एएसईआरचा शैक्षणिक सर्वे आणि काही प्रश्न

’प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन’ या संस्थेने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक शैक्षणिक स्थितीच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार 14 ते 18 वर्ष वयोगटातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकाचे वाचन करणे अवघड जात आहे. यातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीची पुस्तके वाचता येत नाहीत. अर्ध्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना भागाकार करता येत नाही. 

यातील 76 टक्के मुलींना तर 70 टक्के मुलांना पुस्तकातील मजकूर चांगल्या प्रकारे वाचन करता येतो. 14 वर्ष वयोगटातील 3.9 टक्के मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही तर 18 वर्ष वयोगटातील मुले-मुली शाळाप्रवेशापासून वंचित आहेत.14-18 वर्ष वयोगटातील 57 टक्के विद्यार्थी ह्युमॅन्निटीज (आर्टस) चे विषय पसंत करतात तर 36 टक्के विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतात. राष्ट्रीय स्तरावर 88.8 टक्के मुले-मुली शाळेत दाखल झालेले आहेत. 14-18 वर्ष वयोगटातील मुले सन 2017 पेक्षा दोन टक्क्यांनी जास्त आहेत.मध्येच शाळा सोडणार्यांची संख्या 2 टक्के इतकी आहे. यातील 20 टक्के मुली कौटुंबिक कारणाने शाळा सोडत आहेत तर बर्याच प्रमाणात विद्यार्थी आर्थिक कारणावरून शाळा सोडतात. मुलींना घरकाम करावे लागते, तर मुलांना कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक हातभार लावण्यासाठी मोल-मजुरी करावी लागते.   

जे काही वेगळ्या विषयांवरच सर्वेक्षण प्रसिद्ध होते ते कधी केले जाते, कोण करते, हे कितपत सत्यावर आधारित असतात, हे कुणालाच कधी माहीत नसते. ते कुठेतरी प्रसारमाध्यमांमध्ये छापून आल्यावर लोकांना माहिती मिळते. पण प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होताना कुणाला हे लोक कधी दिसल्याचे 1 टक्का नागरिकांनाही माहीत नसणार. जे काही माध्यमांद्वारे म्हटले जात आहे त्यावर विश्वास ठेवायचा. याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि म्हणूनच अशा अहवालांना कुणी पाहिजे तेवढे महत्त्व देत नाही. दुसरा प्रश्न असा की अशा सर्वेक्षणांचा एकदा ते वर्तमानपत्रात छापून आल्यावर आणि त्या त्या संस्थेच्या कपाटात सुरक्षित ठेवल्यानंतर त्याचे काम होते. या सर्वेक्षणाची तथ्ये समोर येतात त्यावर कोणते उपाय केले जातात की नुसतेच त्या त्या संस्थेची कामगिरी म्हणून अशा अहवालांना शोभीवंत वस्तू म्हणून कपाटात ठेवले जात आहे? पुन्हा आपली कामगिरी दाखवून निधी जमविण्याची संधी!

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता जो अहवाल आला आहे त्यानुसार 14-18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना लिहिता वाचता, भागाकार करता येत नसेल तर याची जबाबदारी केवळ विद्यार्थ्यांचीच की त्यांना शाळेत शिकवणार्या शिक्षकांची ह्या प्रश्नाचे सर्वेक्षण का केले जात नाही? माता-पिता आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी शाळेत पाठवतात. शाळेत जर त्यांना लिहिता वाचता येत नसेल तर त्यासाठी फक्त विद्यार्थ्यांचा दोष की 60 ते 80 हजारांपर्यंत मोठा पगार घेणार्या शिक्षकांची कोणतीच जबाबदारी नाही का? 8-10 तास सध्या मुलांची शाळा असते तिथे काय शिकवतात माहीत नाही. वर्गपाठ करून घेताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता शिक्षकांना समजते की नाही? समजत असेल तर त्याचे काय करतात? वर्गपाठ शाळेत करून घेतल्याव पुन्हा गृहपाठ दिले जातात. घरी आल्यावर त्या विद्यार्थ्यांना आपली मुलं चांगल्या प्रकारे शिकावे म्हणून एक तर कोचिंग क्लासला पाठवतात किंवा एखाद्याच्या घरी शिकवणीला पाठवतात. म्हणजे विद्यार्थ्यांचा अख्खा दिवस शिकण्यात जातो. त्यांनी अभ्यास कधी करायचा रात्रभर? झोपायचे की नाही! दिवसभर शाळा, कोचिंग/ शिकवणी वर्गपाठ, गृहपाठ केल्यावर त्यांनी शिकलेले त्यांच्या मेंदूमध्ये कधी सेव होणार?

