Halloween Costume ideas 2015

पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करण्यासाठी कायदा


महाराष्ट्र राज्य सरकारने गुरुवारी (11 जुलै) विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2024’ (चरहरीरीहीींर डशिलळरश्र र्झीलश्रळल डशर्लीीळीूं (चडझउ) इळश्रश्र, 2024) सध्या वादात अडकले आहे. हे विधेयक विधिमंडळामध्ये मांडताना शहरी नक्षलवादाला आळा घालणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, गुन्हेगारी रोखणे हा सरकारचा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा या विधेयकामागचा हेतू आहे, असे विरोधकांसहित अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

राज्यातील आगामी महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडल एक्स वर म्हटले आहे की, शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ब्रिटिश सरकारच्या स्वातंत्र्यपूर्व कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकार अध्यादेशाद्वारे ’महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’  आणेल, असे मानले जात आहे. कायदा तयार झाल्यावर विधी आयोगाचे मत घेणे, जनतेचे व तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेणे आणि त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल चर्चा करण्याची प्रक्रिया असते. सरकार कोणतीही पर्वा न करता अध्यादेशाद्वारे हा कठोर कायदा आणत आहे. हे विधेयक घटनाविरोधी असून घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन करणारे आहे.

या विधेयकात  18 कलमे असून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 1999 मध्ये केलेल्या मोक्का नावाच्या कायद्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कडक होईल, असे मानले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत शहरी नक्षलवादाच्या व्याख्येत येणाऱ्या अशा 10 नक्षलवाद्यांनाही सरकारने अटक केलेली नाही. या कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे शहरी नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आढळल्यास पोलिस  त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता 3 वर्षांच्या तुरुंगात टाकू शकतात. महाराष्ट्रात माओवादी संघटना सर्वाधिक सक्रीय आहेत,  त्यांना सामोरे जाण्यासाठी हा कायदा आणत असल्याचे शिंदे सरकारचे म्हणणे आहे. 

या विधेयकामुळे पोलिसांना इतके अधिकार मिळतील की, त्यांना हवे त्याला  अर्बन नक्षलवादी घोषित करतील. नंतर त्या व्यक्तीची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाली तरी पोलीस आणि सरकारची इच्छा असेल तर ते कोणालाही तीन वर्षांसाठी तुरुंगात पाठवतील. त्यामुळे राज्याने हा धोकादायक कायदा टाळला पाहिजे. महाराष्ट्र हे अत्यंत विकसित आणि आधुनिक लोकशाही राज्य असल्याने सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांचे हात बळकट करणारे कायदे असलेल्या राज्यांशी   - ओरिसा, तेलंगणा,  छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांशी विनाकारण स्पर्धा करू नये. या सर्व राज्यांत पाहिलं तर गेल्या 5 वर्षांत इतके कडक कायदे करूनही पोलिसांना तथाकथित शहरी नक्षलवाद्यांची झुंड सापडली नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली असा कायदा करून पोलिसांना जादा अधिकार देणे ही गंभीर राजकीय चूक ठरेल. 

या कायद्यानुसार, नक्षलवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या काही संघटना शहरी भागात कार्यरत असून त्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रसद आणि आश्रय देण्याच्या बाबतीत सतत आणि प्रभावीपणे मदत करत असतात. नक्षलवाद्यांच्या जप्त केलेल्या साहित्यामधून त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणी लपण्याची घरे आणि शहरी वास्तव्याबाबत माहिती मिळते. राज्यातील शहरी भागामध्ये माओइस्ट विचारसरणीच्या लोकांचे जाळे आहे. अशा बेकायदा कृती करणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीने आळा घालणे गरजेचे आहे, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी हा कायदा ‘जुलमी आणि अन्याय्यकारी’ असल्याचे म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 11 जुलै रोजी या कायद्याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, सरकारविरोधातील निषेधाचा आवाज दडपण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारला बळजबरीने हे विधेयक आजच संमत करायचे होते. आम्ही या विधेयकाला जोरदार विरोध करून सभापतींना हे विधेयक संमत केले जाऊ नये, यासाठी विनंती केली. आम्ही या विधेयकाला पूर्ण ताकदीनीशी कडाडून विरोध करू.

