शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता वाढली !

स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी आणि त्यांची अंमलबजावणी

फेब्रुवारी रोजी रात्री उशिरा शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. आता ते 21 फेब्रुवारीला दिल्ली पदयात्रा काढतील. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसह विविध मागण्यांसाठी भारतभरातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील या अहवालात उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के अधिक हमीभाव, कृषी सुधारणा, समन्यायी पाणी उपलब्धता, जमीन नियमन आणि कर्जाची उपलब्धता यासारख्या उपायांची शिफारस करण्यात आली आहे. स्वामिनाथन समितीच्या काही शिफारशींवर एक नजर

देशभरात सध्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी, या त्यांच्या मागण्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब किंवा तामिळनाडू असो, विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी एम एस स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी वर्षानुवर्षे केली आहे.एमएसपी हमी कायदा, स्वामिनाथन समितीचा अहवाल, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि कर्जमाफीच्या  मागणीसाठी आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.

स्वामिनाथन आयोग म्हणजे काय? -

केंद्र सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषी आयोगा (एनसीएफ) ची स्थापना केली. एनसीएफचे अध्यक्ष प्राध्यापक एम. एस. स्वामीनाथन होते. त्यांनी पाच अहवाल सरकारला सादर केले. पहिला अहवाल डिसेंबर 2004 मध्ये आणि पाचवा व अंतिम अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सादर करण्यात आला. या अहवालात नियोजन आयोगाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टीकोनानुसार शेतकऱ्यांसाठी जलद आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या सूचना आहेत. पाचवा अहवाल सर्वात महत्त्वाचा आहे कारण त्यात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी सूचना आहेत. एनसीएफच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचा उद्देश अन्न आणि पोषण सुरक्षा, शेती व्यवस्थेत शाश्वतता, शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि कर्ज आणि विपणनाशी संबंधित इतर उपाययोजनांसाठी उपायांची शिफारस करणे आहे.

स्वामिनाथन यांनी सरकारला विनंती केली होती की, या अहवालात दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून कृषिउत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत मिळू शकेल, छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल.

आयोगाची निरीक्षणे काय होती? -

आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, शेतकऱ्यांना योग्य मूलभूत संसाधनांवर खात्रीशीर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. या मूलभूत संसाधनांमध्ये जमीन, पाणी, जैवसंसाधने, पत आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आणि बाजार यांचा समावेश आहे. राज्याच्या यादीतून समवर्ती यादीत शेतीची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी -

त्यातील एक महत्त्वाची सुधारणा अर्थातच भूमिसुधारणा आहे. पिके आणि पशुधन या दोहोंच्या उपलब्धतेचा प्रश्न मार्गी लावणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, जमिनीच्या मालकीमध्ये जमीनधारकांमधील विषमता स्पष्टपणे दिसून येते. 1991-92 मध्ये देशाच्या एकूण जमिनीच्या मालकीमध्ये खालच्या 50 टक्के ग्रामीण कुटुंबांचा वाटा केवळ तीन टक्के होता. टॉप 10 टक्के लोकांकडे तब्बल 54 टक्के मालकी होती.

जमीन सुधारणा : कमाल अनुशेष व पडीक जमिनींचे वाटप; मुख्य शेतजमीन व जंगलाचा कॉर्पोरेट क्षेत्राला बिगरशेती वापरासाठी वापर रोखणे; चराईचे अधिकार पुरविणे आणि आदिवासी व पशुपालकांना जंगलात हंगामी प्रवेश देणे. यात सामायिक मालमत्ता स्त्रोतांमध्ये प्रवेश करण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय भूउपयोग सल्लागार सेवा स्थापन करणे हा एक मुख्य मुद्दा आहे.

सिंचन सुधारणा : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी ’शाश्वत आणि योग्य’ पाणी मिळावे, यासाठी काही सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अनिवार्य जलवाहिन्यांद्वारे पाण्याची पातळी पुनर्भरण करून पाणीपुरवठ्यात वाढ करणे; खाजगी विहिरींना लक्ष्य करून दशलक्ष विहिरी पुनर्भरण कार्यक्रम सुरू करणे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत सिंचन क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असावे.

उत्पादकता वाढ : एनसीएफने म्हटले आहे की, उच्च उत्पादकता वृद्धी साध्य करण्याच्या उद्देशाने, शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये विशेषत: सिंचन, ड्रेनेज, जमीन विकास, जलसंधारण, संशोधन विकास आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटी इ. मध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीत भरीव वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. योग्य सूक्ष्म पोषक पातळीसाठी क्षेत्रांची चाचणी करण्याच्या उद्देशाने प्रगत माती परीक्षण प्रयोगशाळांचे राष्ट्रीय जाळे तयार करण्याची शिफारस ही समितीने केली आहे.

पत व विमा : औपचारिक पतपुरवठ्याचा विस्तार करणे; पीक कर्जाचे व्याजदर 4 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे; कर्ज वसुलीला स्थगिती देणे; कृषी जोखीम निधी; महिला शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड; एकात्मिक कर्ज-सह-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज; कमी प्रीमियमसह सर्व पिकांसाठी देशभरात पीक विमा; गरिबांसाठी शाश्वत उपजीविका, मानव विकासात गुंतवणूक; संस्थात्मक विकास सेवा इ.

अन्न सुरक्षा : सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करणे, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागाने पोषण साहाय्य कार्यक्रमांची पुनर्रचना करणे, सूक्ष्म अन्नधान्यांच्या कमतरतेमुळे उद्भवणारी उपासमारीचे निर्मूलन; महिला बचत गटांनी चालविलेल्या सामुदायिक अन्न व जल बँक; लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करणे; अन्न म्हणून वैशिष्ट्यांसह राष्ट्रीय अन्न हमी कायदा तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. काम व रोजगार हमी कार्यक्रम.

शेतकरी आत्महत्या रोखणे : गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परवडणारा आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे; राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान प्राधान्याने आत्महत्याग्रस्त ठिकाणी विस्तारणे; शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसह राज्यस्तरीय शेतकरी आयोग, एक प्रकारचे उपजीविकेचे अर्थसहाय्य म्हणून काम करू शकणाऱ्या मायक्रोफायनान्स धोरणांची पुनर्रचना; पीक विम्याद्वारे सर्व पिकांचा समावेश; मूल्यमापन करणारे गाव असणे, आरोग्य विमा व जलपुनर्भरण व पर्जन्यजल संवर्धनासह वृद्धापकाळाला आधार देणारे सामाजिक सुरक्षा जाळे; विकेंद्रित पाणी वापराच्या योजना इत्यादी.

- शाहजहान मगदुम