निजामशाहीचा वेदनादायी विलय

खरे तर हैद्राबादच्या निजामशाहीचा विलय शांतीपूर्ण व्हायला हवा होता मात्र दुर्दैवाने तो रक्तरंजीत झाला. तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाच्या मनात आले असते तर हा विलय शांतीपूर्ण झालाही असता. परंतु हैद्राबादच्या मुस्लिम शासक आणि मुस्लिम जनतेला धडा शिकवायचा होता म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी या विलया दरम्यान मुस्लिमांवर मोठे अत्याचार केले. ते इतके भयानक होते की, त्या काळात उस्मानाबाद जिल्हा हा तर मुस्लिम विधवांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. पंडित सुंदरलाल कमीशनच्या अहवालाप्रमाणे त्यावेळी उस्मानाबाद शहरातील मुस्लिमांची संख्या 10 हजार होती ती या नरसंहारानंतर तीन हजार उरली होती. गुलबर्गा येथे 5 ते 8 हजार, नांदेड येथे 2 ते 4 हजार मुस्लिमांची हत्या झाली होती. यावरून या नरसंहाराच्या तीव्रतेचा अंदाज आल्याने गृहमंत्री पटेल यांनी तो अहवाल प्रसिद्धच होऊ दिला नाही. मात्र प्रमोद मंदाडे संपादित, ’’हैद्राबाद संस्थानातील पोलिस अ‍ॅ्नशन नंतरच्या हिंसाचारावरील दोन दस्ताऐवज’’ नावाचे एक पुस्तक नुकतेच बाजारात आलेले असून, यात सुंदरलाल कमिटीचा अहवाल दिलेला आहे. या पुस्तकाची किंमत 150 रूपये असून, 9067035653 किंवा 7385521336 या नंबरवर संपर्क करून हे पुस्तक मागविता येईल. 

ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पायी

17  सप्टेंबर 2023 ला आसफजाही शासनाचे भारतात विलीनीकरण होऊन 75 वर्षे पूर्ण होतील. हे विलीनीकरण सोपे नव्हते. यामागे एक रक्तरंजित इतिहास दडलेला आहे, म्हणून त्याचा मागोवा घेणे अनुचित होणार नाही कारण अन्याय व अत्याचार यांची येथोचित प्रसिद्धी करावी लागते, तसे केले गेले नाही तर अत्याचार झालाच नाही असा सर्वांचा समज होतो. विशेष म्हणजे भूतकाळात ज्यांच्यावर अत्याचार झाला होता त्यांची पुढची पिढी सर्व विसरून जाते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण ’13 ते 17 सप्टेम्बर 1948 दरम्यान झालेले हैदराबाद चे मिलिटरी ऍक्शन’ होय, पाच दिवसांत 224 वर्ष जुनी आसफिया राजवट खालसा केली गेली ज्यात 40000 हजार मुस्लिमांना ठार मारण्यात आले होते व कोट्यवधींची त्यांची संपत्ती जाळण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या मुस्लिमकुश नरसंहारादरम्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतः मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी स्वतः ही सगळी परिस्थिती पाहिली होती व व्यथित होऊन पंडित सुंदरलाल कमिशनचे गठन केले होते. या कमिशनचा अहवाल 65 वर्षानंतर म्हणजे 2013 साली जाहीर झाला, त्यात त्या काळात मुस्लिमांवर जे अनन्वित अत्याचार झाले होते त्याची कबुली खालील शब्दात देण्यात आलेली आहे. मात्र या नरसंहारामध्ये ही अनेक हिंदू बांधव असे होते ज्यांनी अनेक मुस्लिम कुटुंबासाठी आपल्या जिवाची पर्वा न करता मदत केली होती, त्यांचे रक्षण केले होते.

निझाम शाही

’निजाम’ म्हणजे व्यवस्था, ’शाही’ म्हणजे राज्य. हैद्राबाद राज्याला निजामशाही म्हणण्याचा प्रघात आहे मात्र या सल्तनतेचे अधिकृत नाव ’आसफजाही सल्तनत’ होते. आकार आणि श्रीमंतीच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठ्या असलेल्या या सल्तनतीला ’हैद्राबाद स्टेट’ म्हणूनही ओळखले जायचे. निजामशाहीची स्थापना चिनकुलीखान मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी यांनी केली. ते तातार म्हणजे मुगल वंशाचे व समरकंदचे राहणारे होते. 1773 मध्ये मोगलांनी त्यांना दक्कनचा सुभेदार नेमला होता. 1707 मध्ये औरंगजेब यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी 1724 मध्ये ’आसिफजाह’ या पदनामाने हैद्राबाद येथे आपली आसिफजाही सल्तनत कायम केली. ’आसिफ’ म्हणजे योग्य मंत्री आणि ’जाह’ म्हणजे सन्मान. म्हणजेच मोठ्या सन्मानाचा योग्य मंत्री असा आसिफजाह या शब्दाचा अर्थ होतो.

या सल्तनतचे क्षेत्रफळ 82 हजार 686 स्क्वेअर माईल्स एवढे प्रचंड म्हणजे ब्रिटन आणि आर्यलंड पेक्षाही मोठे होते. 1941 च्या जनगणनेप्रमाणे या सल्तनतमध्ये  1 कोटी 60 लाख 34 हजार लोक राहत होते. त्यातील 80 टक्के हिंदू तर बाकी 20 टक्क्यांमध्ये इतर धर्माचे लोक होते.

निजामच्या सात पिढ्यांनी हैद्राबादवर राज्य केले. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे - मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी, मीर निजाम अली खान, मीर अकबरअली खान, मीर नसिरूद्दौला फरकुंद अलीखान, मीर तहेनियत अली खान, मीर महेबूब अली खान आणि शेवटचे निजाम मीर उस्मानअली खान.

विकास कामे

निजाम काळात सरकारी संपत्ती विकण्याचा किंवा गहाण ठेवण्याचा प्रघात नव्हता. उलट या सल्तनतीने त्या काळातील सर्वात मोठी विकासकामे केली होती. काही ठळक विकास कामांचा उल्लेख या ठिकाणी करणे उचित होईल. त्यांच्या काळात जामिया निजामिया, निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, उस्मानिया विद्यापीठ, उस्मानिया युनानी हॉस्पिटल, निजाम जनरल हॉस्पिटल, निजाम क्लब, निजाम चॅरिटेबल ट्रस्ट, चिरान पॅलेस, चौमहल्ला पॅलेस, किंग कोठी, फलकनुमा पॅलेस (आजचे ताज-कृष्णा हॉटेल), दिल्ली येथे हैद्राबाद हाऊस, मक्का येथे रूबात, कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या नाईस शहरात कोठ्या. सिकंदराबाद कॅन्टोनमेंटचे बांधकाम, लकडीका पुलचे बांधकाम, रेल्वे, स्वतंत्र डाक-तारची व्यवस्था, स्वतःची मुद्रा, 1941 साली स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादची स्थापना, हुसेन सागर, निजाम सागर धरण,स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद ची स्थापना इत्यादी प्रमुख कामे होत.

याशिवाय, माहूरच्या रेणुकादेवी संस्थान, नांदेडचा गुरूद्वारा तसेच रियासतीमधील अनेक मंदिर, मस्जिद, दर्गाह इत्यादींना इनामी जमीनी, देशमुख, देशपांडे, माली पाटील, पोलीस पाटील इत्यादी पदांची निर्मिती व त्यांच्या मार्फतीने चोख महसुली व्यवस्था इत्यादी महत्त्वाची कामे निजामच्या काळात झाली. निजामचे स्वतःचे पोलीस दल, आर्मी, दोन विमाने, एक युद्ध पोत ज्याची निर्मिती ऑस्ट्रेलियामध्ये अर्धवट झाली होती वगैरे निजामच्या पदरी होती. 1930 साली निजामकडे 11 हजार कर्मचारी सेवेमध्ये होते. 

देशासाठी योगदान

1962 आणि 1965 च्या युद्धानंतर देशाची परिस्थिती हलाकीची झाल्यानंतर 1967 साली चीनने पुन्हा सिक्कीमवर हल्ला करून भारतीय प्रदेशात घुसण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तेव्हा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी रेडिओवरून श्रीमंत लोकांना भारतीय सेनेला मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी विशेष अशा ’भारतीय रक्षा कोष’ची स्थापना करण्यात आली. *शास्त्रीजींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत उस्मानअली पाशा यांनी आपले 5 टन सोने या कोषमध्ये दान दिले होते. आजपर्यंत सुद्धा एका हाती एवढे मोठे दान कोणीही कोणाला दिलेले नाही. हा भारताचा इतिहास आहे. तो किमान आजच्या पिढीने समजून घ्यावयास हवा. 

हिंदू-मुस्लिम एकता

224 वर्षांच्या त्यांच्या शासन काळात त्यांच्या राज्यात एकही हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही. निजाम हे आपल्या हिंदू आणि मुस्लिम प्रजेला आपल्या दोन डोळ्याची उपमा देत. एवढे असतांनासुद्धा निजाम शाहीला जुल्मी निजाम असे संबोधण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. निजाम जर जुल्मी होते तर 224 वर्षे त्यांनी शासन कसे केले? याचा साधा विचारही कोणी करत नाही. ज्यांनी 224 वर्षे एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाला जोडून ठेवले ते आधुनिक लोकशाहीला 70 वर्षे सुद्धा जोडून ठेवता आले नाही. शेवटी 2014 साली आंध्रापासून विलग करून स्वतंत्र तेलंगना राज्याची स्थापना करावी लागली.

हैद्राबादला खालसा करण्याची कारणे

पहिले कारण - म्हणजे मुळात विसाव्या शतकात जगभरात लोकशाहीचे वारे वाहत होते. निजामांचे शासन कितीही चांगले असले तरी लोकांना लोकशाही हवी होती व स्वतःचे भविष्य स्वतः घडविण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. हैद्राबाद रियासतीमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांना प्रतिबंध असल्यामुळे काँग्रेसच्या विचारधारेच्या लोकांनी आर्य समाज आंदोलनाच्या मार्फतीने ’मराठवाडा मुक्ती संग्राम’ नावाची चळवळ सुरू केली. तर काही निजामशाही च्या समर्थक मुस्लिमांनी एमआयएमच्या माध्यमाने  निजामशाही वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.

दूसरे कारण - म्हणजे रोहिल्या पठाणांचा  व्याजाचा व्यवसाय. मुळात अफगानिस्तान मधून रोहिल्या पठाणांना रियासतीच्या संरक्षणासाठी खास पाचारण करण्यात आले होते मात्र त्यांनी येथे येताच व्याजाचा धंदा सुरू केला. जबरी वसुली करण्यामध्ये त्यांचा हतकंडा होता. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन्ही जनता त्यातून भरडून निघत होती. रोहिल्यांकडून  वसुलीसाठी केल्या जाणार्या अत्याचारामुळे सामान्य जनता अधिकच आक्रमक झाली होती. हे सुद्धा निजामशाहीच्या अंताचे एक कारण ठरले.

तीसरे कारण - म्हणजे साम्यवादी चळवळ. त्या काळात रशियाला जावून आलेले कट्टर कम्युनिस्ट कवि मक्दूम मोहियोद्दीन यांच्या नेतृत्वात निजाम यांची ’बुर्जूवा’ अर्थात सरंजामशाही सरकार उलथून टाकण्या साठी एक साम्यवादी आंदोलनही सुरू झाले होते. त्यात हिंदू, मुस्लिम, दलित सर्वांचाच समावेश होता. विशेषकरून शेतमजूरांचा याच्यात मोठा भरणा होता. हे ही कारण निजामशाहीच्या अस्तासाठी कारणीभूत ठरले.

रझाकार आंदोलन

चौथे कारण -  म्हणजे रझाकार आंदोलन. ’रझा’ म्हणजे संमती आणि ’कार’ म्हणजे काम. अर्थात स्वयंसमतीने जे लोक निजामशाही वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील होते त्या स्वयंसेवकांना रझाकार असे संबोधले जात असे. यात मोठ्या प्रमाणात जरी मुस्लिम होते तरी अल्प प्रमाणात का होईना हिंदू आणि दलित बांधवसुद्धा होते. 

ही मिलीशिया निजामाचे शासन कायम ठेवण्यासाठी आग्रही होती. मुळात या रझाकार आंदोलनाचे वयच एक ते सव्वा वर्षाचे होते. त्यांच्या बाबतीत करण्यात येणारे अत्याचारांचे आरोप अतिरंजीत स्वरूपाचे असल्याचे आजही काही ज्येष्ठ मंडळीकडून सांगण्यात येते. रझाकारांचे प्रमुख मूळचे लातूर येथील राहणारे व हैद्राबाद येथे स्थायीक झालेले अ‍ॅड. कासीम रिजवी होते. त्यांच्याशिवाय, यामध्ये प्रामुख्याने अ‍ॅड. इक्रामुल्लाह, मुहम्मद इब्राहीम अरबी, अख्लाक हुसेन, अ‍ॅड. जुबैर, हसन मुहम्मद यावर, मीर कलीमुद्दीन अलीखान, अ‍ॅड. सय्यद अहेमद नहरी, अ‍ॅड. उमरदराज खान, अ‍ॅड. इसा खान, सेठ गाजी मोहियोद्दीन, सेठ अकबरभाई, हाफिज मुहम्मद, अनिसोद्दीन, मुहम्मद कमरूद्दीन, काजी हमीदोद्दीन, अ‍ॅड. मीर मेहरअली कामील व अ‍ॅड. अब्दुल गणी यांचा समावेश होता.  

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम

मराठवाडा मुक्ती संग्रामचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थकडे होते. या मुक्ती संग्रामामध्ये सामील असलेल्या इतर प्रमुख व्यक्ती म्हणजे गोविंदभाई श्राफ, अनंत भालेराव, शंकरराव चव्हाण, पी.व्ही. नरसिम्हाराव, विजयेंद्र काबरा, फुलचंद गांधी,  मुल्ला अब्दुल कय्युम खान, सय्यद अखील (संपादक दास्ताने हाजीर) हे होत. 

भारतात विलीन होण्यास का नकार दिला?

त्या काळी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंड जी की ब्रिटनची रिझर्व बँक होती. तिच्या भांडवलातील मोठा हिस्सा निजाम उस्मानअली पाशा यांचा होता. 1942 साली झालेल्या ’चलेजाव’ चळवळीनंतर मीर उस्मान अली पाशा यांच्या लक्षात आले की आता इंग्रज भारतावर फार काळ सत्ता गाजवू शकणार नाहीत. तेव्हा त्यांनी इंग्रजांवर दबाव आणण्यासाठी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंडला नोटिस देऊन आपले भांडवल परत देण्यास सांगितले. याची बातमी ब्रिटिश जनतेला कळाल्याबरोबर लोकांनी घाबरून आपापल्या ठेवी परत मागण्यास सुरूवात केली. तेव्हा बँक डबघाईला या भितीने इंग्लंडच्या राणीने स्वतः हैद्राबादला येवून त्यांची रियासत व त्यांचे भांडवल दोन्ही सुरक्षित राहतील याची हमी दिली. यातून मिळालेल्या आत्मविश्वासाने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी म्हणजे जून 1947 मध्ये निजामने आपण भारतात विलीन होणार नसल्याची अधिकृत घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी बॅ.जिन्नांकडे मदतीची याचना केली जी की त्यांनी नाकारली. निजामने पोर्तुगालशी संपर्क करून गोवा बंदरामधून युरोपातून हत्यार आणण्यासाठी आपला सेनापती सय्यद अहेमद हबीब अल् एद्रुस याला युरोपमध्ये पाठविले होते. परंतु हैद्राबाद रियासत स्वतंत्र राष्ट्र नसल्याने त्यांना शस्त्रास्त्र मिळविण्यात अपयश आले. शिवाय राष्ट्रकुल संघटनेचे सभासदत्व मिळविण्यासाठीही निजामने प्रयत्न केला. मात्र एटली सरकारने त्यासही नकार दिला. इतके होऊनही निजाम यांच्या हालचाली चालूच होत्या. त्यांनी इंग्लंडमधील हैद्राबाद राज्याचे प्रतिनिधी मीर नवाज जंग यांच्या मार्फतीने सीडनी कॉटन या हत्यार विक्रेत्याशी ऑस्टेलियामध्ये संपर्क करून हत्यारांची मागणी केली. त्यात त्यांना होकार मिळाला. सिडनी कॉटन हा जहाजाने हैद्राबादला शस्त्रास्त्रे पाठविणार आहे, याची बातमी मिळाल्याने गृहमंत्री सरदार पटेलांनी ते जहाज भारतात पोहचणार नाही याची व्यवस्था केली. शेवटी कश्मीरसारखेच विदेश निती, रक्षा व संचार विभाग सोडून आपल्याला स्वायत्तता द्यावी, यासाठीही निजामने लॉर्ड माऊंटबेटन यांच्याकडे प्रयत्न केले. यात तडजोड होऊन काहीतरी मार्गही निघाला असता आणि हैद्राबाद रियासतीचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरणही झाले असते, पण यासाठी अ‍ॅड. कासीम रिझवी तयार झाले नाहीत. म्हणून ही शांती वार्ताही पूर्णत्वास येवू शकली नाही. एकंदरीत या घडामोडी 1947 ते 1948 या एका वर्षाच्या काळातच घडल्या. याच काळात रझाकारही निजामाचे शासन वाचविण्यासाठी आक्रमक झाले. त्यांनी अनेक ठिकाणी हिंसक कारवाया केल्या. गंगापूर रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन जाळली आणि प्रवाशांना उतरवून मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आणि भारत सरकारवर दबाव वाढला. 

