नावात काय आहे?

वस्तू असो की व्यक्ती, ती ओळखली जाते तिच्या नावावरून आणि नावात त्या व्यक्तीचे किंवा वस्तूचे गुणवैशिष्ट्य लपलेले असते. चाळणी- चाळण्यासाठी वापरली जाणारी, सूर्यफूल- सूर्यासारखे दिसणारे फुल, रमाकांत- रमा नावाच्या मुलीचा पती, अब्दुल्लाह- अल्लाहचा भक्त किंवा दास, यावरून हे लक्षात येते की कोण्या वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या नावात तिचा गुणधर्म दिसून येतो. शेक्सपियर म्हणतो, ’नावात काय आहे?’ परंतु व्यक्तीच्या किंवा वस्तूच्या नावात बरेच काही आहे म्हणूनच मुल जन्माला येताच त्याचे सुयोग्य नाव ठेवले जाते.   आय.सी.बी.एन. (International Code for Botanical Nomenclature) किंवा आय.सी.झेड.एन. (International Code for Zoological Nomenclature) वनस्पती आणि प्राण्यांना नावे देण्याचे काम चोखपणे बजावतात जेणेकरून त्यांना जगभरात एकाच वैज्ञानिक नावाने ओळखले जावे. यावरून नावाचे महत्त्व लक्षात येते. जगात आणि विशेष करून भारतासारख्या देशात मानवी संस्कृतीनुसार नावांमध्ये बरीच भिन्नता दिसून येते. या वैविध्यपूर्ण संस्कृती, भौगोलिक परिस्थिती, भाषा, इत्यादी बाबींचा विचार करून व्यक्तीचे नाव ठेवले जाते आणि म्हणूनच बऱ्याचशा नावात त्या व्यक्तीची ओळख दडलेली असते. परंतु लोकांनी आपला स्वार्थीपणा, आपापसातील वैर आणि एकमेकांच्या वरचढपणाच्या भावनेने नावांना बदनाम करून भेदभावाला चालना देऊ केली. ज्यांच्या हाती सत्ता असेल ते स्वतःला उच्च आणि दुसऱ्यांना नीच लेखत गेले. यातुनच वर्णवाद, जातीवाद बळावला आणि लोकांच्या नावात त्यांची जात शोधू लागली गेली. संपूर्ण भारत या वर्णवादात आणि जातीवादात हजारो वर्षे होरपळून निघाला. याचा अंत स्वातंत्र्यानंतर देशाला मिळालेल्या लोकशाहीच्या रूपात दिसून आला. लोकशाहीप्रधान देशात अशा भेदभावाला कुठेही स्थान नाही. कुठल्याही व्यक्तीला तिच्या नावावरून हिणवणे, तिला त्रास देणे हे लोकशाहीघातक आणि असंवैधानिक आहे. मात्र वर्णवाद्यांना हे पचणारे नाही. सतत काही ना काही गैरव्यवहार करून ते याला चिथावणी देतच राहतात. मागील काही दिवसांपासून उत्तरप्रदेशात दुकानदारांना आपल्या दुकानांवर नावाचा उल्लेख करण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारकडून सक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये त्या सरकारचा उद्देश काय असावा हे स्पष्ट आहे. हिंदू बांधवांची पारंपरिक कावड यात्रा दरवर्षी जाते येते. पवित्र नद्यांचे जल कावडीत भरून ते घेऊन जातात. या प्रवासात त्यांना लागणाऱ्या वस्तूंची, फळांची दुकाने, जेवणाच्या खानावळी विविध धर्मियांच्या, विविध संप्रदायाच्या असतात. लोकशाहीप्रधान देशात समानतेच्या तत्त्वावर कावड यात्री साहाजिकच कुठलाही भेदभाव न करता आपली यात्रा पुर्ण करतात. परंतु उत्तर प्रदेश सरकारच्या या नेम प्लेट सक्तीने कावड यात्रींनाही शंकेत पडायला भाग पाडले आणि दुकानदारांनाही असमानतेच्या भावनेने अपमानित केले. या माध्यमातून फक्त हिंदू - मुसलमान दुकानदार स्पष्ट होतील एवढेच नाही तर आडनावांनी प्रत्येकाच्या खास करून हिंदू दुकानदारांच्या जाती समोर येतील. यातुन संविधानाच्या समानतेला आणि पर्यायाने भारतीय एकात्मतेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या या सक्तीवर स्थगिती देत लोकशाहीला बळकटीकरण दिले, परंतु असे वाटते की या प्रकरणात ही स्थगिती देण्याऐवजी ठोस निर्णय घेतला असता तर कदाचित लोकशाहीचा पाया अजून मजबूत झाला असता.