समान नागरी कायदा : एक चिंतन

कायदे तीन प्रकारचे असतात. एक फौजदारी कायदा, दूसरा दिवाणी कायदा आणि तीसरा वैयक्तिक कायदा. भारतात पहिले दोन कायदे सर्वांसाठी समान आहेत. तीसरा कायदा मात्र वेगवेगळ्या धार्मिक समुहांना आपल्या धार्मिक चालीरिती प्रमाणे वागण्याची अनुमती देतो. समान नागरी कायद्यामध्ये प्रामुख्याने तीनच गोष्टी येतात. 1. लग्न, घटस्फोट आणि पोटगी. 2. मूल दत्तक घेणे आणि 3. वारसाहक्क. 

भारताच्या राज्य घटनेच्या चौथ्या भागातील 44 व्या अनुच्छेदाद्वारे अशी अनुसंशा करण्यात आलेली आहे की, देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा सरकारने आणावा. मात्र हा कायदा कसा असावा याबद्दल संविधान सभेमध्ये प्रचंड मतभेद झाल्यामुळे तेव्हा असा कायदा करण्यात आला नव्हता. ही एक सिफारस आहे, असे करणे अनिवार्य नाही. परंतु हा संघाचा आवडता मुद्दा आहे. म्हणूनच उत्तराखंड मध्ये या महिन्यात समान नागरी कायदा राज्य विधिमंडळाने मंजूर केला आहे. सध्या हा कायदा राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. ज्या गतीने हा कायदा उत्तराखंडमध्ये आणला गेला त्यावरून असा अंदाज बांधणे चुकीचे ठरणार नाही की, हा कायदा येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कळीचा मुद्दा म्हणून भाजपा वापरणार आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा काय आहे? याबद्दल चर्चा करणे अनाठायी ठरणार नाही म्हणून हा लेखन प्रपंच.

घटनेतील मार्गदर्शक तत्वाशिवाय अनेक लोकांनी अनेक याचिका यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करून ठेवलेल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की, हा कायद्याचा विषय आहे म्हणून संसदेनेच यावर कायदा करावा. तेव्हा केंद्र सरकारने ’लॉ कमिशन ऑफ इंडिया’ला या संदर्भात अभ्यास करून आपले मत किंवा कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. त्यानुसार लॉ कमिशनचे काम सुरू असून, मध्येच उत्तराखंड सरकारने हा कायदा आणल्यामुळे त्यात काय नमूद केलेले आहे? कोणत्या तरतुदी आहेत आणि येत्या काळात त्याचा समाजावर काय परिणाम होणार आहे? हे आपण पाहू. 

मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे आणि समाजात राहतांना प्रत्येक नागरिकाला काही नियम आणि कायदे पाळावेच लागतात. दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांचे पालन सर्वच नागरिक करतात. मात्र व्यक्तिगत कायदे हे प्रत्येकाचे वेगळे आहेत. उदा. हिंदू कोडबिल अनुसार हिंदुंना आपले जीवन जगता येते. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे जीवन जगता येते. उत्तराखंड सरकारने मात्र नवीन कायद्याप्रमाणे सर्वांना एकाच प्रकारे जीवन जगण्यासाठी बाध्य करणारा कायदा आणला आहे. ज्यात सर्वासह मुस्लिमांना सुद्धा लग्न, पोटगी आणि घटस्फोट, वारसा हक्काचे वितरण आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया शरियतच्या तरतुदीनुसार नाही तर उत्तराखंडच्या कायद्यानुसार करावे लागेल. हे नाही केले गेले तर 3 वर्षे कैद आणि 1 लाख रूपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

