यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यात जुन, जुलै, ऑगस्ट महिन्यात पावसाने पुर्णपणे दडी मारल्याने शेतीत दुबार पेरणीचे संकट घोंघावू लागले आहे. सप्टेंबर महिन्याचे आगमन झाले असलेतरी महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जिल्हे कोरडे ठणठणीत पडले आहेत., खरं तर राज्यभरात प्रतिवर्षी १५ ते २० जून पर्यंत मृगाच्या सरी बरसून धरणीमाता चिंब न्हात असते. याआधीच खरीप हंगामातील पेरण्या करून बळिराजा पावसाची प्रतीक्षा करीत असतो. पण यंदा पावसाळ्याचा ऋतू संपत आला तरी पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम बळीराजाचे डोळे आभाळाकडे लागले आहेत. पूर्वमोसमी पावसाबरोबर पुढे चार महिने आपल्याकडे मुबलक वर्षाऋतू बरसत असतो. मात्र यंदा महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऐन पावसाळ्यात कडकडीत उन्हाळ्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी बळिराजा मोठ्या चिंतेत पडला आहे. बिपरजाॅय चक्रीवादळ आणि अलनिनोचा परिणाम मान्सून लांबणीवर झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे, अर्थात या सर्व हवामानातील बदलामुळे राज्यावर दुष्काळाची गडद छाया पसरली आहे.
दुष्काळ ही निसर्गनिर्मित आपत्ती आहे. दुष्काळाचा परिणाम सर्व प्राणीमात्रांवर व नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होतोच, शिवाय ही एक भयानक आपत्ती आहे. दुष्काळात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मानवी जीवनात अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागते. पिण्याच्या पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागते. मोठ्या प्रमाणात पाणीप्रश्न, तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या व शेतमजूरांच्या रोजगाराच्या समस्या, पशुधन जगविण्यासाठीचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीसाठीचा प्रश्न, याबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, वीजनिर्मिती, धान्याची उपलब्धता यांसारख्या अनेक प्रश्न व समस्या आ वासून उभ्या राहतात. अर्थात या सर्व प्रश्नांना व समस्यांना शेतकरी व सरकार सामुहिकपणे व सहकार्य तसेच समन्वयाने सामोरे जावे लागते. दुष्काळासारख्या भयानक नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करणे हे एकट्यादुकट्याचे काम नाही. त्यासाठी लोकांनी ध्येर्याने व धाडसाने तसेच संयम व सामंजस्याने, एकजुटीने सक्षमपणे संघटीत होऊन या परिस्थितीवर मात करणे गरजेचे असते. अशा आपत्तीच्या काळात हिंमत व विश्वास या दोन गुणांचा कस लागतो. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी परस्परांविषयी सहानुभूती, समन्वय, सहकार्य, संमजसपणा आवश्यक आहे.
दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करण्यासाठी शासनाचे सहकार्य व पाठबळ यांची नितांत गरज असते. शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य जनता, गोरगरीब जनता, दीनदुबळे यांच्यात संकटाला तोंड देण्यासाठी निर्भयता व ध्येर्य निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. शासनाची सकारात्मक सहकार्यांची भूमिका व शासनाचे सर्व प्रकारचें साहाय्य अशा संकटाच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे असते.
