नागरिकत्व संशोधन कायदा आणि एनआरसीच्या विरोधात देश मोर्चे, आंदोलनांनी धुमसत आहे. केंद्र शासनाच्या या मनमानी धोरणांच्या विरोधात सबंध देशातील जनता रस्त्यावर उतरून आपला रोष व्यक्त करीत आहे. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, संवैधानिक मुल्यांची गळचेपी कुठल्या न कुठल्या मार्गाने भाजप सरकारकडून होत असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकांच्या सहनशिलतेचा बांध फुटत आहे. एका-एका गोष्टींना टार्गेट करून ’फोडा आणि राज्य करा’ ही इंग्रजांची नीती भाजप सरकार राबवित असल्याची जाणीव आता देशातील नागरिकांना होत आहे. नागरिकांची शाब्दिक दिशाभूल करण्यात सरकार आतापर्यंत यशस्वी झाल होतं. मात्र देशातील नागरिकांची सहिष्णूवृत्ती, धर्मनिरपेक्षता, एकात्मता, बंधूता या विचारांवरच टाच येत असल्यामुळे सरकारविरोधात जनआक्रोश वाढत चालला आहे. त्याची परिणीती या दोन मुद्यांवरून संघर्षात होताना दिसत आहे. गेली सहा वर्षे प्रगती होईल, देश पुढे जाईल त्यामुळे शासन घेत असलेली कठोर धोरणे चांगली असतील असं वाटत होतं. मात्र भाजप सरकारचे मनसुबे भारतीय जनतेला औरच दिसत असल्याचे या दोन कायद्यामुळे लोकांच्या लक्षात आले आणि त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला. म्हणूनच सर्वसमावेशक मोर्चे, आंदोलने देशात प्रचंड प्रमाणात निघत आहेत. कासवगतीने का होईना भाजपच्या ध्येयधोरणांचा, त्यांच्या कडवट विचारांचा विरोध जनता मतदानातून करत असल्याचेही आधी महाराष्ट्र आणि आता झारखंड मध्ये झालेला दिसत आहे. हे सत्तापरिवर्तन भाजपला आपल्या चुकीच्या विचारांवर फेरविचार करण्यास भाग पडणारा आहे, यात संशय नाही.
12 डिसेंबरपासून देशभरात होत असलेला विरोध तीव्र झाला आहे. आतापर्यंत 21 लोकांचा यात बळी गेला असून, त्यातील तब्बल 19 नागरिक उत्तर प्रदेशात असलेल्या जंगलराजमध्ये बळी पडलेले आहेत. शेकडो नागरिक जखमी झाले आहेत. तहसील, जिल्हा आणि राज्य व देश पातळीवर सध्या आंदोलने सुरू आहेत. मात्र येणार्‍या काही दिवसांत ग्रामीणभागातूनही याचा विरोध होईल, असे एकंदरित चित्र आहे. यातच भाजपा सरकारने कायदा मागे घेण्याचे सोडून अकलेचे तारे तोडत प्रतीमोर्चे काढून स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेण्याचं कार्य सुरू केले आहे. त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे समर्थन मोर्चातून दिसून येत आहे. युवा, महिला, विद्यार्थी, बुद्धीजीवी, सिनेसृष्टी सगळीकडूनच सीएए आणि एनआरसीचा विरोध होत आहे. येणार्‍या काळात सरकार कुठली भूमिका घेतंय यावर पुढील चित्र अवलंबून असेल, असे जानकारांचे म्हणणे आहे.
खोटं कोण बोलतंय?
पंतप्रधान मोदी यांनी मागच्याच आठवड्यात दिल्लीमध्ये घेतलेल्या सभेमध्ये स्पष्ट शब्दात असे सांगितले की, एनआरसीबद्दल कुठेच चर्चा झालेली नाही. असे असतानाही केवळ विरोधी पक्षाच्या अपप्रचाला बळी पडून देशभरात विरोध होत आहे. जनतेनी कावळा कान घेऊन गेला असे कोणी सांगितले तर कावळ्याच्या मागे न पळता अगोदर स्वतःचा कान जागेवर आहे का नाही हे तपासून पहावे, या शब्दात एनआरसीबद्दल आपले विचार व्यक्त केले. लगेचच याच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमातून उठल्या. अमित शहा यांचे पहिले कॅब आयेगा, फिर एनआरसी आयेगा और जब एनआरसी आयेगा तो केवळ बंगाल और आसाम में ही नहीं आयेगा बल्के पूरे देश में लागू किया जाएगा. हे प्रतिपादन व्हायरल केले. दोघांच्या भाषणाच्या क्लिप्स परस्पर विरोधी असल्यामुळे प्रचंड व्हायरल झाल्या. खरे काय व खोटे काय यावरून दोघेही उघडे पडले.
ही सारवासारव जरी केली गेली असली तरी व्हायचे ते नुकसान झालेच. जनतेचा मोदी आणि अमित शहाच्या जोडीवरचा विश्‍वास उडाला. अनेक विचारवंतांचा असा अंदाज होता की, भारतीय जनतेमध्ये या जोडीविषयी असलेली विश्‍वासाची भावना संपलेली असून, हे दोघे देशाला आर्थिक गर्तेकडे नेत आहेत. असा जनतेचा ठाम समज झाला. त्यातच पुन्हा मागच्या आठवड्यात मोदी यांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी,’भारतीय अर्थव्यवस्था कोमामध्ये गेली आहे’ असे विधान केल्यामुळे देशभरात त्यांच्या या विधानाला गांभीर्याने घेण्यात आले. या जोडीला आता थांबविले नाही तर देश खरोखर आर्थिकदृष्ट्या खड्डयात जाईल, याची खात्री पटल्यामुळे सीएए आणि एनआरसीच्या निमित्तानेही देशभरातील लोकच नव्हे तर 36 विद्यापीठातील विद्यार्थी पोलिसांच्या लाठ्या- काठ्यांची तमा न बाळगता रस्त्यावर उतरलेले आहेत. हा विरोध सरकारला नसून संवैधानिक मुल्यांच्या रक्षणासाठी आहे. एवढेच नाही तर एनआरसी लागू करण्यासाठी साडेतीन कोटी जनसंख्या असलेल्या आसामसारख्या राज्यात 1600 कोटी खर्च झाला असून, या जोडीने जर देशभरात एनआरसी लागू केली तर किती मोठा खर्च होईल आणि त्याचे किती महाभयंकर नुकसान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागतील, याचा अंदाज आल्यानेच लोकांचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेला आहे. या परिस्थितीत एनआरसी देशात लागू केला जाणार नाही, अशी निसिंग्ध गवाही जोपर्यंत पंतप्रधान देशाला देत नाहीत तोपर्यंत हा जनक्षोभ थांबणार नाही, असे एकंदरित चित्र आहे.
12 डिसेंबरपासून देशभरात होत असलेला विरोध तीव्र झाला आहे. आतापर्यंत 21 लोकांचा यात बळी गेला असून, त्यातील तब्बल 19 नागरिक उत्तर प्रदेशात असलेल्या जंगलराजमध्ये बळी पडलेले आहेत. शेकडो नागरिक जखमी झाले आहेत. तहसील, जिल्हा आणि राज्य व देश पातळीवर सध्या आंदोलने सुरू आहेत. मात्र येणार्‍या काही दिवसांत ग्रामीणभागातूनही याचा विरोध होईल, असे एकंदरित चित्र आहे. यातच भाजपा सरकारने कायदा मागे घेण्याचे सोडून अकलेचे तारे तोडत प्रतीमोर्चे काढून स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेण्याचं कार्य सुरू केले आहे. त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे समर्थन मोर्चातून दिसून येत आहे. युवा, महिला, विद्यार्थी, बुद्धीजीवी, सिनेसृष्टी सगळीकडूनच सीएए आणि एनआरसीचा विरोध होत आहे. येणार्‍या काळात सरकार कुठली भूमिका घेतंय यावर पुढील चित्र अवलंबून असेल, असे जानकारांचे म्हणणे आहे.
खोटं कोण बोलतंय?
