22 जानेवारी रोजी अयोध्येतील राम मंदिरात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमासाठी ज्या स्तरावर व्यापक तयारी करण्यात आली होती आणि त्यात सहभागी होण्यासाठी ज्या मोठ्या संख्येने लोकांना जमवण्यात आले होतेे, ते पाहून भारतातील धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यांचे आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक झाले आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर लागलीच अशी मागणी उठली होती की, ज्यामध्ये 11व्या शतकात महमूद गझनीने तोडफोड केलेल्या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराची सरकारने पुनर्बांधणी करावी. जवाहरलाल नेहरू लिहितात की, त्यांनी आणि सरदार पटेल यांनी महात्मा गांधींची भेट घेतली आणि विषयावर चर्चा केली परंतु गांधीजींचे असे मत होते की सरकारने मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी देऊ नये आणि खर्चात वाटाही उचलू नये. त्याच धर्तीवर त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंनी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारताचे राष्ट्रपती या नात्याने त्यांच्या क्षमतेनुसार नूतनीकरण केलेल्या मंदिराचे उद्घाटन न करण्याचा सल्ला दिला होता. आणि नंतर नेहरूंनी धरणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठे उपक्रम, आरोग्याशी संबंधित संस्था आणि शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांचे आधुनिक भारताचे मंदिर असे वर्णन केले.
‘एक व्यक्ती एक मत’ या तत्त्वाने देशातील लोकशाही बळकट केली. कामगार, शेतकरी आणि समाजातील इतर घटकांच्या सामाजिक चळवळींमुळे भारतीय लोकशाहीही मजबूत झाली. आणीबाणीची काही वर्षे बाजूला ठेवली तर लक्षात येईल की, स्वातंत्र्यानंतर भारतातील लोकशाही अधिक मजबूत आणि सखोल झाली आहे. ही मालिका राममंदिर आंदोलन सुरू होईपर्यंत हे सुरूच होते. हे आंदोलन स्वातंत्र्यलढ्यातून निर्माण झालेल्या ‘भारताच्या कल्पनेच्या’ विरोधात होते. रामलल्लाच्या मूर्ती बाबरी मशिदीत नियोजनबद्ध पद्धतीने ठेवण्यात आल्या होत्या आणि फैजाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी के. के. नय्यर यांनी त्यांना हटवण्यास नकार दिला. यामुळे एका मुद्द्याचा पाया घातला गेला जो भारतीय संविधानाच्या मूल्यांसाठी मोठा धोका बनणार होता.
6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद कट रचून पाडण्यात आली आणि आज उद्घाटन झालेल्या भव्य मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. सध्या भारताच्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेल्या राजकीय पक्षाने आपल्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी केवळ भावनिक मुद्दे ठेवले नाहीत तर भारतातील लोकशाही मर्यादित आणि कमकुवत केली आहे. राममंदिर आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे लालकृष्ण अडवाणी यांनाही भारतात सध्या अघोषित आणीबाणी लागू असल्याचे सांगणे भाग पडले. एकूणच, लोकशाही महत्त्वाकांक्षा आणि चांगले जीवनमान मिळवण्याच्या इच्छा भावनिक मुद्द्यांच्या गराड्यात गुदमरल्या आहेत. सरकार या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला तयार नसून वाढत्या किमती आणि जगण्यातील अडचणींमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे.
चांगल्या उद्याची स्वप्ने हवेत विरली आहेत. भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणाऱ्या असंख्य नेत्यांनी ज्या भारताच्या उभारणीचे स्वप्न पाहिले होते तो भारत कुठेच दिसत नाही.
यासोबतच हेही खरे आहे की, गेल्या काही वर्षांत भारतीय लोकशाहीच्या ताकदीची काही उदाहरणेही आपण पाहिली आहेत. कृषी क्षेत्रातील जाचक कायद्यांच्या अंमलबजावणीविरोधात मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीत पोहोचले. महिनाभर चाललेल्या संघर्षात 600 शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला. लोकशाही मार्गाने सरकारला नमवता येते हे त्यांनी दाखवून दिले. सरकारला कृषीविषयक कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर सरकारने आणखी एक फसवी खेळी केली. मुस्लिमांनाना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) बनविण्यात आला आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) वर काम सुरू करण्यात आले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शाहीनबाग आंदोलन सुरू झाले ज्याने लोकशाही आंदोलनातून देशाचे भविष्य घडवले जाऊ शकते हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
सुमारे वर्षभरापूर्वी काढण्यात आलेल्या भारत जोडो यात्रेने देशातील जनतेच्या व्यथा आणि समस्याही समोर आणल्या. विविध धर्मांचे पालन करणारे आणि विविध जातींमध्ये विभागलेले भारतीय मुळात एकच असल्याचा संदेशही या प्रवासाने दिला. या भेटीमुळे वातावरणात मिसळलेली उदासीनता आणि निराशेची भावना कमी झाली, लोकांमध्ये आशा निर्माण झाली आणि भूक, निवारा आणि रोजगार या खऱ्या प्रश्नांकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. या यात्रेला ज्या प्रकारचा जनसामान्यांचा प्रतिसाद दिसला त्यावरून जणू काही लोक अशा कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट पाहत होते. आपल्या व्यथा आणि वंचितांना लोकशाही पद्धतीने मांडण्याची संधी ते शोधत आहेत, असे वाटले. या भेटीने राष्ट्रीय स्तरावर एक नवीन संवाद सुरू केला आणि आशा निर्माण केली की आपण सर्वसमावेशक समाज निर्माण करू आणि आपल्या लोकांच्या सांसारिक गरजा पूर्ण करू शकू.
या सर्व गोष्टींमुळे फरक पडला, परंतु सांप्रदायिक शक्तींची यंत्रणा इतकी कार्यक्षम, इतकी विशाल आणि इतकी शक्तिशाली होती की त्यांनी लवकरच पुन्हा एकदा राष्ट्रीय प्रवचनाच्या केंद्रस्थानी आणले, जे देशात फूट पाडणारे होते आणि जे देशासाठी हानिकारक होते. लोकांच्या मुलभूत गरजांशी काहीही देणेघेणे नव्हते. राम मंदिराचे उद्घाटन ही एक मोठी घटना असल्याचे वर्णन केले जात आहे. संघाच्या सर्व संलग्न संघटना या कार्यक्रमासाठी लोकांची जमवाजमव करण्यासाठी अहोरात्र झटल्या आहेत. अक्षता वाटून लोकांना अयोध्येत येण्याचे आवाहन केले गेले.
संपूर्ण देश या दिवसाची वाट पाहत होता, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत प्रभू रामाच्या मूर्तीचा अभिषेक केला. या सगळ्यात आणखी एक कार्यक्रम सुरू आहे. 14 जानेवारीपासून भारत जोडो न्याय यात्रा मणिपूर येथून सुरू झाली असून 20 मार्चला ती मुंबईत पोहोचणार आहे. हा प्रवास हायब्रीड आहे, म्हणजे काही अंतर बसने आणि काही पायी. हा प्रवास मणिपूरपासून सुरू झाला आहे, जिथे गेल्या सात महिन्यांपासून जातीय हिंसाचार सुरू आहे, पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. मणिपूरमध्ये प्रवासाच्या सुरुवातीलाच लोकांकडून यात्रेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
या प्रवासाचा केंद्रबिंदू न्यायावर आहे. आज आपण आपल्या चोहोबाजूला अन्याय पाहतोेय. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, वाढती गरिबी आणि आदिवासींच्या हक्कांवर होणारे वाढते हल्ले आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेवर या यात्रेचा भर आहे. कदाचित लोकशाही पद्धतीने सर्वसामान्यांच्या समस्या देशासमोर आणण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. मीडियाचा एक मोठा भाग केवळ आणि फक्त राम मंदिराच्या उद्घाटनाचीच चर्चा करत आहे. अशा परिस्थितीत या प्रवासाचा संदेश सर्वत्र पोहोचवणे गरजेचे आहे. राम मंदिर हा भाजप-आरएसएसचा अजेंडा असून त्यातून जातीयवादी आणि निरंकुश राजकारणाला चालना मिळेल. भारत जोडो न्याय यात्रेच्या केंद्रस्थानी घटनात्मक नैतिकतेशी संबंधित मुद्दे आहेत. हा प्रवास कोणत्याही एका पक्षाशी जोडला जाऊ नये. हे समाजातील विविध घटकांच्या गरजा आणि अधिकारांची अभिव्यक्ती आहे. ज्यांना जातीय आधारावर समाजाचे ध्रुवीकरण करायचे आहे आणि ज्यांना सर्वसमावेशक भारताऐवजी हिंदु राष्ट्र निर्माण करायचे आहे, त्यांचा खरा चेहरा दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
भारतात, प्रवास हे सर्वसमावेशक मूल्ये जपण्याचे आणि त्याचा संदेश व्यापकपणे पसरवण्याचे एक माध्यम आहे. आज, जेव्हा वैचारिक प्रचार आणि राजकीय मूल्यांची संपूर्ण यंत्रणा एका मागासलेल्या राजकीय युतीद्वारे नियंत्रित केली जाते, तेव्हा न्यायासाठीचा मोर्चा ताज्या हवेच्या श्वासासारखा आहे. कोणीतरी पुन्हा एकदा भारतीय राष्ट्रवादाची ज्योत पेटवू पाहत आहे. (अमरीश हर्देनिया यांनी इंग्रजीतून हिंदीत रूपांतरित केले. तर हिंदीतून मराठीत रूपांत बशीर शेख यांनी केले. मूळ इंग्रजी लेख अधिक माहितीसाठी पहावा. लेखक आयआयटी मुंबई येथे शिकविलेले असून 2007 राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत.
- राम पुनियानी
Post a Comment