ये सच है के आजाद हैं हम
मिट्टी से सुगंध ये आती है
ऐ जान से प्यारे हम वतनो
अभी काम बहोत कुछ बाकी है
शेवटी 12 डिसेंबर 2019 रोजी सुधारित नागरीकत्वाचा कायदा संसदेमध्ये मंजूर झाला, त्यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा झाली, परंतु या कायद्याचा देशाच्या जनमाणसावर एवढा प्रक्षोभक परिणाम होईल याचा कोणालाच अंदाज आलेला नव्हता. जामिया मिलीया विद्यापीठापासून सुरू झालेल्या आंदोलनाला बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळाला तेव्हाच स्पष्ट झाले की हा विषय मुस्लिमांपुरता न राहता राष्ट्रीय झाला आहे. सीएए/ एनआरसीची तुलना नोटबंदीशी करताना प्रशांत किशोर यांनी या निर्णयाचे वर्णन ’डी मॉनिटायझेशन ऑफ सिटीझनशिप !’ असे केले. म्हणजे नोटबंदी जशी फसली आणि तिचे वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले तसेच हा निर्णयही फसणार आणि त्याचा वाईट परिणामही अर्थव्यवस्थेवर होणार.
प्रशांत किशोर यांच्या भाकीताप्रमाणे नागरिकत्वाचे हे आंदोलन पाहता-पाहता हिंदू - मुस्लिमांच्या सीमा भेदून राष्ट्रीय झाले. वास्तविक पाहता सीएए, एनआरसीविषयी हिंदूंना काळजी वाटू नये याची पुरेशी काळजी घेण्यात आलेली होती. दस्तुरखुद्द गृहमंत्री यांनी खात्री दिली होती की, हिंदूंकडे जरी कागदपत्रे नसली तरी त्यांचे नागरीकत्व धोक्यात येणार नाही. त्यांना खात्री होती की याचा विरोध झाला तरी मुस्लिमांकडून होईल. तो होऊन होऊन किती होईल? त्याला थंड करणे तर आपल्या डाव्या हाताचा खेळ आहे. म्हणूनच जामियाच्या आंदोलनाला आयरण हँडने हँडल करण्याची सुरूवातही केंद्र सरकारने केली होती पण वणवा जसा पेटावा व पाहता-पाहता अनियंत्रित व्हावा तसेच काहीसे सीएए / एनआरसीचे झाले. मराठा मोर्चासारखे हे -(उर्वरित पान 2 वर)
आंदोलनही फेसलेस असून ममता बॅनर्जी वगळता एकही नेता या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला नाही. म्हणून हे आंदोलन बहुजन हिंदू बांधवांच्या दबलेल्या भावनांची राष्ट्रीय अभिव्यक्ती ठरली असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही.
प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्करने म्हटल्याप्रमाणे हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नसून राज्यघटनेच्या संरक्षणार्थ आहे. स्वराने एक महत्त्वाचा मुद्दा असा मांडला की, ज्या प्रक्रियेद्वारे पाकिस्तानी गायक अदनान सामीला केंद्र सरकारने नागरिकता देऊ केली त्याच प्रक्रियेद्वारे जगातील कुठल्याही व्यक्तीला नागरिकता प्रदान करता येते, असे असतानासुद्धा केवळ अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशचे नाव घालून एक नवीन कायदा आणण्याची सरकारला गरजच काय होती? स्पष्ट आहे स्वराच्या या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारडे नाही.
देशात आज तीन गोष्टींची गरज आहे. एक शिक्षण देणे, दोन रोजगार देणे, तीन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि बुडते उद्योगधंदे रोखणे. आज तीन गोष्टींपासून राष्ट्राला सर्वाधिक हानी पोहचत आहे. एक महागाई, दोन जातीयवाद, तीन खराब अर्थव्यवस्था. मात्र सरकारला दोन गोष्टी आवश्यक वाटत आहेत, 1. सीएए 2. एनआरसी.
केंद्र सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकल्यामुळे देश उद्वेलित झालेला असून, लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. या आंदोलनात आता पावेतो जवळपास 19 नागरिकांचा बळी गेलेला असून, शेकडो जखमी तर कोट्यावधी मुल्याची राष्ट्रीय संपत्ती नष्ट झालेली आहे. सरकार जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी असते मात्र या सरकारने स्वतःच या दोन समस्या उभ्या केल्या. त्यामुळे जनता कावरीबावरी होऊन रस्त्यावर आली. या पार्श्‍वभूमीवर सीएए / एनआरसीची वस्तुनिष्ठ मांडणी वाचकांसमोर करण्याचा हा प्रयत्न अनाठायी ठरणार नाही.
सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा
’ज्या मुल्यांमुळे लोकांचे सर्वोच्च नैतिक कल्याण होते त्या मुल्यांचा धर्म म्हणजे सेक्युलॅरिझम’ धर्मनिरपेक्षतेची ही सर्वसामान्य व्याख्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे फ्रान्सीसी लेखक जॉर्ज जेकब होलिओ यांनी केलेली आहे. आपल्या घटनाकारांनाही द्विराष्ट्राच्या सिद्धांताला ठोकरून देशाला धर्मनिरपेक्षतेच्या याच तत्वाला प्रमाणमुल्य मानले आहे. सीएएमुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या या मूळ चौकटीलाच धक्का बसला आहे. ते कसे हे आता आपण पाहूया.
नागरिकत्वाचा मूळ कायदा हा 1955 साली करण्यात आला. त्या अनुसार नागरिकत्व जन्माने मिळते धर्माने नाही. त्याच्या कलम 3 अनुसार नागरिकांचे तीन गट केलेले आहेत. 1) 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 च्या दरम्यान जे लोक जन्माला आले ते भारताचे नागरिक. 2) 1 जुलै 1987 ते डिसेंबर 2003 च्या दरम्यान जेजन्माला आले त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला आहे असे लोक.
3) 2003 च्या नंतर जे लोक जन्माला आलेले आहेत त्यांचे आई आणि वडिल दोघांचा जन्म भारतात झालेला असणे आवश्यक आहे. अथवा दोघांपैकी किमान एक बेकायदेशीररित्या भारतात दाखल झालेला नसावा, असे लोक.
नागरीकत्व संबंधीच्या या तीन तरतुदीनुसार सगळे काही व्यवस्थित चालू असताना संसदेच्या हिवाळी सत्रात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणून जी दुरूस्ती करण्यात आली त्याच्या कलम 2 अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत जे लोक बेकायदेशीररित्या भारतात प्रवेशकर्ते झाले त्यातील हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्‍चन, पारसी लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. त्यांनी पासपोर्ट अ‍ॅक्टचे जरी उल्लंघन केले असले तरी ही.
स्पष्टीकरण
सीएए कायद्याचा मसुदा सादर करतांना संसदेत गृहमंत्र्यांनी म्हटले होते की, धर्मावर आधारित फाळणीमुळे शेजारील तीन मुस्लिम देशांमध्ये राहणार्‍या वर नमूद सहा अल्पसंख्यांक गटांना मोठ्या प्रमाणात प्रताडना सहन करावी लागली. त्यांना या कायद्याद्वारे नागरिकत्व प्रदान करण्यात आली तर त्यात चूक काय? हा प्रश्‍न विचारतांना ते ही विसरले की भारताच्या फाळणीशी अफगानिस्तानचा काहीएक संबंध नव्हता.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हा कायदा घटनेच्या अनुच्छेद 14 अर्थात कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतील, या तत्वाच्या विरोधात आहे. धर्माच्या आधारावर ज्या समुहांना नागरिक म्हणून स्विकार करण्याच्या तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. म्हणजेच त्यांच्याशी भेदभाव केलेला आहे. म्हणून हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल असे वाटत नाही. मात्र या कायद्यामुळे इतर क्षेत्रातील मुस्लिमांना सापत्न वागणूक देण्याचा अधिकृत मार्ग प्रशस्त होईल. शिवाय स्थलांतरित, निर्वासित आणि घुसखोर या तिन्ही प्रकारच्या लोकांना नागरिकत्व मिळेल. यामुळे अनेक गुंतागुंती निर्माण होतील. उदा. केजरीवाल यांनी प्रश्‍न उपस्थित केल्याप्रमाणे चांगल्या जीवन मानाच्या आकर्षणाने अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये राहणार्‍या तीन ते चार कोटी बिगर मुस्लिमांपैकी अर्धे लोक जरी भारतात आले तरी त्यांना अन्न, पाणी, निवारा कोठून देणार? आपल्याच नागरिकांना मुलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत, तेव्हा या लोकांचा भार देश कसा सहन करू शकेल? केवळ 2021 साली पश्‍चिम बंगालमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बंगाली भाषिक हिंदू मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी ही दुरूस्ती करण्यात आली, हे मात्र खरे.
या कायद्यामुळे वसुधैव कुटुंबकम् या उदात्त भारतीय तत्वज्ञानालाही हरताळ फासली गेलेली आहे. तिबेट, चीन, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका या देशांचा समावेश न करण्याचे कारण या शिवाय, दूसरे कोणतेही नाही की या देशात मुस्लिमांची सरकारे नाहीत. म्हणून त्या राष्ट्रात राहणार्‍या हिंदूंवर अत्याचार झाले तरी त्यांच्याशी आमचा काही संबंध नाही, असे भाजपचे धोरण असल्याचे स्पष्ट आहे. यावरून आपण किती संकुचित विचार करणारे आहोत हे, सत्य जगासमोर उघडे पडले आहे.
या कायद्याबद्दल मुस्लिमांची भूमिका
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशच काय जगातील कुठल्याही देशातून सरकार ज्याला नागरिकत्व देऊ इच्छिते ते सरकारनी खुशाल द्यावे. मुस्लिमांची याबद्दल कुठलीच हरकत असण्याचे कारण नाही. सकृत दर्शनी निरूपद्रवी वाटणार्‍या या कायदा दुरूस्तीची सांगड जेव्हा एनआरसीशी घातली जाईल, तेव्हा केवळ मुस्लिम समाजाच्या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविले जाईल, या सार्थ भीतीतून मुस्लिमांनी या कायद्याचा विरोध करावयास सुरूवात केलेली आहे.
एनआरसी म्हणजे काय?
एनआरसी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप म्हणजे नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदवही. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, 1971 साली जेव्हा बांग्लादेशाची निर्मिती श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी मुक्ती वाहिनीच्या माध्यमातून केली तेव्हा झालेल्या युद्धाची झळ पोहोचलेल्या बांग्लादेशी नागरिकांना बोलावून आसाम आणि पंजाबमध्ये प्रवेश दिला गेला. त्यांच्यासाठी छावण्या बांधण्यात आल्या. त्यांचा खर्च भागावा यासाठी पोस्टाचे विशेष तिकीट जारी करण्यात आले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेशातून लोक भारतात आले. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही होते. मात्र इस्लामोफोबियाने ग्रस्त लोकांनी लगेचच दुष्प्रचार सुरू केला की, एकट्या आसाममध्ये 60 ते 70 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम शिरल्याने तेथील स्थानिक लोक हे अल्पसंख्यांक झाले आहेत. याच कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेशी मुस्लिमांविरूद्ध हिंसा करण्यात आली. त्यात सर्वात मोठी हिंसा 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी आसामच्या नेल्ली येथे झाली. ज्यात सरकारकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार मारल्या गेलेल्या बंगाली मुसलमानांची संख्या 2 हजार 191 एवढी होती. मात्र प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. आसाममध्ये 1979 पासून सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची सांगता 1985 मध्ये राजीव गांधी आणि असाम सरकार यांच्यामधील कराराने झाली. ज्याला ’आसाम अकॉर्ड’ म्हटले जाते. या करारानुसार दोन महत्त्वाच्या निर्णयावर सहमती झाली. 1. 24 मार्च 197 पर्यंत आलेल्या शरणार्थ्यांना नागरिकत्व देणे. त्यानंतर आलेल्या शरणार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना बांग्लादेशात परत करणे. 2. या ओळख पटविण्यासाठी एक नोंदवही तयार करण्यात येईल, त्याला एनआरसी हे नाव दिले गेले. मात्र हे काम रेंगाळत राहिले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर 2013 पासून या कामाला सुरूवात झाली. पाच हजार दोनशे कर्मचारी या कामात जुंपण्यात आले. 1600 कोटी खर्च झाला आणि 31 ऑगस्ट 2019 रोजी एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाली. त्यात साडेतीन कोटींपैकी 19 लाख लोक एनआरसीबाहेर राहिल्याने ते घुसखोर असल्याचे सकृतदर्शनी जाहीर करण्यात आले. त्यातही हिंदू लोक जास्त असल्याचे लक्षात आल्याने भाजपाची गोची झाली. यावरून आसाममध्ये 60-70 लाख नव्हे तर अवघे 5-6 लाख मुस्लिम असल्याचे उघडकीस आल्याने आरोप करणारे तोंडघशी पडले. त्यातही मोठ्या त्रुट्या आढळून आल्या. अनेक राजकीय नेते, सरकारी, लष्करी अधिकार्‍यांचे कुटुंबियांचा या यादीत समावेश नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍याच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्‍न उभे राहिलेत. या 19 लाखापैकी मुस्लिम वगळता बाकीच्या बंगाली भाषिक हिंदूंना नागरिकत्व देऊन त्यांना उपकृत करण्यासाठी म्हणून नागरिकत्व कायद्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली.
देशात एनआरसी कधीपासून लागू होईल काय?
देशभरात उठलेल्या गदारोळानंतर राम माधव आणि मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी एनआरसी केव्हापासून लागू होईल, अजून ठरलेले नाही, असे जरी सांगितले असले तरी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार करण्यात येईल व त्याचे काम 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू होवून 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण केले जाईल. या अर्थाचा आदेश विवेक जोशी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिझन रजिस्ट्रेशन अ‍ॅन्ड सेन्सस कमिश्‍नर ऑफ इंडिया यांनी काढलेला आहे. त्यांनी नुसता आदेशच काढला नाही तर ते रजिस्टर कोणत्या फॉरमॅटमध्ये तयार करण्यात येईल, त्याचा तपशीलसुद्धा जाहीर केलेला आहे जो की, सेन्सस इंडियाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी ही चूक होती आणि त्यासाठी जिन्ना जबाबदार होते असे वारंवार सांगण्यात येत जरी असले तरी फाळणीसाठी फक्त जिन्नाच जबाबदार नव्हते आणि द्विराष्ट्र सिद्धांताचे जनकही ते नव्हते. मुळात हा सिद्धांत 1923 साली वि.दा. सावरकर यांनी पितृभू आणि पुण्यभू या शिर्षकाखाली आपल्या हिंदूत्व या पुस्तकातून मांडला होता. याची चर्चा मुद्दामहून टाळली जात आहे, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
अंतिम परिणाम काय होतील?
शेवटी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो आता प्रत्येक देशाच्या सीमा निश्‍चित झालेल्या आहेत. त्यामुळे आता कोणताही देश कोणाच्याही नागरिकांना घेत नाही. पूर्वोत्तर राज्यांमधील मुस्लिमांना बांग्लादेशी म्हणून तरी संबोधता येईल पण उर्वरित भारतामध्ये असलेल्या मुस्लिमांना तसे संबोधणेही शक्य नाही. मात्र हिंदू आणि मुसलमानांमधील 10 टक्के गरीबांकडे जरी आपले नागरीकत्व सिद्ध करण्याची कागदपत्रे सापडली नाहीत. तरी किमान 11 कोटी पेक्षा जास्त लोक होतील. सहा कोटी लोकांना नव्याने नागरिकत्व द्यावे लागेल. त्यासाठी त्यांची सेसेहोलपट किती होईल, याचा फक्त आपण अंदाजच बांधू शकतो. उरलेल्या पाच कोटी मुस्लिमांना कुठे पाठविणार? डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविण्याची धमकी दिली जात आहे. भाजप सरकारला गायींच्या गोशाळा नीट चालविता आल्या नाहीत मग हे डिटेन्शन सेंटर कसे चालविणार? त्यांचा खर्च कसा भागविणार?
आसामच्या साडेतीन कोटी जनतेचे एनआरसी तयार करण्यासाठी 3 वर्षे आणि 1600 कोटी रूपये खर्च लागला तर देशाच्या 125 कोटी लोकांना स्कॅन करण्यासाठी किती वर्षे आणि किती खर्च लागेल? ही अशक्यप्राय बाब आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या देशाला परवडणारे नाही. यातून अंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बदनामी व देशांतर्गत नागरिकांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि प्रचंड अनावश्यक खर्च याशिवाय हाताला काही लागणार नाही. हा प्रकल्प केंद्र सरकार कुठल्याही परिस्थितीत राबविता येणार नाही. यानिमित्ताने सबका साथ सबका विकास या 2014 साली दिलेल्या घोषणेमध्ये 2019 मध्ये सबका विश्‍वास हा शब्द वाढवून मोदी सरकारमध्ये आले. सीएए / एनआरसीमध्ये सबका साथ सबका विश्‍वास आणि सबका विश्‍वास सामील आहे का? हा प्रश्‍न वाचकांनी स्वतःलाच विचारावा.
- एम.आय.शेख
मिट्टी से सुगंध ये आती है
ऐ जान से प्यारे हम वतनो
अभी काम बहोत कुछ बाकी है
शेवटी 12 डिसेंबर 2019 रोजी सुधारित नागरीकत्वाचा कायदा संसदेमध्ये मंजूर झाला, त्यावर राष्ट्रपतींची सही सुद्धा झाली, परंतु या कायद्याचा देशाच्या जनमाणसावर एवढा प्रक्षोभक परिणाम होईल याचा कोणालाच अंदाज आलेला नव्हता. जामिया मिलीया विद्यापीठापासून सुरू झालेल्या आंदोलनाला बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळाला तेव्हाच स्पष्ट झाले की हा विषय मुस्लिमांपुरता न राहता राष्ट्रीय झाला आहे. सीएए/ एनआरसीची तुलना नोटबंदीशी करताना प्रशांत किशोर यांनी या निर्णयाचे वर्णन ’डी मॉनिटायझेशन ऑफ सिटीझनशिप !’ असे केले. म्हणजे नोटबंदी जशी फसली आणि तिचे वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले तसेच हा निर्णयही फसणार आणि त्याचा वाईट परिणामही अर्थव्यवस्थेवर होणार.
प्रशांत किशोर यांच्या भाकीताप्रमाणे नागरिकत्वाचे हे आंदोलन पाहता-पाहता हिंदू - मुस्लिमांच्या सीमा भेदून राष्ट्रीय झाले. वास्तविक पाहता सीएए, एनआरसीविषयी हिंदूंना काळजी वाटू नये याची पुरेशी काळजी घेण्यात आलेली होती. दस्तुरखुद्द गृहमंत्री यांनी खात्री दिली होती की, हिंदूंकडे जरी कागदपत्रे नसली तरी त्यांचे नागरीकत्व धोक्यात येणार नाही. त्यांना खात्री होती की याचा विरोध झाला तरी मुस्लिमांकडून होईल. तो होऊन होऊन किती होईल? त्याला थंड करणे तर आपल्या डाव्या हाताचा खेळ आहे. म्हणूनच जामियाच्या आंदोलनाला आयरण हँडने हँडल करण्याची सुरूवातही केंद्र सरकारने केली होती पण वणवा जसा पेटावा व पाहता-पाहता अनियंत्रित व्हावा तसेच काहीसे सीएए / एनआरसीचे झाले. मराठा मोर्चासारखे हे -(उर्वरित पान 2 वर)
आंदोलनही फेसलेस असून ममता बॅनर्जी वगळता एकही नेता या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला नाही. म्हणून हे आंदोलन बहुजन हिंदू बांधवांच्या दबलेल्या भावनांची राष्ट्रीय अभिव्यक्ती ठरली असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही.
प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्करने म्हटल्याप्रमाणे हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नसून राज्यघटनेच्या संरक्षणार्थ आहे. स्वराने एक महत्त्वाचा मुद्दा असा मांडला की, ज्या प्रक्रियेद्वारे पाकिस्तानी गायक अदनान सामीला केंद्र सरकारने नागरिकता देऊ केली त्याच प्रक्रियेद्वारे जगातील कुठल्याही व्यक्तीला नागरिकता प्रदान करता येते, असे असतानासुद्धा केवळ अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशचे नाव घालून एक नवीन कायदा आणण्याची सरकारला गरजच काय होती? स्पष्ट आहे स्वराच्या या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारडे नाही.
देशात आज तीन गोष्टींची गरज आहे. एक शिक्षण देणे, दोन रोजगार देणे, तीन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि बुडते उद्योगधंदे रोखणे. आज तीन गोष्टींपासून राष्ट्राला सर्वाधिक हानी पोहचत आहे. एक महागाई, दोन जातीयवाद, तीन खराब अर्थव्यवस्था. मात्र सरकारला दोन गोष्टी आवश्यक वाटत आहेत, 1. सीएए 2. एनआरसी.
केंद्र सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकल्यामुळे देश उद्वेलित झालेला असून, लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. या आंदोलनात आता पावेतो जवळपास 19 नागरिकांचा बळी गेलेला असून, शेकडो जखमी तर कोट्यावधी मुल्याची राष्ट्रीय संपत्ती नष्ट झालेली आहे. सरकार जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी असते मात्र या सरकारने स्वतःच या दोन समस्या उभ्या केल्या. त्यामुळे जनता कावरीबावरी होऊन रस्त्यावर आली. या पार्श्‍वभूमीवर सीएए / एनआरसीची वस्तुनिष्ठ मांडणी वाचकांसमोर करण्याचा हा प्रयत्न अनाठायी ठरणार नाही.
सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा
’ज्या मुल्यांमुळे लोकांचे सर्वोच्च नैतिक कल्याण होते त्या मुल्यांचा धर्म म्हणजे सेक्युलॅरिझम’ धर्मनिरपेक्षतेची ही सर्वसामान्य व्याख्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे फ्रान्सीसी लेखक जॉर्ज जेकब होलिओ यांनी केलेली आहे. आपल्या घटनाकारांनाही द्विराष्ट्राच्या सिद्धांताला ठोकरून देशाला धर्मनिरपेक्षतेच्या याच तत्वाला प्रमाणमुल्य मानले आहे. सीएएमुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या या मूळ चौकटीलाच धक्का बसला आहे. ते कसे हे आता आपण पाहूया.
नागरिकत्वाचा मूळ कायदा हा 1955 साली करण्यात आला. त्या अनुसार नागरिकत्व जन्माने मिळते धर्माने नाही. त्याच्या कलम 3 अनुसार नागरिकांचे तीन गट केलेले आहेत. 1) 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 च्या दरम्यान जे लोक जन्माला आले ते भारताचे नागरिक. 2) 1 जुलै 1987 ते डिसेंबर 2003 च्या दरम्यान जेजन्माला आले त्यांच्या आई-वडिलांपैकी एकाचा जन्म भारतात झालेला आहे असे लोक.
3) 2003 च्या नंतर जे लोक जन्माला आलेले आहेत त्यांचे आई आणि वडिल दोघांचा जन्म भारतात झालेला असणे आवश्यक आहे. अथवा दोघांपैकी किमान एक बेकायदेशीररित्या भारतात दाखल झालेला नसावा, असे लोक.
नागरीकत्व संबंधीच्या या तीन तरतुदीनुसार सगळे काही व्यवस्थित चालू असताना संसदेच्या हिवाळी सत्रात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणून जी दुरूस्ती करण्यात आली त्याच्या कलम 2 अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत जे लोक बेकायदेशीररित्या भारतात प्रवेशकर्ते झाले त्यातील हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्‍चन, पारसी लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. त्यांनी पासपोर्ट अ‍ॅक्टचे जरी उल्लंघन केले असले तरी ही.
स्पष्टीकरण
सीएए कायद्याचा मसुदा सादर करतांना संसदेत गृहमंत्र्यांनी म्हटले होते की, धर्मावर आधारित फाळणीमुळे शेजारील तीन मुस्लिम देशांमध्ये राहणार्‍या वर नमूद सहा अल्पसंख्यांक गटांना मोठ्या प्रमाणात प्रताडना सहन करावी लागली. त्यांना या कायद्याद्वारे नागरिकत्व प्रदान करण्यात आली तर त्यात चूक काय? हा प्रश्‍न विचारतांना ते ही विसरले की भारताच्या फाळणीशी अफगानिस्तानचा काहीएक संबंध नव्हता.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हा कायदा घटनेच्या अनुच्छेद 14 अर्थात कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतील, या तत्वाच्या विरोधात आहे. धर्माच्या आधारावर ज्या समुहांना नागरिक म्हणून स्विकार करण्याच्या तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. म्हणजेच त्यांच्याशी भेदभाव केलेला आहे. म्हणून हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल असे वाटत नाही. मात्र या कायद्यामुळे इतर क्षेत्रातील मुस्लिमांना सापत्न वागणूक देण्याचा अधिकृत मार्ग प्रशस्त होईल. शिवाय स्थलांतरित, निर्वासित आणि घुसखोर या तिन्ही प्रकारच्या लोकांना नागरिकत्व मिळेल. यामुळे अनेक गुंतागुंती निर्माण होतील. उदा. केजरीवाल यांनी प्रश्‍न उपस्थित केल्याप्रमाणे चांगल्या जीवन मानाच्या आकर्षणाने अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये राहणार्‍या तीन ते चार कोटी बिगर मुस्लिमांपैकी अर्धे लोक जरी भारतात आले तरी त्यांना अन्न, पाणी, निवारा कोठून देणार? आपल्याच नागरिकांना मुलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत, तेव्हा या लोकांचा भार देश कसा सहन करू शकेल? केवळ 2021 साली पश्‍चिम बंगालमध्ये होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बंगाली भाषिक हिंदू मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी ही दुरूस्ती करण्यात आली, हे मात्र खरे.