पंतप्रधान मोदी यांनी मागच्याच आठवड्यात दिल्लीमध्ये घेतलेल्या सभेमध्ये स्पष्ट शब्दात असे सांगितले की, एनआरसीबद्दल कुठेच चर्चा झालेली नाही. असे असतानाही केवळ विरोधी पक्षाच्या अपप्रचाला बळी पडून देशभरात विरोध होत आहे. जनतेनी कावळा कान घेऊन गेला असे कोणी सांगितले तर कावळ्याच्या मागे न पळता अगोदर स्वतःचा कान जागेवर आहे का नाही हे तपासून पहावे, या शब्दात एनआरसीबद्दल आपले विचार व्यक्त केले. लगेचच याच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमातून उठल्या. अमित शहा यांचे पहिले कॅब आयेगा, फिर एनआरसी आयेगा और जब एनआरसी आयेगा तो केवळ बंगाल और आसाम में ही नहीं आयेगा बल्के पूरे देश में लागू किया जाएगा. हे प्रतिपादन व्हायरल केले. दोघांच्या भाषणाच्या क्लिप्स परस्पर विरोधी असल्यामुळे प्रचंड व्हायरल झाल्या. खरे काय व खोटे काय यावरून दोघेही उघडे पडले.
ही सारवासारव जरी केली गेली असली तरी व्हायचे ते नुकसान झालेच. जनतेचा मोदी आणि अमित शहाच्या जोडीवरचा विश्‍वास उडाला. अनेक विचारवंतांचा असा अंदाज होता की, भारतीय जनतेमध्ये या जोडीविषयी असलेली विश्‍वासाची भावना संपलेली असून, हे दोघे देशाला आर्थिक गर्तेकडे नेत आहेत. असा जनतेचा ठाम समज झाला. त्यातच पुन्हा मागच्या आठवड्यात मोदी यांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी,’भारतीय अर्थव्यवस्था कोमामध्ये गेली आहे’ असे विधान केल्यामुळे देशभरात त्यांच्या या विधानाला गांभीर्याने घेण्यात आले. या जोडीला आता थांबविले नाही तर देश खरोखर आर्थिकदृष्ट्या खड्डयात जाईल, याची खात्री पटल्यामुळे सीएए आणि एनआरसीच्या निमित्तानेही देशभरातील लोकच नव्हे तर 36 विद्यापीठातील विद्यार्थी पोलिसांच्या लाठ्या- काठ्यांची तमा न बाळगता रस्त्यावर उतरलेले आहेत. हा विरोध सरकारला नसून संवैधानिक मुल्यांच्या रक्षणासाठी आहे. एवढेच नाही तर एनआरसी लागू करण्यासाठी साडेतीन कोटी जनसंख्या असलेल्या आसामसारख्या राज्यात 1600 कोटी खर्च झाला असून, या जोडीने जर देशभरात एनआरसी लागू केली तर किती मोठा खर्च होईल आणि त्याचे किती महाभयंकर नुकसान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावे लागतील, याचा अंदाज आल्यानेच लोकांचा विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत चाललेला आहे. या परिस्थितीत एनआरसी देशात लागू केला जाणार नाही, अशी निसिंग्ध गवाही जोपर्यंत पंतप्रधान देशाला देत नाहीत तोपर्यंत हा जनक्षोभ थांबणार नाही, असे एकंदरित चित्र आहे.
समाज माध्यमांत जनक्षोभ
व्हॉटसअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक आदी समाज माध्यमांत एनआरसी आणि सीएए विरूद्ध जनक्षोभ आहे. शिवाय, पंतप्रधानांच्या कपड्याच्या विधानावरून देशाच्या प्रतिमेची त्यांनी जगभरात नाचक्की केल्याच्या प्रतिक्रियाही उमटत आहेत.
उत्तर प्रदेशात अनन्वीत अत्याचार
एनआरसी आणि सीएए कायद्याविरूद्ध उत्तर प्रदेशात विरोध करणार्‍या मुस्लिम जनतेविरूद्ध तेथील काही हिंदू संघटना तसेच सरकारकडून अनन्वीत अत्याचार होत असल्याचे समोर येत आहे. केंद्र सरकारने याकडे लक्ष घालून जनतेवरचा अत्याचार थांबवावा, अशी मागणी होत आहे.
- बशीर शेख
Post a Comment