शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेल्या राजकारणाचं कांदेपुराण

देशात कांद्याचा तुटवडा भासू नये आणि कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातीवर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय नुकताच घेतला होता. पण त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. या निर्यातकर आकारणीविरोधात नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशनचा बेमुदत बंदचा निर्णय जाहीर झालाय. व्यापाऱ्यांच्या या घोषणेमुळे गेल्या सोमवारी जिल्ह्यातील बहुतांश एपीएमसीमध्ये कांदा लिलाव बंद ठेवण्यात आला होता. यामध्ये आशियातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगावचा समावेश आहे.

नाशवंत पिकाचे मार्केट बेमुदत बंद ठेवणं नेमकं कुणाच्या हिताचं आहे? एकाच वेळी सरकार, दुष्काळ आणि आता व्यापारी असोसिएशन यांनी मिळून कांदा उत्पादकांची जी कोंडी करायची ठरवलीय, त्याला तोड नाही! शेतमालाचा बाजार बेमुदत बंद ठेवणं हे शेतकरी आंदोलनाच्या तत्त्वात बसत नाही. कांदाप्रश्नी राज्य शासनाच्या प्रयत्नानं कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ वाढविण्यात येणार आहेत. राज्यातील 2 लक्ष मेट्रिक टन कांदा 2410 रुपये क्विंटल दरानं नाफेड खरेदी करणार आहे. यावरून सरकार शेतकऱ्यांपुढं झुकलं असं म्हटलं जात असलं तरी निर्यातकराबाबत अजूनही शेतकरी आणि व्यापारीवर्ग यांचं समाधान झालेलं नाही.

ज्याप्रमाणे कांद्याची साल अश्रू आणते, त्याचप्रमाणे कांद्याचे वाढते दर भारतीय राजकारण्यांना अश्रू आणतात. तेही निवडणुकीच्या वर्षात महागाई झाली तर हे अश्रू आणखीनच तीव्र होतात. कदाचित म्हणूनच कांद्याला भारतीय राजकारणातील ‘निवडणूक पीक’ असेही म्हटले जाते. येत्या वर्षभरात मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान,  तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत कांदा हा सर्वसामान्यांचे खिसे कमकुवत करण्याबरोबरच निवडणुकीचा मोठा मुद्दा बनू शकतो.

कांद्याचे राजकीय महत्त्व गेल्या 45 वर्षांच्या निवडणूक निकालावरून समजू शकते. 1980 च्या दशकात इंदिरा गांधी यांनी भारतीय राजकारणात कांद्याचे दर हा पहिल्यांदा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला होता. त्या कांद्याचा हार घालून निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या. आणि त्यांचा डाव क्लिक झाला. सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता पक्षाचं सरकार पराभूत झालं. काँग्रेसच्या विजयाचं महत्त्वाचं कारण म्हणून कांदा नमूद करण्यात आला. 

त्याचप्रमाणे 1998 मध्ये कांदा हे भाजपला दिल्लीतील सत्ता गमावण्याचं महत्त्वाचं कारण ठरलं. त्याच वर्षी राजस्थानमध्ये सत्ता गेल्यानंतर भाजप नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत यांनी कांदा आमच्या मागे लागल्याचं वक्तव्य केलं होतं.  तर 2013 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याचे दर वाढले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या एका वक्तव्याची चांगलीच चर्चा झाली होती. आठवडाभरानंतर मी भेंडीबरोबर कांदा खाल्ला आहे. मात्र, त्यांचा डाव चालला नाही आणि 15 वर्षांनंतर काँग्रेस सत्तेबाहेर गेली.  1998 मध्ये महाराष्ट्रात कांद्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आणि त्याचे भाव वाढले. त्यावर टीका करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस नेते छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना मिठाईच्या डब्यात कांदा पाठवला होता. याची लाज वाटून मनोहर जोशी यांनी  रेशनकार्डधारकांना 15 रुपये किलो दराने कांदा उपलब्ध  करून दिला होता. केंद्र आणि राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी शेतकरी आणि व्यापारी यांची मुख्य मागणीच लक्षात घेतलेली नाही. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. मुख्य प्रश्न काय आणि त्यावरील निर्णय काय याचा कोठेही ताळमेळ नाही. प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण करण्याची सध्या जी घाई सुरू आहे त्याचाच हा परिपाक आहे. हा निर्णय घेताना शेतकरी हिताचा कोणताही विचार केला गेला नाही. आधीच कांद्याचे उत्पादन कमी आहे, त्यात जरा चार जादाचे पैसे मिळण्याची आशा वाटू लागलेल्या शेतकऱ्यांचा केंद्राने निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेऊन हिरमोड केला आहे. निर्यातीवर नियंत्रण आणले की देशांतर्गत भाव कमी होतात हे व्यवहारी गणित असले तरी ते शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारे आहे, हे सरकारने का लक्षात घेतले नाही, हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांची सध्या चारही बाजूने पिळवणूक सुरू आहे. शेतकरी मेला तरी चालेल; पण आपले राजकीय दुकान चालले पाहिजे असाच हा खाक्या आहे, अशीही टीका सरकारवर झाली आहे. पण हे सरकार कोणतीच टीका मनावर घेत नाही. ते ज्यात आपले राजकीय हित आहे, तोच निर्णय घेतात. कांद्याच्या बाबतीत हेच दिसून आले आहे. एकीकडे हे राजकारण होत असताना मंत्र्यांच्या विक्षिप्त स्वरूपाच्या प्रतिक्रियाही सुरू झाल्या आहेत.