या कायद्यामुळे वसुधैव कुटुंबकम् या उदात्त भारतीय तत्वज्ञानालाही हरताळ फासली गेलेली आहे. तिबेट, चीन, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका या देशांचा समावेश न करण्याचे कारण या शिवाय, दूसरे कोणतेही नाही की या देशात मुस्लिमांची सरकारे नाहीत. म्हणून त्या राष्ट्रात राहणार्‍या हिंदूंवर अत्याचार झाले तरी त्यांच्याशी आमचा काही संबंध नाही, असे भाजपचे धोरण असल्याचे स्पष्ट आहे. यावरून आपण किती संकुचित विचार करणारे आहोत हे, सत्य जगासमोर उघडे पडले आहे.
या कायद्याबद्दल मुस्लिमांची भूमिका
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेशच काय जगातील कुठल्याही देशातून सरकार ज्याला नागरिकत्व देऊ इच्छिते ते सरकारनी खुशाल द्यावे. मुस्लिमांची याबद्दल कुठलीच हरकत असण्याचे कारण नाही. सकृत दर्शनी निरूपद्रवी वाटणार्‍या या कायदा दुरूस्तीची सांगड जेव्हा एनआरसीशी घातली जाईल, तेव्हा केवळ मुस्लिम समाजाच्या लोकांना डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविले जाईल, या सार्थ भीतीतून मुस्लिमांनी या कायद्याचा विरोध करावयास सुरूवात केलेली आहे.
एनआरसी म्हणजे काय?
एनआरसी अर्थात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप म्हणजे नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदवही. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, 1971 साली जेव्हा बांग्लादेशाची निर्मिती श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी मुक्ती वाहिनीच्या माध्यमातून केली तेव्हा झालेल्या युद्धाची झळ पोहोचलेल्या बांग्लादेशी नागरिकांना बोलावून आसाम आणि पंजाबमध्ये प्रवेश दिला गेला. त्यांच्यासाठी छावण्या बांधण्यात आल्या. त्यांचा खर्च भागावा यासाठी पोस्टाचे विशेष तिकीट जारी करण्यात आले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेशातून लोक भारतात आले. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही होते. मात्र इस्लामोफोबियाने ग्रस्त लोकांनी लगेचच दुष्प्रचार सुरू केला की, एकट्या आसाममध्ये 60 ते 70 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम शिरल्याने तेथील स्थानिक लोक हे अल्पसंख्यांक झाले आहेत. याच कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात बांग्लादेशी मुस्लिमांविरूद्ध हिंसा करण्यात आली. त्यात सर्वात मोठी हिंसा 18 फेब्रुवारी 1983 रोजी आसामच्या नेल्ली येथे झाली. ज्यात सरकारकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार मारल्या गेलेल्या बंगाली मुसलमानांची संख्या 2 हजार 191 एवढी होती. मात्र प्रत्यक्षात यापेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. आसाममध्ये 1979 पासून सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाची सांगता 1985 मध्ये राजीव गांधी आणि असाम सरकार यांच्यामधील कराराने झाली. ज्याला ’आसाम अकॉर्ड’ म्हटले जाते. या करारानुसार दोन महत्त्वाच्या निर्णयावर सहमती झाली. 1. 24 मार्च 197 पर्यंत आलेल्या शरणार्थ्यांना नागरिकत्व देणे. त्यानंतर आलेल्या शरणार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना बांग्लादेशात परत करणे. 2. या ओळख पटविण्यासाठी एक नोंदवही तयार करण्यात येईल, त्याला एनआरसी हे नाव दिले गेले. मात्र हे काम रेंगाळत राहिले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर 2013 पासून या कामाला सुरूवात झाली. पाच हजार दोनशे कर्मचारी या कामात जुंपण्यात आले. 1600 कोटी खर्च झाला आणि 31 ऑगस्ट 2019 रोजी एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाली. त्यात साडेतीन कोटींपैकी 19 लाख लोक एनआरसीबाहेर राहिल्याने ते घुसखोर असल्याचे सकृतदर्शनी जाहीर करण्यात आले. त्यातही हिंदू लोक जास्त असल्याचे लक्षात आल्याने भाजपाची गोची झाली. यावरून आसाममध्ये 60-70 लाख नव्हे तर अवघे 5-6 लाख मुस्लिम असल्याचे उघडकीस आल्याने आरोप करणारे तोंडघशी पडले. त्यातही मोठ्या त्रुट्या आढळून आल्या. अनेक राजकीय नेते, सरकारी, लष्करी अधिकार्‍यांचे कुटुंबियांचा या यादीत समावेश नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍याच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्‍न उभे राहिलेत. या 19 लाखापैकी मुस्लिम वगळता बाकीच्या बंगाली भाषिक हिंदूंना नागरिकत्व देऊन त्यांना उपकृत करण्यासाठी म्हणून नागरिकत्व कायद्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली.
देशात एनआरसी कधीपासून लागू होईल काय?
देशभरात उठलेल्या गदारोळानंतर राम माधव आणि मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी एनआरसी केव्हापासून लागू होईल, अजून ठरलेले नाही, असे जरी सांगितले असले तरी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार करण्यात येईल व त्याचे काम 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू होवून 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण केले जाईल. या अर्थाचा आदेश विवेक जोशी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिझन रजिस्ट्रेशन अ‍ॅन्ड सेन्सस कमिश्‍नर ऑफ इंडिया यांनी काढलेला आहे. त्यांनी नुसता आदेशच काढला नाही तर ते रजिस्टर कोणत्या फॉरमॅटमध्ये तयार करण्यात येईल, त्याचा तपशीलसुद्धा जाहीर केलेला आहे जो की, सेन्सस इंडियाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी ही चूक होती आणि त्यासाठी जिन्ना जबाबदार होते असे वारंवार सांगण्यात येत जरी असले तरी फाळणीसाठी फक्त जिन्नाच जबाबदार नव्हते आणि द्विराष्ट्र सिद्धांताचे जनकही ते नव्हते. मुळात हा सिद्धांत 1923 साली वि.दा. सावरकर यांनी पितृभू आणि पुण्यभू या शिर्षकाखाली आपल्या हिंदूत्व या पुस्तकातून मांडला होता. याची चर्चा मुद्दामहून टाळली जात आहे, याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.
अंतिम परिणाम काय होतील?
शेवटी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो आता प्रत्येक देशाच्या सीमा निश्‍चित झालेल्या आहेत. त्यामुळे आता कोणताही देश कोणाच्याही नागरिकांना घेत नाही. पूर्वोत्तर राज्यांमधील मुस्लिमांना बांग्लादेशी म्हणून तरी संबोधता येईल पण उर्वरित भारतामध्ये असलेल्या मुस्लिमांना तसे संबोधणेही शक्य नाही. मात्र हिंदू आणि मुसलमानांमधील 10 टक्के गरीबांकडे जरी आपले नागरीकत्व सिद्ध करण्याची कागदपत्रे सापडली नाहीत. तरी किमान 11 कोटी पेक्षा जास्त लोक होतील. सहा कोटी लोकांना नव्याने नागरिकत्व द्यावे लागेल. त्यासाठी त्यांची सेसेहोलपट किती होईल, याचा फक्त आपण अंदाजच बांधू शकतो. उरलेल्या पाच कोटी मुस्लिमांना कुठे पाठविणार? डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठविण्याची धमकी दिली जात आहे. भाजप सरकारला गायींच्या गोशाळा नीट चालविता आल्या नाहीत मग हे डिटेन्शन सेंटर कसे चालविणार? त्यांचा खर्च कसा भागविणार?
आसामच्या साडेतीन कोटी जनतेचे एनआरसी तयार करण्यासाठी 3 वर्षे आणि 1600 कोटी रूपये खर्च लागला तर देशाच्या 125 कोटी लोकांना स्कॅन करण्यासाठी किती वर्षे आणि किती खर्च लागेल? ही अशक्यप्राय बाब आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या देशाला परवडणारे नाही. यातून अंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बदनामी व देशांतर्गत नागरिकांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि प्रचंड अनावश्यक खर्च याशिवाय हाताला काही लागणार नाही. हा प्रकल्प केंद्र सरकार कुठल्याही परिस्थितीत राबविता येणार नाही. यानिमित्ताने सबका साथ सबका विकास या 2014 साली दिलेल्या घोषणेमध्ये 2019 मध्ये सबका विश्‍वास हा शब्द वाढवून मोदी सरकारमध्ये आले. सीएए / एनआरसीमध्ये सबका साथ सबका विश्‍वास आणि सबका विश्‍वास सामील आहे का? हा प्रश्‍न वाचकांनी स्वतःलाच विचारावा.
- एम.आय.शेख
Post a Comment