मुंबई
केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांसाठी श्रमिक स्पेशल रेल्वे सोडण्याचा निर्णय घेतला तरी त्यांच्या रेल्वे तिकिटाच्या खर्चाबाबत घोळ घातल्यामुळे या स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकिटाची खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीतून करण्याचा महत्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तसा शासनादेश जारी करण्यात आला आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी आणि परराज्यात असलेल्या राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना राज्यात परत आणण्यासाठी श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र कामधंदा नसल्यामुळे बहुतांश मजूर त्यांच्या रेल्वे प्रवासाचे भाडेही भरू शकत नाहीत. त्यांच्या रेल्वे प्रवास भाड्याचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
या खर्चाची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यात एनईएफटीद्वारे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. हा निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला, त्याच प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही सुविधा फक्त १९ मेपर्यंत राहील, असेही राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.
लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी आणि परराज्यात असलेल्या राज्यातील स्थलांतरित मजुरांना राज्यात परत आणण्यासाठी श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र कामधंदा नसल्यामुळे बहुतांश मजूर त्यांच्या रेल्वे प्रवासाचे भाडेही भरू शकत नाहीत. त्यांच्या रेल्वे प्रवास भाड्याचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
या खर्चाची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यात एनईएफटीद्वारे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. हा निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला, त्याच प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही सुविधा फक्त १९ मेपर्यंत राहील, असेही राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे.
Post a Comment