Halloween Costume ideas 2015

सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचे बळी

दिल्लीतील दंगलीतील आरोपींना अटक करण्याचे निमित्त पुढे करून सीएए विरोधी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनविण्यात येऊन त्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये अडकविले जात आहे,  असा आरोप काही दिवसांपूर्वी देशातील प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या वेबनारवर आयोजित प्रेस कॉन्फरन्समध्ये करण्यात आला.  यामध्ये राज्यसभा खासदार मनोज झा, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे सेक्रेटरी डॉ. सलीम इंजीनियर इत्यादी मान्यवरांचा सहभाग होता. महामारी आणि  लॉकडाऊन दरम्यान दिल्ली पोलिसांकडून सीएए विरोधी कार्यकर्त्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. सफूरा जारगर, गुलफिशा, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर आणि शिफा उर रहमान  यांच्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी जामिया मिलिया इस्लामियाचा आणखी एक विद्यार्थी आसिफ इकबाल याला अटक केली आहे. एनआरसी व नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात  ‘पिंजरा तोड’ या चळवळीच्या  माध्यमातून सरकारविरोधात निदर्शने करणाऱ्या जेएनयूच्या दोन विद्यार्थिनी देवांगना कलिता आणि नताशा नरवाल यांना अटक करण्यात आली व  जमीन मिळाल्यानंतर पुन्हा चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. १२ मार्चला अटक करण्यात आलेल्या तीन लोकप्रिय मोर्चाचे कार्यकर्ते मोहम्मद दानिश, परवेज आलम आणि  मोहम्मद इलियास यांना जामीन देण्यात आला होता. त्यानंतर एफआयआर ५९ मध्ये पोलिसांनी यूएपीए (दहशतवादविरोधी कायद्या) च्या चार कलमांचा समावेश केला. सुरुवातीला  एखाद्या व्यक्तीला एका प्रकरणासंदर्भात अटक करण्यात येते आणि जेव्हा तो जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्यास एफआयआर ५९ अंतर्गत अडकविण्यात येते. दिल्लीतील   दंगलीतील पीडितांमध्ये बहुतांश मुस्लिम होते. या एफआयआर अंतर्गत अटक करण्यात आलेले सर्व जण मुस्लिमच आहेत. यावरून दिल्ली पोलिसांचा पूर्वाग्रह स्पष्ट दिसून येतो.  महामारी आणि लॉकडाऊनच्या या संवेदनशील काळात देशातील सुप्रसिद्ध विचारवंत, स्वतंत्र पत्रकार, सीएए-विरोधी आंदोलनातील कार्यकर्ते आणि अल्पसंख्यक समुदायातील तरुणांच्या  विरोधात होत असलेल्या अटकसत्रामुळे नागरिकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. यूएपीएचा उचित वापर होत नसल्यामुळे हे संविधानविरोधी कृत्य ठरते. याद्वारे नागरिकांच्या अधिकारांचे  हनन होऊन लोकशाहीचे हुकूमशाहीत परिवर्तन होते. या सर्व घटनांमध्ये दिल्ली पोलिसांकडून असा विरोधाभास दिसून येतो की जेएनयूच्या महिला वसतीगृहात सशस्त्र हल्ला करणाऱ्या  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या गुंडांवर आजतागायत कसलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. एकीकडे भीमा कोरेगाव पासून ते दिल्ली दंगलींपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये हिंदुत्ववादी  विचारधारा अनुसरलेले आरोपी उघडपणे फिरत आहेत. तर दुसरीकडे मोदी सरकारवर टीका करणारे विचारवंत आणि अल्पसंख्यक समुदायातील लोकांवर यूएपीएसारख्या कायद्यांतर्गत  पोलिसांद्वारे लक्ष्य बनविण्यात येत आहे. जेणेकरून कोणत्याही आरोप अथवा पुराव्याशिवाय आरोपीला अनेक दिवसांपर्यंत कारागृहात पोलीस कोठडीत ठेवण्याव्यतिरिक्त यामागे  कसलाही उद्देश नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणात उत्तेजक भाषणांद्वारे हिंसाचार पसरविण्याचा आरोप संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांवर लावण्यात आले होते.  सुरुवातीला एफआयआरमध्ये नावेदेखील टाकण्यात आली होती. मात्र हे लोक आजतागायत उथळ माथ्याने फिरताना दिसत आहेत. त्यानंतर या सर्व प्रकरणास ‘अर्बन नक्सल’ नामक  एक नकली व संशयास्पद बगल देऊन या प्रकरणी तेलुगू कवि वरवरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा, आणि वरनन गोन्साल्विस, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, नागरी अधिकार  कार्यकर्ता गौतम नवलखा इत्यादींना तुरुंगात डांबण्यात आले. जामिया मिलिया इस्लामियाच्या परिसरात सीएए विरोधी आंदोलकांवर पिस्तूलधारी हल्लेखोरावर कसलीही कारवाई झाल्याचे  ऐकिवात नाही. हे सरकारी अत्याचाराचे नवीन रूप आहे. सरकार जाणूनबुजून पक्षपात आणि अत्याचाराचा उघड तमाशा करण्याच्या नीतीचा अवलंब करताना दिसत आहे. अशा प्रकारे टीकाकारांसह सामान्य जनतेपर्यंत हा संदेश दिला जातो की सरकार निष्पक्ष नाही आणि त्याच्या टीकाकारांनी आपले स्वातंत्र्य आणि प्राण-संपत्तीच्या संरक्षणाची सरकारकडून अपेक्षा ठेवू  नये. खरे तर यूएपीएसारखे कायदे न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेलादेखील अत्यंत परिणामकारकरित्या सीमित करतात. अशा प्रकारे एकापाठोपाठ एक खोट्या प्रकरणांमध्ये अटक  करण्यात येऊन निर्दोषांना आयुष्यभर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते. मागील वर्षी नाशिकच्या विशेष टाडा न्यायालयाने २५ वर्षांपासून तुरुंगात असलेल्या दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक  करण्यात आलेल्या ११ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण आणि सरकारी पक्षपाताच्या नीती एकत्रितपणे अशा वातावणाची निर्मिती करतात ज्यात  राजधर्माचा अंत होतो. लोकशाही आणि संविधानाच्या विश्वासाला तडा जाऊ लागतो आणि नागरिक अराजकतेचे मैदान बनतात. वंशवाद, पॅâसिझम आणि सांप्रदायिकता यासारखे  विचारांना चालना मिळू लागते, त्यांना त्यांच्या भयानक सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे आज संपूर्ण जग तुच्छतेने पाहात आहे. 

- शाहजहान मगदुम
मो.: ८९७६५३३४०४

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget