समान नागरी संहिता : मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीत भेदभाव

भारत हा उपखंड आहे. त्यात सांस्कृतिक आणि सभ्यतेच्या विविधता भरपूर आहेत त्यामुळे या देशात वास्तव्य करणाऱ्या वेगवेगळ्या जाती-धर्म, सभ्यता, संस्कृती, पंथांचा आदर करीत त्या त्या समाजासाठी लाभलेल्या परंपरांचा आदर करणे आवश्यक आहे. इथल्या एस.सी., एस.टी. (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती) लोकांना साधारणपणे हिंदू म्हटले/समजले जाते. मात्र त्यांना हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट 1955 च्या कलम (9) नुसार या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी लागू होत नाहीत.

झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे की (एका प्रकरणातील) दोन्ही याचिकाकर्त्याचा धर्म हिंदू असल्याचे याचिकाकर्त्याने मान्य केले असले तरी त्यांचे लग्न हिंदू विवाह कायदा 1955 (सेक्शन 2) च्या कक्षेबाहेर आहे. अशा प्रकारे संथाल रुढी-परंपरांच त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत. ज्या देशात आदिवासी प्रमुख एकाच वेळी तीन महिलांशी विवाह करतो, त्या देशात समान नागरी कायदा कसा लागू होणार? असे म्हटले जाते की फक्त मुस्लिमांना सूट देण्यात आली आहे पण वस्तुस्थिती अशी ही मुस्लिमांव्यतिरिक्त अनेक मुस्लिमेतर समुदायांना असंख्य सवलती दिल्या गेल्या आहेत.

तसेच भारतीय घटनेचे कलम 244 (2) आणि 275 (1) नुसार आसाम, नागालँड, मिझोराम आणि गोवा या राज्यांना कुटुंबाच्या बाबतीत अनेक सवलती दिल्या गेल्या आहेत. कलम 371 नुसार धार्मिक आणि सामाजिक परंपरा-पद्धती, नागा रुढी-कायदा आणि प्रक्रिया आणि त्यानुसार दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यातील निर्णय, मालमत्तेच्या मालकी आणि हस्तांतरणाच्या नियमांतून या सर्व जाती-जमातींना वगळण्यात आले आहे.

अशाच प्रकारे ईशान्येकडील इतर राज्यांतील नागरिक अपवाद ठरतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) 1973 चा कायदा नागालँड आणि आदिवासींना (अनुसूचित जमातींना) लागू होत नाही. प्रश्न असा की ‘एक राष्ट्र एक कायदा’ या कल्पनेनुसार ईशान्येकडील राज्यांमधील इतर जातीधर्मांच्या समुदायांना दिलेल्या फौजदारी आणि नागरी सवलती संपुष्टात येतील का? 1956 च्या अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध कायदा) नुसार वेश्याव्यवसायाला वंदी आहे, परंतु मुंबई, कोलकत्ता आणि इतर बऱ्याच शहरांमध्ये देहविक्रीला कायदेशीर परवानगी आहे. पुरुष आणि स्त्रीला देहविक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेत वेगवेगळी तरतूद केली गेली आहे. या आरोपासाठी महिलेला सहा महिने ते एक वर्ष, तर पुरुषाला सात दिवस ते तीन महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, हे लैंगिक समानतेच्या विरुद्ध आहे.

