पार्शियन आखातामध्ये जे प्रमुख देश आहेत त्यात सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, युएई, ओमान, इराण, इराक यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. सऊदी अरबच्या दक्षिण सीमेलगत यमन हा छोटासा देश आहे. मार्च 2015 पासून तेथे युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला संयुक्त राष्ट्र संघाने 21 व्या शतकातील जगातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती म्हटलेले आहे. यावरून या युद्धाची व्याप्ती लक्षात यावी. या युद्धामध्ये दोन प्रमुख देश आहेत. एकीकडे सऊदी अरब आहे तर दुसरीकडे इराण आहे. दोन्ही मुस्लिम देश असतांना हे युद्ध का होत आहे? हे जाणून घेणे अनाठायी ठरणार नाही. म्हणून हा लेखन प्रपंच.
प्रामुख्याने हे युद्ध आखातातील वर्चस्वासाठी आहे. सऊदी अरब सुन्नीबहुल तर इराण शियाबहुल देश आहेत. या पंथीय भेदाचीही यमनच्या युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. यमनचे संपूर्ण नाव ’अलजम्हुरियतुल यमनिया’ अर्थात यमनचे लोकतांत्रिक गणराज्य असे आहे. याचे क्षेत्रफळ 5,27,968 स्क्वेअर किलोमीटर असून, लोकसंख्या 2 कोटी आहे. राजधानीचे नाव सना असून प्रमुख भाषा अरबी आहे. येथे शिया लोकांची संख्या 35 टक्के आहे, उर्वरित सुन्नी आहेत. 1962 पावेतो येथे राजेशाही होती. तत्कालीन राजाच्या मृत्युनंतर 26 सप्टेंबर 1962 रोजी रशिया आणि इजिप्तच्या साह्याने या देशात लोकशाही साकारली.
यमन आणि अरब स्प्रिंग
यमनमध्ये युद्धाची सुरूवात जरी मार्च 2015 मध्ये झाली तरी याची ठिणगी 2010 मध्येच अरब स्प्रिंगमुळे पडली. अरब स्प्रिंग म्हणजे -(उर्वरित पान 7 वर)
आखाती देशांमधील राजघराण्याविरूद्ध सुरू झालेली स्वातंत्र्य चळवळ होय. आखाती देशात बहुतेक राजेशाही होती आणि आजही आहे. यमनसारख्या काही देशात लोकशाही होती मात्र तेथील लोकप्रतिनिधीही राजांप्रमाणे भ्रष्ट होते. त्यांचे प्रशासनही भ्रष्ट होते. अरब स्प्रिंगची सुरूवात ट्युनेशिया या छोट्याशा देशातून झाली. ट्युनिशियामधील प्रशासन अतिशय भ्रष्ट होते. 10 डिसेंबर 2010 रोजी भल्या सकाळी मुहम्मदबाऊ-अजीज नावाचा एक तरूण आपल्या हातगाड्यावर सफरचंद सजवून विक्रीसाठी निघाला. मात्र त्याच्याकडे फळ विक्रीचा परवाना नव्हता. म्हणून पालिका प्रशासनाच्या महिला अधिकारी फैदा हमदी यांनी त्याला हटकले. त्यात दोघांची बाचाबाची झाली. म्हणून महिला अधिकार्‍याने चिडून मुहम्मद बाऊअजीज च्या तोंडावर एक जोरदार थप्पड लगावली व हातगाडा जप्त केला. भर बाजारात झालेला हा अपमान मुहम्मदबाऊ-अजीज पचवू शकला नाही व त्याने स्वत:ला पेटवून आत्महत्या केली. त्यामुळे जनउद्रेक झाला ज्याची परिणिती ट्युनेशियाच्या सत्तापरिवर्तनात झाली. हीच ठिणगी मग इजिप्तमध्ये पडली व तहेरीर चौकाचे ऐतिहासिक जनआंदोलन झाले, ज्यात 35 वर्षापासून भ्रष्ट प्रशासन चालविणार्‍या होस्नी मुबारकचा पाडाव झाला. लिबियामध्येही गद्दाफीची सत्ता गेली. हीच ठिणगी यमनमध्येही येऊन पडली. त्या काळी यमनचे निर्वाचित अध्यक्ष अलीअब्दुल्लाह सालेह हे होते. त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारात अखंड बुडालेले होते. त्यात पुन्हा त्यांचे व लष्कर प्रमुख मुहम्मद अहेमर यांच्याशी मतभेद होते. सालेह आपल्या मुलाला म्हणजे अहेमद सालेह याला लष्करप्रमुख नियुक्त करू पाहत होते. साहजिकच ते मुहम्मद अहेमर यांना ते पसंत नव्हते. याच मतभेदाचा परिणाम लष्करावरही झाला. लष्करामध्ये उभी फूट पडली. एक गट अहेमर यांच्या समर्थनात आला तर दूसरा सालेह यांच्या समर्थनात गेला. अरब स्प्रिंगमुळे उत्पन्न झालेल्या संधीचा लाभ उठवत लष्करप्रमुख अहेमर याने भ्रष्ट राष्ट्रपती सालेह यांच्याविरूद्ध जनमत भडकाविण्यास सुरूवात केली.
राष्ट्रपती व लष्करप्रमुखांमधील तीव्र मतभेद व लष्करात पडलेली फूट याचा लाभ हुती व्रिदोही कमांडर अब्दुल मलीक अल-हुती याने घेतला. यमनमधील 35 टक्के शिया लोकांना हुती म्हंटले जाते. ते मुळात यमनचे आदिवासी होत. ते आपल्या मागासलेपणासाठी सुन्नी शासक अली अब्दुल्लाह सालेह याला जबाबदार धरत होते म्हणून त्याचा तिरस्कार करत होते. अब्दुल मलीक अल-हुती याने या परिस्थितीचा फायदा उचलत यमनमध्ये जिथे - जिथे शिया बहुल इलाके होते तेथे-तेथे आपले संघटन मजबुत करून सशस्त्र विद्रोह सुरू केला. या शिया आंदोलनाला इराणने पाठबळ दिले व यमनच्या दक्षिण सिमेलगतच्या ऐडनच्या आखातीतून इराणने हुतींना शस्त्रांचा पुरवठा केला. म्हणून साहजिकच अली अब्दुल्लाह सालेह सऊदी अरबकडे आश्रयाला गेले. सऊदी अरबचे अलझायमरने पीडित असलेले राजे सलमान यांना यात रस नव्हता पण त्यांचे पुत्र व क्राऊन प्रिन्स एमबीएस म्हणजेच मुहम्मद बिन सलमान यांना यात इराणला वठणीवर आणण्याची संधी दडलेली आहे हे लक्षात आले. इराणसोबत ओबामांनी अणुकरार केल्याने आधीच इराणवर क्षुब्ध असलेल्या ट्रम्पनी इराणची जिरविण्यासाठी एमबीएसला यमनमध्ये राष्ट्रपती सालेह यांची मदत करण्याची परवानगी दिली. तरूण आणि अतिउत्साही एमबीएस यांना दोन आठवड्यात आपण हुती विद्रोहींना गुडघ्यावर आणू असा विश्‍वास होता. म्हणून त्यांनी मार्च 2015 मध्ये हुती ठिकाण्यांवर कार्पेट बॉम्बिंग केली. त्यात प्रचंड चित्त व वित्तहानी झाली. हजारो नागरिक मारले गेले. हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालये उध्वस्त झाली. 18 ऑगस्ट 2015 ला यमनचे एकमात्र बंदर असलेले अल हुदायदा यावर बॉम्बिंग करून सऊदी अरबने ते उध्वस्त केले म्हणून यमनमध्ये जीवनावश्यक वस्तू व औषधांचा पुरवठा खंडित झाला आणि तेथे 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती निर्माण झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात म्हटलेले आहे की, 2017 पर्यंत 20 हजार लहान मुलं जीवनरक्षक औषधं न मिळाल्यामुळे मरण पावली तर 4 लाख मुलांचा कुपोषणामुळे बळी गेला. एवढेच नव्हे तर 10 लाख मुलं प्रिव्हेंटेबल डिसीजना प्रतिबंध न घालता आल्यामुळे मरण पावले. 30 लाख नागरिक बेघर झाले. या देशात काम करणारे भारतीय नागरिक सुद्धा या आकस्मित बॉम्बिंगमुळे अडकले होते त्यांना एप्रिल 2015 मध्ये ऑपरेशन राहत करून तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंग यांनी एअरलिफ्ट करून भारतात आणले होते.
