जेआयचे प्रदेशाध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही
मुंबई
राज्यातील मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणे काळाची गरज आहे. न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर समिती आणि महेमूदर्रहमान समितीचे अहवाल यासाठी पुरक आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे प्रदेशाध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही यांनी सरकारकडे केली आहे.
मुंबई येथील जमाअतच्या राज्य मुख्यालयात प्रसारमाध्यमांना मंगळवारी संबोधित करताना मौलाना इलियास खान म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 5% आरक्षण देण्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आम्हाला असे वाटते की एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारांच्या पद्धतशीर दुर्लक्षामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण मुस्लिम समाज हा
आर्थिक आणि उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत मुख्य प्रवाहापासून बाजूला सारला गेला आहे. मुस्लिम समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवर पिछाडीवर आहे. हे पाहण्यासाठी अधिकृत आणि विश्वासार्ह आकडेवारीची कमतरता नाही. न्या. राजेंद्रसिंह सच्चर समितीचा अहवाल आणि मेहमूद-ऊर-रहमान समितीच्या अहवालात मुस्लिम समाजाची परिस्थिती आणि त्यांच्या उत्थानासाठी सकारात्मक कृतीं(आरक्षण) मार्गाची जोरदार शिफारस केली आहे. सर्वांना माहीतच आहे की , मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना शिक्षणात 5% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायालयानेही आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचे सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी तसेच राज्य शासनाने मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी मौलाना इलियास फलाही यांनी केली आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. जरी कोणताही मोठा जातीय तेढ निर्माण झाला नसला तरी, काही समाजकंटकांनी अनेक प्रक्षोभक व द्वेषपूर्ण भाषणे दिली आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलकडून सोशल मीडियाचा गैरवापर करून मुस्लिम समाजाविरुद्ध द्वेष निर्माण करून त्यांच्या धर्माबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासन व पोलिसांना अशा द्वेषपूर्ण भाषणांवर, कोणाचीही तक्रार येण्याची वाट न पाहता स्वतःहून एफआयआर नोंदवून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने इतकेही म्हटले आहे की, पोलिसांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. तरी पोलीस व प्रशासनाने न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करावे.
नवी दिल्लीतील एनडीएमसी द्वारे प्रस्तावित सुनेहरी मशीद पाडण्याच्या प्रश्नावर, गखक महाराष्ट्राचे अध्यक्ष म्हणाले, मशीद पाडण्याऐवजी, छऊचउ ने तज्ञांचे मत घ्यावे आणि मशिदीभोवती वर्तुळाकार फेरी बांधणे, भूमिगत बोगदा किंवा वरून उड्डाणपूल बांधणे यासारख्या पर्यायी उपायांची व्यवहार्यता तपासावी. सुनेहरी मशीद ही ऐतिहासिक महत्त्व असलेली एक भव्य हेरिटेज इमारत आहे. सुनेहरी मशिदीचे संरक्षण करणे ही छऊचउ ची जबाबदारी आहे, जी केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार या दोघांच्याही नियंत्रणाखाली आहे. पत्रपरिषदेस जमाअतचे पदाधिकारी, मीडिया सेक्रेटरी अर्शद शेख यांची उपस्थिती होती.
Post a Comment