राज्यातील एक मंत्री दादा भुसे जाहीरपणे म्हणाले आहेत की, दोन-चार महिने कांदा खाल्ला नाही तर कोणाचे फार काही बिघडत नाही. सामान्य माणसाला कांदा आणि भाकरी खायची आहे. कांदा हे गरिबांचं खाणं आहे, हे श्रीमंतांचं खाणं नाहीय. पण सरकार म्हणत असेल की एखादी गोष्टी मिळत नसेल तर खाऊ नका, तर मग सरकार कशाकरता आहे? हे दीडशहाणे मंत्री कालपर्यंत कृषीमंत्री होते या महाराष्ट्राचे. त्यांना या राज्याची स्थिती माहितेय का? असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला. उद्या हे तेल महाग झालं तर तेल घेऊ नका, साखर महाग झाली तर साखर खाऊ नका म्हणतील. म्हणजे ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांनी पोटभर खावं, आणि जो गरीब, मध्यम वर्गीय आहे यांनी मात्र, महाग झालेलं खाणे बंद करावं आणि उपाशी मरावं का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

सरकारला ग्राहकांच्या हिताची एवढीच काळजी असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांकडून खुल्या बाजारात कांदा खरेदी करून रास्त दुकानांमध्ये दोन रुपये ते दहा रुपये किलो दरानं कांदा उपलब्ध करून द्यावा, पण शेतकऱ्यांच्या पोटावर मारू नये, अशी विनवणी शेतकऱ्यांनी केलीय. निर्यातीवर नियंत्रण आणण्यापेक्षा हा रास्त मार्ग होता. एखाद्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले, तर बाजार हस्तक्षेप योजना राबवण्याचाही केंद्राला पर्याय उपलब्ध होता. त्यासाठी उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचा विचार करून सुवर्णमध्य साधावा लागतो. शेतकऱ्यांकडे आजमितीला 40 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी पडून आहे. निर्यात कर रद्द करून कांद्याला सरकारने योग्य भाव देणे, हाच कांदा प्रश्नावर योग्य मार्ग आहे. गेली तीन वर्षे कांद्याला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यासाठी घोषित अनुदानाचे पैसे अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आलेले नाहीत. या परिस्थितीत आता कुठे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळू लागताच, केंद्र सरकारने निर्यात कर लावला. यामागे सरकारची शेतकरीविरोधी असलेली भूमिका पुन्हा पुढे आली असल्याची टीका,’ डॉ.अजित नवले यांनी केली आहे. दोन वर्षे होऊनही सरकारने एमएसपी (मॅक्सिमम सेलिंग पॉइंट) का नाही जाहीर केली. सरकार एकाच बाजूने विचार करीत आहे. सरकार फक्त ग्राहकांचे हित साधत आहे. उत्पादकांचे काय? शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे का सर्वांना फुकट खाऊ घालायची. किंमती कमी होतात तेव्हा दिल्ली मुंबईहून मीडिया येतो, मग भाव कोसळल्यावर हा मीडिया कुठे असतो. सरकार सध्या फक्त दर नियंत्रणाची भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांचा विचार कोठेही होताना दिसत नाही. व्यापाऱ्यांकडे किती कांदा शिल्लक आहे याची नोंद घेऊन दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. दरवर्षी किती कांदा तयार होतो, याची नोंद घ्यावी. किती कांदा लागतो आणि टंचाई कधी होते, याचा विचार करून नियोजन करावे. अधिक उत्पादन होणाऱ्या काळात निर्यात किती वाढवता येईल याचा विचारही करणे गरजेचे आहे. आज शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याला दोन पैसे मिळू लागल्यावर सरकार कांदा आयातीचा निर्णय घेते. भाव घसरतात तेव्हा कांदा निर्यात वाढविण्याचा किंवा निर्यातमूल्य शून्य करण्याचा तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार का धडपड करीत नाही.  शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेल्या राजकारणाचं कांदेपुराण संपवून हे सरकार कांद्याला खूश करते की या सरकारला कांद्याची खप्पामर्जीला सामोरे जावे लागणार याकडे देशाचे लक्ष आहे.