देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली. कोणत्याही राष्ट्रासाठी हा अवधी जास्त नाही. २००-३०० वर्षांचा कोणत्याही राष्ट्राचा इतिहास असतो, तितका काळ लोटला तर मग देशाचे राजकारण, अर्थकारण इत्यादी व्यवस्था एक एक करून सुरुवातीला बदलत जातात आणि शेवटी ह्या व्यवस्था जुन्या झाल्या, राजकीय विचारधारा बदलली. देशाच्या नागरिकांच्या ३-४ पिढ्या निघून गेल्यावर मागील व्यवस्थेचा अंत होतो. पुन्हा नवनव्या विचारधारांचा उदय होऊन नवी पिढी उदयास येते आणि नवनवीन धोरणांवर आधारित एका दुसऱ्या रुपातील राष्ट्राचा जन्म होतो. भारतात मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळाला बऱ्याच लवकर कलाटणी मिळत आहे.
राजकीय व्यवस्था एखाद्या भूकंपाचा हादरा बसल्यासारखी झालेली आहे. राजकारण्यांचा तसा धर्म म्हणजे सत्ता आणि केवळ सत्ता असली तरी ज्या वेगाने राजकीय नेते पक्ष आणि पक्षासहित राजकीय विचारधारा बदलत आहेत याचे उदाहरण जगभर कोणत्याही देशामध्ये पाहायला मिळणार नाही. कालपरवापर्यंत एका पक्षाचा झेंडा हाती घेतलेले रात्रीत काय बदल होतो माहीत नाही. दुसऱ्या दिवशी दुसरा झेंडा आणि त्याबरोबर सत्तेची, सत्तेतून येणाऱ्या संपत्तीची माळ गळ्यात घालून फिरतात. देशाची ही स्थिती गेल्या दहा वर्षांपासूनच बदलली. त्या आधी लोक एका पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात जायचे, पण अशा लोकांची संख्या मोजकी होती, तरीदेखील निवडून आलेल्यांनी पक्ष बदलू नये म्हणून कायदा केला गेला. त्या कायद्याचा परिणाम इतका भयंकर झाला की कायदा नव्हता त्या वेळी आयाराम गयाराम मोजके होते, आता त्यांची संख्या हजारांपर्यंत मजल मारत आहे. केवळ आमदार-खासदारच नाही तर पक्षाची फाळणी करून जुन्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, नाव दिले जात आहे.
या दहा वर्षांच्या कालखंडात एका अंदाजानुसार ७०० पेक्षा अधिक आमदार-खासादारांनी मूळ पक्ष सोडून भाजपत प्रवेश घेतला. परिस्थिती अशी की भजपच्या ३०३ खासदारांपैकी फक्त १३४ खासदार मूळ पक्षाचे आहेत. १६९ खासदार इतर पक्षांचे आहेत. यात काँग्रेस पक्षाचे ७७ खासदार आहेत. हे पक्ष बदलणारे विशेषतः काँग्रेसचे आमदार-खासदार गेली ४०-५० वर्षे सत्तेत राहिले, अमाप संपत्ती कमावली. ती संपत्ती भाजपच्या नजरेत होती. म्हणून त्यांच्यावर निरनिराळ्या कारवाया, दबाव आणून त्यांना पक्ष सोडायला लावला, पण पक्ष सोडला तरी त्यांना सत्ता-संपत्तीची नवीन दारे मोकळी करून दिली. पक्ष गेला, पद गेले मात्र नवीन पदाबरोबरच नव्या संधी आणि कोट्यवधी रुपयांचे इनाम पक्ष सोडण्यासाठी. आणि भाजपत प्रवेश करताच ७०००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेल्या राजकारण्याची फाईल बंद. काही नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायलीच सापडत नाहीत तर काही नेत्यांच्या फायली बंद केल्या जातात. ह्या सर्व बाबींवरील खर्चाचा हिशोब केला तर कमीतकमी पक्षाच्या अदलाबदलीवर अंदाजे १५ लाख कोटी रुपये आणि उद्योग समूहांचे माफ केले गेलेले कर्ज १५ लाख कोटी रुपये जोडले तर कमीतकमी राजकारण आणि सत्ताकारणावर (देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधार करण्यासाठी, नोकरभरती वगैरे क्षुल्लक गोष्टींवर कोणताच खर्च नाही) ३० लाख कोटी रुपयांचा खर्च आला असणार.
सध्याचे सरकार भाजपप्रणित आहे की काँग्रेस पक्षाने कब्जा केलेला आहे हे कुणाला सांगता येईल का? भाजप आणि काँग्रेसच्या दूध आणि पाण्याच्य. मिश्रणासारखे झाले आहे. त्यांना वेगळे करता येत नाही.
ह्या देशात एखादे मानसिक युद्ध चालू असल्यासारखे आहे. विरोधी पक्षासमोर भाजपने ४०० च्या पार खासदार निवडून आणण्याची भीती घेतली आहे. त्याचबरोबर भाजपचीच घोषणा केली जाते, विरोधी पक्षाकडे पैसा नाही. नेते भाजपने पळविले, कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत आहेत. कुणाला काही सुचत नाही, पण हे सर्व भाजपवर उलटूही शकते. शेवटी नेते, पक्ष निराश होऊ शकतात मात्र जनता कधीही निराश होत नसते.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: 9820121207
Post a Comment