केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरला संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात अतिशय महत्त्वाचा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्र सरकार या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ याबाबतचं विधेयक मांडू शकतं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यामुळे या विशेष अधिवेशनाला जास्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावचं स्वरूप आहे. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २०१४ मध्ये सत्ता आल्यानंतर एक देश एक निवडणूक याबाबतची चर्चा समोर आली होती. त्यानंतर वारंवार याबाबत चर्चा होत राहिल्या. एक देश एक निवडणूकसाठी भाजप आग्रही आहे. त्यामुळे याचबाबतचा अध्यादेश सरकार आणण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे देशात सर्व निवडणूका या आगामी डिसेंबर महिन्यातच होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. देशात एकाच वेळी निवडणूका घेण्याचं समर्थन करणा-यांनी दिलेली कारणे आणि खरंच ही कारणे व्यवहार्य आहेत का याचा आढावा घेणारा हा लेख.
देशात १९५१-५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्यांच्या कायदेमंडळाच्या निवडणूकाही झाल्या. सरकारे बरखास्त न झाल्याने योगायोगाने १९६७ पर्यंत केंद्राच्या व राज्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका एकाच वेळी झाल्या. मात्र केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणूका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही. मात्र, १९६८, १९६९ साली काही राज्यांच्या विधानसभा आणि १९७० साली लोकसभा विशिष्ट कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बरखास्त झाल्याने चित्र बदलले. मुदतपूर्व निवडणूका घ्याव्या लागल्याने दर पाच वर्षांनी 'सगळ्या' निवडणूका एकत्र होण्याचा प्रघात मोडला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला देश अजूनही या सरकार बरखास्तीच्या फेऱ्यांतून मुक्त झालेला नाही. वेगवेगळ्या निवडणूका फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणूका व्हाव्यात असा युक्तिवाद केला जातो. एकाच वेळी निवडणूका घेण्याचं दुसरं समर्थन असे केले जाते की, वेगवेगळ्या निवडणूकांमुळे लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो, कारण आचारसंहिता लागू होते. या आचारसंहितेचा बराच बागुलबुवा नेहमी उभा केला जातो. एकत्र निवडणूका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभार, नियमित राजकीय कार्य, सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन, संसदीय कामकाज यात अडथळा येतो. या विधेयकामुळे निवडणूकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यास सरकारला जास्तीत जास्त वेळ मिळेल. यातील आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे, एकत्रित निवडणूका घेतल्यास राजकीय पक्षांना त्यासाठी सतत निधी उभारण्याची गरज भासणार नाही. तसं झाल्यास निधी उभारण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणारे हातखंडे कमी होतील.
निवडणूकांवर होणारा खर्चाचा मुद्दा आपण मान्य केला तर मुळात निवडणूकाच नकोत किंवा त्या कमीत कमी व्हाव्यात असा निष्कर्ष कोणीही काढेल. प्रत्येक निवडणूकीवर होणा-या खर्चाचे कोट्यवधींचे आकडे बघितले ही आपले डोळे गरगरतात. माञ कोणत्याही निवडणूकीवर होणारा खर्च हा ५ वर्षांसाठी होणारा एकूण खर्च आहे तसेच त्या निवडणूकीत मतदान करणा-या एकूण मतदारांची संख्या पाहिली असता आपल्या लक्षात येईल की प्रत्येक निवडणुकीत प्रती मतदार होणारा खर्च अत्यल्प आहे. उदाहरणार्थ सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत अधिकृत खर्च साडे सहा हजार कोटी झाला. पण आपण २०१९ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला तर ती नव्वद कोटी होती. याचा विचार करता हा अधिकृत खर्च नागरीका मागे व मतदारामागे पन्नास ते पंच्याहत्तर रुपये आहे तोही एकूण पाच वर्षांनी. केंद्र सरकारचा एका वर्षाचा अर्थसंकल्प हा अब्जावधी रुपयांचा असतो तेंव्हा पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणूकीवर जर काही कोटी खर्च होत असतील तर हा खर्च एका वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुद पाहता नगण्य आहे. त्यामुळे निवडणूकीवर ५ वर्षात (मध्यावधी झाली तरी) नगण्य आहे. शिवाय केंद्रात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणूक झाली तरी मतपत्रिका, पेपर ट्रेल यासाठीचा खर्च तर वेगवेगळा करावा लागणारच. फक्त सुरक्षा दलांवरचा आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कर्मचा-यांवरचा खर्च वाचेल. मग खर्चाची ओरड किंवा केला जाणारा गाजावाजा अर्थहीन ठरतो.आपली मतदार संख्या अमेरिका व युरोप खंडातील तीसहुन अधिक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे याचाही विचार केला पाहिजे. शिवाय या साऱ्या अधिकृत खर्चातून लोक आपला मताधिकार बजावून आपला प्रतिनिधी निवडून देत असतात. सरकार निवडत असतात. निवडणूक घोषित झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहितेनुसार मोठे आणि लोकांवर प्रभाव पडतील असे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत हे जरी खरे असले तरी निवडणूका साधारणपणे केव्हा होणार हे माहीत असल्यामुळे आचारसंहितेत न अडकता घोषणा कशा करायच्या हे तर सर्वच पक्षांनी चांगल्यापैकी शिकून घेतलं आहे, त्यामुळे ही अडचण काही खरी नाही. सतत निवडणूका लागल्याने राजकिय पक्षांच्या उच्च नेत्यांवर ताण येत असला तरी हा येणारा ताण केवळ राष्ट्रीय पक्ष म्हणून समजल्या जाणाऱ्या भाजप आणि काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांवरचा आहे. कारण हेच दोन पक्ष देशभर निवडणूका लढवतात. त्या-त्या राज्याच्या निवडणूकीचे वेगवेगळे वेळापत्रक असल्यामुळे दमछाक होते ती या दोन पक्षांची. बाकीचे पक्ष ठराविक राज्यांमध्येच लढतात. राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांशी जोमाने लढता यावे म्हणून तर हा एक देश एक निवडणूकीचा घाट तर घातला जात नाहीय ना?
देशात एक देश एक निवडणूक हे धोरण अमलात आणायचे असेल तर अनेक उपद्व्याप करावे लागतील. अविश्वास ठराव मांडण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणावी लागेल. काही कारणानं राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आली तर उर्वरित काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. राज्यात जर फारच लवकर सरकार कोसळले तर निवडणूक घ्यावी, पण नव्या कायदेमंडळाची मुदत पूर्ण पाच वर्षे न ठेवता पाचातल्या उरलेल्या वर्षांच्या एवढीच ठेवावी लागेल. सर्व राज्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूका घेण्यासाठी घटनेत बदल करावा लागेल म्हणूनच सरकार हे विधेयक आणत आहे. सरकारला 'एक देश-एक निवडणूक' विधेयकाची अंमलबजावणी करायची असली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. हा निर्णय आर्थिक तसंच घटनात्मक निकषांऐवजी राजकीय दृष्टिकोनातून घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत. एक देश एक निवडणूक विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यात लगेच निवडणूका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. आता हे कितपत शक्य आहे? ते आगामी काळ ठरवेल. पण सध्यातरी याबाबत पुन्हा वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं आहे. निवडणूकीवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा संसदीय कामकाज व त्याची गुणवत्ता सुधारण्याचा आग्रह आपण धरला पाहिजे.कारण त्यात मोठी घसरण सुरू झाली आहे. एकाचवेळी निवडणूका झाल्या तर पैसा वाचेल हा निकष असू शकत नाही.
- सुरेश मंत्री
अंबाजोगाई
संपर्क- ९४०३६५०७२२
Post a Comment