बिल्कीस बानो यांच्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे, आणि ते व्हायला हवं. कारण बऱ्याच वर्षांनी न्याय्य न्याय मिळाल्याचे समाधान एकट्या बिल्कीस बानो यांनाच नव्हे तर सर्व नागरिकांना विशेषकरून भारतचाच्या कोट्यवधी गोरगरीब, अत्याचारपीडित, अन्यायाशी झुंज देणाऱ्या लोकांना याचे समाधान झाले आहे की बिल्कीस बानो यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले आहे की मी पुन्हा श्वास घेऊ शकते, तेव्हा ती आपल्या एकटीच्या भावनांविषयी सांगत नसून या भावना खऱ्या अर्थाने या देशाच्या पीडितांच्या, असंख्य वंचितांच्या आहेत. बिल्कीस बानो यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे की सध्या आपण अनन्यसाधारण वातावरणात जगत आहोत. हा एक असा काळ आहे जेव्हा देशाच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्व शक्ती हिरावून घेतल्या आहेत. म्हणून अशा काळात आपण या निकालाचे स्वागत करायला हवं. सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर पीडितेच्या सर्व नातेवाईकांची सामूहिक हत्या करण्यात आली होती. हे दोन्ही अपराध फक्त त्या एका बिल्कीस बानो यांच्यावरच अत्याचार नाहीत तर तो अपराध मानवजातीविरुद्ध होता. ती गर्भवती असताना तिच्यावर अन्याय करण्यात आला, तिच्या ३ वर्षांच्या चिमुकलीची जमिनीवर आपटून हत्या केली गेली, हा अपराध साधारण नाही. माणुसकी जेव्हा पशूप्रमाणे वागते तेव्हा तसे अपराध घडत असतात. हे अपराध एका नागरिकाविरुद्ध नव्हते, ते मानवतेविरुद्ध आहेत, म्हणून अनन्यसाधारण आहेत आणि म्हणून हा निकाल अनन्यसाधारण आहे. यापुढे तरी कमीतकमी असे गुन्हे घडू नयेत, हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ. या निकालामुळे भारतीय समाजावर परिणाम झाला तर याचे समाधान सध्याच्याच नव्हे तर पुढच्या पिढ्यांना लाभदायक ठरेल.
जर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले तर या गुन्ह्यातील आरोपीना कमीतकमी ३० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, असे बिल्कीस बानो यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांचे म्हणणे आहे. तरीदेखील या निकालाने लक्षावधी लोकांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. या निकालामुळे अशी खात्री झाली आहे की सर्वच काही संपलेले नाही. असा निर्णय देणारे न्यायाधीश आपल्या देशात अजून शिल्लक आहेत. अशा न्यायाधीशांना अशा प्रकारचा निर्णय देण्याची संधी कुणी दिली? जर बिल्कीस बानो जिचा संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त झाला ती स्वतःसाठी न्याय मागायला उभी राहिली नसती आणि या दारातून त्या दारातून त्या दारात तिला न्य़ाय मागायला शासनांनी लावले नसते तर ज्या न्यायाच्या आशा जागवल्या आहेत त्या जागृत झाल्याच नसत्या. सर्वप्रथम बिल्कीस बानोचे आभार सध्याच्या पिढीनेच नव्हे तर येणाऱ्या प्रत्येक पिढीने मानले पाहिजेत आणि कितीही अत्याचार झाला असला तरी खंबिरपणे उभे राहायला हवे. न्यायासाठी संघर्षाची तयारी असली तरी न्यायासाठी लढणाऱ्या सर्व शक्ती तिच्या मदतीला धावून येतील.
