सामान्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प!

देशातील जनतेने मोदी सरकारला कठीण परिस्थितीतून तिसऱ्यांदा सत्तेवर आणले आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांवर चांगल्या मदतीचा वर्षाव होईल, अशी अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने या अपेक्षा पूर्ण करण्यात केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प यशस्वी झाला नाही, असेच म्हणावे लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी सादर केलेला 2024-25 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 4820512.08 कोटी रुपये आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 1% जास्त आहे.

भाजप सरकार आपल्या अर्थमंत्र्यांसह आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट कर कपातीसह अपयशी आणि नाकारलेल्या नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांचा पाठपुरावा करत आहे. तथापि, कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे आर्थिक वाढीस प्रभावीपणे चालना मिळाली नसल्याचे ऐतिहासिक पुरावे सूचित करतात. असे असूनही नवउदारमतवादी भांडवलदार आणि त्यांचे कॉर्पोरेट सहकारी या करकपातीची बाजू मांडत आहेत आणि असा युक्तिवाद करतात की यामुळे नफा वाढतो आणि आर्थिक विस्तार होतो. प्रत्यक्षात, या धोरणांमुळे बऱ्याचदा उत्पन्नातील विषमता वाढते आणि नोकरदार लोकांच्या किंमतीवर मोठ्या कंपन्यांना फायदा होतो.

करकपात आणि आर्थिक विकास यांच्यातील संबंधांवरील सर्वात विश्वसनीय अभ्यासअसे दर्शवितात की या दोघांमध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण संबंध नाहीत. कॉर्पोरेट करकपातीचा आर्थिक विकासावर नगण्य ते शून्य परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे. जागतिक बँक आणि टॅक्स फाऊंडेशनसारख्या संस्थांच्या पक्षपाती अनुभवजन्य अभ्यासावरूनही असे दिसून येते की कॉर्पोरेट कराच्या दरात 10 टक्के कपात केल्यास वार्षिक जीडीपी वाढीत केवळ 0.2 टक्के योगदान मिळते. जीडीपीमध्ये करकपातीचे हे नगण्य आणि अस्पष्ट योगदान हे राजकारणाचे अफू आहे, जे कॉर्पोरेट हितसंबंध जपण्यासाठी कर कपातीच्या जागतिक शर्यतीत स्पर्धा करते.

सर्व आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि पुरावे असूनही, जनविरोधी राजकारण कॉर्पोरेट हितसंबंधांचे समर्थन करत आहे आणि लोक बेरोजगारी, उपासमार, बेघर आणि गरिबीने त्रस्त आहेत. कॉर्पोरेट कर कमी केल्याने कंपन्यांना त्यांच्या स्वत:च्या गुंतवणुकीसाठी बचत करण्यास प्रोत्साहित केले जाते, जे नफा संचयासाठी कॉर्पोरेट भांडवल प्रसारित करते. त्यामुळे कॉर्पोरेट करकपात ही सामाजिक हिताची नसून कॉर्पोरेट्सना बचतीची भेट आहे.

या अर्थसंकल्पात विद्यार्थी, शेतकरी आणि उद्योजकांना बँकांनी निर्माण केलेल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणारी यंत्रणा आखली आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक, भाडेकरू अर्थव्यवस्थेचे हित संबंध पुढे सरकतात. भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देणारी कौशल्ये शिकण्यासाठी आणि मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिप आणि चांगल्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या तरतुदीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी कर्जाचा सापळा रचला जाण्याची शक्यता असून, त्याचा निव्वळ फायदा बँका चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देण्यात आलेल्या पतपुरवठ्यामुळे उद्योजकांसाठी कर्जाचे सापळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा दृष्टिकोन नाविन्यपूर्ण विकासासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यात अपयशी ठरतो आणि एमएसएमई नेत्यांना भरभराटीसाठी आवश्यक समर्थन प्रदान करत नाही. खऱ्या अर्थाने विकास आणि नावीन्याला चालना देण्याऐवजी या उपाययोजनांमुळे छोट्या व्यावसायिकांवरील आर्थिक बोजा वाढतो आणि ते अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण योगदान देण्याऐवजी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात.

कॉर्पोरेट कर कमी करणे हा हिंदुत्ववादी समाजाचा बुर्जुआ समाजवाद आहे जो आर्थिक विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेट बचतीसाठी कष्टकरी लोकांचे खिसे लुटतो. सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि समन्यायी करआकारणीतील गुंतवणुकीसह अधिक संतुलित दृष्टिकोन देशाच्या आर्थिक हिताची अधिक चांगली सेवा करेल आणि शाश्वत विकासास कारणीभूत ठरेल, असा टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे.

2023-24 मध्ये 2,608.93 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2024-25 साठी अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 574.31 कोटी रुपयांनी वाढून 3,183.24 कोटी रुपये झाली आहे, जी एकूण बजेटच्या अंदाजे 0.0660% आहे.

अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी प्रस्तावित तरतूदीपैकी 1,575.72 कोटी रुपये शिक्षण सक्षमीकरणासाठी आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी 326.16 कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 1,145.38 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रमुख योजना/प्रकल्पांसाठी एकूण 2,120.72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या ’प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमा’साठी यंदा 910.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या योजनांच्या बजेटमध्ये कपात केली आहे जी खालीलप्रमाणे आहे.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत 106.84 कोटींची कपात, मॅट्रिकोत्तर योजनेत 80.38 कोटींची वाढ, मेरिट-कम-मीन्स योजनेत 10.2 कोटींची कपात, मौलाना आझाद फेलोशिप योजनेत 50.92 कोटींची कपात, कोचिंग योजनेत 40 कोटींची कपात, व्याज अनुदानात 5.70 कोटींची कपात, यूपीएससी तयारी योजनेत शून्य तरतूद. कौमी वक्फ बोर्ड तारकियाती योजनेच्या बजेटमध्ये एक कोटींची कपात, कौशल्य विकास उपक्रम योजनेत अजिबात तरतूद नाही, नई मंजिल योजनेत कोणतीही तरतूद नाही, अल्पसंख्याक महिला नेतृत्व विकास योजनेत तरतूद नाही, उस्ताद योजनेत तरतूद नाही, नई मंजिल योजनेत तरतूद नाही, हमारी धरोहर योजनेत तरतूद नाही, पीएम विरासत का संवर्धन योजनेत 40 कोटींची कपात,  राष्ट्रीय अल्पसंख्याक वित्त व विकास महामंडळात केंद्राच्या वाट्याची तरतूद नाही, अल्पसंख्याक आणि मदरशांच्या शैक्षणिक योजनेत 8 कोटींची कपात, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या अर्थसंकल्पात 1 कोटी कपात, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या बजेटमध्ये 1 कोटी कपात, मौलाना आझाद फाऊंडेशनसाठी कोणतीही तरतूद नाही, पीएमजेव्हीकेमध्ये 310.90 कोटी वाढ प्रस्तावित आहे.

वरील आकडेवारीवरून गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तफावत दिसून येते. यावरून सरकार अल्पसंख्याक समाजासोबत भेदभाव करत असल्याचे दिसून येते. भारतातील अल्पसंख्याक समाजाने विकासाच्या मार्गावर प्रगती करावी, असे सरकारला वाटत नाही.

गेल्या वेळी सरकारने लोकांना नव्या करप्रणालीचे आमिष दाखविले होते. या वेळी जुनी करप्रणाली असलेल्या लोकांना सावत्र वागणूक देण्यात आली. जी काही किरकोळ सवलत देण्यात आली ती केवळ नवीन करप्रणाली असलेल्यांसाठी होती. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये 25,000 रुपयांची किरकोळ सूट आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये अवाजवी फेरफार. हा एक असा बदल आहे ज्याचा फायदा फार कमी लोकांना होईल. 17 हजाररुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कोणालाही मिळणार नाही. 

इथे मोठा प्रश्न असा आहे की, अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काहीच नाही, तरुणांसाठी काहीच नाही, शेतकऱ्यांसाठी काही नाही, गरिबांसाठी काही नाही, महागाईसाठी काहीच नाही, तर त्यात कोणासाठी काही आहे? म्हणजे हा अर्थसंकल्प कोणाचा आहे? केवळ किसान सन्मान निधीच नाही, तर संपूर्ण अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळेल असे काहीही नाही. सध्या देशात नवीन गुंतवणूक नाही. नवे युनिट्स येत नाहीत, त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत नाहीत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच ऐकले गेले नाही. काही लॉलीपॉप जसे की प्रथम नोकरी शोधणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार आणि त्यांच्या मालकांना दरमहा तीन हजार रुपये मदत. एक कोटी तरुणांना अप्रेंटिसशिप देण्याची योजना आहे, पण त्यानंतर त्यांचे काय होईल, याची शाश्वती नाही.

सरकारला अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन जायचे आहे, कोणाला फायदा करायचा आहे आणि कोणाला गमावायचे आहे, हे स्पष्ट होत नाही. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिलेल्या पॅकेजवरून एवढंच म्हणता येईल की, हा केवळ युतीची सक्ती असलेला अर्थसंकल्प आहे. दुसरं काही नाही. हा अर्थसंकल्प कष्टकरी जनतेच्या गरजा भागविण्याऐवजी आणि संपत्ती आणि संधींचे अधिक समन्यायी वाटप करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी, मोठ्या कॉर्पोरेशन्सच्या हितसंबंधांना पाठिंबा देण्यावर आणि प्रोत्साहन देण्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करीत आहे. असे केल्याने श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढण्यास मदत होते, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होते. कॉर्पोरेट वर्चस्वावर भर दिल्याने सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक सलोख्याला चालना देणाऱ्या धोरणांपासून दूर जाणे सुचते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या दिशाहीन नेतृत्वात भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची भविष्यातील दिशा काय असेल याबद्दल चिंता निर्माण होते.

अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठीही पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याने सरकारकडे यासंदर्भात कोणताही वैध युक्तिवाद होताना दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील अन्य सवलतींमध्ये सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्कात सवलत, मोबाइल उत्पादनांवरील सीमा शुल्कात सवलत यांचा समावेश आहे. परंतु या सवलतींची व्याप्ती अधिक असणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पात महागाईच्या समस्येवर प्रभावी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, एवढाच त्यात उल्लेख आहे. तेलबिया आणि भाजीपाल्याच्या बाबतीत हे सरकार देशाला स्वयंपूर्ण बनवणार आहे, तोपर्यंत सर्वसामान्यांना आजच्याच स्थितीत जगावे लागणार आहे, असा या अर्थसंकल्पाचा आशय आहे.

- शाहजहान मगदूम