महाराष्ट्र राज्यात पावसाने दिलेल्या हुलकावणीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन शासनाने सर्व प्रथम दुष्काळ जाहीर करून सर्वसामान्य जनतेला व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. तसेच अशा संकटाच्या वेळी शासन आपल्या पाठीशी आहे, यांची जाणीव सर्वसामान्य जनतेला करून दिली पाहिजे.दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली पाहिजे.अशा बिकट परिस्थितीत जनतेच्या गरजेच्या वस्तू पुरवण्याची जबाबदारी मायबाप सरकारची असते. यासाठी शासनाने नियोजन करणे गरजेचे असते. पर्जन्यमान पुरेसे झाले नसल्याने किंवा पावसाळा कोरडा गेला असल्याने पुढचे ७ ते ८ महिने एवढ्या मोठ्या कालावधीकरिता शासनाने सहानुभूती व समन्वयाने नियोजन करून व नियोजनावर हुकूम अंमलबजावणी केल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी होऊन राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेल.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्यातील जनतेला पिण्याचे पाणी पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची असते.ज्या ज्या भागात पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असेल तेथे तेथे उपलब्ध पाणीसाठ्यातील पाणी नियोजनबद्ध रीतीने पुरविले पाहिजे. सर्वसामान्य जनतेने पाणी जपून वापरले पाहिजे. पाणी जपून वापरले जाते की नाही, यावर कटाक्षाने प्रशासन यंत्रणेने लक्ष ठेवले पाहिजे. अनेक शहरांमध्ये पाइपलाइन गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी वाया जात असते. अशा गळणाऱ्या पाईप ताबडतोब दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे. अनेक शहरांमध्ये पाण्याचे टॅंकर रस्त्यावर पाणी सांडत जातांना दिसतात. त्यामुळे हजारो- लाखो लिटर पाणी वाया जात असते, शासनाच्या पाणीपुरवठ्याच्या अधिकाऱ्यांनी अशा पाईपगळती व टॅंकर गळतीकडे लक्ष देऊन कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करायला हवी, तरच पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणावर जाणवणार नाही.
दुष्काळात रब्बीचे पीक शेतकऱ्यांच्या हातात येऊ शकत नाही. त्यामुळे जनावरांना लागणारा चारा मिळू शकत नाही. चाऱ्याअभावी शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे हाल होतात, त्यांना जगविण्याची जबाबदारी मायबाप शासनाची असते. यासाठी शासनाने गावागावात चारा छावण्या उभारल्या पाहिजेत. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या जनावरांना लागणारा चारा आत्ताच बाहेरच्या राज्यातून मागवून त्यांची साठवणूक नियोजनबद्ध रीतीने करायला हवी. दुष्काळात त्याचे वाटप सूत्रबद्ध पद्धतीने करणे गरजेचे असते. यातही भ्रष्टाचार होणार नाही,हे कटाक्षाने पहावे. दुष्काळाच्या काळात सर्व जनावरे पोसण्याची जबाबदारी शासनाची असते, शासनाने हे पशूधन जपले तर शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा व आधार होईल.
राज्यातील उपलब्ध पाणी साठे जपून ठेवणे व त्याचा गैरवापर होणार नाही, याकडे शासनाने कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे.पाणी दोनतीन दिवसांआड सोडण्याची वेळ आल्यास तसे ही नियोजन करणे गरजेचे असते, मात्र उपलब्ध पाण्याचा थेंब नि थेंब जपणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धरणातील पाणी सुध्दा जपून ठेवणे आवश्यक असते.उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करूनच पिकांसाठी धरणांतून पाणी सोडण्याचा विचार केला पाहिजे. दुष्काळासारख्या अत्यंत भयावह परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी मेटाकुटीला येतो, तो दूहेरी संकटात सापडलेला असतो.एकीकडे दुष्काळामुळे त्यांचे कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो व तो आर्थिक संकटात सापडतो, तर दुसरीकडे त्यांने काढलेल्या विविध बॅंका, सोसायटीच्या पीक कर्जाची परतफेड आता कशी करायची याची त्याला काळजी लागून राहिलेली असते, अशा संकटांत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वीजबिल, पाणीबिल माफ करून, तसेच कर्जाच्या हप्त्यात सूट देऊन शासनाने शेतकऱ्यांना आधार द्यायला हवा. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व पावसाच्या हुलकावणीमुळे दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटाला शेतकऱ्यांनी धीरोदात्तपणे तोंड देण्यासाठी सतर्क व सावध राहावे. परस्पर सहकार्य, समन्वय, सामंजस्याने, एकजुटीने सक्षमपणे संघटीत होऊन राज्यातील दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करावयाचा असतो. तरच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हिंमत न मारता अशा संकटांवर मात करता येते.
-डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक
कोल्हापूर, भ्रमणध्वनी: ९४२०३५१३५२
(लेखक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत.)
Post a Comment