यमन लष्करामध्ये दोन तट पडल्यामुळे ते आपसात लढाईत व्यस्त झाल्यामुळे अलकायदा आणि हुतींनी लष्कर नसलेल्या भागामध्ये आपली पकड मजबूत केली. सऊदी अरब ने केेलेल्या बॉम्बिंगमध्ये लष्करप्रमुख अहेमर यांचे कार्यालयही उध्वस्त झाले. यामुळे चिडून अहेमर हे सरळ अब्दुल मलिक अल-हुती यांना जाऊन मिळाले. यामुळे राष्ट्रपती सालेह आणि सऊदी अरब एकीकडे तर हुती विद्रोही आणि अहेमर दुसरीकडे अशा प्रमाणे युद्धाची विभागणी झाली. एमबीएस यांनी दोन आठवड्यात जरी हे युद्ध जिंकण्याची घोषणा केली होती परंतु ती घोषणा त्यांना पूर्ण करता आली नाही व आज 2020 मध्ये सुद्धा हे युद्ध सुरूच आहे. या युद्धात एकदा राष्ट्रपती सालेह नमाज अदा करतांना मस्जिदीवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये 40 टक्के भाजले, मात्र बचावले. तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपतीपद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार नोव्हेंबर 2011 मध्ये सऊदी अरबने तत्कालीन उपराष्ट्रपती मन्सुर हादी यांना राष्ट्रपती बनविले. त्यांनी शपथग्रहण करताच अहेमर यांची लष्करप्रमुख पदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी अहेमद अव्वाद-बिन- मुबारक यांना लष्करप्रमुख बनविले आणि देशात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तोपर्यंत हुती विद्रोहींनी स्वत:ला सुसंघटित करून घेतले होते. त्यांना 35 टक्के शिया हुती जनतेचा पाठिंबा होता. राष्ट्रीय लष्कर कमकुवत आणि अप्रशिक्षित असल्यामुळे हुती विद्रोहींवर त्यांना वर्चस्व प्राप्त करता आले नाही. 1 जून 2014 मध्ये हुतींनी राजधानी सनावर नियंत्रण मिळविले. ते नियंत्रण काढण्यासाठी राष्ट्रपती मन्सूर हादी यांनी संपूर्ण लष्कर लावून टाकले. त्यामुळे हुती आणि अलकायदा यांना फोफावण्यासाठी यमनमध्ये पूर्णपणे मोकळीक मिळाली आणि या दोहोंनीही यमनमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली.
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाल्यामुळे राष्ट्रपती मन्सूर हादी यांनी सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मार्फतीने संयुक्त राष्ट्राला मध्यस्थता करण्याची विनंती केली. त्यानुसार राष्ट्रपती हादी आणि अब्दुल मलीक अल-हुती यांच्यामध्ये समझौता झाला आणि ज्यांना आतंकवादी म्हणून हिनविले गेले त्याच हुतींना सत्तेमध्ये भागीदारी द्यावी लागली. या कराराचा थोडासा चांगला परिणाम जरूर झाला व युद्धाची तीव्रता कमी झाली. मात्र राष्ट्रपती हादींनी लष्करप्रमुख बिन मुबारक यांना पंतप्रधान बनविण्याच्या हालचाली सुरू करताच हुतींनी बिन मुबारक यांचेच अपहरण करून त्यांना आपल्या ताब्यात घेतले. हा अपमान सहन न झाल्याने राष्ट्रपती हादींनी राष्ट्रप्रमुख पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा हुतींनी त्यांनाही आपल्या ताब्यात घेऊन बंदी बनवून टाकले. परंतु 2015 मध्ये बंदीवासात असतांना त्यांनी कशीबशी आपली सुटका करून एडनच्या समुद्रातून मार्ग काढून सऊदी अरबमध्ये जावून आश्रय घेतला.
यानंतर थोड्याच दिवसात एमबीएस आणि मन्सुर हादी यांनी मिळून यमनमध्ये एक मोठी लष्करी मोहिम ’ऑपरेशन डिसायसिव्ह स्ट्रॉर्म’ नावाने सुरू केली. 2015 मध्ये सुरू झालेले हे ऑपरेशन अजूनही सुरू आहे. सऊदी अरबच्या या कारवाईमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इजिप्त, मोरक्को, युएई, सेनेगाल सहीत 10 देशांनी भाग घेतला. यामुळे यमनची प्रचंड हानी झाली आणि होत आहे. एकंदरित भ्रष्ट शासन आणि त्याविरूद्ध सुरू झालेल्या जनआंदोलनाचे रूपांतर यमनच्या किचकट युद्धामध्ये झाले, ज्यात शिया आणि सुन्नी असे दोन्ही गटातील सामान्य नागरिक भरडून निघाले.
युद्धाच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की, युद्ध सुरू करणे सोपे असते परंतु ते बंद करणे सोपे नसते. 18 वर्षे युद्ध करून ही अपमानास्पदरित्या तालीबानशी समझौता करण्याची नामुष्की अफगानिस्तानमध्ये अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला पत्करावी लागली. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेले यमनच्या युद्धाच्या बाबतीतही हीच बाब लागू पडते. हे किचकट युद्ध कधी आणि कसे समाप्त होईल? याबद्दल आजमितीला कोणालाही भाकीत करता येणार नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे.
- एम.आय.शेख
प्रामुख्याने हे युद्ध आखातातील वर्चस्वासाठी आहे. सऊदी अरब सुन्नीबहुल तर इराण शियाबहुल देश आहेत. या पंथीय भेदाचीही यमनच्या युद्धामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. यमनचे संपूर्ण नाव ’अलजम्हुरियतुल यमनिया’ अर्थात यमनचे लोकतांत्रिक गणराज्य असे आहे. याचे क्षेत्रफळ 5,27,968 स्क्वेअर किलोमीटर असून, लोकसंख्या 2 कोटी आहे. राजधानीचे नाव सना असून प्रमुख भाषा अरबी आहे. येथे शिया लोकांची संख्या 35 टक्के आहे, उर्वरित सुन्नी आहेत. 1962 पावेतो येथे राजेशाही होती. तत्कालीन राजाच्या मृत्युनंतर 26 सप्टेंबर 1962 रोजी रशिया आणि इजिप्तच्या साह्याने या देशात लोकशाही साकारली.