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (छरींळेपरश्र रश्रश्रळरपलशेष झशेश्रिश’ी र्चेींशाशपीीं) ने या विधेयकाचा निषेध नोंदवला असून हे विधेयक नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक बळजबरीने संमत करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच! विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा दमनकारी कायदा आला तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या स्वाभिमानासाठी, समतावादी महाराष्ट्रासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यकर्ते व जनसंघटना रस्त्यावर उतरतील हे निश्चित!, असे या निवेदनात म्हटले आहे. विविध सामाजिक संघटना तसेच पत्रकार संघानेही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारला राज्यातील मतभेदाचे आवाज मिटवून टाकायचे आहेत, हेच या विधेयकाच्या भाषेवरून दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे लोकशाहीत सहभागी होण्याचा लोकांचा अधिकार कमी होईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

नव्या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास...

1. ‘बेकायदा संघटनेच्या’ सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड.

2. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन/साहाय्य केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाखांपर्यंत दंड.

3. जर एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही बेकायदा कृती अमलात आणली/अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला/ करण्याची योजना आखली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड.

4. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच लागू होऊ शकते.

शहरी नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली हा कडक कायदा लागू करून पोलिसांना मनमानी अधिकार दिल्यास कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली कोणालाही नक्षलवादी सिद्ध व्हायला वेळ लागणार नाही. हा कायदा दुधारी तलवार आहे, त्यामुळे कोणताही शहरी नक्षलवादी सिद्ध होण्यास पोलिसांना काही तासही लागणार नाहीत. त्यामुळे असे धोकादायक कायदे टाळले पाहिजेत. नक्षलवादी म्हणून घोषित केलेल्या संघटनांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार या कायद्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

हे लोकविरोधी विधेयक आहे. विरोधकांनी ते थांबवले नाही, तर हे विधेयक रस्त्यावर उतरून लढावे लागेल. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकामुळे महाराष्ट्र पोलिस राज्य बनेल आणि असंतोष तसेच आंदोलकांना शहरी नक्षलवादी म्हणून बेकायदेशीर ठरवेल, असे महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड म्हणाल्या की, सात कलमे एकतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात किंवा व्याख्येत अस्पष्ट आहेत. हा एक कठोर घटनाविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. या विधेयकात ’बेकायदेशीर क्रियाकलाप’ या अस्पष्ट आणि व्यापक व्याख्या आहेत.

हे विधेयक अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण करणारे असल्याने ते मागे घेण्याची मागणी पत्रकार समुदायाने केली आहे. विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि लोकांच्या वैध आंदोलनांचे वृत्तांकन करणे हा गुन्हा ठरू शकतो. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने केलेले कृत्य किंवा बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांद्वारे किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य प्रतिनिधित्वाद्वारे केलेली कोणतीही कृती त्याच्या जाळ्यात आणली जाते. नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य महामारी किंवा पूल कोसळण्याच्या घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर ही तरतूद लागू केली जाऊ शकते.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या (पीयूसीएल) महाराष्ट्र शाखेने शनिवारी एक निवेदन जारी करून या विधेयकाची व्याख्या दडपशाही, घटनाबाह्य, अतिव्यापक, मनमानी आणि नैसर्गिकरित्या गैरवापरास परवानगी देणारी अशी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या काही दिवसांत घाईगडबडीत हे विधेयक मांडणे हे संपूर्ण प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि ते मांडण्यामागील संशयास्पद हेतूंचे द्योतक आहे,’ असे  अध्यक्ष अड. मिहीर देसाई आणि लारा जेसानी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 12 जुलै रोजी हे विधेयक मंजूर न होता संपले. तो सादर केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच सिव्हल सोसायटीकडून आक्षेप घेण्यात आले. मात्र, तो पुन्हा लागू होणार की नाही, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.


- शाहजहान मगदूम

Post a Comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget