Halloween Costume ideas 2015

शैक्षणिक धोरणबदलाची गरज

महाराष्ट्राची ओळख नेहमी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र अशी केली जाते. महाराष्ट्र हे प्रगतशील आणि पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. देशाच्या वैचारिक जडणघडणीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. याच महाराष्ट्रात सामाजिक क्रांतीचा पाया घालून शिक्षणातून समग्र परिवर्तन घडवून आणता येते, हा विचार पहिल्यांदा महात्मा फुल्यांनी मांडला.  त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन ब्राह्मणी व्यवस्थेचा रोष पत्करुन शाळा काढल्या. शिक्षणाची गंगा पददलित समाजापर्यंत पोहचवली. पुढे हेच कार्य शाहू महाराजांनी चालवले. आपल्या  कोल्हापूर संस्थानात वसतीगृह सुरु करून शाळा काढून आपली प्रजा शिकून उत्तम प्रतिभावान झाली पाहिजे, याची काळजी शाहू महाराजांनी घेतली. त्यासाठी पहिल्यांदा सक्तीच्या  शिक्षणाचा कायदा केला आणि त्याद्वारे त्यांनी आपले समाजजागृतीचे कार्य सुरू ठेवले. त्यांच्या या कार्याला अल्पावधीत यश मिळाले. सक्तीचे शिक्षण आणि मागास जातीतील लोकांना  नोकऱ्यात ५० टक्के आरक्षण यामुळे कोल्हापूर संस्थानात प्रगतीची नवी लाट आली. शाहू महाराजांच्या या कार्याची धुरा पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालवली. शिक्षण आणि  सामाजिक परिवर्तनासाठी त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडली. पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करुन त्याद्वारे आदर्श  शिक्षणसंस्थेचा वस्तूपाठ घालून दिला. शिक्षण हेच समग्र परिवर्तनाचे माध्यम आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. हे सर्व आठवायचे कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने १०  पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला ताजा निर्णय. एकीकडे राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू असताना कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून सरकार जो  शाळाबंदीचा निर्णय घेत आहे तो अतिशय खेदजनक आहे. यासाठी जे स्पष्टीकरण सरकार देत आहे. ते मात्र अजबच म्हणावे लागेल. त्यातून सरकारचा शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोन स्पष्ट  होतो आहे. कमी पटसंख्या असल्याने त्या शाळेवरचा होणारा खर्च सरकारला परवडणारा नाही अशी सरकारची यामागे धारणा आहे. शिक्षण हा काय उद्योग नाही जो परवडणारा नाही  म्हणून तो आम्ही बंद करत आहोत हे सांगून मोकळे व्हायला. लोकांना शिक्षित करून त्याद्वारे देशविकास हे सरकारचे धोरण आहे, नव्हे तशी मांडणी भारतीय राज्यघटनेद्वारे कल्याणकारी राज्यनिर्मितीतून झाली असताना एक प्रकारे त्यालाच बगल देण्याचा प्रयत्न सरकार करताना दिसून येत आहे. वरवर हा निर्णय साधा आणि सरळ दिसत असला तरी  त्यामागे बहुजन वर्गाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची कुटिल निती आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. सरकार हे प्रत्येक गोष्ट त्यातील नफा तोटा पाहून ती चालवायची की नाही हे  ठरवत असेल तर ते संतापजनक आहे. एकीकडे हक्काची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यासाठी असलेली व्यवस्था नष्ट करायची हे सरकारचे दुटप्पी धोरण म्हणावे लागेल. खरेतर  तसा हा निर्णय देवेंन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना झालेला आहे. सरकारी बाबूंनी हे बरोबर फडणवीसांच्या लक्षात आणून दिले की उगीचच हा आपण अनुत्पादक खर्च का करायचा. त्याला फडणवीसांनी तातडीने मान्यता दिली आणि त्यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा कमी पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा एका फटक्यात बंद झाल्या. त्यांची पटसंख्या अचानक का कमी  झाली, याचा साधा अभ्यासही सरकारने केला नाही. तेथील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत समायोजीत केले जाईल एवढे सांगून सरकारने हा निर्णय रेटला. त्यावर तेव्हाही वादंग माजला  होता. आणि असे काही होणार नाही अशी बतावणी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली.
