गेल्या सात महिन्यांपासून जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे हे जरांगे पाटील उपोषणाला बसले असता त्यांना काहीतरी आश्वासन देत मोसंबीचा रस देऊन उपोषण सोडवतात. पुन्हा काही महिन्यांनी मराठा समाज रस्त्यावर येत आहे. हजारो मराठा बांधव घरदार सोडून चालत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून मुंबईकडे निघाले होते, नोकऱ्या नसल्या तरी आरक्षण हवेच म्हणून. मुंबईत पोहोचल्यावर जरांगे पाटील यांची मुख्यमंत्र्‍यांनी भेट घेतली. नेहमीप्रमाणे त्यांचे उपोषण सोडविले. अर्थातच मोसंबीचा ज्यूस देऊन. या वेळी ही घोषणा केली गेली की शासनाने अध्यादेश काढला आहे, त्याची एक प्रत जरांगे पाटील यांना देण्यात आली. त्यांनी जाहीरपणे ती मराठा समाजाला वाचून दाखवली. नंतर असे कळाले की तो अध्यादेश नव्हता, केवळ जीआर चा मसुदा होता. लोकांचे म्हणणे आहे की मराठा समाजाची शासनाने संघटित पद्धतीने फसवणूक केली आहे. राज्याचे मंत्री आणि इतर मागासवर्गाचे नेते छगन भुजबळ यांनी ह्या मसुद्यावर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देत म्हटले की मराठा लोकांना याद्वारे काहीही मिळाले नाही. ही केवळ एक सूचना आहे ज्यावर नागरिकांना आपले मत, आक्षेप व हरकती नोंदवण्यासाठी सरकारने प्रसिद्धीस दिले आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या हरकती पाठवण्याची मुदत आहे. या मसुद्यातील मराठा आरक्षणाच्या नियोजित तरतुदींविषयी मंत्री भुजबळ म्हणतात की जर हे आरक्षण लागू झाले तर ओबीसींमध्ये जे १७ टक्के आरक्षण बाकी आहे त्यात मराठ्यांचा समावेश केला जाईल. तसे केल्यास १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ लोक आरक्षण मागतील. मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येतो. तिथे त्यांचा वाटा १० टक्के इतका आहे. ४० टक्के ओपनमधील मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षण मिळत आहे. तो यापुढे त्यांना मिळणार नाही. २-३ टक्के ब्राह्मणांसाठी आणि इतर समाजांसाठी तो सोडावा लागणार. अशा प्रकारे मराठा समाजाला ५० टक्के जे आरक्षण मिळत होते ते त्यांना नंतर हे प्रस्तावित आरक्षण मंजूर झाल्यावर सोडावे लागणार. अशा प्रकारे जे लोक समुद्रात फिरत होते ते आता १७ टक्क्यांमध्ये बंदिस्त होतील. जातीच्या प्रमाणपत्राविषयी त्यांचे म्हणणे आहे की आफिडेविटद्वारे कुणाला जात मिळत नसते, ती जन्माद्वारे मिळते. मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात क्यूरेटिव्ह पीटिशन दाखल आहे. त्यावर काय निकाल येतो हे माहीत नाही. तरी आजवर न्यायालयाने प्रत्येक समाजाच्या आरक्षणाविषयी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा न ओलांडण्याचा निकाल दिलेला आहे. यानंतरदेखील तसेच काही होईल. जर ही मर्यादा संपुष्टात आणायची असेलच तर शासनाला कायदा करावा लागेल आणि साऱ्या भारतातील सर्वच नागरिकांना आरक्षण देता येईल. मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर धनगर आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे नुकतेच रायगडावर जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले आहे. खरे तर मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा मुद्दा कोणत्याच राजकीय पक्षाना वा सामाजिक संघटनांना महत्त्वाचा वाटत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. सध्या जे सरकार आहे ते आरक्षणाच्या धोरणाविरुद्ध आहे. एकानंतर एक संस्थेतून आरक्षण रद्द केले जात आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी निर्णय लागेपर्यंत बहुदा भारतातून आरक्षण हद्दपार झालेले असेल, याचीही मराठा समाजाने वेळीच नोंद घेतलेली बरी. कुणबी समाजाला आरक्षणाची सोय केली जाते की मराठा समाजासाठी. वेळोवेळी हे सिद्ध झालेले आहे की कुणबी आणि मराठा एकच नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाने तसा निर्णय दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. (एप्रिल २००५) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल देखील मराठा आरक्षणाला अडथळा आहे. (रिट पीडिशन २८८५ /२००० आणि ४२१९ /२०००) सन २००८ साली बापट आयोगाने आपल्या अहवालात हे स्पष्ट केले आहे की मराठ्यांना ओबीसींमध्ये घालता येत नाही. १९५३ साली सर्वप्रथम कालेलकर आयोगापासून मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाला विरोध सुरू झाला होता. कुणबी मराठा ओबीसी यावर भलेमोठे साहित्य आहे, तितकेच प्रश्नही आहेत. गत १९५३ सालापासून ही चर्चा सुरू आहे, आजवर समाधान झालेले नाही. तसेही नोकऱ्या व्यवसाय नसल्याने तरुणवर्ग मोकाट फिरत आहे. आंदोलनाद्वारे त्यांना काहीतरी काम मिळते, जेवणाची सोय होते ही या सर्व घटनांची जमेची बाजू. गेल्या ५५-६० वर्षांपासून मुस्लिम समाज तलाक, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ, पर्सनल लॉ मध्ये अडकून पडलेला आहे. तलाकपासून या समाजाला सुटका मिळत नाही. आता देशाचे शेतकरी एमएसपीमध्ये अडकले आहेत. शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन – नवी पेन्शन करीत आहेत तर देशाचे सैनिक वन रँक वन पेन्शनमध्ये अडकलेले आहेत. यापाठोपाठ मराठा-कुणबी-ओबीसी हे आरक्षणात अडकून पडले. गुलामांना नवनवीन आमिष दाखवून सत्ताधारीवर्ग त्यांच्यावर जादूगिरी करत राहतात जेणेकरून आपली सत्ता अबाधित राहावी.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक, मो.: 9820121207
Post a Comment