मणिपूरमध्ये तातडीने शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे

आपल्या भारत देशाने नुकतेच १५ ऑगस्ट रोजी अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा करून ७७व्या वर्षात पदार्पण केले. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये घडत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनां ऐकून देशवासीयांना प्रचंड निराशा व दुःख वाटते आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या आनंदाला मणिपूरमध्ये घडत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची दुःखद किनार आहे. अमृतमहोत्सव साजरा करणारा हा आपला देश अनेक दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला असतांनाच मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवू शकत नाही, यांचे देश विदेशातील प्रसिद्धी माध्यमातून सातत्याने आश्चर्य व दुःख व्यक्त केले जात आहे.

मणिपूरमध्ये सुरू झालेल्या या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ४० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये लष्करापासून आसाम रायफल्स, भारतीय सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव दल, ‌‘एसएसबी‌’ आणि ‌‘इंडो-तिबेट सीमा पोलिस,‌’ सैनिक आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे ३० लाख आहे, म्हणजेच सरासरी ७५ लोकांमागे एक सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त असूनही हिंसाचार थांबत नाही. याचे आश्चर्य वाटते.

मणिपूर हिंसाचारात ‌‘परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप‌’ असल्याचा दावा केला जात आहे. दहशतवादी बंदुका आणि मोर्टारने हल्ले करत आहेत. तेथील पोलिस मुख्यालयातून ही शस्त्रे लुटण्यात आली आहेत. सुरक्षा दलांचा मोठा बंदोबस्त असतानाही हल्लेखोर दरी आणि डोंगराळ भागातील बफर झोन तोडून लोकांना लक्ष्य करत आहेत. संपूर्ण देश आणि जगाच्या नजरा मणिपूरवर आहेत. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये बरेच काही लिहिले जात आहे. मणिपूरमधील दोन महिलांसोबतच्या लैंगिक अत्याचाराचा भयानक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता आणखी वाढली आहे. हा व्हिडीओ पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावर पहिल्यांदाच विधान केले. ‌‘देशाचा अपमान होत आहे, दोषींना सोडले जाणार नाही‌’, असे ते म्हणाले. तीन मे नंतर राज्यात उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत १६० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ५० हजारांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. मोठ्या प्रमाणात लोकांची घरे जाळली आहेत. राज्यात रक्तपाताच्या अनेक फेऱ्या होऊनही हिंसाचार थांबताना दिसत नाही. विरोधकांप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्तेही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करतात. त्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय दिसत नाही. मैतेई आणि कुकी यांच्यातील हिंसाचार थांबवणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.

राज्यातील डोंगराळ आणि सपाट किंवा खोऱ्याचा भाग लागून आहे. कुकी लोक डोंगराळ भागात आणि मैतेई लोक मैदानी भागात राहत होते; पण आता दोन्ही ठिकाणे मिश्र लोकसंख्येची झाली आहे. भौगोलिक परिस्थिती केवळ दीड किलोमीटरच्या अंतराने बदलते. प्रवासादरम्यान मैतेई आणि कुकी लोकांच्या परिसरातून जावे लागते. सुरक्षा दलांकडे पूर्ण संसाधने आहेत. असे असूनही हिंसक जमावाला रोखणे कठीण आहे. गेल्या दीड महिन्यांत जमाव बंदुका किंवा दारूगोळा घेऊन हल्ला करण्यासाठी येतात. सुरक्षा दलांना अशा जमावावर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एक विशेष गोष्ट म्हणजे जेव्हा जेव्हा सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीत असा हिंसाचार झाला आहे, तेव्हा फारसे जीव गेले नाहीत; परंतु जास्त माल लुटला गेला आहे. मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. राज्यातील ढासळलेली परिस्थिती सुरक्षा यंत्रणांना का हाताळता येत नाही? हा हिंसाचार रोखण्यात मणिपूर राज्य प्रशासनाची भूमिका जवळपास नगण्य आहे. सरकारी यंत्रणेत काम करणारे मैतेई आणि कुकी लोक हिंसाचार सुरू होताच आपापल्या भागात गेले. फक्त मुस्लिम मैतेई, नागा आणि काही तमिळ मूळ लोक आणि मोजकेच अधिकारी आणि कर्मचारी उरले आहेत. त्यामुळे प्रशासन कमजोर झाले आहे. प्रशासन जोपर्यंत मजबूत होत नाही, तोपर्यंत सामान्य स्थिती पूर्ववत होणे अवघड आहे. जेव्हा राज्य प्रशासन मजबूत असेल, तेव्हाच सैन्य प्रभावी ठरेल. मैतेई आणि कुकी समाजातील लोकांमध्ये अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे; मात्र अलीकडच्या काळात एकमेकांच्या जमिनींवर कब्जा करण्यावरून त्यांच्यात तणाव वाढला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बीरेन सिंग सरकारने चुराचंदपूरमधील ३८ गावे आणि डोंगराळ भागातील एका जिल्ह्याला बेकायदेशीर घोषित करणारी नोटीस जारी केली होती. ही गावे संरक्षित वनक्षेत्रात येतात. त्यामुळे कुकींमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. योग्य अधिसूचना जारी न करता त्यांची गावे बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. यासोबतच सरकारने या वर्षी मार्चमध्ये या भागात अफूची शेती नष्ट करण्यास सुरुवात केली. मणिपूर उच्च न्यायालयाने या वर्षी  १४ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य सरकारला मैतेई समुदायाला आदिवासी दर्जा देण्यासाठी शिफारस पाठवण्यास सांगितले, तेव्हा परिस्थिती बिघडू लागली. मणिपूर सरकारला आदिवासी समाजात मैतेई समाजाचा समावेश करण्याची शिफारस केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मैतई समाजाची मागणी मान्य करून उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशात राज्य सरकारने मैतेई समाजाचा आदिवासी समाजात समावेश करण्याची शिफारस चार आठवड्यांत पाठवावी, असे म्हटले होते. 

तीन मेच्या हिंसाचाराच्या आधी २७ एप्रिल रोजी संतप्त लोकांच्या जमावाने चुराचंदपूरमधील एक जिम जाळली. एका दिवसानंतर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग या जिमचे उद्घाटन करणार होते. त्यानंतर २८ एप्रिल रोजी कुकी लोकांच्या जमावाने जमीन निष्कासनाच्या विरोधात काढलेल्या मोर्चात वनविभागाचे कार्यालय जाळले. यानंतर मैतेई समाजातील लोकांना आदिवासी दर्जा देण्याची शिफारस करणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता रॅली काढण्यात आली; मात्र या मोर्चाच्या विरोधात ‌‘रॅडिकल मैतेई गट लिपुन‌’ने मोर्चा काढून नाकाबंदी केली. यानंतर रक्तपात आणखी वाढला आणि परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली. या पार्श्वभूमीवर गेल्या  ७५ वर्षाच्या काळात भारताने विविध क्षेत्रांत देदीप्यमान कामगिरी केली असतानाच मणिपूर हिंसाचाराच्या घटनांमुळे सतत अशांत आहे, याचे दुःख प्रत्येक भारतीयाच्या मनात सलत असतांनाच देश स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने कसा काय आनंद व्यक्त करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो 

गेल्या ७५ वर्षात केलेल्या सर्वांगीण विकासाचा आलेख पाहून प्रत्येक भारतीयाचे मन अभिमानाने भरून येते आहे, यात संदेह नाही,मात्र मणिपूरमध्ये तातडीने शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे व यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन कडक कारवाई केली पाहिजे,अशी प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे, हे ही वास्तव नाकारता येणार नाही.

- डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक

भ्रमणध्वनी : ९४२०३५१३५२

( लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)