यमन आणि अरब स्प्रिंग
यमनमध्ये युद्धाची सुरूवात जरी मार्च 2015 मध्ये झाली तरी याची ठिणगी 2010 मध्येच अरब स्प्रिंगमुळे पडली. अरब स्प्रिंग म्हणजे -(उर्वरित पान 7 वर)
आखाती देशांमधील राजघराण्याविरूद्ध सुरू झालेली स्वातंत्र्य चळवळ होय. आखाती देशात बहुतेक राजेशाही होती आणि आजही आहे. यमनसारख्या काही देशात लोकशाही होती मात्र तेथील लोकप्रतिनिधीही राजांप्रमाणे भ्रष्ट होते. त्यांचे प्रशासनही भ्रष्ट होते. अरब स्प्रिंगची सुरूवात ट्युनेशिया या छोट्याशा देशातून झाली. ट्युनिशियामधील प्रशासन अतिशय भ्रष्ट होते. 10 डिसेंबर 2010 रोजी भल्या सकाळी मुहम्मदबाऊ-अजीज नावाचा एक तरूण आपल्या हातगाड्यावर सफरचंद सजवून विक्रीसाठी निघाला. मात्र त्याच्याकडे फळ विक्रीचा परवाना नव्हता. म्हणून पालिका प्रशासनाच्या महिला अधिकारी फैदा हमदी यांनी त्याला हटकले. त्यात दोघांची बाचाबाची झाली. म्हणून महिला अधिकार्‍याने चिडून मुहम्मद बाऊअजीज च्या तोंडावर एक जोरदार थप्पड लगावली व हातगाडा जप्त केला. भर बाजारात झालेला हा अपमान मुहम्मदबाऊ-अजीज पचवू शकला नाही व त्याने स्वत:ला पेटवून आत्महत्या केली. त्यामुळे जनउद्रेक झाला ज्याची परिणिती ट्युनेशियाच्या सत्तापरिवर्तनात झाली. हीच ठिणगी मग इजिप्तमध्ये पडली व तहेरीर चौकाचे ऐतिहासिक जनआंदोलन झाले, ज्यात 35 वर्षापासून भ्रष्ट प्रशासन चालविणार्‍या होस्नी मुबारकचा पाडाव झाला. लिबियामध्येही गद्दाफीची सत्ता गेली. हीच ठिणगी यमनमध्येही येऊन पडली. त्या काळी यमनचे निर्वाचित अध्यक्ष अलीअब्दुल्लाह सालेह हे होते. त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारात अखंड बुडालेले होते. त्यात पुन्हा त्यांचे व लष्कर प्रमुख मुहम्मद अहेमर यांच्याशी मतभेद होते. सालेह आपल्या मुलाला म्हणजे अहेमद सालेह याला लष्करप्रमुख नियुक्त करू पाहत होते. साहजिकच ते मुहम्मद अहेमर यांना ते पसंत नव्हते. याच मतभेदाचा परिणाम लष्करावरही झाला. लष्करामध्ये उभी फूट पडली. एक गट अहेमर यांच्या समर्थनात आला तर दूसरा सालेह यांच्या समर्थनात गेला. अरब स्प्रिंगमुळे उत्पन्न झालेल्या संधीचा लाभ उठवत लष्करप्रमुख अहेमर याने भ्रष्ट राष्ट्रपती सालेह यांच्याविरूद्ध जनमत भडकाविण्यास सुरूवात केली.
राष्ट्रपती व लष्करप्रमुखांमधील तीव्र मतभेद व लष्करात पडलेली फूट याचा लाभ हुती व्रिदोही कमांडर अब्दुल मलीक अल-हुती याने घेतला. यमनमधील 35 टक्के शिया लोकांना हुती म्हंटले जाते. ते मुळात यमनचे आदिवासी होत. ते आपल्या मागासलेपणासाठी सुन्नी शासक अली अब्दुल्लाह सालेह याला जबाबदार धरत होते म्हणून त्याचा तिरस्कार करत होते. अब्दुल मलीक अल-हुती याने या परिस्थितीचा फायदा उचलत यमनमध्ये जिथे - जिथे शिया बहुल इलाके होते तेथे-तेथे आपले संघटन मजबुत करून सशस्त्र विद्रोह सुरू केला. या शिया आंदोलनाला इराणने पाठबळ दिले व यमनच्या दक्षिण सिमेलगतच्या ऐडनच्या आखातीतून इराणने हुतींना शस्त्रांचा पुरवठा केला. म्हणून साहजिकच अली अब्दुल्लाह सालेह सऊदी अरबकडे आश्रयाला गेले. सऊदी अरबचे अलझायमरने पीडित असलेले राजे सलमान यांना यात रस नव्हता पण त्यांचे पुत्र व क्राऊन प्रिन्स एमबीएस म्हणजेच मुहम्मद बिन सलमान यांना यात इराणला वठणीवर आणण्याची संधी दडलेली आहे हे लक्षात आले. इराणसोबत ओबामांनी अणुकरार केल्याने आधीच इराणवर क्षुब्ध असलेल्या ट्रम्पनी इराणची जिरविण्यासाठी एमबीएसला यमनमध्ये राष्ट्रपती सालेह यांची मदत करण्याची परवानगी दिली. तरूण आणि अतिउत्साही एमबीएस यांना दोन आठवड्यात आपण हुती विद्रोहींना गुडघ्यावर आणू असा विश्‍वास होता. म्हणून त्यांनी मार्च 2015 मध्ये हुती ठिकाण्यांवर कार्पेट बॉम्बिंग केली. त्यात प्रचंड चित्त व वित्तहानी झाली. हजारो नागरिक मारले गेले. हॉस्पिटल, शाळा, महाविद्यालये उध्वस्त झाली. 18 ऑगस्ट 2015 ला यमनचे एकमात्र बंदर असलेले अल हुदायदा यावर बॉम्बिंग करून सऊदी अरबने ते उध्वस्त केले म्हणून यमनमध्ये जीवनावश्यक वस्तू व औषधांचा पुरवठा खंडित झाला आणि तेथे 21 व्या शतकातील सर्वात मोठी मानवनिर्मित आपत्ती निर्माण झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात म्हटलेले आहे की, 2017 पर्यंत 20 हजार लहान मुलं जीवनरक्षक औषधं न मिळाल्यामुळे मरण पावली तर 4 लाख मुलांचा कुपोषणामुळे बळी गेला. एवढेच नव्हे तर 10 लाख मुलं प्रिव्हेंटेबल डिसीजना प्रतिबंध न घालता आल्यामुळे मरण पावले. 30 लाख नागरिक बेघर झाले. या देशात काम करणारे भारतीय नागरिक सुद्धा या आकस्मित बॉम्बिंगमुळे अडकले होते त्यांना एप्रिल 2015 मध्ये ऑपरेशन राहत करून तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंग यांनी एअरलिफ्ट करून भारतात आणले होते.
यमन लष्करामध्ये दोन तट पडल्यामुळे ते आपसात लढाईत व्यस्त झाल्यामुळे अलकायदा आणि हुतींनी लष्कर नसलेल्या भागामध्ये आपली पकड मजबूत केली. सऊदी अरब ने केेलेल्या बॉम्बिंगमध्ये लष्करप्रमुख अहेमर यांचे कार्यालयही उध्वस्त झाले. यामुळे चिडून अहेमर हे सरळ अब्दुल मलिक अल-हुती यांना जाऊन मिळाले. यामुळे राष्ट्रपती सालेह आणि सऊदी अरब एकीकडे तर हुती विद्रोही आणि अहेमर दुसरीकडे अशा प्रमाणे युद्धाची विभागणी झाली. एमबीएस यांनी दोन आठवड्यात जरी हे युद्ध जिंकण्याची घोषणा केली होती परंतु ती घोषणा त्यांना पूर्ण करता आली नाही व आज 2020 मध्ये सुद्धा हे युद्ध सुरूच आहे. या युद्धात एकदा राष्ट्रपती सालेह नमाज अदा करतांना मस्जिदीवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये 40 टक्के भाजले, मात्र बचावले. तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपतीपद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार नोव्हेंबर 2011 मध्ये सऊदी अरबने तत्कालीन उपराष्ट्रपती मन्सुर हादी यांना राष्ट्रपती बनविले. त्यांनी शपथग्रहण करताच अहेमर यांची लष्करप्रमुख पदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी अहेमद अव्वाद-बिन- मुबारक यांना लष्करप्रमुख बनविले आणि देशात स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तोपर्यंत हुती विद्रोहींनी स्वत:ला सुसंघटित करून घेतले होते. त्यांना 35 टक्के शिया हुती जनतेचा पाठिंबा होता. राष्ट्रीय लष्कर कमकुवत आणि अप्रशिक्षित असल्यामुळे हुती विद्रोहींवर त्यांना वर्चस्व प्राप्त करता आले नाही. 1 जून 2014 मध्ये हुतींनी राजधानी सनावर नियंत्रण मिळविले. ते नियंत्रण काढण्यासाठी राष्ट्रपती मन्सूर हादी यांनी संपूर्ण लष्कर लावून टाकले. त्यामुळे हुती आणि अलकायदा यांना फोफावण्यासाठी यमनमध्ये पूर्णपणे मोकळीक मिळाली आणि या दोहोंनीही यमनमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली.
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाल्यामुळे राष्ट्रपती मन्सूर हादी यांनी सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मार्फतीने संयुक्त राष्ट्राला मध्यस्थता करण्याची विनंती केली. त्यानुसार राष्ट्रपती हादी आणि अब्दुल मलीक अल-हुती यांच्यामध्ये समझौता झाला आणि ज्यांना आतंकवादी म्हणून हिनविले गेले त्याच हुतींना सत्तेमध्ये भागीदारी द्यावी लागली. या कराराचा थोडासा चांगला परिणाम जरूर झाला व युद्धाची तीव्रता कमी झाली. मात्र राष्ट्रपती हादींनी लष्करप्रमुख बिन मुबारक यांना पंतप्रधान बनविण्याच्या हालचाली सुरू करताच हुतींनी बिन मुबारक यांचेच अपहरण करून त्यांना आपल्या ताब्यात घेतले. हा अपमान सहन न झाल्याने राष्ट्रपती हादींनी राष्ट्रप्रमुख पदाचा राजीनामा दिला. तेव्हा हुतींनी त्यांनाही आपल्या ताब्यात घेऊन बंदी बनवून टाकले. परंतु 2015 मध्ये बंदीवासात असतांना त्यांनी कशीबशी आपली सुटका करून एडनच्या समुद्रातून मार्ग काढून सऊदी अरबमध्ये जावून आश्रय घेतला.
यानंतर थोड्याच दिवसात एमबीएस आणि मन्सुर हादी यांनी मिळून यमनमध्ये एक मोठी लष्करी मोहिम ’ऑपरेशन डिसायसिव्ह स्ट्रॉर्म’ नावाने सुरू केली. 2015 मध्ये सुरू झालेले हे ऑपरेशन अजूनही सुरू आहे. सऊदी अरबच्या या कारवाईमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इजिप्त, मोरक्को, युएई, सेनेगाल सहीत 10 देशांनी भाग घेतला. यामुळे यमनची प्रचंड हानी झाली आणि होत आहे. एकंदरित भ्रष्ट शासन आणि त्याविरूद्ध सुरू झालेल्या जनआंदोलनाचे रूपांतर यमनच्या किचकट युद्धामध्ये झाले, ज्यात शिया आणि सुन्नी असे दोन्ही गटातील सामान्य नागरिक भरडून निघाले.
युद्धाच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की, युद्ध सुरू करणे सोपे असते परंतु ते बंद करणे सोपे नसते. 18 वर्षे युद्ध करून ही अपमानास्पदरित्या तालीबानशी समझौता करण्याची नामुष्की अफगानिस्तानमध्ये अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला पत्करावी लागली. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेले यमनच्या युद्धाच्या बाबतीतही हीच बाब लागू पडते. हे किचकट युद्ध कधी आणि कसे समाप्त होईल? याबद्दल आजमितीला कोणालाही भाकीत करता येणार नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे.
- एम.आय.शेख
Post a Comment