Halloween Costume ideas 2015

द्वेषाचे राजकारण आणि धार्मिक स्वातंत्र्य

सोशल मीडिया पोस्टवरून प्रख्यात मुस्लिम विचारवंत, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान यांच्याविरोधात कलम १२४ए अंतर्गत राष्ट्रद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला आहे. कॉमन कॉजच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिलेल्या दिशानिर्देशांची दिल्ली पोलिसांकडून पायमल्ली होत असताना दिसते. १९६२ मधील केदारनाथ सिंग प्रकरणात राष्ट्रद्रोहाच्या कलमांतर्गत दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक पीठाने दिले आहेत. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे, मात्र राष्ट्रद्रोहासारखा गुन्हा सोशल मीडियामध्ये लिहिण्यात आलेल्या पोस्टमुळे सिद्ध होतो की नाही हे अगोदर पाहिले पाहिजे. कारण त्यांनी विशिष्ट मानसिकतेच्या लोकांना आणि संघटनांना त्यात लक्ष्य केले आहे. त्यांचे कोणतेही वक्तव्य एखाद्या धर्मसंप्रदायाविरूद्ध अथवा सरकारविरूद्ध नाही. त्यामध्ये राष्ट्र, संविधानाविरूद्ध अप्रियतेची भावना नाही तसेच देशाची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य, एकता आणि अखंडतेला त्यांनी त्यामध्ये आव्हानही दिलेले नाही. येथे विशिष्ट सांप्रदायिक संघटनांची मानसिकता आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या असुरक्षिततेच्या भावनेबाबत असलेला असंतोष व्यक्त करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय अथवा भारतीय कायदा याची परवानगी देत नाही? आपल्याला होत असलेला मानसिक त्रास व्यक्त करण्याचा पीडित नागरिकाला लोकशाहीमध्ये मौलिक अधिकार नाही आणि या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एखाद्या कायद्याद्वारे गुन्हा ठरविला जाऊ शकतो काय? त्यामुळे डॉ. खान यांच्याविरूद्ध लावण्यात आलेला राष्ट्रद्रोहाचा आरोप सिद्ध होत नाही, असे वाटते. देशासमोरील आरोग्यविषयक आपात्कालीन परिस्थिती निकृष्ठ आणि असंवेदनशील असताना त्यावर भाष्य करणे आपले ते आपले कर्तव्य समजतात. डॉ. जफरुल इस्लाम राष्ट्रप्रेमाखातर भारतीय धर्मनिरपेक्ष राजकारण आणि संविधान यांच्या संरक्षणासाठा लढणारा योद्धा आहेत, हे त्यांच्या पूर्वीच्या कारकिर्दीवरून आणि त्यांच्या घराण्याने राष्ट्रासाठी दिलेल्या योगदानावरून सिद्ध होते. दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाच्या कायद्यानुसार या अधिनियमाखाली किंवा आयोगाच्या अधिकाराखाली कार्य करणारे अध्यक्ष, सदस्य किंवा अधिकारी लोकसेवक असल्या कारणाने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही नागरी, फौजदारी किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार नाही. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर हे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (डब्ल्यूएचओ) १४ दिवसांचा अलग ठेवण्याचा कालावधी आहे. परंतु काही मुस्लिम लोकांना ४८ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस झाले असूनही त्यांना सोडलेले नाही. त्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे तुरूंगात टाकण्यात आले आहे. त्याच्यांशी अस्पृश्यांसारखे व्यवहार केले जात आहेत. वेळेवर औषधे व जेवणही मिळत नाही. डॉक्टरही उपचारासाठी येत नाहीत. जर एखाद्याला बाहेरून लोकांना आवश्यक वस्तू किंवा मदत घ्यायची असेल तर त्याला देखील परवानगी नाही. एका बाजूला सरकार कोरोना व्हायरससाठी मुस्लिमांचे प्लाझ्मा हेल्दी वापरत आहे, तर दुसरीकडे त्यांना कैद्यांपेक्षा वाईट वागणूक दिली जात असल्याचे डॉ. खान यांनी काही दिवसांपूर्वी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून निदर्शनास आणून दिले होते. ५७ देशांच्या संघटनेच्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ने नुकताच भारतावर ‘इस्लामोफोबिया’असल्याचा आरोप केला. कोरोना महामारीच्या नावाखाली मानवी हक्कांची दडपशाही होत असल्याचा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट यांनी यापूर्वीच सरकारांना इशारा दिला आहे. आपत्कालीन शक्तींचा उपयोग सरकारकडून विरोध दडपण्यासाठी, लोकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि स्वतःला सत्तेत ठेवण्यासाठी करता कामा नये, असे त्यांनी बजावले आहे. देशात कोरोना व्हायरसचे संकट असताना यूएससीआयआरएफने दिलेल्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा भारतातील अल्पसंख्याक समुदायावरील अत्याचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नेहमीप्रमाणे हा अहवाल फेटाळला असला तरी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आयोगाने गेल्या मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात सर्वात धोकादायक मार्गाने धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जात आहे. २०१९ मध्ये केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून मुस्लिम धर्मीयांविरोधात गरळ ओकली जात आहे. सध्या भारतात शेकडो मुस्लिम कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि विचारवंतांवर खोटे फौजदारी आरोप लावण्याच्या आणि बऱ्याच जणांना अटक करण्याच्या द्वेषमूलक राजकारणाचा आणि धार्मिक भेदभावाचा संपूर्ण जगभरातून निषेध केला जात आहे. त्यांच्या असंतोषाच्या अभिव्यक्तीला आता ‘राष्ट्रद्रोही’संबोधले जात आहे. अशा अटक आरोपींमध्ये सफूरा जरगर, चार महिने गर्भवती असलेल्या प्रख्यात तरूण कार्यकर्ते आणि संशोधन अभ्यासक, तसेच जामिया मिलिया इस्लामिया माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष शफी उर रहमान आणि शारजील इमाम, मिरान हैदर या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. डॉ. उमर खालिद, एक भारतातील अग्रगण्य विद्यार्थी कार्यकर्ते, यावर देखील यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्यांना अटक होण्याच्या धमकीचा सामना करावा लागला आहे. अशा घटनांमुळे बहुलवाद, सहिष्णुता आणि मानवी हक्कांचा आदर या सामान्य मूल्यांना चालना देण्यासाठी समर्पित असलेल्या भारत देशाच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे.
 
-    शाहजहान मगदुम
मो.- 8976533404

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget