कोरोनाचा कहर सुरूच; स्थलांतरितांची दयनीय अवस्था

दीड लाखांवर पोहोचला बाधितांचा आकडा : सरकारी व्यवस्था अपुरी- सुप्रिम कोर्ट

कोरोनाचा कहर देशात दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आजतागायत दीड लाखांवर नागरिक कोरोनाग्रस्त झाले आहेत. 4 हजार 337 जणांचा यात मृत्यू झाला. दिवसागणिक रूग्णांची वाढती संख्या चिंताजनक आहेत. अशातच लॉकडाऊनमुळे नवनवे प्रश्‍न समोर येत आहेत. सध्या देशभरात ठिकठिकाणी अडकलेल्या प्रवासी मजुरांच्या दुर्दशेबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. कोर्टाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारांना नोटिस दिल्या आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, मजुरांसाठीची सरकारची व्यवस्था अपुरी आहे. त्यांना घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोफत प्रवास, भोजनाची तात्काळ व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. अशात बेरोजगारीचाही मोठा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना कंपन्या टप्प्याटप्पयाने कमी करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील बेरोजगारांचा टक्का लाखोंवर जाऊन पोहोचला आहे.
दृकश्राव्य आणि मुद्रित माध्यमांतून पायी जाणार्‍या मजुरांबद्दल येणारे वृत्त आणि मिळणार्‍या पत्रांची स्वत:हून दखल घेत कोर्टाने स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नांबाबत सुनावणी सुरू केली आहे. पायी जाणार्‍या मजुरांच्या दयनीय अवस्थेचे चित्र माध्यमात नित्याचे  प्रसारित होत आहे. मार्गावर त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था नसल्याची तक्रारी आहेत. अशी स्थिती हाताळण्यासाठी ठोस उपाय हवेत. लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांच्या वेतन कपातीचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात सांगितले.  हॉटस्पॉट क्षेत्रातील मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. मुंबईतील धारावी परिसर रिकामा होताना दिसत आहे. येथे राहणार्‍या युपी, बिहारच्या हजारो लोकांनी गावाकडे जाण्यासाठी रेल्वे स्थानकावर रांगा लावल्या होत्या. मात्र बहुतकांना जागा मिळाली नसल्याने ते पुन्हा घराकडे परतले. 

महाराष्ट्रातील रूग्णसंख्येत दिवसागणिक वाढ...
    महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. गुरूवारपर्यंत 56 हजार 948 रूग्ण आढळून आले असून 1817 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रूग्णांची आकडेवाढ चिंतेची बाब बनली आहे. कोरोनामुळे चोहिबाजूने राज्य संकटात सापडले आहे.
गरीबांच्या खात्यात एक हजार टाका
    कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या खात्यात किमान एक हजार रुपये त्वरित जमा करावेत. तसेच पुढचे काही महिने सरकारने नागरिकांच्या खात्यात अशी रक्कम जमा करावी, असा सल्ला नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी सरकारला दिला. याशिवाय वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी, असेही बॅनर्जी यांनी यांनी सांगितले.
    दरम्यान, बॅनर्जी यांची पत्नी इस्टर डुफ्लो यांनी सांगितले की, सरकारने युनिव्हर्सल अल्ट्रा बेसिक इन्कम तत्काळ लागू करण्याची गरज आहे. जनधन योजना ही याचेच एक रूप आहे. मात्र अभिजित बॅनर्जी आणि इस्टर डुफ्लो यांनी केंद्र सरकारच्या वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजनेचे कौतुक केले. ही योजना त्वरित लागू करण्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच जोपर्यंत कोरोनावर औषध सापडत नाही, तोपर्यंत कोरोनाचे संकट कायम राहील, असा सल्ला अभिजित बॅनर्जी यांनी दिला.
     कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर 1991 पेक्षा मोठे संकट असल्याची भीती अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली होती. तसेच देशाच्या जीडीपीमध्येही मोठी घट होईल, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. सध्या हातात पैसा नसल्याने भारतीय नागरिकांची खरेदी क्षमता घटली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने आर्थिक मदत करण्याच्या बाबतीत उशीर करता कामा नये, असेही अभिजित बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले होते. लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे आर्थिक मदत दिली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
    अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी मागणी वाढवण्याची गरज आहे. मागणी तेव्हाच वाढेल जेव्हा लोकांमध्ये खरेदीची क्षमता असेल. सध्यातरी देशातील जनतेमध्ये खरेदीची क्षमता नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हाती पैसे पोहोचविण्याची गरज आहे. जेव्हा सर्वसामान्यांच्या हाती पैसे येतील, तेव्हा ते खरेदी करू शकतील. त्यांनी खर्च केल्याने मागणी वाढेल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला शक्ती मिळेल, असे बॅनर्जी यांनी सांगितले.

मानसिक संतुलन बिघडतय...
    लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारांना जगण्याची चिंता सतावत आहे, तर घरात बसून-बसून भांडण तंटे वाढू लागले आहेत. त्यामुळे अनेकांचे मानसिक संतुलन ढळत असल्याचे समोर आले आहे.
    एकंदर वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीर प्रत्येकाने फिजिकल डिस्टन्सिंग राखले पाहिजे. तसेच मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करीत प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.           
           
- बशीर शेख