सर्वात मजेशीर बाब यात अशी आहे की, आता तरूण आणि तरूणी यांना लिव्ह इन रिलेशनशिप किंवा सिच्युवेशनल रिलेशनशिपमध्ये राहता येणार नाही. त्यांना आपल्या रिलेशनशिपची माहिती प्रांत अधिकाऱ्याला एक महिन्याच्या आत द्यावी लागेल. नसेल तर त्यांना तीन महिन्याची शिक्षा आणि 25 हजार रूपये दंडापर्यंतची शिक्षा होवू शकेल. कमाल म्हणजे त्यांचे ब्रेकअप झाले असेल तरी सुद्धा त्याची माहिती प्रांत अधिकाऱ्याला देणे आवश्यक करण्यात आलेले आहे. सर्वांसाठी समान नागरिक कायदा असे जरी या कायद्याचे शिर्षक असले तरीही उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना हा कायदा लागू राहणार नाही. यावरूनच  हा कायदा सर्वांसाठी समान नाही, हे सिद्ध होते. हा कायदा जरी छोटासा असला तरी याचे परिणाम फार मोठे होणार आहेत. या कायद्याचा सर्वच स्तरातून आतापासूनच विरोध सुरू झालेला आहे. लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क या नित्तांत खाजगी बाबी आहेत. अशा खाजगी बाबींना फौजदारी प्रक्रियेच्या आधीन आणणे हेच मुळात चुकीचे आहे. या कायद्यातील बहुतेक तरतुदी हिंदू कायदा 1955 मधून घेतलेले असून, हा कायदा केंद्र सरकारच्या वारसा हक्क कायद्याच्या काही तरतुदींचा भंग करणारा असू शकेल. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यास लोकांच्या जीवनात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ होणार आहे. या कायद्याला सामाजिक मान्यता मिळेल किंवा नाही हे येत्या काळातच ठरेल, तोपर्यंत आपण यावर फक्त लक्ष ठेवू शकतो. राहता राहिला प्रश्न मुस्लिमांचा तर या कायद्याच्या तरतुदी कशा चुकीच्या आहेत आणि शरियतमधील तरतुदी कशा समाजोपयोगी आहेत हे देशबांधवांसमोर स्पष्ट करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. शोधनच्या येत्या काही अंकामध्ये मुस्लिम विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी संबंधी लिखान करून वाचकांपर्यंत ती किती चांगली आणि समाज उपयोगी आहे तसेच  दत्तक आणि वारसा हक्काची पद्धती किती समर्पक आहे, या संबंधी लिखाण करण्याचा मानस आहे. हा कायदा भारतीय शरियत अ‍ॅ्नट 1937 च्या तरतुदींचा उल्लंघन करणारा आणि इस्लामी शरियतमध्ये हस्तक्षेप करणारा आहे. यात वाद नाही. याला रस्त्यावर नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात अगदी तार्किक पद्धतीने विरोध करावा लागेल. त्यासाठी समविचारी संस्था, संघटनांचे सुद्धा सहकार्य घ्यावे लागेल. 

विशेष म्हणजे राज्यघटनेत अनुच्छेद 36 ते 51 पर्यंत अनेक मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. ज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय सर्व नागरिकांना देणे, सर्वांना रोजगार उपलब्ध होईल अशा योजना आखणे, सर्व नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, स्त्री-पुरूष समानतेसाठी कार्य करणे, स्त्री आणि बालकांच्या आरोग्यासंबंधी विशेष प्रयत्न करणे, बालकांना गरीमामय वातावरणात विकासाची संधी देणे, राष्ट्रीय संसाधनांचे समान वाटप होईल याकडे लक्ष देणे, नागरिकांना पोषक आहार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे. समग्र नशाबंदी करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पण भाजपा प्रणित सरकारला अब्दुलला टाईट करण्याची संधी फक्त समान नागरी कायद्यामधूनच मिळेल, असे वाटले असल्यामुळे उत्तराखंडमध्ये हा कायदा आणलेला आहे. बाकीचे मार्गदर्शक तत्वे देशात किती प्रमाणात लागू आहेत, याचा विचार सुज्ञ वाचकांनी स्वतः करावा.

- एम. आय. शेख