या सखोल विषयांचा शिक्षण खाते, शैक्षणिक अधिकारी, शिक्षकवर्ग, कधी विचार तरी करतात का? 10 किलो दप्तर घेऊन विद्यार्थी पायी शाळेला जातात. ग्रामीण भागात तर ही परिस्थिती अत्यंत दयनीय. शिक्षण खात्यातील 6500 शिक्षकांची जागा रिक्त आहे. त्यांची भरती होत नाही. कारण राज्याचा सारा इन्कम राजकीय, जाहीर सभा, पक्ष फोडाफोडी, खोके इत्यादीव खर्च होतो. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी पुरेसे शिक्षक नाहीत आणि मुलांची शैक्षणिक स्थिती खालावली तर त्यासाठी विद्यार्थ्यांनाच जबाबदार धरले जाते. या सर्व बाबींचे सर्वेक्षण कोणती संस्था, कोणती यंत्रणा करणार? 

शासनाने कोचिंग क्लासेसाठी काही नियम बनवले आहेत. या कोचिंग वर्गामध्ये 16 वर्ष वयातील मुलांना प्रवेश दिला जाऊ नये, तसेच अशा कोचिंग संस्थांमध्ये फक्त मध्यम वर्गाची मुलं जातात. 80 कोटी जनतेला ज्यांनी 5 किलो अन्नधान्यावर जगायची पाळी आलीच ते तर विचार देखील करू शकत नाहीत. हे कोचिंगवाले लाख रूपयांपर्यंत फी घेतात. ज्यांची कमाई जेमतेम 50-60 हजार असेल त्यांनी आपला उदरनिर्वाह करायचा, आजारीपणासाठी खर्च करायचा की मुलांमुलींच्या विवाहासाठी ठेवायचा?

एकीकडे विद्यार्थ्यांची ही दयनीय स्थिती असताना दुसरीकडे नुकतेच शासनाने (जेव्हा लोक आरक्षणासाठी आंदोलनात व्यस्त आहेत) राज्याच्या 65000 शाळा खाजगी कंपन्यांना देण्यास सहमती दर्शवली आहे. कुणाच्या ह्या शाळा, जे गोरगरीब जनतेच्या, जे उच्च दर्जाच्या शाळेत आपल्या मुलांना प्रवेश देऊ शकत नाही. ह्या फक्त 65000 शाळा नाहीत. तिथले शिक्षक, इमारती आणि अनेक सोयी कंपनीबहाद्दरांना देण्याचा घाट आहे. इंग्रजांची फक्त एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती. आता देशात कंपनी बहाद्दरांची सत्ता आहे. या शाळांतील शिक्षकांचे आरक्षण संपले. 65000 शाळा म्हणजे सहा-साडेसहा हजार शिक्षकांच्या नोकर्यांचे सोय कंत्राटी पद्धतीने, पेन्शन नको की इतर काहीच नको.

तेव्हा प्रश्न असा उपस्थित होतो अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणाचे ध्येय काय, किती विषयांना आम्ही एक प्रकारे निरक्षर ठेवले हे दाखविण्यासाठी हे विद्यार्थी कोण ओबीसी, एससी, एस.टी, मुस्लिम म्हणजे काही विशिष्ट वर्गांना सोडून इतर वर्गांना कसे वंचित ठेवले याची माहिती गोळा करणे.

मुस्लिमांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक वगैरे स्थितीचा सर्वे काही वर्षापूर्वी करण्यात आला होता. त्या सर्वेद्वारे कोणती तथ्ये बाहेर आली? एक काळ असा होता जेव्हा भाजपने मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेसवर मुस्लिमांचे तुष्टीकरण कसे होत आहे, यावर आकाशपाताळ एक केले होते. काँग्रेस पक्ष काही मुर्खांचा पक्ष नाही. त्यांनी सच्चर अहवालाचे गठन करून मुस्लिमांची शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक इत्यादी विषयांव सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. याचे एकच उद्दिष्ट भाजपला हे दाखवायचे होते की पाहा आम्ही मुस्लिमांची स्थिती किती हलाखीची केलीय? मुस्लिमांना राजकीय समज नाही हे इब्ने खलदून या समाजशास्त्रज्ञाने 500 वर्षापूर्वीच लिहून ठेवले होते. मुस्लिमांनी या सच्चर अहवालाचा जल्लोष केला. पाहा आम्ही किती गरीब आहोत, दलितांपेक्षाही आम्ही खालावलेलो आहोत, याचा देशभर प्रचार केला. चर्चासत्राचे आयोजन केले, बरेच काही. पण या अहवालानुसार आता आपण कोणता कार्यक्रम आखावा, जेणेकरून मुस्लिमांची स्थिती सुधारेल यावर कोणत्या जमाअतने, शैक्षणिक संस्थेने, सामाजिक संस्थेने काहीच केले नाही. तलाकच्या विषयावर आकाशपाताळ एक करणार्यांनी याकडे काहीच लक्ष दिले नाही. ज्या त्या जमाअत, मुस्लिमांच्या संस्था तलाकच्या मागे होत्या. तीन तलाक आमचा अधिकार. पुन्हा हा अधिकार विरुन गेला, यावर कोणी तोंड उघडले का? असो.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद