1986 सालची ती एक प्रसन्न सकाळ होती. दिल्लीच्या पंतप्रधान कार्यालयामध्ये राजीव गांधी बसलेले होते. त्यांच्यासमोर मुस्लिम उलेमांचे एक शिष्टमंडळ बसलेले होते. हे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य होते. शाहबानो केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना इद्दतची अवधी संपल्यानंतरही पोटगी देण्याचा निर्णय दिला होता. तो निर्णय राजीव गांधी यांनी संसदेत कायदा करून फिरवावा, असा या शिष्टमंडळाचा आग्रह होता. सविस्तर चर्चा होऊनही राजीव गांधी घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगी नाकारणारा कायदा करण्यासाठी तयार नव्हते. वादविवाद वाढत गेला तेव्हा राजीव गांधी यांनी वैतागून शिष्टमंडळाला एक प्रश्न विचारला की, मी जगात अनेक मुस्लिम देशांमध्ये फिरून आलोय त्या ठिकाणी तर असा कायदा नाही. मग भारतातच असा कायदा असावा असा तुमचा आग्रह का? त्यावर आतापर्यंत शिष्टमंडळाच्या एका कोपर्यात शांत बसलेले हडकुड्या शरीरयष्टीचे मौलाना अलिमिया नदवी एकदम उसळून म्हणाले, भारताच्या मुसलमानावर अशी वेळ आली आहे का की त्यांनी विदेशी मुसलमानांचे अनुसरण करावे. आम्ही कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याशिवाय कोणाचेही अनुकरण करणार नाही. बाकीच्या मुस्लिम देशात काय चालले आहे ते आम्हाला माहित नाही. आम्हाला हा कायदा हवा.
तेव्हा राजीव गांधींनी शिष्टमंडळाला उद्देशून सांगितले की, तुम्हाला कसा कायदा हवा, त्याचा मसुदा तयार करून माझ्या कार्यालयात द्या, मी तो पास करून घेतो. अशा प्रकारे मुस्लिम महिला हक्क संरक्षण कायदा-1986 चा जन्म झाला. या कायद्यात तीच गोष्ट म्हटलेले आहे जी कुरआनच्या खालील आयातीत म्हटले आहे.
अशाच तर्हेने ज्या स्त्रियांना घटस्फोट देण्यात आला असेल त्यांना देखील योग्य प्रकारे काहीना काही देऊन निरोप देण्यात यावा. हा हक्क आहे अल्लाहचे भय बाळगणार्या लोकांवर. (सूरह अलबकरा 2: आयात क्र. 241)
इस्लाममध्ये घटस्फोटित महिलांना पोटगी न देण्यामागे काय कारणं आहेत? हे समजण्यापूर्वी इस्लाममध्ये विवाहाची संकल्पना काय आहे? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. इस्लाममध्ये विवाह हिंदू धर्मातील विवाहासारखा नाही. हिंदू धर्मामध्ये विवाह एक सॅक्रामेंट अर्थात संस्कार आहे. जो की, कधीच संपुष्टात येवू शकत नाही. म्हणूनच महिला वटसावित्री पौर्णिमेच्या दिवशी वडाच्या झडाला प्रदशिणा घालून जन्मोजन्मी हाच पती मिळो म्हणून प्रार्थना करत असतात. इस्लाममध्ये यापेक्षा एकदम वेगळी संकल्पना आहे. इस्लाममध्ये विवाह एक सामाजिक करार आहे. इतर करारांप्रमाणे हा करारही शेवटपर्यंत टिकून राहू शकतो किंवा टिकण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर तो भंग ही होऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की, इस्लाममध्ये विवाह पाश्चिमात्य देशासारखे टिकतच नाहीत. उलट इस्लामची व्यवस्था एवढी मॅथेमॅटिकल आहे की, तोंडी तलाक देण्याची शरियतमध्ये तरतूद असूनसुद्धा जगामध्ये सर्वात कमी तलाक मुस्लिम जोडप्यांमध्ये होतात. ते कसे? त्याची काय कारण आहेत. हा आजचा विषय नसल्यामुळे त्याला बाजूला सारून आपण पोटगी या विषयाकडे वळूया.
पोटगी हा विषय मुसलमानांपैकी बहुतेकांना समजत नाही. म्हणूनच ते पोटगी मागण्यासाठी कोर्टात जातात. देशात एकही असे कोर्ट नसेल ज्यात सीआरपीसी कलम 125 खाली पोटगी मागणार्या महिलांमध्ये मुस्लिम महिलांचा समावेश नसेल. जेव्हा मुसलमानानांच पोटगी संबंधिचा शरियतचा आदेश मान्य नाही तेव्हा कोर्टाला काय दोष देणार? इस्लाममध्ये लग्न वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातात आणि शेवटी अशी परिस्थिती एखाद्या प्रकरणात निर्माण होईल की, लग्न कंटिन्यू करणे हा दोघांवरही अत्याचार असेल तेव्हा घटस्फोटाची तरतूद सुद्धा शरियतमध्ये आहे. यात घटस्फोट दिल्यानंतर घटस्फोटित महिलेला तीन महिन्यापर्यंत तिचा खर्च देणे पतीवर बंधनकारक आहे. तीन महिन्यानंतर मात्र योग्य ती रक्कम, दागिने किंवा इतर काही संपत्ती देऊन नेहमीसाठी तिला सोडून द्यावे लागते. यानंतर मात्र त्या महिलेला आपली उपजिविका चालविण्यासाठी शरियतच्या परिघामध्ये राहून काम करण्याची परवानगी आहे. किंवा तिला जर कमावती मुलं असतील तर त्यांच्यावर तिची जबाबदारी येते. मुलं नसतील किंवा छोटी असतील तेव्हा मुलांच्या संगोपनाच्या खर्चाची जबाबदारी त्यांच्या वडिलांनाच करावी लागते. मात्र तिची जबाबदारी तिचे लग्न झाले नसते तर ज्यांच्यावर नैसर्गिकरित्या येणार होती त्यांच्यावर येते. घटस्फोट झाल्यानंतर पती-पत्नीसाठी आणि पत्नी-पतीसाठी परके होऊन जातात. म्हणून परक्या पुरूषाकडून उपजिविकेसाठी रक्कम घेणे शरियतच्या दृष्टीकोनातून घटस्फोटित महिलेचा अपमान आहे. शिवाय, घटस्फोटित पुरूष दुसरे लग्न करणार, त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात येणार्या दुसर्या स्त्रिचा खर्च त्याला करावाच लागणार. त्या खर्चाबरोबर घटस्फोटित पत्नीचा खर्च उचलायला त्याला भाग पडणे हा पुरूषावर अन्याय आहे. हेच कारण आहे की, इतर समाजामध्ये घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याची पाळी येवू नये म्हणून महिलांना रखेलसारखे ठेवले जाते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त रोनाल्डो याचे आहे. त्याला त्याच्या महिला मैत्रिणीकडून तीन मुलं झालेली आहेत. तरीही त्याने तिच्याबरोबर लग्न केलेले नाही. अनेक ठिकाणी पोटगी देण्याची वेळ येवू नये म्हणून महिलांवर एवढा दबाव आणला जातो की, त्या आत्महत्या करतात. अनेकवेळा पोटगी देण्याची पाही येवू नये म्हणून महिलांची हत्या केली जाते. अनेक ठिकाणी वैवाहिक संबंध ही ठेवले जात नाहीत आणि घटस्फोट ही दिला जात नाही अधांतरी लटकत ठेवले जाते, अनेक महिला पोटगी मिळत रहावी म्हणून दुसरे लग्न करत नाहीत आणि अनैतिक संबंधांमध्ये अडकून पडतात. येणेप्रमाणे पोटगी देण्याचे एक ना अनेक नुकसान महिलांना होत असतात. म्हणून शरियतने स्त्रिला पोटगी घेण्यापासून प्रतिबंध करून तिचा सन्मानच वाढविलेला आहे. एक प्रश्न असाही निर्माण होवू शकतो की, समाज एखादी स्त्री अशीही आहे की, घटस्फोटानंतर तिला सांभाळणारा नैसर्गिर्क पालक असतित्वात नाही व ती स्वतः सुद्धा अपंग आहे. त्यामुळे ती काही काम करू शकत नाही. अशा वेळेस तिचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी शरियतने शासनावर टाकलेली आहे. महिलांना परावलंबी ठेवण्यामागे त्यांना यातना द्याव्यात, त्या अत्याचारांना बळी पडाव्यात असा शरियतचा मूळीच उद्देश नाही. परावलंबीवत्व ही त्यांची कमकुवत बाजू नसून तो त्यांचा अधिकार आहे. मुलं जन्माला घालणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे ही जगातील सर्वात मोठी, कठीण आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या जबाबदारीपुढे दूसरी कोणतीच जबाबदारी महत्त्वाची नाही. म्हणूनच ईश्वराने महिलेला ही जबाबदारी देऊन दुसऱ्या प्रत्येक जबाबदारी तून मुक्ती दिलेली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना अर्थार्जनाच्या कष्टापासून मुक्त ठेवलेले आहे आणि तीची जबाबदारी पुरूषांवर टाकलेली आहे. मुलं जन्माला घालून त्यांचे संगोपन करून पुन्हा अर्थार्जनासाठी कष्ट करणे ही अत्यंत पीडा दायक व्यवस्था आहे. अर्थार्जनासाठी महिलांना भाग पाडले गेले तर नैसर्गिकरित्या त्या मुलं जन्माला घालण्याचे टाळतात. ही पद्धत युरोप आणि अमेरिकेमध्ये रूढ असल्यामुळे आज त्या ठिकाणी लोकसंख्या उणेमध्ये गेलेली आहे आणि अप्रवाशांची समस्या उभी राहिलेली आहे. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ईश्वरी व्यवस्थेमध्ये माणूस ज्या-ज्या वेळेस हस्तक्षेप करील त्या-त्या वेळेस त्याला वाईट परिणाम भोगावे लागणारच आहेत, हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे.
कुरआन आणि 1986 च्या कायद्यामध्ये जेव्हा एकदाच काही रक्कम, संपत्ती भेट म्हणून देण्याची तरतूद असतांना घटस्फोटित महिलेला पुन्हा दर महिना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळेच चुकीचा आहे. मुस्लिम पुरूषांना घटस्फोटित महिलेला कायम पोटगी देण्याचा निर्णय कायम राहिला तर मुस्लिम पुरूषही पोटगी देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी महिलांवर अत्याचार करू लागतील, अशी सार्थ भीती वाटत आहे.
मग या प्रश्नावर उपाय काय?
मुस्लिम समाजामध्ये पोटगीचा हा प्रश्न कुरआन समजून न वाचल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. प्रत्येक मुसलमानाने कुरआन ही समजून वाचणे अनिवाय आहे. मुसलमानांनी कुरआनमधील विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी या संबंधीच्या तरतूदी शांतपणे वाचाव्यात, त्यावर चिंतन, मनन करावे आणि त्यावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी. घटस्फोटित महिलेची जबाबदारी त्या नैसर्गिक पालकांनी उचलावी ज्यांच्यावर ती जबाबदारी शरियतने टाकलेली आहे. शेवटी अल्लाहकडे दुआ करतो की, हे अल्लाह! कुठल्याही महिलेचा घटस्फोट होवू नये आणि दुर्दैवाने झालाच तर तिची जबाबदारी नैसर्गिक पालकांना उचलण्याची शक्ती आणि समज दे. आमीन
- एम. आय. शेख
लातूर
Post a Comment