केवळ पटसंख्येचा विचार करुन शाळा बंद झाल्यावर तेथील विद्यार्थी शेजारील गावातल्या शाळेत जाईल की नाही ही शंकाच आहे. मुळातच १०० टक्के उपस्थिती आणि मुलांची गळती  रोखण्यात अगोदरच आपल्याला अपयश आले आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्याही मोठी आहे. अशाने समजा जर शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली तर त्यावर सरकार काय उपाययोजना  करणार आहे आणि तेथील पटसंख्या पुन्हा वाढली तर काय करायचे याचा कसलाही विचार न करता आता पुन्हा एकदा हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याचे चर्चत आहे.  खरे तर ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. खुद्द शिक्षिका म्हणून काम केल्याचा अनुभव असलेल्या मंत्रीमहोदयांच्याच कार्यकाळात शिक्षणावर नांगर फिरवण्याचा निर्णय होत आहे.
कमी पटसंख्या का झाली यालाही सर्वस्वी जबाबदार सरकारचे धोरण आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाची असलेली दुरवस्था असरच्या अहवालातून उजेडात आल्यानंतर त्यावर काहीही  उपाययोजना सरकारकडून केली गेली नाही. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपले मूल म्हणजे शर्यतीचा घोडा बनवायचे ठरवून बेभान झालेल्या पालकांना गुणवत्तायुक्त शिक्षणाची आस  लागून बसली ती पूर्ण करण्यात सरकारी शाळा अपयशी ठरल्या असे भासवून राजकीय बड्या नेत्यांनी याला पर्यायी खाजगी व्यवस्था उभी केली. जागोजागी स्वयंअर्थसाहाय्यित खाजगी  इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरु केल्या. मागणी तसा पुरवठा या व्यापारी न्यायाने पालकांकडून भरमसाठ फी वसूली करुन पोपटपंची चालवून या संस्थाचालकांनी शिक्षणाचे पूर्णतः व्यावसायीकरण घडवून आणले. या शाळांची देखीव रचना आणि आकर्षक मांडणीला भुललेला पालक आर्थिक ताण सहन करुन या शाळांकडे वळल्याने आपसूकच सरकारी शाळांची  पटसंख्या घसरली. सरकारी शाळांतून गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याचा आभास आणि त्यात काही अंशी तथ्य असल्याने या शाळांना घरघर लागली असताना त्यावर  उपाययोजना न करता केवळ पटसंख्येचा मुद्दा पुढे करुन या शाळा बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय सरकारने घेतला. दरवर्षी असर जो अहवाल प्रकाशित करते तो सरकारी शाळांचा  असतो आणि तो मोजक्या शाळांतील सर्वेक्षणावर आधारित असतो. त्यातील सगळ्याच बाबी विश्वासदर्शक असतील असेही नाही. प्रथम नावाची एक एनजीओ हा अहवाल प्रकाशित करते  तिला कधीतरी इंग्रजी माध्यमातील शाळांचीही गुणवत्ता तपासण्याची तसदी का घ्यावी वाटत नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत सर्वच शिक्षण गुणवत्तापूर्ण आहे याची हमी कोणीही देत  नाही. केवळ सरकारी शाळांचेचे वाभाडे काढायचे आणि इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांकडे जराही लक्ष द्यायचे नाही हा खरे तर दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. बेरोजगार आणि हताश  झालेला पदवीधर किंवा डीएड, बीएड केलेला नाउमेद युवक हा अतिशय तटपुंज्या वेतनावर या खाजगी माध्यमांच्या शाळेत काम करतो. त्याला नोकरीची कशाचीही हमी नाही तो  खरोखरच गुणवत्ताधारक आहे का याची कुठलीही शाश्वती नाही. असे असताना यांच्या हाती आपल्या मुलांना सोपवून केवळ इंग्रजी भाषेचे फॅड डोक्यात घेऊन आपण आपल्या मुलांच्या  उज्वल भविष्याचे फसवे स्वप्न पाहात आहोत याचा विचार सरकार करणार नसले तरी सुजान पालकांनी केला पाहिजे. सहा वर्षापर्यंत मुलांच्या हातात पेन देऊ नये त्याचा परिणाम  त्याच्या स्नायूंवर होतो आणि प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले तर ते अधिक परिणामकाररीत्या मुलांच्या गळी उतरते असे मानसशास्त्रीय संशोधनाद्वारे सिद्ध झालेले असताना  अगदी अनैसर्गिक पद्धतीने बालकांचे बालपण हिरावून घेऊन त्यांना माँन्टेसरी एलकेजी युकेजीच्या नावाखाली मानसिक दडपणाखाली आपण ठेवत आहोत. शिक्षणासाठी जी बौद्धिक आणि  मानसिक परिपक्वता लागते ती येण्याअगोदराच मुलांना शाळेत पाठवले गेल्याने पुढे ही मुले आपले स्वत्व हरवून बसत आहेत. एवढेच नाही तर त्यांचा भाषाविकासही योग्य रीतीने होत  नाही हे सिद्ध झाले आहे. असे असताना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करुन सरकार मात्र त्यांना जणू रान मोकळे करुन देत आहे.