हे सगळे सांगितल्यानंतर एका बऱ्याच गंभीर बाबीची चर्चा केली गेली नाही तर ह्या सर्व चर्चेला काहीच अर्थ उरणार नाही. आणि त्या गोष्टीकडे आपल्याकडच्या विद्वानांचे, कायदेपंडितांचे लक्ष का गेले नाही. गेले असले तरी त्यावर भाष्य करण्याचे त्यांनी का टाळले, हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ती गोष्ट अशी की सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल बिल्कीस बानोच्या बाजूने देतानाच त्या ११ नराधमांनाही जी सवलत दिली त्याचा अर्थ काय आणि त्याचे उद्दिष्ट काय? ती गोष्ट ही की त्या ११ आरोपींना पुन्हा जेलमध्ये टाकण्यासाठी १५ दिवसांची सवलत दिली. याचे प्रयोजन काय आणि त्याहून गंभीर बाब ज्यामुळे या निकालाचे महत्त्व जवळपास संपुष्टात येऊ शकते ती म्हणजे १५ दिवसांची सवलत देत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा फेरयाचिका दाखल करण्याची अनुमती दिली आहे. याचा अर्थ काय? त्या फेरयाचिकेवर चर्चा होऊन त्याचा निर्णय जर आरोपींच्या बाजूने लागला तर सध्या जो निकाल बिल्कीस बानोच्या बाजूने लागला आहे त्याला काही अर्थ उरणार का? पुन्हा बिल्कीस बानोने सर्वोच्च न्यायालयात जावे? आणि या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी २-४ वर्षे तर लागतीलच. २-४ वर्षांनी जर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला तर पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रिया अशीच चालत राहील. ११ लोकांना सोडून देण्याचा निर्णय देण्यात आला तर बिल्कीस बानोने आपल्या बाजूच्या निकाल फक्त फ्रेममध्ये अडकवून ठेवावा लागेल. किंवा आयुष्यभर या कोर्टातून त्या कोर्टात चकरा माराव्या लागतील. या महत्त्वाच्या प्रश्नावर अजून तरी कोणी भाष्य केलेले नाही. याचे कारणदेखील समजत नाली. आम्हाला समजत नाही की त्यांना समजावता येत नाही, हे कुणास ठाऊक?
दुसरा एक निकाल न्यायालयात फिरत आहे, तो म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेत फूट पाडून अवैध सरकार बनवण्याचे आणि शिवसेना कोणाची या विषयीचा. सेनेत फूट पाटून टप्प्याटप्प्यांनी ४० आमदार पळवून नेल्याविषयीचा. त्या पळविलेल्या आमदारांच्या पाठिंब्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटलेल्या अवैध सरकार राज्यात स्थापन करण्याचा गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रात अवैध शासन आहे. तरीदेखील त्याचे सारे निर्णय वैध हे प्रकार काय आहेत, याचा उलगडा होऊ शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय दिला तो नर्णय असा की हे सर्व काही अवैध असले तरी याचा निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून तो विधानसभा अध्यक्षांना आहे. दोन वर्षांनी विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिला की जे काही झाले ते सर्व वैध आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगानेदेखील शिवसेनेच्या मालकीचा निर्णय, शिवसेना पळवून नेणाऱ्याच्या बाजूने दिला होता, तोच निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी बहाल केला. या निकालाविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. म्हणजे जिथून सुरुवात झाली तिथेच पोहोचले. आता पुन्हा काय होते ह्या न्यायालयातून त्या न्यायालयात जाणे येणे किंवा वर्षानुवर्षे चालत राहणार की अन्यायालाच न्याय समजून घरी बसावे लागणार ठाकरे आणि बिल्कीस बानो यांना.
न्यायालयात कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी होताना असे वाटते की सर्व काही योग्य दिशेने होत आहे. न्यायाच्या बाजूने होत आहे. पण जेव्हा शेवटचा निकाल लागतो तेव्हा हे असे का घडते असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. यालाच कदाचित न्याय समजून लोकांनी घरी बसावं काय, हे तर या सर्व खटाटोपामागचे लक्ष्य तर नाही? ही नागरिकांच्या दृष्टीने गंभीर बाब असली तरी तीच सामान्य प्रक्रिया आहे काय?
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
Post a Comment