बस्ती-बस्ती दर्द की आग
जीने का माहौल नहीं है
लेकिन फिर भी जीते हैं आमेर उस्मानी यांनी लिहिलेल्या वरील काव्यपंक्ती या खाडीच्या मुस्लिम देशांच्या सद्य परिस्थितीचेच वर्णन करण्यासाठी जणू लिहिलेल्या आहेत की काय? असे वाटावे इतक्या चांगल्या आहेत. 3 जानेवारी 2020 रोजी इराणच्या अलाईट अल-कुद्स फोर्सचे कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या अमेरिकेने ड्रोनद्वारे केली. कासिम सुलेमानी ही काही साधी-सुधी व्यक्ती नव्हती. त्यांना इराणमध्ये राष्ट्रीय नायक समजले जात असे. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी जमा झालेल्या लोकांमध्ये 56 लोकांचा चेंगरून मृत्यू झाला, यावरूनच त्यांची लोकप्रियता लक्षात यावी. त्यांच्या अंत्यविधीतील गर्दीने जगातील आतापावेतोच्या सर्व अंत्यविधींचे विक्रम मोडलेले आहेत. त्यांच्या मृत्यूने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वधारले. इराण आणि अमेरिकेत युद्ध सुरू झाले तर तेलाचे भाव गगणाला भिडतील व त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. यामुळे या ’तेल का खेल’ बाबतची संपूर्ण माहिती संक्षिप्तरित्या जाणून घेणे अनुचित ठरणार नाही.
इराण आणि अमेरिकेतील वैराचे कारण
वर्ष 1953. इराणमध्ये मुहम्मद मुसद्दीक नावाचे एक लोकप्रिय नेते होते. ते लोकशाही मार्गाने निवडून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. अमेरिकेला मातीमोल भावात इराणचे तेल हवे होते. मुहम्मद मुसद्दिक यांनी कमी किमतीत तेल देणे तर सोडाच सर्व तेल प्रतिष्ठानांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. म्हणून अमेरिकेने सीआयएमार्फत त्यांना पदच्युत करून आपल्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना सत्तेवर आणले. म्हणजे स्वतःला लोकशाहीचा जागतिक संरक्षक म्हणवून घेणार्या अमेरिकेने इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून राजेशाहीची सुरूवात केली. इराण-अमेरिका वैराची सुरूवात येथूनच झाली. शाह पहेलवीने सत्तेवर येताच उपकाराची परतफेड म्हणून एकीकडे अमेरिकेला नाममात्र किमतीत तेलाचा अखंड पुरवठा सुरू केला तर दुसरीकडे देशाचे वेगाने पाश्चिमात्यकरण करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे धर्माभिमानी इराणी जनता चिडली ज्याची परिणीती 1979 च्या इस्लामी क्रांतीत झाली. 16 जानेवारी 1979 रोजी शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना अमेरिकेत परागंदा व्हावे लागले. 1 फेब्रुवारी 2000 रोजी फ्रान्समध्ये विजनवासात असलेले आयातुल्लाह खोमेनी यांचे तेहरान विमान तळावर आगमन झाले. त्यांच्या स्वागताला 50 लाख नागरिक उपस्थित होते. त्यांच्या देखरेखीखाली जनमत संग्रह घेण्यात आला व 1 एप्रिल 1979 रोजी इराणला इस्लामिक गणराज्य घोषित करण्यात आले. शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना इराणने लादले होते म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने अमेरिकेशी संबंध तोडून टाकले. इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने तेहरानमधील अमेरिकन दुतावासातील 52 कर्मचार्यांना 444 दिवस ओलीस ठेवले. त्यामुळे या दोन्ही देशाचे संबंध विकोपाला गेले.