शिक्षणाच्या नावाखाली जी संघटित लूट चालू आहे ती कशी थांबवणार हे येणाऱ्या काळातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. ते सरकारला पेलवणारे नाही, नव्हे तशी त्याला सरकारची मूक  संमती आहे अशी शंका घ्यायला जागा आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामुळे आपसूकच शैक्षणिक विषमता समाजामध्ये निर्माण होत आहे. इंग्रजी खाजगी शाळेत जाणारे मूल प्रगत आणि  सरकारी शाळांत जाणारे अडाणी तुलनेने अप्रगत अशीही सामाजिक दरी निर्माण होऊन याचा परिणाम कोवळ्या मुलांवर होत आहे याचा विचार कधीतरी सरकार करणार आहे की नाही?  याचा जाब विचारावा लागेल. सरकारी शाळांना सर्व सोयीसुविधा दिल्या तर त्याही गुणवत्तापूर्ण होऊ शकतात हे दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे. हे धाडस महाराष्ट्र  सरकार का करु शकत नाही, ही मोठी गोम आहे. लोकांना सोयीसुविधा मिळाव्यात, लोक शहाणे आणि सजग झाले पाहिजेत, असे एकाही सरकारचे धोरण नाही. सरकारी शाळांतील  शिक्षक गुणवत्तापूर्ण आहेत यात कुठेही दुमत नाही. मात्र सरकार त्यांना पुरेशा सोयीसुविधा देत नाही. आजही अनेक शाळात पायाभूत सुविधा नाहीत. शिक्षणाचा जेव्हा विचार आपण  करतो तेव्हा दोन प्रमुख प्रश्नांची दरवर्षी नित्यनियमाने चर्चा होते, ती म्हणजे असरचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेवर होणारी चर्चा आणि मुलांच्या  पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याची मागणी आणि याला जोडून होणारी मागणी म्हणजे शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागत असल्याने त्याचा गुणवत्तेवर होणारा परिणाम.
कोरोनाच नव्हे तर अनेक संकटकाळात शिक्षकांनी अनेक कामे केली आहेत. मग ते जनगणनेपासून, निवडणुकापासून ते संडासांचे सर्वेक्षण करण्यापर्यंत अनेक कामे करावी लागतात.  त्यामुळे अतिशय कमी वेळ शिक्षकांना शिकवण्यासाठी मिळतो. त्यातही जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये सेवक, लिपीक आणि मुख्याध्यापक ही तिनही पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे  नाईलाजाने हे काम शिक्षकांनाच करावे लागते. त्यामुळे स्पष्ट सांगायचे झाल्यास दिवसभरातील अतिशय कमी वेळ शिकवण्यासाठी मिळतो आणि त्यातही अनेक शाळा एकशिक्षकी  असल्याने अनेक वर्ग एकाच शिक्षकाला सांभाळावे लागतात. त्यात एका वर्गाला गृहपाठ देऊन दुसऱ्या वर्गाला शिकवावे लागते. याउलट खाजगी शाळेत सेवक, मुख्याध्यापक, लिपीक,  इयत्तानिहाय स्वतंत्र शिक्षकांची पदे मंजूर करून त्यांना सर्व सवलती शासन देते, मात्र जिल्हा परिषदांच्या शाळेला जाणीवपूर्वक ही पदे भरण्यात येत नाही. याचा एकंदरित परिणाम  शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो. मग पुन्हा या शाळांकडून गुणवत्तेची मोठी अपेक्षा धरली जाते व प्रचंड टीका सर्व स्तरातून होते, हे या ठिकाणी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. गेली अनेक वर्ष  आपला अभ्यासक्रमही राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर आखला गेलेला नव्हता त्यात खूप उणिवा होत्या. अलीकडील काळात त्याचा दर्जा सुधारला असला तरी अजूनही सुधारणेला वाव  आहे. शिक्षकांचे सुयोग्य प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे मुलांच्या गळी अभ्यासक्रम कसा उतरवयाचा हा शिक्षकांपुढील यक्षप्रश्न आहे. त्याची सुयोग्य पध्दतीने सोडवणूक होत नाही. एखादा  घटक आपल्याला नेमका कशासाठी शिकायचा आहे याची कोणतीही कल्पना मुलांना दिली जात नाही. त्यामुळे शिकण्यात मुलांना निरसता येते त्याचा परीणाम अध्ययनावर होतो. परीक्षा  आणि शैक्षणिक मूल्यमापनाबाबतच्या सरकारच्याच कल्पना पुरेशा स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे त्याविषयी दरवर्षी नवनवीन धोरणे आखली जातात आणि ती नव्या वादाची जागा घेतात.  त्यावर प्रचंड टीका होऊन अखेर तो निर्णय मागे घेतला जातो. खरे तर असे का होते याचा एकदाही विचार सरकार करीत नाही. परिणामाचा विचार न करता समन्वयाच्या अभावातून  असे निर्णय होतात आणि त्यातून दिशा भरकटते हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे.
आपली शिक्षणव्यवस्थाच नापास झालेली आहे. ती नव्या प्रतिभेला जन्मच देत नाही. तिच्यातून निघालेला युवक प्रतिभेने तळपत नाही तर वैफल्यग्रस्त होतो. ती त्याला जगण्याची नवी  उमेद देत नाही. केवळ मार्कवादी होऊन नोकरी मिळावी एवढेच काय ते साध्य व्हावे अशी आस बाळगून अनेक युवक शिक्षण घेतात आणि वैफल्यग्रस्त होतात हे धोरणकर्त्यांनी कधीतरी समजून घेतले पाहिजे. नोकरी द्या म्हणून याच महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे मोर्चे निघाले. युवक संभ्रमित आहे. त्याच्यापुढे दिशा नाही आणि स्वप्नही नाही. ज्यांच्यांकडे  थोडीफार प्रतिभा आहे ते अमेरिकेची वाट धरतात आणि तिकडे जाऊन चमकतात. तेव्हा आपण त्यांच्या भारतीयत्वाचा गळा काढून स्वतःचे समाधान करुन घेतो. हे बदलले पाहिजे त्यासाठी आपल्या शिक्षणाने कात टाकली पाहिजे. जागतिक आव्हाने पेलता येतील अशी शिक्षणपध्दती आपण का विकसित करु शकत नाही याचा विचार धोरणकर्त्यांनी कधीतरी केला पाहिजे.
शिक्षणावर प्रगत देशाच्या तुलनेत अगदी अत्यल्प गुंतवणूक अर्थसंकल्पातून केली जात असल्याने देशाच्या पायाभरणीतील शिक्षणाचे असलेले महत्त्व अजूनही सरकारच्या धोरणांतून  दिसून येत नाही. फक्त चर्चा झडण्यापलीकडे शिक्षणासाठी फारसे काहीही केले जात नाही. त्यामुळे देशाचे उज्वल भवितव्य आपसूकच धोक्यात येते, हे वास्तव सरकारने लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णयात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.


- हर्षवर्धन घाटे, नांदेड, मो.: ९८२३१४६६४८
(लेखक सामाजिक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत.)

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget