Halloween Costume ideas 2015

UAPA कायदा काय आहे?


सफुरा जर्गर ही 27 वर्षीय जामियातील एम.फिलची विद्यार्थीनी आहे. तिला 6 मार्च 2020 रोजी युएपीए कायद्याखाली अटक झाल्याने तेव्हापासून तिहाड तुरूंगात बंद आहे. तिच्या पतीने प्रसार माध्यमांना सांगितले की, ती चार महिन्याची गर्भवती आहे. तिच्यावर युएपीए कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली असल्यामुळे कोर्टाने जामीन नाकारलेला आहे. तिच्यासोबत अन्य 10 विद्यार्थी अटक असून त्यात दोन मुली आहेत. हे सर्व जामियाशी संबंधित असून, सीएए-एनआरसीविरोधी आंदोलनाशी निगडित होते. त्यांना फक्त या आंदोलनाशी निगडित असल्यामुळे अटक झालेली नसून, 22 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान पूर्वदिल्लीत झालेल्या दंगलींशीही त्यांचा संबंध होता, असे खोटे सांगून दिल्ली पोलिसांनी युएपीएखाली त्यांना अटक केलेली आहे, असा आरोप पोलिसांवर झालेला आहे. गर्भवती महिलेला जामीन मिळाला नसल्यामुळे देशभरातून दिल्ली पोलिसांच्या या कृतीचा विरोध करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटल्याप्रमाणे जामीन मिळविणे हा आरोपीचा हक्क असतांनासुद्धा युएपीएमध्ये अटक झालेल्या व्यक्तीला जामीन का मिळत नाही? हा प्रश्‍न बर्‍याच जणांना पडलेला आहे. सफुरा जर्गरच्या अटकेनंतर नव्याने जरी या कायद्याबद्दल चर्चा सुरू झाली असली तरी ती एकटीच नव्हे तर देशाच्या अनेक तुरूंगात अनेक लोक विशेषत: मुस्लिम तरूण या कायद्याखाली गेली अनेक वर्षे खितपत पडलेली आहेत. म्हणून युएपीए कायदा काय आहे? त्यातील तरतुदी काय आहेत? हे जाणून घेणे अनाठायी ठरणार आहे.
या कायद्याचे पूर्ण नाव अनलॉफुल अ‍ॅक्टीविटीज प्रिव्हेंन्शन अ‍ॅक्ट अर्थात बेकायदेशीर हालचालींना प्रतिबंध कायदा करणारा असे आहे. हा कायदा 1963 मध्ये संसदेने मुलभूत अधिकारांमध्ये केलेल्या 16 व्या घटना दुरूस्तीवर  आधारित आहे. सत्तेत आलेल्या सर्वपक्षीय सरकारांनी या कायद्याचा दुरूपयोग आपल्या विरोधकांच्या विरोधात केलेला आहे.
मुळात 1962 साली भारत-चीन दरम्यान झालेल्या युद्धात काही साम्यवादी पक्ष उघडपणे भारतात राहून चीनची बाजू उचलून धरत होते, तसेच हिंदी भाषेच्या मुद्यावरून तामिलनाडूमधील डीएमके भारतापासून फुटून वेगळा देश तयार करण्याची भाषा करीत होता. या पार्श्‍वभूमीवर हा कायदा केवळ देशविघातक आणि उपद्रवी संघटनांना नियंत्रणात आणण्यासाठी आणला गेला होता. परंतु तो प्रगती करत-करत व्यक्तीला आतंकवादी घोषित करण्यापर्यंत येऊन ठेपला आहे. या कायद्यात तशा अनेकदा सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र 2008, 2012 आणि 2019 मध्ये यात महत्त्वाचे बदल करून याला अधिक कठोर स्वरूप देण्यात आले. आजमितीला या कायद्याचे स्वरूप दहशतवाविरोधी कायद्याचे झालेले आहे.
या कायद्याच्या कलम 15 मध्ये म्हटलेले आहे की, ” भारताच्या एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आणि संप्रभुता यांना संकटात टाकण्याच्या संभावनेतून भारत आणि विदेशात जनता किंवा जनतेच्या एका गटामध्ये दहशत पसरविण्याच्या इराद्याने केलेे गेलेले कृत्य म्हणजेच दहशतवादी कृत्य होय.” ही व्याख्या इतकी व्यापक आहे की, यात पोलिसांच्या  -(उर्वरित पान 2 वर)
मर्जीला येईल त्या लोकांना आतंकवादी आणि संघटनांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. सर्वात मोठी तरतूद 2019 च्या सुधारणेनंतर आलेली आहे, ज्यात खटल्याचा निकाल लागण्यापूर्वीच सरकार एखाद्या व्यक्तीला आतंकवादी घोषित करू शकते. 2019 पूर्वी फक्त संघटनांनाच आतंकवादी संघटना घोषित करता येत होते, आता व्यक्तीलाही आतंकवादी घोषित करता येते ते ही खटल्याचा निकाल लागण्यापूर्वीच.
2004 साली सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने निवडणुकांमध्ये पोटा हटविण्याचा वायदा केला होता. तो हटवला मात्र त्यातील तरतुदी युएपीएमध्ये सुधारणा करून त्यात सामिल करण्याचा चालाकपणा काँग्रेसच्या सरकारने केला. बीबीसीच्या एका अहवालात असे नमूद केलेले आहे की, आतापावेतो एनआयएने या कायद्याखाली 2078 खटले दाखल केले, मात्र दोषारोप पत्र फक्त 204 लोकांवरच दाखल करण्यात आले. यात दोषारोपपत्र न दाखल करता अटक व्यक्तीला सहा महिने तुरूंगात ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात वर्षोनवर्षे दोषारोपपत्र दाखल न झाल्यावरसुद्धा संदीग्ध आरोपींना जामीन मिळत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे.
स्टडी आयक्युचे प्रा. राठोड यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या कायद्याअंतर्गत अटक झालेले 72 टक्के लोक निर्दोश सुटलेले आहेत. यावरून या कायद्यातील तरतुदींचा किती गैरफायदा पोलीस उचलतात, हे वाचकांच्या लक्षात येईल. कबीर कलामंचचे कार्यकर्ते, ज्योती चोरगे नावाची पुण्याची 19 वर्षाची तरूणी जिच्याकडे माओचे साहित्य सापडले होते, दिल्ली विद्यापीठाचे दिव्यांग प्रा.जी.एन. साईबाबा, दलित विचारवंत आनंद तेलतुंबडे, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, तहेलकाची महिला पत्रकार के. के. शायना या शिवाय अनेक असे लोक आहेत ज्यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत कारवाई झालेली आहे. हुबळी कॉन्सप्रसी केस या संदर्भात पोलिसांनी चुकीची कारवाई केल्याचे उत्तम उदाहरण आहे. यात असे झाले होते की, 2008 मध्ये हुबळी येथे 17 मुस्लिम तरूणांना त्यांच्याकडे जिहादी मटेरियल मिळाले म्हणून कर्नाटक पोलिसांनी अटक केली होती. 8 वर्षे तुरूंगात राहिल्यानंतर 2015 मध्ये स्पेशल कोर्टाने त्या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. दुसर्‍या एका घटनेत वाहेद शेख नावाच्या तरूणाला 2006 मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी या कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. 9 वर्षे तुरूंगात राहिल्यानंतर कोर्टाने तो निर्दोष असल्याचे जाहीर केले. हे आणि यांच्यासारखे अनेक लोक जरी युपीएखाली अटक झाले असते आणि खटला सुरू राहिला असता तरी ते जामीनवर राहिले असते. या कायद्याची सर्वात मोठी तरतूद हीच आहे की, या खाली अटक झालेल्या व्यक्तीला जामीनच मिळत नाही. आणि हीच सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. कारण आपल्या पोलिसांचे चरित्र पाहता ते निष्पक्षपणे कार्यवाही करतील, याची शक्यता कमीच असते. या कायद्याचा सर्वात मोठा फटका मुस्लिम समाजाच्या तरूणांना बसलेला आहे आणि तो ही काँग्रेसच्या काळात बसलेला आहे. सर्वात जास्त अटक झालेले तरूणही काँग्रेस राज्यामधील होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वर्षोनवर्षे तुरूंगात खितपत पडून इतर समाजाच्या तरूणांना निर्दोष सोडले गेले असते तर या कायद्यातच काय घटनादुरूस्ती सुद्धा केली गेली असती. मात्र काँग्रेसने तशी दुरूस्ती तर सोडाच निर्दोष सोडलेल्या तरूणांना नुकसान भरपाईची साधी तरतूद सुद्धा केलेली नाही. आयत्या मिळालेल्या या कायद्याला पुढे आलेल्या इतर सरकारांनी आपापल्या राज्यात आपल्या विरोधकांच्या विरूद्ध या कायद्याचा गैरवापर सुरूच ठेवलेला आहे.
कलम 15 मध्ये आतंकवादाची जी व्याख्या करण्यात आलेली आहे ती व्यापक असल्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधाला देशाच्या एकता आणि अखंडतेला विरोध समजला जाऊ शकतो. आनंद तेलतुंबडेपासून सफुरा जर्गरच्या अटकांचा अभ्यास केल्यावर हीच गोष्ट ठळकपणे दिसून येते की, सरकारी धोरणाचा विरोध म्हणजेच देशाचा विरोध. या कायद्यातील दुसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे या कायद्याने पोलिसांना प्रचंड अधिकार दिलेले आहेत, ते बिनावॉरंट कोणाच्याही घरात घुसू शकतात, झडती घेऊ शकतात, जब्ती करू शकतात आणि अटकही करू शकतात. तीसरी तरतूद अशी की, या कायद्यात अटकपूर्व जामीन मिळविण्याची तरतूद नाही. चौथी तरतूद अशी की, युएपीएअंतर्गत प्रकरणांची सुनावणी स्पेशल कोर्टातच होते व स्पेशल कोर्टाची संख्या अतिशय कमी असते. त्यामुळे सुद्धा सुनावणीला उशीर होत असतो. पाचवी तरतूद अशी की, पोलिसांना यात सिक्रेट विटनेस वापरण्याची परवानगी आहे. यात पोलीस आपल्या मर्जीतील कोणत्याही व्यक्तीला कोणाच्याही विरूद्ध साक्षीदार म्हणून वापरू शकतात. स्टडी आयक्युचे प्रा. राठोड यांचे म्हणण्यानुसार या कायद्यात विचारसरणीला सुद्धा गुन्हा ठरविल्या जाऊ शकते. म्हणून सरकारच्या विचारसरणीविरोधी असलेल्या लोकांना या कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरविले जाऊ शकते, हा या कायद्याचा सर्वात मोठा धोका आहे. कोणतेही आतंकवादी कृत्य न करता अमुक लोकांची विचारसरणी ही देशविरोधी आहे म्हणून ते आतंकवादी आहेत, असा आरोप ठेवला जाऊ शकतो. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखांची अटक याचे उत्तम उदाहरण आहे.
प्रत्येक देशात राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्यासाठी कठोर कायदे असतात. हा कायदासुद्धा तसाच कायदा आहे. परंतु कायदा कसाही असो वापरणारी पोलीस आणि सरकार यांच्यावर हे अवलंबून असते की, ते त्या कायद्याचा कसा वापर करतात? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेमध्ये घटना देशासमोर मांडताना संसदेत म्हटले होते की, ”ही घटना एक तरतुदींचे पुस्तक आहे. हे त्रुटीमुक्त आहे असा दावा करता येणार नाही. पण भविष्यात सत्तेवर येणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या चारित्र्यावर हे अवलंबून आहे की, ते या घटनेचा कसा उपयोग करून घेतात. ते जर चांगल्या चारित्र्याचे लोक असतील तर याच्यातील त्रुटी दूर करून ते याचा चांगला उपयोग करतील. ते जर वाईट चारित्र्याचे लोक असतील तर यातील तरतूदींचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो.”
या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा अनेकवेळा काही हरकती घेतलेल्या आहेत. मात्र कुठल्याही सरकारने त्या हरकतींची दखल घेण्याचे सौजन्य दाखविलेले नाही. शेवटी हे नागरिकांच्या हातात आहे की, त्यांनी आपल्या कृतीने कुठलीही संधी पोलिसांना देऊ नये की ज्यामुळे पोलिसांना या कायद्यांतर्गत अटक करण्याची संधी मिळेल.

- एम.आय.शेख

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget