कलम 14 आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान अधिकार मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलवणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिक्त सर्वधर्मीयांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष पाहता कलम 14 शिथिल होण्याचा तात्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरूजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे.
मोदी सरकारचे पहिले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे विधान नुकतेच केले. देशाचे सामाजिक, राजकीय वातावरण पाहता देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची वाटचालही ‘आयसीयू’त जाण्याच्या दिशेने होऊ लागली आहे. नागरिक कायद्यातील सुधारणा आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा; देशातील सामाजिक आणि राजकीय अशांततेचे कारण बनले आहे. पहिल्या 5 वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा फटका बसूनही त्याचा विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले नव्हते. मोदी सरकारचा विरोध झाला होता तो शेतकऱ्यांकडून. आत्ताचा विरोध व्यापक आहे. विशेष म्हणजे देशात नागरिकांची नोंद असलेले रजिस्टर हे आसाम राज्यात होते आणि तेथील जनतेच्या मागणीवरून ते अद्ययावत करण्याची कवायत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याच आसाम राज्यातून सुधारित नागरिक कायद्याला प्रथम आणि प्रखर विरोध झाला आणि त्याचे लोण देशभर पसरले. ज्या आसामसाठी हा खटाटोप सुरू झाला त्यांचा विरोध समजून घेतला तरच देशभर आणि जगभर या कायद्याला का विरोध होत आहे ते नीट समजू शकेल.
आसामातील चहाच्या मळ्यांमुळे बाहेरच्या मजुरांचे आसामात येणे आणि स्थायिक होणे, तसेच शेजारच्या त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून (आत्ताचा बांगलादेश) येणारे विस्थापितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक आसामी नागरिक आपल्याच राज्यात भाषिक व सांस्कृतिकदृष्टया अल्पसंख्य होण्याच्या भीतीने ग्रासले होते. आसाम बाहेरच्यांना वेगळे करण्याच्या दृष्टीने आसामी नागरिकांची नोंद असणारे रजिस्टर असावे असे 1947 मध्येच मान्य करण्यात आले होते. पण पूर्व पाकिस्तानात व आसाममध्येही फाळणीनंतर धार्मिक दंगली उसळल्याने विस्थापितांचा लोंढा येणे-जाणे सुरू होते. त्यामुळे नागरिक नोंदीच्या आलेखाला मूर्तरूप 1951 मध्ये आले. 1951 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे आसामातील नागरिक नोंदीचे रजिस्टर तयार झाले. पण 1951 नंतरही बंगाल, बिहार आणि पूर्व पाकिस्तानातून आसामात येणारे लोक कमी झाले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आसामात होत राहिला. आपलं भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे बघून 1970 च्या दशकात तेथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली. चळवळीच्या रेट्यामुळे बाहेरून आलेले म्हणजे प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेले परकीय नागरिक हुडकून त्यांना परत पाठविण्यासाठी केंद्र सरकार व चळवळ करणारी ‘आसाम गण संग्राम परिषद’ व ‘आसाम
विद्यार्थी संघटना’ यांच्यात करार झाला. बांगलादेशचे सरकार बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत घेणार नाही हे लक्षात घेऊन 25 मार्च 1971 या तारखेच्याआधी आत आलेल्या सर्वांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर येणाऱ्यांना हुडकून परत पाठविण्यासाठी 1951 चे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला आयता मुद्दा मिळाला. कोट्यावधी पाकिस्तानी मुसलमान आसामात स्थायिक झाले व काँग्रेसची ती वोट बँक असल्याने काँग्रेस त्यांना हुडकून बांगलादेशात परत पाठवायला तयार नाही असा सातत्याने प्रचार करून भाजपने वातावरण तापते ठेवून तिथे पाय रोवले. भाजपच्या प्रचाराने खरोखर कोट्यावधी घुसखोर भारतात स्थायिक झाल्याचा विश्वास सवारना वाटला. भाजपची सत्ता येताच आसामचे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्ययावत करण्याच्या चर्चेला व मागणीला जोर आला. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आपल्याकडे घेतले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली 25 मार्च 1971 नंतर घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकण्याच आणि नागरिक रजिस्टर अद्ययावत करण्याचे काम 2014 साली सुरू झाले ते 2018 मध्ये पूर्ण होत आले. 2018 मध्ये आसामातील भारतीय नागरिकांची यादीचा मसुदा जारी करण्यात आला. या मसुद्यानुसार जवळपास 40 लाख लोकांना आसामच्या नागरिक रजिस्टरमध्ये स्थान मिळाले नाही. त्या सवारना अपील करण्याची व 25 मार्च 1971 पूर्वीपासून आसामात राहत असल्याचे पुरावे सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली. शेवटी नागरिकांची जी अंतिम यादी जाहीर झाली त्यात जवळपास 19 लाख लोकांना स्थान मिळाले नाही. म्हणजे हे 9 लाख लोक घुसखोर ठरले.
सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रयत्नात भाजप तोंडघशी पडलाच पण स्थानिकांचेही समाधान झाले नाही. भाजपच्या प्रचारामुळे कोटीच्या पुढेच परकीय व त्यातही मुसलमान घुसखोर मोठ्या संख्येत समोर येतील असा जो भ्रम तयार झाला होता त्या भ्रमाचा भोपळा आसामातील राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) अद्ययावत करण्यातून फुटला. मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले! यामुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारने घाईत नागरिक सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाममध्ये जे लोकांना सहन करावं लागले तसे देशभरातील लोकांना सहन करायला लागू नये म्हणून एनआरसीचा प्रयोग देशभर राबविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. याच्याशीच निगडीत नागरिक सुधारणा कायदा असल्याने विरोध तीव्र झाला आहे. आसामचा प्रयोग अंगलटआल्यानंतरही भारतीय जनता पक्ष एनआरसीचा प्रयोग देशभर का राबवू इच्छितो आणि व्यापक विरोधानंतरही नागरिक सुधारणा कायदा अंमलात आणण्यासाठी का आग्रही आहे हे पाहवे लागेल.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून आर्थिक क्षेत्र वगळता जे राजकीय-सामाजिक निर्णय घेतलेत त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याचे दिसून येईल. त्याच क्रमात आसामची नागरिक नोंदवही अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नाला केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने उत्साहाने साथ दिली. हे काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाले असले तरी सरकारच्या ताब्यातील नोकरशाही मार्फतच पूर्ण झाले आहे. या कामात अनेक मोक्याच्या व महत्त्वाच्या ठिकाणी विश्वासू नोकरदारांची निवड करूनही भाजपला आसामात जे साध्य करायचे होते ते साधता आले नाही. भाजपचे घोषित उद्दिष्टये परकीय घुसखोरांना परत पाठवायचे असले तरी ते साध्य करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. गौहाटी हायकोर्टाच्या आदेशावरून आसाम नागरिक नोंदवहीत स्थान न मिळालेल्यांची रवानगी तुरुंग सदृश्य ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये करण्यात येत असली तरी कालबद्ध आखणी करून या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ देशात करावी या आदेशाला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एकाही नागरिकाला त्याच्या देशात परत पाठविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही. असा प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित सरकार बरोबर अधिकारीस्तरावर, मंत्रीस्तरावर बोलणी करून नागरिकांची ओळख पटविण्याची, त्याला परत पाठविण्याची पद्धत निश्चित करण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने सरकारने एकही पाऊल उचललेले नाही.
देशात होत असलेली बांगलादेश घुसखोरांची चर्चा ऐकून बांगलादेशचे नेतेच भारत सरकारला विचारू लागले आहेत की बांगलादेशचे नागरिक भारतात घुसले असतील तर आम्हांला दाखवा. आमच्या नागरिकांना परत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. बांगलादेश, ‘तुमच्याकडे आमचे कोण नागरिक राहतात हे दाखवा’, असे आव्हानात्मक बोलत असताना भारत सरकारचा मात्र त्यांना दिलेला प्रतिसाद बचावात्मक आहे.
आसामातील नागरिक नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याच्याशी तुमचा काहीच संबंध नसल्याने तुम्हांला काळजी करण्याचे कारण नाही असे उत्तर भारत सरकारकडून बांगलादेशला देण्यात आले आहे. घुसखोरांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे देशात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगणाऱ्या आणि एका एका घुसखोराला वेचून भारतातून हाकलून देण्याची सतत गर्जना करणाऱ्या सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या मुद्यांवर बांगलादेश सरकारपुढे टाकलेली नांगी लक्षात घेता घुसखोरांना परत पाठविण्याऐवजी घुसखोर ठरलेल्या मुसलमानांना ‘डिटेंशन कॅम्प’मध्ये डांबून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो. लाखो मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये ठेवण्याचे भाजपचे स्वप्न आसाममध्ये जे घडले त्यामुळे उधळले गेले आहे. तिथे मुसलमानांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येत हिंदू जनता घुसखोर ठरल्याने हिंदूंना ‘डिटेंशन कॅम्प’मध्ये ठेवण्याची पाळी भाजप सरकारवर आली.
काँग्रेसमध्ये आसामचे नागरिक रजिस्टर अद्ययावत करण्याची हिम्मत नव्हती ती आमच्या सरकारने दाखविली असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाहची; काँग्रेस काळात रजिस्टर अद्ययावत झाले असते आणि त्यात हिंदू अधिक संख्येने घुसखोर ठरले असते तर काय प्रतिक्रिया आली असती याचा सहज अंदाज बांधता येतो. अशी प्रक्रिया काँग्रेस काळात पूर्ण झाली असती तर भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाने काँग्रेसला हिंदू विरोधी ठरविले असते. पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे मजबूत सरकार असताना ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन हिंदू मोठ्या संख्येने घुसखोर ठरल्याने भाजपची पंचाईत झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई भाजपला करावी लागली. मात्र हा कायदा करताना हिंदू- मुस्लिमांना वेगळे करण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने सोडली नाही. त्यामुळेच तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे. भारतीय नागरिक नसलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अशी दुरुस्ती करताना अमुक धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व द्यावे व तमुक धर्माच्या धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येऊ नये असा धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचा विचार कधी समोर आला नव्हता. विशिष्ट परिस्थितीमुळे ज्यांना देश सोडून भारतात आश्रयासाठी यावे लागले त्यांना नागरिकत्व देण्यास ते बहुसंख्येने हिंदू आहेत म्हणून कधी विरोध झाला नाही आणि आजही होत नाही. धर्मद्वेशाचे आणि धार्मिकभेदभावाचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांना भारतासारखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आश्रय देणार नाही तर कोण देईल. इथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे.
धार्मिक किंवा वांशिक छळाचे किंवा धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेले लोक वैध-अवैधरीत्या देशात शरणार्थी म्हणून आलेत आणि राहिलेत त्यांना या देशाचे नागरिकत्व द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. विरोध होतो आहे तो धार्मिक भेदभाव करून नागरिकत्व देण्याला. बरे मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख जरुरीचा होता का तर तसेही नाही. ज्या अल्पसंख्याकांचा शेजारी राष्ट्रात छळ होतो ते शरणार्थी म्हणून भारतात राहत आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद त्यांच्या धर्माचा उल्लेख न करता करणे शक्य होते. ज्या राष्ट्राचा या सुधारित कायद्यात उल्लेख आहे त्या राष्ट्रात मुस्लीम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे ‘त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्याक’ असा जरी कायद्यात उल्लेख असता तरी त्याच लोकांना नागरिकता मिळाली असती ज्यांना मोदी सरकार या नव्या कायद्याअंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू इच्छिते.
1955च्या नागरिकत्व कायद्यात ज्याप्रकारे सुधारणा करण्यात आली त्यामागील वेगळे हेतू समजून घ्यायचे असतील तर अशाच प्रकारच्या विधेयकावर वाजपेयी काळात 2003 साली संसदेत झालेल्या चर्चेवर दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल. धार्मिक किंवा राजकीय छळामुळे भारतात आश्रयास आलेल्या परदेशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधीचे विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी संसदेत मांडले होते. परिस्थितीमुळे देश सोडून यावे लागलेल्या अभागी जीवांना नागरिकत्व दिलेच पाहिजे असा आग्रह काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षासह सर्व विरोधी पक्षांनी धरला होता. याबाबतीत सत्ताधारी व विरोधीपक्षात मतभेद नव्हते.
या विधेयकाचे वैशिष्टये हे होते की त्यात विशिष्टधर्माच्या परकीय नागरिकांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळेल असा उल्लेख नव्हता आणि कोणत्याही राष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. केवळ धार्मिक किंवा अन्य छळामुळे शेजारच्या राष्ट्रातून भारतात आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व प्रदान करण्यासंबंधीचा हा उल्लेख होता. त्यामुळे हे विधेयक आजच्या सारखे वादग्रस्त ठरले नव्हते. मोदीकाळात 2016 साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर विचार करण्यासाठी ते विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. संसदीय समितीने अनेक घटनातज्ज्ञांना या विधेयकावर मत मांडण्यासाठी बोलावले होते. जवळपास सर्वच तज्ज्ञांनी यातील धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याच्या तरतूद घटना विसंगत असल्याचे सांगत विरोध केला होता. तरीही ती तरतूद वगळण्यास सरकार तयार झाले नाही. त्याच तरतुदीसह नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यात आल्याने हा कायदा वादग्रस्त ठरून विरोधात देशव्यापी आंदोलन झाले त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. वाजपेयी काळात कायद्यात करावयाच्या दुरुस्तीवर एकमत होते आणि आज झालेल्या दुरुस्तीवर टोकाचा विरोध होत आहे याचे कारण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा घाटप्रथमच घालण्यात आला.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेले तर्क जरी लक्षात घेतले तरी या कायद्यामागील हेतूची कल्पना येऊ शकेल. अमित शाह यांनी काँग्रेसने धर्मावर आधारित देशाची फाळणी मान्य केल्याने हे विधेयक मांडावे लागत असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐतिहासिक तथ्यावर टिकणारा नाही. काँग्रेसने कधीच धर्मावर आधारित फाळणी मान्य केली नव्हती. धर्मावर आधारित फाळणीची मागणी मुस्लीम लीगचे जिना, हिंदू महासभेचे सावरकर यांची होती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अशा धर्माधारित फाळणीला पाठिंबा होता. फाळणीतून निर्माण झालेला पाकिस्तान धर्माधारित बनले पण भारत तसा बनला नाही.
भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे इथे सर्व जातीधर्माचे लोक समान अधिकाराने राहतात. भारत जर धर्माधारित राष्ट्रबनले असते तर काश्मीर भारतासोबत राहिलेच नसते. गांधी, नेहरूआणि काँग्रेसमुळे भारत हिंदूराष्ट्र बनू शकले नाही याची कायम खंत संघ परिवाराला वाटत राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्या संसदेतील भाषणाकडे पाहिले तर 1947 साली जे होऊ शकले नाही ते आता करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. इथल्या मुसलमानांना हाकलणे सोपी गोष्ट नाही पण फाळणीत बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना भारतात आणता येणे शक्य आहे आणि तेच या कायद्यातून त्यांना साध्य करायचे आहे. फाळणीनंतर या देशात राहिलेले मुस्लीम कुठे जाणार नाहीत किंवा त्यांना कुठेच पाठविता येणार नाही याची जाणीव मोदी,शाह आणि संघ परिवाराला आहे. पण आज ते समान अधिकाराने, हिंदूंच्या व इतर धर्मीयांच्या बरोबरीने राहतात ही त्यांच्यासाठी खटकणारी बाब आहे. समान अधिकाराने जगतात. आणि हे कशामुळे शक्य आहे? हे शक्य झाले ते आपल्या राज्यघटनेतील कलम 14 मुळे ! धर्म,जाती,वंश वा इतर कोणत्याही कारणाने देशातील नागरिकात भेदभाव करण्यास हे कलम प्रतिबंध करते. गरज नसताना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम 14 वर आघात करण्याचा, ते कलम अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही. देशाच्या सर्वसमावेशकतेचा डोलारा घटनेतील कलम 14 वर आधारित आहे. कलम 14 आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान अधिकार मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलवणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिे सर्वधर्मीयांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष पाहता कलम 14 शिथिल होण्याचा तत्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरूजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांची किंवा इतर कोणाची नागरिकता जाणार नाही हे खरे असले तरी या कायद्यामुळे मानसिक पातळीवर धार्मिक फाळणीचा आणि घटनेचा गाभा असलेले कलम 14 प्रभावित होण्याचा धोका असल्याने केवळ मुस्लिमच नाही तर देशभरातील विविध जातीधर्माचे आणि धर्मनिरपेक्षता मानणारे लोक नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
(साभार : पुरोगामी जनगर्जना)
मोदी सरकारचे पहिले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे विधान नुकतेच केले. देशाचे सामाजिक, राजकीय वातावरण पाहता देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची वाटचालही ‘आयसीयू’त जाण्याच्या दिशेने होऊ लागली आहे. नागरिक कायद्यातील सुधारणा आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा; देशातील सामाजिक आणि राजकीय अशांततेचे कारण बनले आहे. पहिल्या 5 वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा फटका बसूनही त्याचा विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले नव्हते. मोदी सरकारचा विरोध झाला होता तो शेतकऱ्यांकडून. आत्ताचा विरोध व्यापक आहे. विशेष म्हणजे देशात नागरिकांची नोंद असलेले रजिस्टर हे आसाम राज्यात होते आणि तेथील जनतेच्या मागणीवरून ते अद्ययावत करण्याची कवायत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याच आसाम राज्यातून सुधारित नागरिक कायद्याला प्रथम आणि प्रखर विरोध झाला आणि त्याचे लोण देशभर पसरले. ज्या आसामसाठी हा खटाटोप सुरू झाला त्यांचा विरोध समजून घेतला तरच देशभर आणि जगभर या कायद्याला का विरोध होत आहे ते नीट समजू शकेल.
आसामातील चहाच्या मळ्यांमुळे बाहेरच्या मजुरांचे आसामात येणे आणि स्थायिक होणे, तसेच शेजारच्या त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून (आत्ताचा बांगलादेश) येणारे विस्थापितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक आसामी नागरिक आपल्याच राज्यात भाषिक व सांस्कृतिकदृष्टया अल्पसंख्य होण्याच्या भीतीने ग्रासले होते. आसाम बाहेरच्यांना वेगळे करण्याच्या दृष्टीने आसामी नागरिकांची नोंद असणारे रजिस्टर असावे असे 1947 मध्येच मान्य करण्यात आले होते. पण पूर्व पाकिस्तानात व आसाममध्येही फाळणीनंतर धार्मिक दंगली उसळल्याने विस्थापितांचा लोंढा येणे-जाणे सुरू होते. त्यामुळे नागरिक नोंदीच्या आलेखाला मूर्तरूप 1951 मध्ये आले. 1951 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे आसामातील नागरिक नोंदीचे रजिस्टर तयार झाले. पण 1951 नंतरही बंगाल, बिहार आणि पूर्व पाकिस्तानातून आसामात येणारे लोक कमी झाले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आसामात होत राहिला. आपलं भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे बघून 1970 च्या दशकात तेथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली. चळवळीच्या रेट्यामुळे बाहेरून आलेले म्हणजे प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेले परकीय नागरिक हुडकून त्यांना परत पाठविण्यासाठी केंद्र सरकार व चळवळ करणारी ‘आसाम गण संग्राम परिषद’ व ‘आसाम
विद्यार्थी संघटना’ यांच्यात करार झाला. बांगलादेशचे सरकार बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत घेणार नाही हे लक्षात घेऊन 25 मार्च 1971 या तारखेच्याआधी आत आलेल्या सर्वांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर येणाऱ्यांना हुडकून परत पाठविण्यासाठी 1951 चे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला आयता मुद्दा मिळाला. कोट्यावधी पाकिस्तानी मुसलमान आसामात स्थायिक झाले व काँग्रेसची ती वोट बँक असल्याने काँग्रेस त्यांना हुडकून बांगलादेशात परत पाठवायला तयार नाही असा सातत्याने प्रचार करून भाजपने वातावरण तापते ठेवून तिथे पाय रोवले. भाजपच्या प्रचाराने खरोखर कोट्यावधी घुसखोर भारतात स्थायिक झाल्याचा विश्वास सवारना वाटला. भाजपची सत्ता येताच आसामचे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्ययावत करण्याच्या चर्चेला व मागणीला जोर आला. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आपल्याकडे घेतले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली 25 मार्च 1971 नंतर घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकण्याच आणि नागरिक रजिस्टर अद्ययावत करण्याचे काम 2014 साली सुरू झाले ते 2018 मध्ये पूर्ण होत आले. 2018 मध्ये आसामातील भारतीय नागरिकांची यादीचा मसुदा जारी करण्यात आला. या मसुद्यानुसार जवळपास 40 लाख लोकांना आसामच्या नागरिक रजिस्टरमध्ये स्थान मिळाले नाही. त्या सवारना अपील करण्याची व 25 मार्च 1971 पूर्वीपासून आसामात राहत असल्याचे पुरावे सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली. शेवटी नागरिकांची जी अंतिम यादी जाहीर झाली त्यात जवळपास 19 लाख लोकांना स्थान मिळाले नाही. म्हणजे हे 9 लाख लोक घुसखोर ठरले.
सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रयत्नात भाजप तोंडघशी पडलाच पण स्थानिकांचेही समाधान झाले नाही. भाजपच्या प्रचारामुळे कोटीच्या पुढेच परकीय व त्यातही मुसलमान घुसखोर मोठ्या संख्येत समोर येतील असा जो भ्रम तयार झाला होता त्या भ्रमाचा भोपळा आसामातील राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) अद्ययावत करण्यातून फुटला. मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले! यामुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारने घाईत नागरिक सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाममध्ये जे लोकांना सहन करावं लागले तसे देशभरातील लोकांना सहन करायला लागू नये म्हणून एनआरसीचा प्रयोग देशभर राबविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. याच्याशीच निगडीत नागरिक सुधारणा कायदा असल्याने विरोध तीव्र झाला आहे. आसामचा प्रयोग अंगलटआल्यानंतरही भारतीय जनता पक्ष एनआरसीचा प्रयोग देशभर का राबवू इच्छितो आणि व्यापक विरोधानंतरही नागरिक सुधारणा कायदा अंमलात आणण्यासाठी का आग्रही आहे हे पाहवे लागेल.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून आर्थिक क्षेत्र वगळता जे राजकीय-सामाजिक निर्णय घेतलेत त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याचे दिसून येईल. त्याच क्रमात आसामची नागरिक नोंदवही अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नाला केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने उत्साहाने साथ दिली. हे काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाले असले तरी सरकारच्या ताब्यातील नोकरशाही मार्फतच पूर्ण झाले आहे. या कामात अनेक मोक्याच्या व महत्त्वाच्या ठिकाणी विश्वासू नोकरदारांची निवड करूनही भाजपला आसामात जे साध्य करायचे होते ते साधता आले नाही. भाजपचे घोषित उद्दिष्टये परकीय घुसखोरांना परत पाठवायचे असले तरी ते साध्य करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. गौहाटी हायकोर्टाच्या आदेशावरून आसाम नागरिक नोंदवहीत स्थान न मिळालेल्यांची रवानगी तुरुंग सदृश्य ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये करण्यात येत असली तरी कालबद्ध आखणी करून या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ देशात करावी या आदेशाला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एकाही नागरिकाला त्याच्या देशात परत पाठविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही. असा प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित सरकार बरोबर अधिकारीस्तरावर, मंत्रीस्तरावर बोलणी करून नागरिकांची ओळख पटविण्याची, त्याला परत पाठविण्याची पद्धत निश्चित करण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने सरकारने एकही पाऊल उचललेले नाही.
देशात होत असलेली बांगलादेश घुसखोरांची चर्चा ऐकून बांगलादेशचे नेतेच भारत सरकारला विचारू लागले आहेत की बांगलादेशचे नागरिक भारतात घुसले असतील तर आम्हांला दाखवा. आमच्या नागरिकांना परत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. बांगलादेश, ‘तुमच्याकडे आमचे कोण नागरिक राहतात हे दाखवा’, असे आव्हानात्मक बोलत असताना भारत सरकारचा मात्र त्यांना दिलेला प्रतिसाद बचावात्मक आहे.
आसामातील नागरिक नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याच्याशी तुमचा काहीच संबंध नसल्याने तुम्हांला काळजी करण्याचे कारण नाही असे उत्तर भारत सरकारकडून बांगलादेशला देण्यात आले आहे. घुसखोरांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे देशात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगणाऱ्या आणि एका एका घुसखोराला वेचून भारतातून हाकलून देण्याची सतत गर्जना करणाऱ्या सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या मुद्यांवर बांगलादेश सरकारपुढे टाकलेली नांगी लक्षात घेता घुसखोरांना परत पाठविण्याऐवजी घुसखोर ठरलेल्या मुसलमानांना ‘डिटेंशन कॅम्प’मध्ये डांबून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो. लाखो मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये ठेवण्याचे भाजपचे स्वप्न आसाममध्ये जे घडले त्यामुळे उधळले गेले आहे. तिथे मुसलमानांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येत हिंदू जनता घुसखोर ठरल्याने हिंदूंना ‘डिटेंशन कॅम्प’मध्ये ठेवण्याची पाळी भाजप सरकारवर आली.
काँग्रेसमध्ये आसामचे नागरिक रजिस्टर अद्ययावत करण्याची हिम्मत नव्हती ती आमच्या सरकारने दाखविली असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाहची; काँग्रेस काळात रजिस्टर अद्ययावत झाले असते आणि त्यात हिंदू अधिक संख्येने घुसखोर ठरले असते तर काय प्रतिक्रिया आली असती याचा सहज अंदाज बांधता येतो. अशी प्रक्रिया काँग्रेस काळात पूर्ण झाली असती तर भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाने काँग्रेसला हिंदू विरोधी ठरविले असते. पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे मजबूत सरकार असताना ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन हिंदू मोठ्या संख्येने घुसखोर ठरल्याने भाजपची पंचाईत झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई भाजपला करावी लागली. मात्र हा कायदा करताना हिंदू- मुस्लिमांना वेगळे करण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने सोडली नाही. त्यामुळेच तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे. भारतीय नागरिक नसलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अशी दुरुस्ती करताना अमुक धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व द्यावे व तमुक धर्माच्या धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येऊ नये असा धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचा विचार कधी समोर आला नव्हता. विशिष्ट परिस्थितीमुळे ज्यांना देश सोडून भारतात आश्रयासाठी यावे लागले त्यांना नागरिकत्व देण्यास ते बहुसंख्येने हिंदू आहेत म्हणून कधी विरोध झाला नाही आणि आजही होत नाही. धर्मद्वेशाचे आणि धार्मिकभेदभावाचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांना भारतासारखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आश्रय देणार नाही तर कोण देईल. इथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे.
धार्मिक किंवा वांशिक छळाचे किंवा धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेले लोक वैध-अवैधरीत्या देशात शरणार्थी म्हणून आलेत आणि राहिलेत त्यांना या देशाचे नागरिकत्व द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. विरोध होतो आहे तो धार्मिक भेदभाव करून नागरिकत्व देण्याला. बरे मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख जरुरीचा होता का तर तसेही नाही. ज्या अल्पसंख्याकांचा शेजारी राष्ट्रात छळ होतो ते शरणार्थी म्हणून भारतात राहत आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद त्यांच्या धर्माचा उल्लेख न करता करणे शक्य होते. ज्या राष्ट्राचा या सुधारित कायद्यात उल्लेख आहे त्या राष्ट्रात मुस्लीम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे ‘त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्याक’ असा जरी कायद्यात उल्लेख असता तरी त्याच लोकांना नागरिकता मिळाली असती ज्यांना मोदी सरकार या नव्या कायद्याअंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू इच्छिते.
1955च्या नागरिकत्व कायद्यात ज्याप्रकारे सुधारणा करण्यात आली त्यामागील वेगळे हेतू समजून घ्यायचे असतील तर अशाच प्रकारच्या विधेयकावर वाजपेयी काळात 2003 साली संसदेत झालेल्या चर्चेवर दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल. धार्मिक किंवा राजकीय छळामुळे भारतात आश्रयास आलेल्या परदेशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधीचे विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी संसदेत मांडले होते. परिस्थितीमुळे देश सोडून यावे लागलेल्या अभागी जीवांना नागरिकत्व दिलेच पाहिजे असा आग्रह काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षासह सर्व विरोधी पक्षांनी धरला होता. याबाबतीत सत्ताधारी व विरोधीपक्षात मतभेद नव्हते.
