फौजदारी कायद्यातील बदल आणि त्याचे संभाव्य परिणाम

1 जुलै 2024 पासून भारतामध्ये तीन प्रमुख फौजदारी कायदे बदलण्यात आलेले असून, त्यांची अमलबजावणी सुरू झालेली आहे. या कायद्यांची नावे खालीलप्रमाणे -

1. इंडियन पिनल कोड - (आयपीसी 1860) आता भारतीय न्यायसंहिता 2023 या नावाने ओळखले जाईल. 

2. क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी 1973) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या नावाने ओळखले जाईल. 

3. इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट (1872) आता भारतीय साक्ष अधिनियम (2023) या नावाने ओळखला जाईल.

जुन्या आयपीसीमध्ये एकूण 511 कलमे होती तर नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये एकूण 358 कलम आहेत. यापैकी 20 गुन्ह्यांना नव्याने परिभाषित करण्यात आलेले असून, 33 गुन्ह्यांमधील शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. याचप्रमाणे सीआरपीसीमध्ये 484 कलम होती. नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये 531 कलम आहेत. जुन्या कायद्यातील 177 कलमांमध्ये संशोधन करण्यात आलेले असून, नवीन 9 कलमांचा समावेश करण्यात आलेला असून, जुन्या 14 कलमांना तिलांजली देण्यात आलेली आहे. याचप्रमाणे जुन्या पुरावा कायद्यामध्ये 167 कलम होती. तर नव्या कायद्यात 170 कलम आहेत. 

जुन्या कायद्यातील 24 कलमांमध्ये अंशतः संशोधन करण्यात आलेले असून, नवीन 2 कलमांचा समावेश करून 6 कलम वगळण्यात आलेली आहेत. आयपीसीच्या प्रमुख कलमांमध्ये जे ठळक बदल झालेले आहेत ते खालीलप्रमाणे - जुन्या कायद्यात खूनासाठी शिक्षा देण्याचे कलम 302 होते,ते आता नवीन कायद्याप्रमाणे हे कलम 101 राहील. खुनाचा प्रयत्न करण्यासाठी पूर्वी 307 खाली खटला चालायचा. तो आता 109 कलमाप्रमाणे चालेल.

बलात्कारासाठी पूर्वी 376 खाली शिक्षा व्हायची ती आता कलम 63 खाली होईल. ठकबाजीसाठी पूर्वी कलम 420 उपयोगात आणले जायचे ते आता 318 होईल. बेकायदेशीर जमावासाठी पूर्वी कलम 144 लागू व्हायचे ते आता नवीन कायद्याप्रमाणे 189 कलमाप्रमाणे लागू होईल. 

फायदे आणि तोटे 

आतंकवादासाठी विशेष कायदा (युएपीए) अस्तित्वात असतांना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 113 मध्येही याचा समावेश करून शिक्षेची तरतूद सुद्धा करण्यात आलेली आहे. एकाच कृत्यासाठी दोन कायदे अशा विचित्र प्रकारामुळे पोलिस, कोर्ट आणि वकील सगळ्यांचाच गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. नवीन कायद्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला कारण न दाखविता ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. ताब्यात घेण्याचे अधिकार हेड कॉन्स्टेबल दर्जाच्या पोलिस अंमलदारांपर्यंत खाली आणण्यात आलेले असल्यामुळे या तरतुदीचा दुरूपयोग होण्याची व त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे दालन खुलण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. 

नवीन कायद्याप्रमाणे पोलिसांना जो सगळ्यात मोठा अधिकार बहाल करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे पोलिस कोठडीचा कालावधी 60 ते 90 दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला असून, या काळात पोलिस कोणत्याही आरोपीची कोठडी मागू शकतात. याच तरतुदीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकीलांनी सुद्धा विरोध केला असून, यामुळे नव्याने पोलिस राज सुरू होईल. 

राजद्रोहाचे कलम 124 (ए) हे कलम जरी वगळण्यात आले असले तरी याच कलमाचा नवीन अवतार कलम 152 प्रमाणे सामील करण्यात आलेला आहे आणि ही सगळ्यात भयानक तरतुद आहे जी नागरिकांच्या बोलण्याच्या अधिकारा (राईट टू एक्स्प्रेशन) वर गदा आणण्याची संधी पोलिसांना प्राप्त करून देते. कारण विभाजनवादी भावना वाढेल किंवा देशाच्या एकता आणि अखंडतेला बाधा पोहोचेल, असे वक्तव्य, लेखन किंवा दृकश्राव्य माध्यमातील कुठल्याही अहवालाला यापुढे देशद्रोह मानले जाईल. यात भीती या गोष्टीची आहे की, देशाशी एकनिष्ठ राहून सुद्धा सरकारवर टिका करण्याची संधी आता मिळणार नाही. सरकारविरूद्धची टिका देशाविरूद्धची टिका मानली गेली तर संबंधित नागरिकाला अटक होऊ शकते. 

मॉबलिंचिंगला आता भारतीय न्याय संहितेच्या 103 (2) मध्ये परिभाषित करण्यात आलेले असून, पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक लोकांना जाती, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा इत्यादीवरून एखाद्याची हत्या केल्यास त्याला शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पाहता मनुष्यवधासाठी खुनाचे कलम कायद्यात असतांना पुन्हा त्याच कृत्यासाठी नव्याने कलम सामील करण्याची काही आवश्यकता नव्हती.  कुठल्याही महिलेला लग्नाचे, रोजगाराचे, पदोन्नतीचे आमिष दाखवून शरीर संबंध स्थापन केल्यास किंवा पूर्वी लग्न झालेले असतांना ते लपवून नव्याने लग्न केल्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. देशातील एकंदरित सामाजिक परिस्थिती पाहता या कलमाचा काही महिला दुरूपयोग करण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. 

एक विचित्र तरतूद अशी करण्यात आलेली आहे की, पूर्वी दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद वसूल होताच तात्काळ गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक होते. त्याचे अनेक फायदे होते आता गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी म्हणजे एफआयआर फाडण्यापूर्वी तीन दिवसाचा अवधी चौकशीसाठी म्हणून पोलिसांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. यातून आरोपींना पुरावा नष्ट करण्यासाठी तीन दिवसाची संधी मिळणार आहे, तसेच फिर्यादीवरून दबाव आणून तक्रार मागे घेण्यासाठी विविश करण्याची सुद्धा संधी मिळणार आहे. 

समलैंगिक संबंधांना प्रतिबंध करणारे कलम 377 पूर्णपणे हटविले गेल्यामुळे मुलांवर किंवा गरीब पुरूषांवर लैंगिक हल्ले झाल्यास त्याची फिर्याद देण्यासाठी आता कुठलेच कलम शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीच्या गुन्हेगारांची हिंमत वाढेल. 

हे तिन्ही कायदे मेजर अ‍ॅक्ट म्हणून गणले जातात. जेव्हा हे संसदेत मंजूर करण्यात आले तेव्हा 148 खासदार निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे पुरेशी चर्चा न होताच हे कायदे मंजूर झालेले आहेत. जुन्या कायद्याप्रमाणे लाखो खटले कोर्टात प्रलंबित असून, ते जुन्या कायद्याप्रमाणे चालविणे अनिवार्य आहे. असे असतांना नवीन कायद्याप्रमाणे नवीन दाखल होणारे खटले नवीन कायद्याप्रमाणे चालविण्याची मोठी जबाबदारी पोलिस, कोर्ट आणि वकीलांवर येवून पडलेली आहे. यामुळे पुढील 10-15 वर्षे तरी गोंधळाची परिस्थिती सुरू राहील कारण जून्या खटल्यांची संख्या पहाता ते पुढे दहा पंधरा वर्षे सूरुच राहणार आहेत, यात शंका नाही. सरकार, पोलिस आणि न्यायदंडाधिकारी यांना किती लवकर नवीन कायद्याचे प्रशिक्षण देऊ शकेल, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

- एम. आय. शेख