संविधानाकडे विकासाचा दस्ताऐवज म्हणून पहायला हवे!

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रकांड पंडित होते. विविध विषयांवरील त्यांचा व्यासंग अदभूत व दांडगा होता. राजकारण,समाजकारण, धर्म व अर्थशास्त्र, उद्योग, नगरविकास कामगार,शेती व शेतकरी, जलनीती ,यांच्या विषयी त्यांनी मांडलेले विचार आजही पथदर्शक ठरलेले आहेत. तथापि मसुदा समितीचे अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर घटनेचा मसुदा तयार करण्यात त्यांनी दिवसरात्र एक करून जे अखंड परीश्रम घेतलेत, त्याला तोड नाही. अत्यंत परिश्रमपूर्वक केलेल्या त्यांच्या या कार्याची दखल म्हणून ‘ भारतीय घटनेचे शिल्पकार ‘ अशा शब्दांत त्यांचा जगभरात गौरव केला जातो, आणि तो सार्थच आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्या देशाला  स्वातंत्र्य मिळाले आणि ‘घटनेचे शिल्पकार ‘ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या विद्वतापूर्ण अध्ययन आणि भारतीय समाजव्यवस्थेचा अभ्यास करून  तयार केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातून भारतीय संविधान जन्माला घातले. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतातील जनतेला अर्थात भारतीय नागरिकांना हे संविधान समर्पित करून पारीत करण्यात आले. त्या एकमेव घटनेमुळे आपल्या देशाला प्रजासत्ताक देश म्हणून ओळख निर्माण झाली. जगातील सर्वोत्कृष्ठ आणि विशाल असे संविधान म्हणून भारतीय संविधानाची ख्याती जगभर आहे. इतकेच नाही तर सर्व कायदे, कलम आणि परीशिष्टांची विस्तृत मांडणी हेही भारतीय संविधानाचे जागतिक वैशिष्ट्य आहे. जगात इतके विस्तृत आणि स्पष्ट उल्लेखित संविधान कोणत्याही देशाजवळ नाही. हे कौशल्य आणि कौतुकास्पद काम केवळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच झाले आहे. या संविधानाची समीक्षा अनेक नामवंत तज्ञांनी केली आहे. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा विद्वान संविधानकार  जगात अजून पर्यंत झाला नाही.” असा आजवर स्पष्ट उल्लेख अनेकदा देश विदेशातील घटनातज्ञांनी तसेच कायद्याच्या अभ्यासकांनी केला आहे.

भारतातील समाज व्यवस्थेचा व सर्वांगीण परिस्थितीच्या अनुषंगाने सर्व भारतीयांना भारतीय संविधानात न्याय देण्यात आला आहे. आजपर्यंत संविधानाची वाटचाल दीपस्तंभासारखी राहिली आहे. जगातल्या प्रत्येक माणसाला भारतीय संविधानाचा गौरव वाटतो. भारतीयांनाही त्याचा गौरवच आहे. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेला भारतीय संविधान सुपूर्द करतांना म्हणतात की, “संविधान कितीही चांगले असले तरी त्या संविधानाचे यश हे ते संविधान चालविणाऱ्यांवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.” बाबासाहेबांचा संदेश आजही तितकाच भविष्यासाठी  मार्गदर्शक आहे.  भारतीय संविधानाची महती यापेक्षा जास्त सांगण्याची गरज भासू नये. परंतु भारतीय संविधानाच्या इतक्या वर्षाच्या वाटचालीनंतर आज देशात संविधान बदलण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. तसे ते दर १० वर्षांनी वाहतच असतात. अगदी संविधान निर्मितीच्या काही वर्षातच भारतीय संविधानाला बदलविण्याची भाषा सुरु झाली होती. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी बाजपेयींच्या कालखंडात तर “संविधान समीक्षा आयोग २००२,” गठीतही करण्यात आला होता. मात्र इथल्या परिवर्तनवादी, समाजवादी आणि मानवतावादी लोकांचा  त्याला कडवा विरोध  झाला. आतापर्यंत भारतीय संविधानात सुमारे ११३ घटना दुरुस्त्या  झाल्या आहेत. संविधानातील कायदे बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलविण्यात आले आहेत. तरीही संविधान बदलाची भाषा दर पाच दहा वर्षांनी चर्चेली जाते. यंदाच्या १८व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत “अगली बार चारसो पार” चा नारा दिला गेला होता,तो यशस्वी झाला असता तर नक्कीच बाबासाहेबांच्या संविधानाला बदलून टाकण्याचे धाडस सत्ताधाऱ्यांनी केलें असते, पण भारतीय जनता चाणाक्ष व हुशार आहे, त्यांनी संविधान बदलविण्याचा मनसुबा मतपेटीतून उधळून लावला, हे वास्तव आहे.

खरे तर प्रत्येक गोष्टींचे, समस्यांचे व प्रश्नांचे उत्तर भारतीय संविधानात देण्यात आले आहे. काय बदलता येईल आणि काय बदलता येणार नाही. हेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. संविधान बदलण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे संविधानाच्या भाग २० कलम ३६८ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रियाही संविधानाच्या भाग ५ मध्ये कलम १०५ ते कलम १२२ मध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आली आहे. या संविधानाने मागासवर्गीयांना, अनुसूचित जाती, जमातींना, अल्पसंख्याकांना दिलेले अधिकार महत्त्वाचे आहेत. परिस्थितीला समर्पक नाही अश्या गोष्ठी  संविधानातून काढू शकता येतात किंवा त्यात सुधारणा करू शकता येतात किंवा संविधानात नवीन तत्वे अंतर्भूत करू शकता येतात, त्यासाठी संपूर्ण संविधान बदलण्याची गरज नाही.

या देशाचे संविधान निश्चितच श्रेष्ठ आहे. त्याला राबविणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी प्रत्येक भारतीयांची आहे. आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी या भारतीयांनी नीटपणे सांभाळली तर देशाचे चित्र बदलू शकेल.  काय करायचे ? आणि काय करायचे नाही ? याचा विचार करून संविधानाकडे विकासाचा दस्ताऐवज म्हणून पहायला हवे! संविधानातील तरतुदी कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा! राजकीय नैतिकता आणण्याचा आग्रह धरायला हवा ! वैज्ञानिक दृष्टी बाळगणे आणि त्या वैज्ञानिक दृष्टीचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे संविधानानुसार (कलम ५१-क नुसार) प्रत्येक भारतीयांचे मुलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी अंधश्रद्धा, देव, चमत्कार, बाबा, बुवा यांना मुळापासून उपटून फेकायला हवे ! संपत्तीचे समान वितरण करण्यासाठी संपत्तीची सीमा निर्धारित करायला हवी ! निर्धारित सीमेपेक्षा जास्त संपत्ती ही सरकारी खजिन्यात जमा करायला हवी ! मग ती उद्योगपतींची असो, राजकारण्यांची असो, की मंदिर ट्रस्ट ची असो ! ही संपत्ती जरी सीमित करण्याचा कायदा केला. तरी या देशातली गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण चुटकीसरशी संपुष्टात येतील. देश विज्ञानाच्या बळावर महासत्ता बनेल. जपान, जर्मनी याची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. या देशांना संविधान बदलण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी फ़क़्त देशाची मानसिकता बदलली. देशाचा विकास झाला. भारतातही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. माणूस बदलला तर देशही बदलेल. देशाचा विकास होईल. भारतीय संविधानातील कायदे आजच्याही परिस्थितीशी साधर्म्य साधणारे आहेत. आजच्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बदलण्याची ताकत त्यांच्यात आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही ताकद प्रत्येक भारतीयाला प्रदान केली आहे.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत.)