या विधेयकाचे वैशिष्टये हे होते की त्यात विशिष्टधर्माच्या परकीय नागरिकांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळेल असा उल्लेख नव्हता आणि कोणत्याही राष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. केवळ धार्मिक किंवा अन्य छळामुळे शेजारच्या राष्ट्रातून भारतात आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व प्रदान करण्यासंबंधीचा हा उल्लेख होता. त्यामुळे हे विधेयक आजच्या सारखे वादग्रस्त ठरले नव्हते. मोदीकाळात 2016 साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर विचार करण्यासाठी ते विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. संसदीय समितीने अनेक घटनातज्ज्ञांना या विधेयकावर मत मांडण्यासाठी बोलावले होते. जवळपास सर्वच तज्ज्ञांनी यातील धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याच्या तरतूद घटना विसंगत असल्याचे सांगत विरोध केला होता. तरीही ती तरतूद वगळण्यास सरकार तयार झाले नाही. त्याच तरतुदीसह नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यात आल्याने हा कायदा वादग्रस्त ठरून विरोधात देशव्यापी आंदोलन झाले त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. वाजपेयी काळात कायद्यात करावयाच्या दुरुस्तीवर एकमत होते आणि आज झालेल्या दुरुस्तीवर टोकाचा विरोध होत आहे याचे कारण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा घाटप्रथमच घालण्यात आला.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेले तर्क जरी लक्षात घेतले तरी या कायद्यामागील हेतूची कल्पना येऊ शकेल. अमित शाह यांनी काँग्रेसने धर्मावर आधारित देशाची फाळणी मान्य केल्याने हे विधेयक मांडावे लागत असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐतिहासिक तथ्यावर टिकणारा नाही. काँग्रेसने कधीच धर्मावर आधारित फाळणी मान्य केली नव्हती. धर्मावर आधारित फाळणीची मागणी मुस्लीम लीगचे जिना, हिंदू महासभेचे सावरकर यांची होती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अशा धर्माधारित फाळणीला पाठिंबा होता. फाळणीतून निर्माण झालेला पाकिस्तान धर्माधारित बनले पण भारत तसा बनला नाही.
भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे इथे सर्व जातीधर्माचे लोक समान अधिकाराने राहतात. भारत जर धर्माधारित राष्ट्रबनले असते तर काश्मीर भारतासोबत राहिलेच नसते. गांधी, नेहरूआणि काँग्रेसमुळे भारत हिंदूराष्ट्र बनू शकले नाही याची कायम खंत संघ परिवाराला वाटत राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्या संसदेतील भाषणाकडे पाहिले तर 1947 साली जे होऊ शकले नाही ते आता करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. इथल्या मुसलमानांना हाकलणे सोपी गोष्ट नाही पण फाळणीत बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना भारतात आणता येणे शक्य आहे आणि तेच या कायद्यातून त्यांना साध्य करायचे आहे. फाळणीनंतर या देशात राहिलेले मुस्लीम कुठे जाणार नाहीत किंवा त्यांना कुठेच पाठविता येणार नाही याची जाणीव मोदी,शाह आणि संघ परिवाराला आहे. पण आज ते समान अधिकाराने, हिंदूंच्या व इतर धर्मीयांच्या बरोबरीने राहतात ही त्यांच्यासाठी खटकणारी बाब आहे. समान अधिकाराने जगतात. आणि हे कशामुळे शक्य आहे? हे शक्य झाले ते आपल्या राज्यघटनेतील कलम 14 मुळे ! धर्म,जाती,वंश वा इतर कोणत्याही कारणाने देशातील नागरिकात भेदभाव करण्यास हे कलम प्रतिबंध करते. गरज नसताना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम 14 वर आघात करण्याचा, ते कलम अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही. देशाच्या सर्वसमावेशकतेचा डोलारा घटनेतील कलम 14 वर आधारित आहे. कलम 14 आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान अधिकार मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलवणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिे सर्वधर्मीयांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष पाहता कलम 14 शिथिल होण्याचा तत्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरूजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांची किंवा इतर कोणाची नागरिकता जाणार नाही हे खरे असले तरी या कायद्यामुळे मानसिक पातळीवर धार्मिक फाळणीचा आणि घटनेचा गाभा असलेले कलम 14 प्रभावित होण्याचा धोका असल्याने केवळ मुस्लिमच नाही तर देशभरातील विविध जातीधर्माचे आणि धर्मनिरपेक्षता मानणारे लोक नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.
(साभार : पुरोगामी जनगर्जना)
- सुधाकर जाधव
*** लेखक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.***
*** लेखक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.***
Post a Comment