शीख धर्मीयांना धार्मिक आधारावर अनेक सवलती दिल्या गेल्या आहेत. नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगू नये असे कलम 19 नुसार बंधन घातले गेले आहे. पण कलम 25 अन्वये सिख धर्मियांना कीरपान बाळगण्याची अनुमती आहे. कलम 294 च्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी नग्नतेवर बंधन घातले गेले आहे पण दिगंबर जैन आणि नागा साधूंना या कायद्यातून वगळले गेले आहे. एका जैन गुरूने हरियाणा विधानसभेत निर्वस्त्र स्थितीत चाळीस मिनिटांचे भाषण दिले. कुंभमेळ्यात नागा साधू नग्न अवस्थेत आंघोळ करतात. आत्महत्या निशिद्ध असली तरी संथारा परंपरेनुसार जैन यांना याची अनुमती दिली गेली आहे. गोवा या राज्यात एका आदेशानुसार हिंदू पुरुषांना काही अटींचे पालन करत दुसऱ्या विवाहाची अनुमती दिलेली आहे. या अटीदेखील गंमतशीर आहेत. जर पहिल्या पत्नीने 25 व्या वर्षी एकही संतान जन्माला घातले नसेल किंवा तीस वर्षांपर्यंत पुत्र जन्माला आला नसेल तर दुसरा विवाह केला जाऊ शकतो. गोव्यात भाजपची सत्ता आहे, पण लिंगविरोधी कायद्यात बदल करता आलेला नाही, कारण त्यामुळे निवडणुकीत मते कमी होऊ शकतात.

हिंदू वैयक्तिक कायदा आणि दक्षिण भारतामधील होणाऱ्या विवाहात सुद्धा विरोधाभास आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955, कलम 2 (जी) नुसार काका (चुलता) आणि पुतणी, मामा-भाची या नात्यात विवाह होऊ शकत नाही. पण दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मामा-भाची, चुलता-पुतनी यांच्यात विवाह होतात. समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली होणारे हे विवाह रद्द करण्याचे धाडस भाजप करू शकेल का?

मुस्लिम महिलांवर तथाकथित होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराचा प्रचार करणारे असे का म्हणत नाहीत की हिंदू वैयक्तिक कायद्यानुसार आपल्या पतीसोबत राहणारी विवाहित स्त्री स्वतः मूल दत्तक घेऊ शकत नाही. हिंदू विधवांना सासू-सासरे आणि आई-वडिलांकडून अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. एक हिंदू पती जर त्याची पत्नी आपल्या सासरी राहण्यास राजी नसेल तर तो तिला घटस्फोट देऊ शकतो, तर इस्लाम धर्मात सुनेने सासू-सासऱ्याची सेवा करणे सक्तीचे नाही. हिंदू वारसा कायदा 1955 प्रमाणे पत्नीला वारशात इतर नातेवाईकांबरोबर समान वाटा मिळत नाही. सारी संपत्ती अगोदर पहिल्या श्रेणीतील वारसदारांमध्ये विभाजित होते आणि या श्रेणीत कोणी नसेल तर मग दुसऱ्या श्रेणीतील नातलगांमध्ये विभाजित होते. हिंदू वारसा कायद्यानुसार पुत्र संततीला पहिल्या श्रेणीतील वारस गणले जाते. मुलींना मात्र यातून वगळले आहे. दुसऱ्या श्रेणीमधल्या वारसदारांमध्ये देखील पुरुषांना प्राधान्य दिले जाते. जर एका हिंदू दांपत्याला संतान नसेल तर पती-पत्नी दोन्हींनी कमावलेली संपत्ती पतीच्या मातापित्यांना दिली जाते. पत्नीच्या मातापित्यांना आपल्या मुलीच्या संपत्तीतून काहीच मिळत नाही. समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी मुसलमानांमधील प्रचलित बहुपत्नीत्वाचे कारण दिले जाते. वस्तुस्थिती अशी आहे की जनगणनेनुसार (2011) हिंदूंमध्ये बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण 5.2% तर मुस्लिमांमध्ये 5.7% इतके आहे. जैन समाजात 6.7%, बौद्ध धर्मियांमध्ये 7.9% तर अनुसूचित जमातींमध्ये 15.25 टक्के आहे. त्या सर्व जाती-धर्मांना हिंदू म्हटले जात असताना त्यांना आपले कायदे-नियम लागू होत नाहीत.

संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कलम 44 व्यतिरिक्त कलम 47 सारख्या इतरही तरतुदी आहेत. कलम 47 आहार आणि जगण्याचा स्तर उच्चारण्यासाठी तसेच चांगला आहार व आरोग्य देणे सामील आहे. मद्यपानास अनुमती नाही. या कलमात असे म्हटले गेले की राष्ट्र आपल्या नागरिकांच्या आहार आणि जीवनाचा स्तर उंचवण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्यात सुधार करणे हे राज्याचे मूलभूत कर्तव्य असेल आणि म्हणून मादक पदार्थ तसेच आरोग्यासाठी हानिकारक औषधांना औषधोपचाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी सेवन करण्यास बंदी घातली जाईल. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतर देखील 80 कोटी लोकांना पोट भरण्यासाठी शासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. उपासमारी देशांमध्ये भारत जगभरात अग्रेसर आहे. 2023 च्या जागतिक उपासमारी सर्वेक्षणानुसार भारताचा क्रमांक 125 देशांमध्ये 111 व्या स्थानावर आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानचा क्रमांक 102, बांगलादेश 81, नेपाळ 69 आणि श्रीलंका 6 व्या स्थानावर आहे. शासकीय रुग्णालयाची अवस्था वर्णनापलीकडची. जे लोक समान नागरी संहिताची गोष्ट करतात त्यातील किती जण औषधोपचारासाठी शासकीय रुग्णालयाकडे जातात?

मार्गदर्शन तत्त्वांमध्ये दारूबंदीची देखील तरतूद केलेली आहे पण शासनाने दारूबंदी देशभर का केली नाही? कारण देशभरात दारू विक्रीतून लाखो कोटी रुपये सरकारला कराच्या स्वरूपाने मिळतात. मादक पदार्थाची स्थिती तर अशी की गुजरातच्या बंदरावर हजारो कोटीची हीरोइन पकडली जाते पण कुणावरही यासाठी कारवाई होत नाही. हे प्रकरण तर आदर्श गुजरातचे आहे. संविधानाचे कलम 38 मध्ये लोकांच्या कमाईत असलेली असमानता संपवण्याचे म्हटले आहे. या कलमाखाली असे म्हटले आहे की माणसामाणसांत कमाईची असमानता दूर करणे इतकेच नाही तर विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची स्थिती, त्यांना उपलब्ध सवलती आणि संधी यामधील असमानता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. याउलट सध्याची खरी स्थिती अशी आहे की पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीद्वारा जारी केलेल्या अहवालानुसार मासिक उत्पन्न 25000 रुपये पेक्षा जास्त पगारदारांची संख्या देशभरात केवळ दहा टक्के इतकी आहे. एका अहवालानुसार भारतातील गर्भश्रीमंत 1% (एक टक्का) उद्योगपतींकडे देशातल्या एकूण संपत्तीच्या 58 टक्के संपत्ती आहे आणि श्रीमंतवर्गातील प्रथम 10 टक्के लोकांकडे देशाची 73 टक्के संपत्ती आहे. अशा स्थितीत कलम 38 आणि कलम 47 विषयी का मौनता बाळगली जाते? प्रश्न असा आहे की जनतेचे कल्याण, त्यांना पौष्टिक आहार मिळणे, उच्च प्रतीचे जीवनमान, आरोग्य ह्या सर्व गोष्टी विवाह, घटस्फोट आणि वारसा या समान नागरी संहितेपेक्षा कमी दर्जाच्या आहेत का? या सर्व गोष्टींपासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठीच समान नागरी कायद्याचा खटाटोप केला जात आहे. संविधान बनविताना काही सदस्यांनी ही शंका जाहीर केली होती की समान नागरी कायदा केला तर याद्वारे उपरोक्त स्त्री-पुरुष असमानता संपुष्टात येईल नि अल्पसंख्यांकाचे अधिकार प्रभावित होतील.

- डॉ. सलीम खान

(अनुवाद - सय्यद इफ्तिखार अहमद)