गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या शिवसेनेच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले की विधीमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षापासून वेगळे स्वतंत्र अस्तित्व नाही. पक्षाचा व्हीप नेमण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नाही. शिंदे गटाने नियुक्त केलेले भरत गोगावले यांचा शिवसेनेचा अधिकृत व्हिप म्हणून स्वीकारण्याचा महाराष्ट्र सभापतींचा निर्णय चुकीचा असल्याचा निकाल या घटनापीठाने दिला. एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेच्या नेतेपदी घोषणा करण्याचा सभापतींचा निर्णय चुकीचा असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणतात की जर विरोधी आमदारांची संख्या जास्त असेल तर तोच खरा पक्ष असेल. १० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी भारतीय राज्यघटना आणि त्याच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणारा निर्णय घेतला. शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवण्यास त्यांनी नकार दिला असून शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचे जाहीर केले आहे. शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांचा शिंदे गटाला पाठिंबा असल्याने त्यांचीच खरी शिवसेना असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले आहे. ते म्हणतात की पक्षाच्या घटनेत किंवा २०१८ च्या नेतृत्वरचनेत खरी शिवसेना कोणती हे ठरविण्याचे निकष नमूद केलेले नाहीत, म्हणून ते सभागृहातील बहुमत तपासत होते. उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत नुकत्याच घेतलेल्या लोकदरबार या महापत्रकार परिषदेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना धूर्त न्यायाधिकरण म्हणून संबोधले. उद्धव यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची विनंती केली आणि शिंदे गटालाही त्यांच्या आदेशातून न्याय न मिळाल्याने नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचे आव्हान शिंदे यांना दिले. शिवसेनेचे विधानपरिषद सदस्य अनिल परब यांनी नार्वेकर यांच्या निकालाविरोधातील अनेक पुरावे सादर केले. भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा भाग म्हणून निवडणूक लढविणारा विधिमंडळाचा सदस्य त्या राजकीय पक्षाचा सदस्य असल्याचे मानले जाईल. २०१९ च्या निवडणुकीत, शिंदे पक्षाचे आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून लढले तर ते ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचेच आमदार मानले जातील. त्यांनी पक्ष सोडला तर ते बंडखोर होतात. आमदारांच्या पक्षांतराचा निर्णय घेताना ही वस्तुस्थिती महत्त्वाची आहे. दुस-या राजकीय पक्षात विलीन होणे हाच या नाराज गटापुढे एकमेव पर्याय आहे. येथे शिवसेनेतील शिंदे गट इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात विलीन झालेला नाही. अखेर त्यांनी पक्ष फोडला आहे. त्याला घटनात्मक वैधता नाही. राज्यघटनेची दहावी अनुसूची अलिप्तता मान्य करत नसल्याने सभागृहात फुटीरतावादी बहुमतात असल्याचा युक्तिवाद निरर्थक ठरतो. पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे, जरी ते संपूर्णपणे विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य असले तरी ज्यांनी स्वेच्छेने त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे किंवा पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात कृती केली आहे, ही कृती घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत प्रतिबंधित आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायदेशीर वाटत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी मांडलेल्या तर्कामागील मोठा धोका हा आहे की पक्षाच्या आमदारांच्या एका गटाने त्यांच्याकडे बहुमत मिळावे म्हणून विशेष गट तयार केला तर ते खऱ्या पक्षालाच हायजॅक करू शकतात. हा विचार आपल्या लोकशाही दृष्टीकोनाशी सुसंगत नाही हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आमदार अपात्रतेबाबतच्या विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस धाडली असून ८ फेब्रुवारीपर्यंत याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहे. आता या याचिकेवर ८ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांच्या पक्षादेशाचे उल्लंघन करूनही नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना पात्र ठरवले आहे. त्यांच्या या निर्णयाला शिंदे गटाकडून आव्हान देण्यात आले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालावरुन ठाकरे गट आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे सध्या राज्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून राजकीय वर्तुळात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता दर्शविली जात आहे. आमदार अपात्रतेच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने नुकतीच सुप्रीम कोर्टात ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे. अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालामुळे सुप्रीम कोर्टाचा अवमान झाला असल्याचे ठाकरे गटाने या याचिकेत म्हटले आहे. याप्रकरणी आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरेल!
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment