भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत देशात समान नागरी कायदा करण्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार भाजप शासनाने कमीत कमी एका राज्यापासून त्याची सुरुपात केली आणि त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या शुभ मूहुर्त निवडला. उत्तराखंड या राज्यात समान नागरी कायदा पारित करन घेतला. भाजपच्या अजेंड्यात भारतातील कोट्यवधी नागरिकांच्या कल्याणासाठी कोणत्याच उपाययोजना नव्हत्या, नाहीत आणि नसणार. मात्र मुस्लिमांविषयी त्यांच्या अजेंड्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या त्या पक्षाला अंमलात आणायच्या आहेत. त्यातील समान नागरी कायदा सर्वतोपर. नंतर कलम ३७० बाकीच्या गोष्टी ज्यापासून मुस्लिम समाजाला भविष्यात आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी अडचणीचे जाणार आहे. त्यात नागरिकत्व कायदा, एनआरसी आहेत जे लागू होत आहेत. सर्वप्रथम मुस्लिमांना देशातील राजकारणातून संपवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आणि आज मुस्लिम नागरिकांना देशाच्या राजकारणातून हद्दपार करण्यात आले. समान नागरी कायदा लागू करण्याची तरतूद जरी घटनेत असली तरी इतकी वर्षे ते करता आले नाही, कारण भाजपची आजच्यासारखी देशात सत्ता नव्हती. मुळात ही तरतूद घटनेत का करण्यात आली होती असाही प्रश्न उपस्थित होतो. संविधानाची रचना होताना भाजप तर देशाच्या राजकारणात नव्हता. त्या वेळी काँग्रेसी होते आणि या काँग्रेसवाल्यांची सुद्धा मुस्लिमांविषयी तीच उपाययोजना होती जी सध्या भाजपवाल्यांची आहे. त्या वेळी त्यांनी आपला मनोदय जाहीर केला नव्हता. मात्र भविष्यात हे कार्य करायचे आहे यासाठी त्यांनी घटनेत कलम ४४ (मार्गदर्शक तत्त्वे) समाविष्ट केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या कलमाविषयी असे विचार व्यक्त केले होते की समान नागरी कायदा ऐच्छिक असावा. कोणत्याही अल्पसंख्याक, धार्मिक, सामाजिक घटकांवर तो अनिवार्य केला जाऊ नये.
ज्या वेळी संविधान बनवण्यात आले आणि ते संसदेद्वारा पारित करण्यात आले, त्या वेळी मुस्लिम राजकारणी, नेते होते, पण त्यांना भारतातील नागरिकांची मानसिकता समजली नसणार. म्हणून त्यांनी विरोध केला नाही. ह्या गोष्टी भूतकाळातील आहेत, सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगायचे झाल्यास मागच्या लॉ कमिशनने स्पष्ट पण असा अहवाल दिला होता की समान नागरी कायदा लागू करण्यास कुणी इच्छुक नाही की कुणाला त्याची आवश्यकता आहे. सरकारने ते लॉ कमिशन बदलून टाकले आणि दुसरे गठित केले. मग जसा पायंडा सरकारने देशाच्या सर्व संस्थांसाठी घातला आहे तोच धागा धरून सध्याच्या लॉ कमिशनने भाजप सरकारला हवा तसा अहवाल दिला आणि मग देशात समान नागरी कायद्याची सुरुवात उत्तराखंड या राज्यातून होत आहे.
मुस्लिमांशी द्वेष याच एका आधारावर भाजपचे सर्व कार्यक्रम ठरवले जातात. इतर वंचित, गरीब, मागासवर्गीयांचा इथे उल्लेख नाही, तो एक वेगळा विषय आहे, ज्यांची स्थिती मुस्लिमांपेक्षाही खालावलेली आहे आणि ज्यांच्या बाबतीत भाजपचे धोरण किती घातक आहे ते म्हणजे त्यांना जन्मोजन्मी वंचित ठेवायचे आहे. हा आजचा विषय नाही, त्यावर कधी दुसऱ्या प्रसंगी लिहू.
समान नागरी कायद्यामागचा खरा हेतू मुस्लिम संस्कृती आणि सभ्यतेला संपुष्टात आणणे आहे का, असा एख प्रश्न पडतो. प्रत्येक गोष्टीचे उत्तर नसते. मुस्लिम स्त्रियांना समान अधिकार म्हणजे पुरुषांसारखे, अशा गोष्टी मोठ्या प्रमाणात केल्या जातात. पण आधी इतर धर्मियांना, स्वधर्मियांना तरी हे अधिकार दिलेले आहेत का ते त्यांनी आपल्या आंतरात्म्याल्या न विचारता हा कायदा केलेला आहे.
सांस्कृतिक एकता नव्हे सांस्कृतिक विविधता ह्या सृष्टीचा नियम आहे. आपल्या कौटुंबिक जीवनासाठी कोणते कायदे, नियम असावेत हे त्या त्या संस्कृतीने ठरवलेले असते आणि संस्कृती देखील प्रत्येक समूहाची भिन्न भिन्न असते. ह्या विविधतेमुळेच मानवजातीला पशु-प्राण्यांपेक्षा वेगळे स्थान आहे. ज्या त्या संस्कृतीचे नियम त्या त्या धर्माच्या शिकवणींनी ठरवलेले असतात. म्हणून त्यांना पावित्र्य प्राप्त होते. त्यात कोणताही समूह ढवळाढळ करू इच्छित नाही. कारण ती संस्कृती त्यांची ओळख असते. मुस्लिमांच्या सामाजिक, कौटुंबिक जीवनाचे नियमन अल्लाहने पवित्र कुरआद्वारे दिलेल्या आदेशांवर आधारित आहे. मुस्लिम एक वेळ आपले प्राण, अस्तित्व पणाला लावू शकतो, पण अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन करू शकत नाही. त्यासाठी हवी ती किंमत मोजायला मुस्लिम तयार असतात.
भाजपला आपले राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नेहमीच मुस्लिमद्वेषाची आवश्यकता असते. आणि यासाठी त्यांना जनतेचा कौल प्प्त करण्यासाठी जनतेची दिशाभूल करण्याच्या त्यांच्या मानसिकतेत मुस्लिमांशी वैर निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. त्यानुसार मुस्लिमांविरुद्ध असा प्रचार केला जातो की हे लोक चार-चार विवाह करतात, चार विवाहांतून जन्माला येणारी मुले किती, हा विचार कुणीही करू शकतो आणि इतर धर्मियांवर अशी भीती घातली जाते की एक वेळ अशी येईल की जेव्हा मुस्लिमांची लोकसंख्या इतर सर्व धर्मियांपेक्षा जास्त होईल. आणि मग ते आमच्यावर राज्य करतील. वस्तुस्थिती अशी की बहुपत्नित्ववाद मुस्लिमांपेक्षा इतर धर्मियांमध्ये जास्त आहे. पण त्यांची कुठे नोंद नसते. मुस्लिमांना हे अनिवार्य असते की त्यांनी विवाहाची कायद्यात्मक नोंदणी करावी. आणि जर तशी नोंदणी सुरू केली तर लक्षात येईल की बहुपत्नित्वात मुस्लिम हिंदू, बौद्ध, शिख आणि ख्रिस्तींपेक्षा मागे आहेत. पण सामान्य माणूस इतका अभ्यास करत नाही. निवडणुकीच्या, धर्माच्या मंचावरून ज्या काही खोट्या गोष्टी जाहीर केल्या जातात त्यावर त्यांचा विश्वास असतो आणि मग ते भाजपने पसवलेल्या भीतीच्या आहारी जातात. त्यांची मते मिळाली की भाजपचे श्रमसाफल्य.
ज्या मानवी समूहात एकरुपता नसते त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने समानता नसते. समानत नसणे म्हणजे जात, रंग, वंश यासारखे वेगवेगळे भेद असतात. ही सारी असमानता आमच्या नागरिकांमध्ये असताना युनिपाइड (एकरुप) सिव्हिल कोड लागू करण्यात अर्थ काय?
खरे पाहता समान नागरी कायदा मुस्लिमांना लक्ष्य बनवण्यासाठी केलेला आहे. ज्याचे उद्दिष्ट त्यांचे वैवाहिक कायदा आणि वारसा कायदा रद्द करून त्यांचाही इतर नागरिकांप्रमाणे छळ करता यावा. हा समान नागरी कायदा खरेच भारतीय नागरिकांसाठी इतका लाभकारक ठरणार असेल तर मग अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना का वगळण्यात आले, त्यांना समानता नकोच का? भाजपच्या ह्या धोरणाची बरीच उदाहरणे आहेत. जसे राष्ट्रपतींना नव्या संसदेच्या उद्घाटनाच्या वेळी निमंत्रण दिले गेले नाही आणि बरेच काही.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवर साऱ्या देशात हा कायदा केला जाईल असे भाजपचे म्हणणे आहे. पण वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या लोकसमूहांच्या कौटुंबिक परंपरा, पद्धती, संस्कृती एकमान कशा करता येतील? कौटुंबिक वैवाहिक रीतीरिवाज परंपरागत असतात. य. रीतीरिवाजांना संपवून कायदा लागू करता येत नाही. केलाच तर कोणताही जनसमूह त्याला स्वीकारत नाही. कारण ह्या रीतीरिवाज, परंपरांमागे सांस्कृतिक अधिष्ठान आणि इतिहास असतो. त्यांना कायदा बनवून संपवता येत नाही. न्यायालयीन प्रकरणांत अनेक वेळा परंपरांना कायद्याचे स्थान दिले जाते, पण कोणत्याही कायद्याला परंपरा म्हणून संस्कृती स्वीकार करत नाही.
परंपरा, संस्कृती, सभ्यतेच्या ऐतिहासिक खुणा पुसून टाकणे, खोडून टाकणे म्हणजे इतिहास रचणे होत नाही. शहरांची नावे बदलणे किंवा पारंपरिक कायदा संपुष्टात आणणे म्हणजे इतिहास रचणे होत नाही. वास्तवात हे इतिहासाला पुसून टाकणे होय. इतिहास इतिहास असतो. तो आपल्याला मान्य नसला तरी वारसा म्हणून त्याचे जतन केले गेले तर राष्ट्राची प्रामाणिकता आणि उदारता लक्षात येते. येणाऱ्या पिढ्यांना त्याचा गर्व वाटतो. जर प्रत्येक राजकारण्याने, सत्ताधाऱ्यांनी राष्ट्राच्या ऐतिहासिक पाऊलखुणा पुसून टाकल्या तर येत्या पिढ्यांना स्वतः आपल्या राष्ट्राच्या इतिहासाचा पराक्रम समजणार कसा?
शहरांची नावे बदलणे असो की धर्मस्थळांची अथवा पारंपरिक कौटुंबिक, सामूहिक कायदे वदलणे – ज्यामुळे इतर जातीधर्माच्या भावना दुखावल्या जात नसतील तर याला बदल्याची मानसिकता म्हटले जाईल आणि ही मानसिकता सध्याच्या व पुढे येणाऱ्या पिढीसाठी, जसा यामागचा उद्देश असेल तसा, त्याचा परिणाम होणार नाही, तर उलट त्यांची मानसिकता अणखीन बदलण्याची भावना निर्माण होईल आणि कोणत्याही राष्ट्राच्या भावी जडणघडणीसाठी याचा काही सकारात्मक लाभ होणार नाही.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक
मो.: 9820121207
Post a Comment