चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष देशातील केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने हेराफेरी आणि सत्तापालटाचे आरोप प्रमाणित करतात. मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाचे मूल्यांकन असे आहे की, महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदाराने बॅलेट पेपरमध्ये छेडछाड केल्याचे व्हिडिओवरून स्पष्ट होते आणि ही लोकशाहीची हत्या आहे. निवडणुकीत वापरलेल्या मतपत्रिका आणि व्हिडीओ फुटेज जतन करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यावर खटला चालवावा, असे निरीक्षण नोंदवले आणि पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांना या महिन्याच्या १९ तारखेला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ फुटेज तपासल्यानंतर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. व्हिडिओमध्ये मतदार मतपत्रिकेवर काहीतरी लिहिताना आणि वेळोवेळी सीसीटीव्हीकडे उत्सुकतेने पाहताना दिसत आहे.
चंदीगड कॉर्पोरेशनवर आठ वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसने युती न करता तुटल्याने भाजपला मदत झाली. या वेळी भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेण्याच्या उद्देशाने हे पक्ष एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे गेले. आम आदमी पक्षाकडे १३ सदस्य असून ३५ सदस्यीय कॉर्पोरेशन कौन्सिलमध्ये काँग्रेसचे सात सदस्य आहेत, त्यामुळे त्यांचा विजय सोपा होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र भाजपचे महापौरपदाचे उमेदवार मनोज सोनकर यांनी विजय मिळवत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मनोज सोनकर यांना १६ तर आपचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांना केवळ १२ मते मिळाली. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आठ मते अवैध ठरविली. आश्चर्याची बाब म्हणजे महानगरपालिका परिषदेतील ३५ पैकी आठ नगरसेवकांची मते अवैध ठरली. यामध्ये काही प्रकारची फसवणूक झाल्याची शंका येणे स्वाभाविक आहे. त्यानंतर, महापौरपदाच्या निवडणुकीत आपचे उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ही काही वेगळी घटना नाही. निवडणुकांबाबत अलीकडच्या काळात समोर आलेल्या अनेक बातम्यांमुळे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवरच शंका निर्माण झाली आहे. ‘द गार्डियन’सारख्या जागतिक प्रसारमाध्यमांनी निवडणूक निकालांमध्ये फेरबदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने इस्रायली हॅकर्सची मदत घेतल्याची माहिती प्रसिद्ध केली. हा खुलासा 30 प्रसारमाध्यमांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाने केलेल्या तपासणी अहवालावर आधारित आहे. बॅलेट पेपरची जागा घेतलेल्या बॅलेट मशीनमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते, असे तांत्रिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ईव्हीएम वापरून झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये फेरबदल केल्याचा आरोप झाला आहे. या आधारावर देश बॅलेट पेपरवरच गेला पाहिजे, अशी विरोधकांची सातत्याने मागणी असतानाही सरकार नकार देत आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१४ नंतर झालेल्या अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरल्या असत्या तर निकाल वेगळा लागला असता, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मतदारांचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय प्रभावापासून स्वतंत्रपणे कार्य करण्याची त्यांची क्षमता आवश्यक आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीत बदल करून सरकारने नुकतेच मंजूर केलेले विधेयक हे आयोगाला बळकट करण्यासाठी सरकारची चाल मानायला हवे. डिसेंबरमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेला नवीन कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मार्च २०२३ मध्ये दिलेला निर्णय रद्द करतो की निवडणूक आयोगाची नियुक्ती पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असलेल्या समितीने करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि तीन सदस्यीय निवड समितीमध्ये मुख्य न्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद केली आहे. या कायद्याचा एक धोकादायक पैलू असा आहे की, एखाद्या व्यक्तीला आपण केंद्र सरकारच्या राजकीय हितसंबंधांच्या अधीन असल्याची खात्री पटल्यास आयोगावर नियुक्ती केली जाऊ शकते. २०२२ मध्ये, अरुण गोयल स्वत: अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या सचिव पदावरून निवृत्त झाले आणि त्यांची नेमणूक तातडीने आयोगावर करण्यात आली. आयोगाची नियुक्ती आणि कार्यकाळ यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना ही कारवाई करण्यात आली. आयोगाच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे हे पाऊल होते.
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या बड्या नेत्यांविरोधात आचारसंहिता भंगाची तक्रार फेटाळण्यात आली. आयोगाने घेतलेली भूमिका, मुस्लिम आणि मागासवर्गीय मतदारांचे मतदारयादीतून अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर गायब होणे, ही अनेक पावले निवडणूक आयोगाच्या राजकीय पक्षपातीपणाकडे निर्देश करतात. भाजपचे सदस्य असलेले पीठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांनी खेळलेला खेळ या याचाच एक भाग असल्याचे सिद्ध होत नाही का?
- शाहजहान मगदुम
Post a Comment