'इंडिया' आघाडीचे माध्यमांवर उगारलेले बहिष्काराचे अस्त्र

अलिकडच्या काळात संवादाचे महत्व जवळजवळ संपत चाललेले आहे. मोबाईलच्या वाढत्या वापरामुळे लोक 'सोशल मीडिया'वर गप्पा मारण्यात मग्न आहेत त्यामुळे खऱ्या संवादाचे महत्त्व नष्ट होत चालले आहे. संवाद खुंटल्यामुळे समाजातील दरी अधिकाधिक रुंदावू लागली आहे.केवळ समाजातील एकता संपुष्टात आली असे नाही तर माणसामाणसातील मने ही दुभंगली आहेत.एकमेकाशी संवाद साधणे हा लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग समजले जाते. लोकशाहीत एकमेकांमध्ये मतभेद, वितंडवाद असला तरी तो लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण समजले जाते.मात्र गेल्या काही वर्षांत संवादाची ही प्रक्रिया बंद पडली असल्याचे दिसून येते.

समाज माध्यमातून उलटसुलट मतमतांतरे, खऱ्याखोट्या टीकाटिप्पणी,आणि आक्षेपार्ह पोस्ट टाकून मजा बघणारी विकृती अलिकडच्या काळात वाढीस लागली आहे. यामध्ये फार सुधारणा होईल आणि उच्च विचारांचे आदानप्रदान होईल अशी अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणा ठरेल, अशी परिस्थिती आहे. समाज माध्यमातून होणाऱ्या शब्दजंजाळाने‌ नको इतका अतिरेक केला आहे,पण त्याला कुणाकडे कसलाही इलाज नाही. दुर्दैवाने अशा गोष्टींचा अतिरेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ही करू लागली आहेत.पत्रकारितेचा खरा धर्म विसरून ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे अशा सवंग लोकप्रियता अर्थात टीआरपी मिळविण्याच्या नादात बळी पडत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे काही पत्रकार प्रचारकी थाटात बोलताना दिसतात, तर काही जण नेते असल्याच्या थाटात बोलताना दिसतात. हे दुर्दैव आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या अतिरेकी वागण्यामुळे काही वाहिन्यांच्या अशा कार्यक्रमात सामील न होण्याचा निर्णय नुकताच 'इंडीया' (I.N.D.I.A.)या विरोधी पक्षांच्या आघाडीने जाहीर केला आहे. " काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वाहिन्यांवरचे निवेदक दररोज सायंकाळी पाच वाजता द्वेषाचा बाजार भरवितात ; त्यात सहभागी होण्याची आमची इच्छा नाही." असे स्पष्टीकरण देत 'इंडिया' आघाडीच्या प्रवक्त्यांनी चौदा निवेदकांच्या नावांची यादी जाहीर केली आहे. एकप्रकारे या बहिष्कारामुळे इंडिया आघाडीने माध्यमांवरील नाराजीच व्यक्त केली आहे, काॅंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हंटले आहे की, या निवेदकांच्या बद्दल आमच्या मनात कटुता नाही. पण आमच्या मनात देशप्रेम अधिक प्रखर आहे, त्यामुळे बहिष्काराचे पाऊल उचलावे लागत आहे.

अलिकडच्या काळात काही वाहिन्यांच्या बद्दल त्या सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक झाल्या आहेत असे बोलले जाते, तर काही वाहिन्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एक भ्र सुध्दा न काढण्याचा पवित्रा घेतला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वास्तविक पत्रकारितेने नेहमी प्रस्थापितांच्या विरोधात दंड थोपटून जनतेचा जागल्या म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र ही पत्रकारितेची मुख्य भुमिका आता कालबाह्य झाली आहे. अर्थात पत्रकारिता हे वसा न राहता तो व्यवसाय झाला आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे फायदा किंवा नफ्याचे गणित सांभाळून पत्रकारिता केली जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

सत्ताधारी पक्षाची पालखी वाहणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्या वाहिन्यांकडून आदर्श तत्वांची अपेक्षा करणे, हे नक्कीच आता मुर्खपणाचे ठरेल.नुकत्याच देशभरातील २८ पक्षांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या इंडिया आघाडीने असा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वाहिन्यांवर टाकलेला बहिष्कार निश्चितच संयुक्तिक म्हणता येणार नाही. कारण लोकशाही समाजव्यवस्थेत राजकीय पक्षांनी असा पवित्रा घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड पाडून घेण्यासारखे आहे. कारण पुढील वर्षात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर असा बहिष्कार निश्चितच समर्थनीय नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. पत्रकारांशी वार्तालाप केलेला नाही. विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तर दिलेले नाही. पत्रकारांच्या अडचणीत टाकणाऱ्या प्रश्नांना तितक्याच कौशल्याने उत्तर देऊन सत्ताधाऱ्यांनी तसेच विरोधकांनी ही खंबीरपणा दाखविणे हे लोकशाहीचे जिवंतपणाचे लक्षण आहे. मात्र विरोधकांना आता मोदींना या संदर्भात टीका करता येणार नाही. पत्रकारांपासुन लांब रहाणाऱ्या मोदींच्या एकाधिकारशाही विरोधात बोलताना आपण ही त्याच वाटेने जात आहोत, हे 'इडिया'आघाडीच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणता येणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी माध्यमांच्या बाबतीत उचललेले हे बहिष्काराचे पाऊल इंडिया आघाडीला परवडणारे नाही. आपापसातील मतभेद विसरून इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष मोठ्या हिंमतीने उभे राहिले असतांनाच असा माध्यमांवरील बहिष्काराचे शस्त्र उगारणे संयुक्तिक म्हणता येणार नाही.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून सा.करवीर काशी चे संपादक आहेत.)