माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९२ साली मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात देखील यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि जरी मंडल आयोगानुसार देशात ५४ टक्के ओबीसी जाती होत्या तरी देखील २७ टक्क्यांना आरक्षण दिले गेले. महाराष्ट्रात मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी यात आणखीन ३ टक्क्यांची वाढ केली. मग नंतर जेव्हा तत्कालीन मुंबई महापालिकेचे महापौर छगन भुजबळ यांनी जालन्यात मोठी सभा घेतली होती. त्याच वेळी मराठा समाजानेही मराठा आरक्षणाची मागणी केली. त्यासाठी उपोषण सुरू झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे ३० वर्षे होत आली तरी देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही. एके काळचा भारतातील सत्ताधारी वर्ग दिल्लीपर्यंत ज्यांची सत्ता होती आणि महाराष्ट्रात तर स्वातंत्र्योत्तर काळात अबाधित सत्तेत होते. राजकीय सत्तेबरोबरच इतर संस्था, संघटना, सहकार क्षेत्र, शेती व्यवसाय, वित्तीय संस्था या सर्वांवर मराठ्यांचे अधिराज्य असताना देखील आजवर त्यांना वेगळे आरक्षण का मिळाले नाही, यावर याच समाजाने चिंतन मनन करायला हवे. मुस्लिमांचे काय, त्यांच्या हातात कसलीच सत्ता नाही. केवळ मतदानाचा अधिकार! तेव्हा त्यांच्या आरक्षणाला कोण मायबाप? असो. मंडल आयोगानेच मुस्लिमांना आरक्षण दिले नाही, कारण त्यांच्यात सामाजिक समता आहे. तसेच धर्माच्या आधारावर कोणालाही आरक्षण देता येत नाही, असेदेखील म्हटले आहे. तेव्हा मुस्लिमांनी मागणी करण्यात अर्थ नाही. ओबीसी वर्गात मुस्लिमांच्या बऱ्याच जाती सामील आहेत, म्हणून त्यांनाही या आरक्षणाचा फायदा होत आहे. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी राज्यभर मोठमोठे मोर्चे काढले. त्यानंतर मागच्या सरकारने १० टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. प्रकरण न्यायालयात गेले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादेचे कारण पुढे करून हे आरक्षण नाकारले.
५० टक्क्यांच्या या आरक्षण मर्यादेला राज्यघटनेची संमती नाही, असे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. गंमतीची गोष्ट अशी की आर्थिक दुर्बल घटनांनी कोणतेही मोर्चे न काढता, आंदोलन न करता त्यांना १० टक्क्यांचं आरक्षण दिले गेले. ५० टक्क्यंची मर्यादा सरकारनेच ओलांडली तेव्हाच मराठा समाजाने आपली मागणी पुढे का आणली नाही? त्याचबरोबर राजस्थानमधील गुर्जर समाज, गुजरातमधील पाटिदार समाज आणि हरियाणामधील जाट समाजाने सुद्धा त्याच वेळी ज्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले, रेल्वे बंद केली, महामार्गावर ठिय्या केला तेसुद्धा का गप्प बसले आणि इतके मौन पाळले की आजवर इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्यासाठी जर सरकारने न्यायालयाची आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर आम्हालाही द्या असे कोणीच काही म्हणत नाली. मराठा समाजाने पुन्हा उपोषण, रस्तारोको, मोर्चे वगैरे काढण्याची सुरुवात केली खरी, पण तेसुद्धा इतर दुर्बल घटकांचे आरक्षण सीमोल्लंघन विचारत नाहीत, हे समजत नाही. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या छोट्याशा गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीला का सुरुवात झाली? जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले. त्यांना शासनाने समजवण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांनी दोन वेळा त्यांची मुलाखत घेतली, तरी त्यांनी उपोषण मागे घेतले नाही. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याशी बोलावे या मागणीवर ते ठाम राहिले. शिष्टाई करणाऱ्या दोन मंत्र्यांनी त्यांना एक कागद दाखवला, त्यावर काय लिहिलेले होते माहीत नाही. नंतर त्या रात्रीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः त्यांना भेटले आणि जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडले. हा अजब प्रकार घडला. जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा मागचा बराच इतिहास ते कधी कधी महिना आणि दोन महिने सुद्धा उपोषण केले आहे. असे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. तेव्हा आता इतक्या लवकर उपोषण सोडण्याचा अर्थ काय? त्यांना उपोषण करण्यास मुख्यमंत्र्‍यांनीच सांगितले होते असे काँग्रेसनेते नाना पटोले यांचे म्हणणे आहे. खरे की खोटे हे माहीत नाही. पण त्यांचे उपोषण संपण्याने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला धक्काच बसला हे नक्की! लोक असेदेखील विचारतात की मराठा समाजाकडे सर्व सत्ता, सामुग्री, राजकीय, आर्थिक शक्ती असताना आरक्षणाची गरजच काय?
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment