'Places of Worship Act 1991' चे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे
जमाअत-ए-इस्लामी हिंदने ज्ञानवापी मशिदीबाबत चालवल्या जाणाऱ्या भ्रामक मोहिमेवर चिंता व्यक्त केली आहे.
जमाअतचे उपाध्यक्ष मलिक मोतसीम खान यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'ज्ञानवापी मशिदीबाबत काही जातीयवादी आणि खोडकर लोकांकडून चालवल्या जात असलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे आणि जनतेची दिशाभूल करणे, न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकणे आणि दोन धार्मिक समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करून देशातील जातीय सलोखा बिघडवणे अशा स्पष्ट हेतूने प्रसारित केला जात आहे. एएसआयचा अहवाल या वादग्रस्त प्रकरणात निर्णायक पुरावा नाही, असे जमाअत-ए-इस्लामी हिंद चे मत आहे.
जमाअतचे उपाध्यक्ष म्हणाले, 'आम्ही 'प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१' चे तंतोतंत पालन करण्याच्या गरजेवर जोर देऊ इच्छितो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक प्रार्थना स्थळांच्या धार्मिक वैशिष्ट्याच्या संरक्षणाची हमी हा कायदा देतो. 'श्रद्धेच्या' आधारावर इतर धार्मिक समुदायांच्या प्रार्थनास्थळांवर दावा केल्याने किंवा इतर काही पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक रचनेच्या कथित उपस्थितीमुळे दावे आणि प्रतिदाव्यांची एक मोठी जागा निर्माण होईल.
उदाहरणार्थ, ८४,००० हून अधिक बौद्ध विहार, स्तूप आणि पुतळे हिंदू राजांनी पाडल्याचा बौद्धांचा दावा आहे. जैनांचा दावा आहे की हजारो जैन मंदिरे हिंदू मंदिरांमध्ये रूपांतरित झाली आहेत आणि जवळजवळ सर्व लोकप्रिय हिंदू तीर्थक्षेत्रे एकेकाळी जैन मंदिरे होती. हिंदूंकडे देशातील २००० मशिदींची यादी आहे ज्या हिंदू मंदिरांवर बांधल्या गेल्याचा त्यांचा दावा आहे. ही प्रार्थनास्थळे त्यांच्या नव्या दावेदारांच्या ताब्यात देणार का? त्यामुळे अराजकता निर्माण होईल. मतपेढीच्या राजकारणासाठी आपण इतिहासाला उलथून टाकू देऊ नये आणि भावनिक मुद्दे उपस्थित करू नये.'
मलिक मोतसीम खान म्हणाले, 'रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणातही एएसआयने मशिदीच्या खाली गैर-इस्लामिक संरचना असल्याचा दावा केला होता. तथापि, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रगण्य पुरातत्वशास्त्रज्ञांच्या मताला प्राधान्य दिले, ज्यांनी पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेले राम मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधण्याची कोणतीही शक्यता नाकारली. जमाअत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या मताचे समर्थन करते की ज्ञानवापी मशिदीवरील ASI अहवालाचे तज्ज्ञांनी सखोल पुनरावलोकन केले पाहिजे आणि त्याचे भवितव्य न्यायालयाने ठरवले पाहिजे, पक्षपाती मीडिया मोहिमेद्वारे नाही.'
जमातचे उपाध्यक्ष म्हणाले, 'आम्हाला खेद वाटतो की सत्य आणि न्यायाच्या तत्त्वांशी तडजोड करून एका विशिष्ट समुदायाच्या बाजूने राज्य संस्थांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. न्यायपालिकेकडून अंतिम निकाल येईपर्यंत ज्ञानवापी मशिदीवर कोणतेही मत बनवू नये, असे आवाहन आम्ही देशातील जनतेला करतो. भारत हा धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही देश आहे आणि तो कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या किंवा संस्कृतीच्या लोकांना कोणतेही विशेषाधिकार देत नाही.'
Post a Comment