त्यानंतर 1980 साली सद्दाम हुसेनने इराणविरूद्ध युद्ध सुरू केले. तेव्हा अमेरिकेने सद्दाम हुसेनची भरपूर मदत केली. म्हणूनसुद्धा इराण आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक वाईट अवस्थेत गेले. 1988 ला युद्ध संपले पण तोपर्यंत इराण-इराकचे कमीत कमी 5 लाख सैन्य मारले गेले. या युद्धात झालेली मनुष्यहाणी पाहता इराणने भविष्यात ती टाळण्यासाठी अणुसंपन्न होण्याचा निर्णय घेतला व त्या दिशेने पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली व एका निर्णायक टप्प्यात आल्यावर मात्र ओबामासारख्या दृष्ट्या राष्ट्रपतीने इराणला अनुसंपन्न बनण्यापासून रोखण्यासाठी 15 जुलै 2015 रोजी एक व्यापक करार घडवून आणला. त्यात युरोप आणि अमेरिकेने इराणला अनेक आर्थिक सुविधा देऊन त्याबदल्यात अनुकार्यक्रम सोडण्यास भाग पाडले. मात्र ओबामानंतर डोनाल्ड ट्रम्पसारखी तर्हेवाईक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी आली. केवळ ओबामांनी एवढा मोठा करार घडवून आणला हे सहन न झाल्यामुळे त्यांनी आल्या-आल्या त्या कराराला केराची टोपली दाखवून इराणवर गुरकावण्यास सुरूवात केली. तेव्हापासून इराण आणि अमेरिकेचे संबंध जे फाटत गेले त्यातूनच 3 जानेवारी रोजीचा हल्ला झाला.
मात्र मेजर जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या दफनविधीच्या काही तास अगोदरच म्हणजे 8 जानेवारी 2020 रोजी इराणने ’ऑपरेशन अमलियात-ए-शहीद सुलेमानी’ नावाने एक लष्करी कारवाई करत इराकमधील अमेरिकेच्या अलअसद आणि इर्बिल या दोन लष्करी तळांवर मिजाईलने धाडसी हल्ला करून आपण कुठल्या थरापर्यंत जावू शकतो हे दाखवून दिले. हा हल्ला अमेरिकेच्या कुठल्याही प्रतिष्ठानावर अधिकृतरित्या एखाद्या देशाने आधुनिक इतिहासात केलेला पहिलाच हल्ला असावा. सध्या दोन्ही देश एकमेकांचा अंदाज घेत आहेत. इराणच्या नेतृत्वाच्या मानसिकतेचा अभ्यास असलेल्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे असे म्हणणे आहे की, इराणने प्रमुख मशिदीवर लाल झेंडा फडकवून युद्धाला सुरूवात केली आहे. 2020 च्या शेवटपर्यंत इराण कुठली ना कुठली मोठी सैनिक कारवाई करेल.
- याचवेळी हल्ला का झाला? -
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन काँग्रेसमध्ये महाभियोगाचा ठराव नुकताच मंजूर झालेला असून, त्यामुळे त्यांची लोकप्रियतेला ओहोटीला लागलेली आहे. रिपब्लिकनचे सिनेटमध्ये बहुमत असल्यामुळे जरी त्यांच्यावरचा हा महाअभियोगाचा ठराव मंजूर होणार नसला तरी त्यांच्या प्रतिष्ठेला जबर नुकसान झालेले आहे. त्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी व अमेरिकन जनतेमध्ये राष्ट्रीय गर्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून त्यांनी इराणवर हा हल्ला केला असल्याचे एकमत आंतरराष्ट्रीय जानकारांमध्ये आहे.
- अमेरिका आणि मुस्लिम देशांचे संबंध -
जगामध्ये एकूण 57 मुस्लिम देश असून, खाडीच्या देशाव्यतिरिक्त सहसा कुठल्याच मुस्लिम देशात अमेरिकेने सैनिक अड्डे उभारलेले नाहीत. कतर, बहेरीन, सऊदी अरब सारख्या देशांमध्ये अमेरिकेचे सैनिक अड्डे आहेत. त्याचे एकमेव कारण खाडीमध्ये असलेले खनीज तेल हे आहे. जगातील कुठल्याही देशापेक्षा जास्त खनीज तेलाचा वापर अमेरिकेत केला जातो. अलिकडे जरी अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी खाडीमधील तेल हेच अमेरिकेचे तेथे राहण्याचे प्रमुख आकर्षण आहे यात शंका नाही.
- मध्यपुर्वेतील परिस्थिती -
जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खनिज तेलामुळे खाडीच्या देशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खाडीमध्ये दोन शक्तीशाली देश आहेत. एक सऊदी अरब दूसरा इराण. सऊदी अरब सुन्नी तर इराण शिया. मक्का आणि मदीना सारखे सर्वोच्च इस्लामी तीर्थक्षेत्र तसेच तेलाचे जगातील सर्वात मोठे साठे सऊदी अरबमध्ये असल्यामुळे साहजिकच अमेरिकेचे सऊदी अरबवर जास्त प्रेम आहे. मक्का मदीनामुळे थर्ड वर्ल्ड म्हणजे मुस्लिम जगाचे नेतृत्व आपसुकच सऊदी अरबकडे आहे. म्हणूनच तो ओ.आय.सी. (ऑगर्नायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) या 57 मुस्लिम देशांच्या गटाचा प्रमुख आहे. त्याच्यात आणि अमेरिकेमध्ये तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा करार 1945 सालीच झालेला आहे. अमेरिका आणि इजराईल मित्र असल्यामुळे साहजिकच सऊदी अरब आणि इजराईल हे ही मित्र आहेत. आता तर एमबीएस म्हणजे राजपुत्र मुहम्मद बिन सलमान यांचे आणि ट्रम्पचे जावई व इजराईल समर्थक ज्यू जेराड कुश्नर यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याकारणाने सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मैत्रीचा एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. शिवाय सऊदी अरबमध्ये व्हिजन 2030 अंतर्गत तयार होणार्या निऑन डिजीटल सिटीच्या निर्मितीमध्ये इजराईलचा एक चतुर्थांश वाटा आहे. म्हणून इराणला सऊदी अरब-इजराईल-अमेरिकेची मैत्री आवडत नाही. याच कारणामुळे तो आपसुकच रशियाकडे ओढला गेला आणि त्याच्या मदतीने यमन, इराक, सीरिया आणि लेबनान या इसराईल आणि सऊदी अरबच्या शेजारी देशामध्ये शिया लोकसंख्या तसेच लष्करी प्रतिष्ठानांमध्ये आपला प्रभाव वाढविला. सीरियायी, हुती, कुर्द आणि लेबनानी बंडखोरांना इराणने लष्करी मदत केली व त्यांना प्रशिक्षित केले. आणि हे सर्व कार्य ज्या एका व्यक्तीने केले त्याचे नाव जनरल कासिम सुलेमानी होते. म्हणूनच अमेरिकेने ठरवून त्याची हत्या घडवून आणली. हा झाला अमेरिका आणि मध्यपुर्वेतील खाडी देशांमधील संबंधांचा वैर आणि मैत्रीचा लेखाजोखा.
जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खनिज तेलामुळे खाडीच्या देशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खाडीमध्ये दोन शक्तीशाली देश आहेत. एक सऊदी अरब दूसरा इराण. सऊदी अरब सुन्नी तर इराण शिया. मक्का आणि मदीना सारखे सर्वोच्च इस्लामी तीर्थक्षेत्र तसेच तेलाचे जगातील सर्वात मोठे साठे सऊदी अरबमध्ये असल्यामुळे साहजिकच अमेरिकेचे सऊदी अरबवर जास्त प्रेम आहे. मक्का मदीनामुळे थर्ड वर्ल्ड म्हणजे मुस्लिम जगाचे नेतृत्व आपसुकच सऊदी अरबकडे आहे. म्हणूनच तो ओ.आय.सी. (ऑगर्नायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) या 57 मुस्लिम देशांच्या गटाचा प्रमुख आहे. त्याच्यात आणि अमेरिकेमध्ये तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा करार 1945 सालीच झालेला आहे. अमेरिका आणि इजराईल मित्र असल्यामुळे साहजिकच सऊदी अरब आणि इजराईल हे ही मित्र आहेत. आता तर एमबीएस म्हणजे राजपुत्र मुहम्मद बिन सलमान यांचे आणि ट्रम्पचे जावई व इजराईल समर्थक ज्यू जेराड कुश्नर यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याकारणाने सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मैत्रीचा एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. शिवाय सऊदी अरबमध्ये व्हिजन 2030 अंतर्गत तयार होणार्या निऑन डिजीटल सिटीच्या निर्मितीमध्ये इजराईलचा एक चतुर्थांश वाटा आहे. म्हणून इराणला सऊदी अरब-इजराईल-अमेरिकेची मैत्री आवडत नाही. याच कारणामुळे तो आपसुकच रशियाकडे ओढला गेला आणि त्याच्या मदतीने यमन, इराक, सीरिया आणि लेबनान या इसराईल आणि सऊदी अरबच्या शेजारी देशामध्ये शिया लोकसंख्या तसेच लष्करी प्रतिष्ठानांमध्ये आपला प्रभाव वाढविला. सीरियायी, हुती, कुर्द आणि लेबनानी बंडखोरांना इराणने लष्करी मदत केली व त्यांना प्रशिक्षित केले. आणि हे सर्व कार्य ज्या एका व्यक्तीने केले त्याचे नाव जनरल कासिम सुलेमानी होते. म्हणूनच अमेरिकेने ठरवून त्याची हत्या घडवून आणली. हा झाला अमेरिका आणि मध्यपुर्वेतील खाडी देशांमधील संबंधांचा वैर आणि मैत्रीचा लेखाजोखा.
- अमेरिका आणि पाकिस्तान -
डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद केली. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्यांचे पदव्युत्तर प्रशिक्षण अमेरिकेत होत होते. ते सुद्धा त्यांनी बंद केले. मात्र इराणने इर्बिल आणि अलअसद या त्यांच्या अड्डयावर हल्ला करताच अमेरिकन विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी पाकिस्तानच्या जनरल बावेजा यांच्याशी बोलनी करून तात्काळ पाकिस्तानी सैन्य अधिकार्यांची अमेरिकेतील पदव्युत्तर प्रशिक्षणाची सवलत सुरू केली. बदल्यात त्यांना अमेरिका अफगानिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे जे तीन विमानतळ, दलवदीन, पस्नी आणि शम्सी वापरत देत होता तेच परत इराणविरूद्धच्या संभाव्य युद्धाच्या वेळी वापरून देण्याची परवानगी घेतली असावी.
अमेरिका हा व्यापारी देश आहे. जगातील सर्वात मोठा हत्यारांचा निर्माता आणि निर्यातक आहे. जगात कुठे ना कुठे युद्ध सुरू राहणे त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. फक्त तो अमेरिकेच्या भूमीवर युद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतो. डोनाल्ड ट्रम्प तर बोलून चालून व्यापारी आहेत. मुहम्मद बिन सलमान यांच्यावर तुर्कीच्या दुतावासामध्ये जमाल खशोगी यांच्यामध्ये झालेल्या खुनाचा वाजवी वहीम असतांनासुद्धा अमेरिकेने त्यांच्याविरूद्ध कुठलीही कारवाई केली नाही. उलट एमबीएसवरील कारवाईपेक्षा मला 130 अब्ज डॉलरचा सऊदी अरब-अमेरिकेमधील हत्यार करार अधिक महत्त्वाचा वाटतो, असे स्पष्ट शब्दात ट्रम्प यांनी जगाला सुनावलेले आहे. हत्यारांव्यतिरिक्त सऊदी अरबच्या तेलावर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत अमेरिका सऊदी अरब विरूद्ध कारवाई करणार नाही. थोडक्यात अमेरिका हा मध्यपुर्वेत सऊदी अरब आणि इजराईल यांचा संरक्षक आहे.
इराण आणि अमेरिकेमध्ये सरळ युद्ध शक्यच नाही. इराणने युद्ध सुरूच केले तर त्याचे हल्ले सऊदी अरब आणि इजराईलवरच होतील. कारण जमीनीवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र त्याच्याकडे आहेत. इराणकडे मजबूत थलसेना आणि नौसना जरी असली तरी वायुसेना नाही.
आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या वाहतुकीपैकी 35 ते 40 टक्के वाहतूक ज्या होरमुझ समुद्र ध्वनीतून होते ही समुद्रध्वनी इराकच्या ताब्यात आहे. युद्ध झालेच तर इराण ते बंदर बंद करू शकते. त्याची झळ सऊदी अरब, इजराईलवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय तेलाचा व्यापारावर होईल. यापेक्षा जास्त व्याप्ती हे युद्ध गाठू शकणार नाही. मात्र एवढ्या मर्यादित युद्धातूनही जगाची अर्थव्यवस्था मोठ्या खाईत लोटली जाईल, एवढे मात्र निश्चित.
- एम.आय.शेख
डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद केली. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्यांचे पदव्युत्तर प्रशिक्षण अमेरिकेत होत होते. ते सुद्धा त्यांनी बंद केले. मात्र इराणने इर्बिल आणि अलअसद या त्यांच्या अड्डयावर हल्ला करताच अमेरिकन विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी पाकिस्तानच्या जनरल बावेजा यांच्याशी बोलनी करून तात्काळ पाकिस्तानी सैन्य अधिकार्यांची अमेरिकेतील पदव्युत्तर प्रशिक्षणाची सवलत सुरू केली. बदल्यात त्यांना अमेरिका अफगानिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे जे तीन विमानतळ, दलवदीन, पस्नी आणि शम्सी वापरत देत होता तेच परत इराणविरूद्धच्या संभाव्य युद्धाच्या वेळी वापरून देण्याची परवानगी घेतली असावी.
अमेरिका हा व्यापारी देश आहे. जगातील सर्वात मोठा हत्यारांचा निर्माता आणि निर्यातक आहे. जगात कुठे ना कुठे युद्ध सुरू राहणे त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. फक्त तो अमेरिकेच्या भूमीवर युद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतो. डोनाल्ड ट्रम्प तर बोलून चालून व्यापारी आहेत. मुहम्मद बिन सलमान यांच्यावर तुर्कीच्या दुतावासामध्ये जमाल खशोगी यांच्यामध्ये झालेल्या खुनाचा वाजवी वहीम असतांनासुद्धा अमेरिकेने त्यांच्याविरूद्ध कुठलीही कारवाई केली नाही. उलट एमबीएसवरील कारवाईपेक्षा मला 130 अब्ज डॉलरचा सऊदी अरब-अमेरिकेमधील हत्यार करार अधिक महत्त्वाचा वाटतो, असे स्पष्ट शब्दात ट्रम्प यांनी जगाला सुनावलेले आहे. हत्यारांव्यतिरिक्त सऊदी अरबच्या तेलावर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत अमेरिका सऊदी अरब विरूद्ध कारवाई करणार नाही. थोडक्यात अमेरिका हा मध्यपुर्वेत सऊदी अरब आणि इजराईल यांचा संरक्षक आहे.
इराण आणि अमेरिकेमध्ये सरळ युद्ध शक्यच नाही. इराणने युद्ध सुरूच केले तर त्याचे हल्ले सऊदी अरब आणि इजराईलवरच होतील. कारण जमीनीवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र त्याच्याकडे आहेत. इराणकडे मजबूत थलसेना आणि नौसना जरी असली तरी वायुसेना नाही.
आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या वाहतुकीपैकी 35 ते 40 टक्के वाहतूक ज्या होरमुझ समुद्र ध्वनीतून होते ही समुद्रध्वनी इराकच्या ताब्यात आहे. युद्ध झालेच तर इराण ते बंदर बंद करू शकते. त्याची झळ सऊदी अरब, इजराईलवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय तेलाचा व्यापारावर होईल. यापेक्षा जास्त व्याप्ती हे युद्ध गाठू शकणार नाही. मात्र एवढ्या मर्यादित युद्धातूनही जगाची अर्थव्यवस्था मोठ्या खाईत लोटली जाईल, एवढे मात्र निश्चित.
- एम.आय.शेख
Post a Comment