विशाळगड (ता.शाहूवाडी जि. कोल्हापूर) हे प्रकरण हिंदू - मुस्लिम अजिबात नाहिये. तिथं तो दर्गाह असावा की नसावा, हादेखील वाद नाहिये. तर तिथं अतिक्रमण करून काही दुकानं, आस्थापने, गाळे काही जणांनी सुरू केलेत, त्याविषयीचा हा वाद आहे, अन् हे अतिक्रमण फक्त मुस्लिमांचेच नव्हे तर इतरांचेही आहेत. पण मूळ मुद्दा समजून न घेता त्यावर भावनिकतेने वाद वाढवून त्याद्वारे ध्रुवीकरणाचे राजकारण केले जात आहे. विशाळगडाहून तीन चार किलोमीटरवर असलेल्या ग़जापूरच्या निरपराध नागरिकांचा व तेथील मस्जिदचा या प्रकरणाशी काहीएक संबंध नसतांना त्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर सरकारने ताबडतोब कारवाई करावी, ही विनंती.
अतिक्रमण फक्त महाराष्ट्राच्या किल्यांतच झालं असं नाहिये, तर चक्क लाल किल्यांसारख्या इतर किल्यांवरही झालं आहे, ते अतिक्रमण नेमकं कोणत्या स्वरूपात आहे, याची सरकारने चौकशी करावी आणि संबंधितांवर कृपया कारवाई करावी.
गडकिल्यांचं विद्रुपीकरण अजिबात होता कामा नये, या किल्ल्यांचा फक्त आमच्या भावनांशी संबंध तर आहेच, पण ते इतिहासाचे एकप्रकारचे दस्तावेज़देखील आहेत. किल्ले उद्ध्वस्त होणे म्हणजे इतिहास उद्ध्वस्त होणे.
हे किल्ले फक्त एकाच समुदायातील व्यक्तींच्या हातात नव्हते, तर सत्तांतरे होत गेली आहेत. त्यानुसार या किल्ल्यांवर कबरी, दर्गा, मंदिरे, चर्च हे बांधले जात राहिले आहेत. पण सत्ता बदलल्यानंतरही संबंधित राज्यकर्त्यांनी ती धर्मस्थळे नष्ट केली नाहीत, तर एक ऐतिहासिक साक्षीदार म्हणून त्यांचे जतन केले होते.
हेच धोरण पुढे लोकशाही आल्यानंतरही सुरू ठेवले गेले, ते आजतागायत सुरू आहे. पण त्याचं निमित्त करून कुणीही तिथे अवैध आस्थापने सुरू करायला नको होतं. हे अतिक्रमण होत असतांना संबंधित राज्यकर्ते झोपले होते का? की त्यांचेही काही हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत? याची चौकशी होणेही गरजेचे आहे.
किल्यावरील अवैध अतिक्रमणाविरोधात केलेल्या संवैधानिक मागणीला बऱ्याच मुस्लिमांचेही समर्थन आहे. पण ही मागणी करत आंदोलन करत छत्रपती शिवरायांचा वारसा पुढे नेणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांचे वंशज असलेल्या माननीय संभाजीराजे भोसले विशाळगडाकडे निघाले होते. पण प्रशासनातर्फे त्यांना तिथे जाऊ दिले गेले नाही. त्यानंतर ते आंदोलक आणि तेथील काही स्थानिक मुस्लिम तरूणांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा राग म्हणून हे आंदोलक तिथून चार किलोमीटर दूर असलेल्या गज़्ज़ापूर गावात गेले. तिथे त्यांनी घरांना, वाहनांना आग लावली. त्यामुळे एका घरातील सिलेंडर फुटून
ती आग जास्तच पसरल्याचे सांगण्यात येते. महिलांनाही अभद्र वागणूक दिल्याचं सांगण्यात येते. इतकंच नव्हे तर गावातल्या मस्जिदीवर हल्ला केला गेला, त्याच्या मिनारांवर हातोडे चालवण्यात आले, आतील सामानांची जाळपोळ करण्यात आली असल्याचेही काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. त्यांची सत्यतेविषयी अजून पुष्टी झाली नाही.
मात्र हे सगळं होण्याची शक्यता असल्याची भीती अगदी लेखी स्वरूपात प्रशासनाला दिली गेल्याची माहिती संभाजीराजे भोसलेंना पत्रकारांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितली. तेंव्हा प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात का नाही केली? असा प्रतिप्रश्न संभाजीराजेंनी उपस्थित केला.
प्रशासनाची यात नक्कीच जबाबदारी होती, हे जरी खरं असलं तरीही असे संवेदनशील विषय इतक्या बेजबाबदारपणे हाताळतांना संभाजी राजेंनीही का विचार केला नाही? आपले कार्यकर्ते किंवा आपल्या आंदोलनात घुसलेल्या बाहेरच्या असामाजिक तत्वांना नियंत्रित करता येत नसेल तर मग अशी आंदोलनं करायचीच कशाला? करायचीच होती तर दोन्ही समाजाला सोबत घेऊन ते शांतीपूर्ण पद्धतीने करता आलं नसतं का? त्यावेळी मुस्लिम समाजानेही त्यांना साथ दिली असती, कारण संभाजीराजे त्या राजर्षी शाहू महाराजांचे वंशज आहेत ज्यांनी क़ुरआनाचे भाषांतर प्रकाशित करण्यासाठी त्यावेळी 25 हजार (आताचे 18 लाख रुपये) दान केले होते, ज्यांनी कोल्हापुरात मुस्लिम विद्यार्थ्यांकरिता बोर्डींग सुरू केले होते, त्या बोर्डिंगमध्ये आज एक मस्जिद आहे. अतिशय पुरोगामी घराणं म्हणून सगळा देश या परिवाराकडे पाहत असतो. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. निश्चितच ग़ज़्ज़ापूरच्या घटनेचा स्वतः संभाजीराजे भोसलेंनी आणि त्यांचे वडिल खासदार भोसलेंनीही निषेध व्यक्त केला आहे. मात्र धार्मिक मुद्यांवर जर शांततेच्या मार्गानेही आंदोलन होत असेल तर अनेकवेळा आपल्या हितशत्रूंकडूनही एखादं हिंसक टोळकं पाठवून आपलं आंदोलन अप्रत्यक्षरित्या चिरडलं जाऊ शकतं, एवढी राजकीय सतर्कता सामाजिक जीवनात काम करणाऱ्यांना हवी. या घटनेमुळे शेवटी संभाजी राजेंनाही सांगावं लागलं की, यापुढे मी गडकिल्यांच्या संवर्धनासाठी कोणतेही आंदोलन करणार नाही अन् हेच कदाचित प्रस्थापितांनाही हवं होतं बहुतेक.
निश्चितच महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असूनही कोणत्याच पक्षाच्या सरकारांनी त्याकडे गांभिर्याने ठोस पावलं उचलली नाहीत. राजस्थान व उत्तर भारतातील किल्ल्यांचा एकेक काचेचा तुकडाही सांभाळून ठेवला गेलाय. तर दुसरीकडे शिवरायांच्या नावाने नुसतं राजकारण करणाऱ्यांनीही या मुद्याकडे लक्ष दिले नाही. सरकारने गडकोट किल्ल्यांविषयी एक निश्चित धोरण आखावे आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच राज्यात कुणीही कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करू नये. खरं म्हणजे हा मुद्दा जातीय किंवा धार्मिक नसून पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. यावर त्या दृष्टीनेच चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण या प्रकरणातला ज्यांना ओ-की-ढो कळत नाहिये असा हिंदी व इंग्रजी मीडीया याची चक्क ग्यानव्यापी प्रकरणाशी तुलना करून देशातले वातावरण गढुळ करतोय; हे फार निंदनीय आहे. ते ताबडतोब थांबले पाहिजे. या मुद्यावर अतिशय गांभीर्याने आणि सामोपचाराने लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची गरज आहे.मुस्लिम समाजानेही कोणतीही हिंसक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी अशावेळी संयम राखण्याची गरज आहे. उलट ग़ज़्ज़ापूरच्या ज्या मस्जिदीची नासधूस करण्यात आली, त्या मस्जिदीत सर्व जाती धर्माच्या लोकांना बोलावून एक मस्जिद परिचय घेण्यात यावा, त्यासाठी सर्व गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. मस्जिद परिचय कसा आयोजित केला जात असतो, याच्या माहितीसाठी संपर्क साधा या टोलफ्री नंबरवर - 1800 572 3000
- नौशाद उस्मान
Post a Comment