जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी हे गाव आणि या गावातील मनोज जरांगे पाटील या शेतकरी तरुणाचं नाव आता महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात, गावागावात, वाड्यावस्त्यांत अल्पावधीतच पोहचलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे व त्यासाठी सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी त्यांनी राज्यातील शिंदे- फडणवीस- पवार सरकारलाच अक्षरशः घाम फोडला आहे.
मनोज जरांगे-पाटील हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे नेते नाहीत, राज्यात मराठा समाजाच्या अनेक संघटना आहेत. मात्र अशा कुठल्याही संघटनेचे ते पुढारी नाहीत, एवढेंच नव्हे तर साधे सरपंच-उपसरपंचही नाहीत. एका सर्वसामान्य खेड्यातील शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलेले मनोज जरांदे पाटील हे तरुण शेतकरी आहेत. शेती पण फार आहे असे नाही, जेमतेम दोन ते तीन एकर वडिलोपार्जित शेतीत ते वर्षभर राबतात, शिवाय ज्या समाजात आपण जन्माला आलो, त्या समाजासाठी कर्तव्य भावनेने समाजकार्य करतात. मराठा समाजातील हलाखीची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती पाहून ते व्याकूळ झाले आणि गेली वीस वर्षे ते मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून समाजासाठी कार्य करीत आहेत.
तसं पहायला गेलं तर त्यांचं व्यक्तिमत्त्व अत्यंत सामान्य व साधं आहे. प्रकृतीने सडपातळ, खुरटलेली दाढी, अंगावर मॅनेला व साधी विजार, दिसायला फाटका पण अंतःकरणाने समाजासाठी काही करण्याची पुरेपूर उर्मी भरलेला असा प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे.
त्यांना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शासकीय जीआर, अध्यादेश मधील भाषा चांगलीच समजते. सरकारशी किंवा सरकारच्या प्रतिनिधीपाशी अटी घालताना त्या कोणाला व कशा घालाव्यात, हेही चांगलेच कळते.
पंधरा दिवसांपूर्वी अंतरवाली सराटी या आपल्या गावात त्यांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आणि बघता बघता त्यांना पहिल्याच दिवसापासून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळू लागला, हे पाहून पोलिसांनी आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. इतकेच नव्हे तर गोळीबार केला असल्याचे ही समोर आले. त्यामुळे त्यांच्या उपोषणाला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. अंतरवाली सराटी या गावाचं नाव राज्याच्या नकाशावर ठळकपणे दिसू लागले. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील नेत्यांची त्यांना भेटण्यासाठी रिघ लागली. शरद पवार, उध्दव ठाकरे, नाना पटोले, राज ठाकरे, संजय राऊत, प्रकाश आंबेडकर आदी विरोधी नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली. गिरीश महाजन, अर्जुन खोतकर, नितेश राणे आदी सत्ताधारी नेत्यांनी त्यांची समजूत घालण्याचा बराच प्रयत्न केला. पण ते आपल्या मागण्यांशी ठामच राहिले आहेत. खरं तर सरकारकडे बलाढ्य यंत्रणा असते. पण मनोज जरांदे-पाटील यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणा व धैर्य दाखवून सरकारला आपल्या मागण्यांसाठी विचार करायला भाग पाडले आहे. मराठा समाजावरील होणाऱ्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी निकराचा व अतितटीचा लढा पुकारला आहे. मराठा समाजाला पाहिजे तसा जी.आर. मनोज जरांगे पाटील यांनी काढायला लावलाच, पण नंतर नव्या अटी लादून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी न्याय्य मागणी सुध्दा केली आहे.
मनोज जरांदे पाटील यांनी अत्यंत सनदशीर मार्गाने व आत्मविश्वासाने तसेच शांततेत सुरू केलेल्या या आंदोलनाला सर्व थरांतील जनतेने मोठ्या प्रमाणात पाठींबा दिलेला दिसून येत आहे. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा व हिंसाचाराचा सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून लाठीमाराचे आदेश आले, शांततेत चाललेल्या आंदोलनात बेछूट लाठीमार केला गेला, असा विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे. तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशीही जोरदार मागणी केली आहे. मराठा समाजाच्या या आरक्षणाच्या आंदोलनातून शिंदे फडणवीस पवार सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जालन्याच्या पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याचे शिंदे फडणवीस पवार सरकारने जाहीर केले, शिवाय पोलिसांनी लाठीमार केला ही चूक केली, असे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनी जखमी झालेल्या लोकांची माफी मागितली आहे. खरं तर गृहमंत्र्यांनी आपल्या चुकीची कबुली दिल्यामुळे पोलिस अधिकारी निर्दोष आहेत असा अर्थ होतो, त्यामुळे सरकारने पोलिस अधिकारी यांच्यावर केलेली कारवाई निरर्थक ठरते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
जालन्यातील लाठीमाराच्या घटनेनंतर मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने केली. अनेक ठिकाणी रस्ता रोको, बंद पाळले गेले. रस्त्यावर येऊन निषेध प्रकट झाले. जाळपोळ झाली. एसटीच्या बसेस व खासगी वाहने जाळली गेली. बारामती सारख्या अजित पवार यांच्या मतदारसंघात फडणवीस यांचा राजीनामा घ्यावा किंवा अजितदादांनी सरकारमधून बाहेर पडावे अशीही मागणी होत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक घेऊन एक दिवसात जीआर काढला. त्यात म्हटले आहे, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामशाहीतील महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्याची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास शासन मान्यता देत आहे.
या जीआरच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, म्हणून त्यांनी म्हटले आहे की, "केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांना नव्हे तर महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण देता येईल, एवढे पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. हैदराबादपासून मुंबईपर्यंत आम्ही पुरावे गोळा केले आहेत. हे पुरावे, दस्तऐवज आम्ही सरकारला द्यायला तयार आहोत, केवळ वटहुकूम काढण्याची गरज आहे." निजामाच्या दस्तऐवजात कुणबी असल्याचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र सरकार देणार आहे. पण असे दस्तऐवजच मराठा समाजाकडे नाहीत. कुणबी म्हणून निजामकालीन नोंदी असलेले १९४८ पूर्वीचे कागद सापडणे कठीणच आहे आणि जात प्रमाणपत्रासाठी तोच मोठा अडथळा आहे. मुळात मराठा समाजाचा अशिक्षितपणा व अनास्था यामुळे वंशावळीचे दस्तऐवज व नोंदच मिळत नाही, तर कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही हाच त्याचा अर्थ आहे. म्हणूनच जीआरमधून वंशावळीचा उल्लेख काढून टाका, अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे उपोषण थांबवा म्हणून त्यांची समजूत काढण्यात सरकार अपयशी ठरले आहेत. जरांगे-पाटील यांच्याकडे मराठा आरक्षणासाठीची लागणारी कागदपत्रे व दस्तऐवज आहेत, या विषयावर त्यांचा प्रचंड व्यासंग आहे, त्यामुळे त्यांच्या तोंडाला पाणी पुसणे हे सरकारला शक्य होणार नाही.
-डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक
कोल्हापूर, भ्रमणध्वनी: ९४२०३५१३५२
(लेखक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत.)
Post a Comment