भारताच्या १८ व्या लोकसभेची निवडणूक ५४३ सदस्य निवडण्यासाठी १९ एप्रिल ते १ जून, २०२४ दरम्यान पार पडली, ही निवडणूक सात वेगवेगळ्या टप्प्यात झाली असून ४ जून, २०२४ रोजी निकाल जाहीर झाले. मतदारसंख्येनुसार ही निवडणूक जगातील आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी निवडणूक होती, याआधी २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका सगळ्यात मोठ्या होत्या, त्या निवडणुकांचे रेकॉर्ड मोडले गेले.“अब की बार, चारसौ पार” चा नारा देत मोदी सरकारने यंदाच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा गहजब केला होता, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वास्तविक जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांविषयी चर्चा व्हायला हवी होती, मात्र जनतेला काय हवं आहे, यापेक्षा निवडणुकीच्या प्रचारात भावनिक आवाहन करण्यात आले, रामजन्मभूमी, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द केल्यावर, भारतीय संसदेने ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून प्रभावी असलेला जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा आणि मुस्लिम द्वेष या मुद्द्यावर भाजपने भर दिला होता, हे स्पष्ट झाले, मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढलेली महागाई, मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारी, देशातील भ्रष्टाचार दहशतवाद व जातीधर्मातील भेदाभेद, अग्निवीर योजना याविषयी जनजागृती करणं अपेक्षित होतं, तथापि यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकींमध्ये भडक विचार व शिवराळपणा तसेच कायद्याचे अवमूल्यन करण्याची वाढती वृत्ती ही प्रकर्षाने दिसून आली, वास्तविक ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे. लोकशाहीच्या यशासाठी व रक्षणासाठी विवेक व बुद्धीनिष्ठ विचार आवश्यक असतो; पण सर्वच पक्षात कमी-अधिक प्रमाणात या विचारांची पायमल्ली झालेली दिसून येते. त्यातच आधी शिवसेना व नंतर निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांत झालेली उभी फूट या कारणांमुळे सर्वसामान्य जनतेला अनेक गोष्टी खटकल्या होत्या, सर्वच पक्षांतील कमीअधिक प्रमाणात झालेली फंदफितूरी सर्वसामान्य जनतेच्या मनात नाराजी व नैराश्याला कारणीभूत ठरली होती, त्यामुळे बहुसंख्य समाजाने या निवडणुकांपासून लांब राहणे पसंत केले होते, ‘निवडणुका म्हणजे आपला प्रांत नव्हे,’ अशी सर्वसामान्यांची अर्थात बहुसंख्यांची समजूत दृढ झाली होती, त्यात सर्वच राजकीय पक्ष व अवैध व्यवसायातील व्यक्ती तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती यशस्वी झाल्या आहेत. अर्थात निवडणुकांविषयी सर्वसामान्यांमध्ये मोठी उदासीनता निर्माण झाली आहे. बहुसंख्य समाजघटक तर प्रचंड हतबल झालेले दिसून येत आहेत... ‘हे असंच चालायचं,’ ‘कुणीही आले तरी काहीही बदल होणार नाही’ अशा मनोवृत्तीतून बरेच जणांनी मतदानापासून दूर राहणे पसंत केले, त्यामुळे सक्षम उमेदवार निवडून येणे अत्यंत कठीण व अवघड झाले होते, समाजातील ‘व्हाईट कॉलर’ वर्ग या निवडणुकांविषयी घृणा बाळगून आहेत.त्यामुळे राज्यकर्त्यांना इतर बहुसंख्य वर्गाला पैशाच्या थैल्या मोकळ्या करून कार्यभाग साधणे सहजशक्य झाले. अर्थात या परिस्थितीमुळे अलिकडच्या सर्वच निवडणुका भयंकर खर्चिक झालेल्या आहेत, ही वास्तवता नाकारता येत नाही, ज्याच्याकडे प्रचंड बेहिशेबी पैसा आहे व तो पाण्यासारखा खर्च करण्याची ताकद आहे, तोच निवडणुका लढवितो आणि जिंकतोही. अशांना राजकीय पक्षाकडूनही झुकते माप टाकले जाते. त्यामुळे राजकीय पक्षसुद्धा निवडून येण्याची क्षमता गुणांपेक्षा ‘पैशा’वर तोलताना दिसू लागले आहेत.
आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या झंझावातात अनेक बदल झपाट्याने झालेले दिसून येतात. अनिर्बंध उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती यातून वाढली आहे. त्यातूनच उच्चशिक्षित मध्यमवर्ग अस्तित्वात आला आहे. हा वर्ग आर्थिकदृष्ट्या भरभक्कम आहे. त्यामुळे या वर्गात चंगळवाद फोफावला आहे. त्यांचे आकर्षण पाश्चात्य देश आहे. त्यातही ‘अमेरिका’ ही चंगळवादाची जननी आहे. त्यामुळे या वर्गाला आपल्या मातृभूमीविषयी व देशाविषयी तसेच येथील समाजाविषयी कोणतेही सोयरसुतक नाही. त्यांना येथील परिस्थितीविषयी काहीही देणे-घेणे नाही. त्यांना इथल्या निवडणुकांमध्ये स्वारस्य नाही, ‘पैशाने सर्व मिळू शकते’ अशी त्यांची भावना झालेली आहे.या सर्व कारणांमुळे निवडणुकांमध्ये १०० टक्के जनसहभाग दिसून येत नाही. त्याचा परिणाम कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट जनाधार मिळत नाही. मग पैशाच्या थैल्यांची देवाण - घेवाण, संधीसाधूपणा व निर्लज्जपणा याला ऊत येतो, मग झिरपण्याच्या सिद्धांताप्रमाणे वरून खालीपर्यंत याचे अनुकरण केले जाते व पर्यायाने सामाजिक मूल्यांची ‘घसरण होते. त्यातूनच दूराचार व भ्रष्टाचार यांना सामाजिक प्रतिष्ठा लाभते. भ्रष्ट राजकारण्यांना व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सर्वसामान्य लोक प्रतिष्ठा देताना दिसतात, अशा भ्रष्ट व दुष्ट तसेच राष्ट्रद्रोही व्यक्तींना समाजाने बहिष्कृत केलेले किंवा त्यांच्या विषयीचा क्षोभ प्रकट होताना दिसून येत नाही. पर्यायाने समाजातील बहुसंख्य घटकाला विशेषत: मोठ्या प्रमाणातील तरुणवर्गाला राजकारण म्हणजे पैसे मिळविण्याचे कुरण असेच वाटू लागले आहे. त्यातूनच ते राजकारणाकडे वळतात. साम, दाम आणि दंड ही नीती वापरून ते यशस्वी व्हायला बघतात. पर्यायाने गुंडांची भाऊगर्दी राजकारणात वावरताना दिसू लागते आणि राजकीय पक्षांनाही अशा गुंडशाहीची व धुंडशाहीची आता गरज भासू लागली आहे. त्यांना ते सन्मानतेने वागविताना दिसू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय लोकशाही समाजव्यवस्थेचा ऱ्हास होतो आहे की काय याची भीती अनेकांना वाटू लागली आहे. अर्थात विवेकवाद आणि बुद्धीप्रामाण्य हे हे गुण समाजाने अंगीकारून या देशाला सावरण्यासाठी भावनिक राजकारणाचा त्याग केला पाहिजे व त्याकरिता प्रत्येक सुज्ञ भारतीयाने आपल्या समाजासाठी राष्ट्रहित डोळ्यासमोर ठेवून सद्सद्विवेक बुध्दी वापरून गढूळ झालेले राजकारण आणि राजकीय पक्ष यांना स्वच्छ, पारदर्शी व सक्षम करण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलले पाहिजे, आपल्या देशातील राजकारणात वाढलेली बजबजपुरी आणि अनैतिकता संपवायची असेल तर सर्वसामान्य जनतेनेच कंबर कसली पाहिजे.तरच जगातील ही सर्वांत मोठी लोकशाही जिवंत व सक्षम राहील.
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)
Post a Comment