ऑपरेशन पोलो

यातूनच जनरल करीअप्पा यांना बोलावून सरदार पटेल यांनी हैद्राबाद खालसा करण्यासाठी योजना तयार करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे ऑपरेशन ’पोलो’ची आखणी करण्यात आली. त्या काळात हैद्राबाद शहरामध्ये पोलो खेळण्याचे 8 मैदान होते. त्यावरून हे सांकेतिक नाव या ऑपरेशनला देण्यात आले. 13 सप्टेंबर 1948 साली सोलापूरहून भारतीय सेनेचे पथक मेजर जनरल जयंत-नाथ चौधुरी यांच्या नेतृत्वाखाली हैद्राबादकडे रवाना झाले व 17 सप्टेबरला सकाळी 9 वाजता बेगमपेठ विमानतळावर निजाम मीर उस्मानअली पाशा यांनी त्यांचे सेनाप्रमुख सय्यद हबीब एद्रुस यांच्यासह शरणागती पत्करली. येणेप्रमाणे 224 वर्षाच्या निजामशाहीचा अंत झाला.

या संदर्भात उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, जमाअत-ए- इस्लामीचे संस्थापक मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी लाहोरहून एक पत्र हैद्राबाद जमाअत-ए-इस्लामी हिंद चे स्थानिक अध्यक्ष युसूफ यांच्या मार्फतीने निजाम यांना देऊन वेळीच सावध केले होते. त्यांनी निजाम यांना काही अटी शर्तींवर युनियन ऑफ इंडियामध्ये सामिल होण्याचा दूरदर्षी सल्ला दिला होता. परंतु अ‍ॅड. कासिम रिझवी यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारला मिलिट्री अ‍ॅक्शन करून हैद्राबाद राज्य खालसा करावे लागले आणि त्यात उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, जालना तसेच आंध्र सिमेलगत राहणाऱ्या लाखो मुस्लिमांना देशोधडीस लागावे लागले. या सर्व घडामोडींची पंडित सुंदरलाल कमिटी मार्फत चौकशी करण्यात आली. 2014 साली समितीचा अहवाल क्विंट या संकेतस्थळावर पीडीएफ रूपाने उपलब्ध करण्यात आला. त्यात 40 हजाराहून अधिक लोक या आंदोलनात मरण पावल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. मात्र आजही त्याकाळातील जे काही जुने लोक जीवंत आहेत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या सर्व प्रकरणामध्ये किमान 2 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात बहुसंख्येने मुस्लिम होते. हैद्राबाद राज्याचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरण झाले असते तर कदाचित ही मनुष्यहानी टळली असती.

- एम. आय शेख