देशातील नागरिकांनी कल्याणकारी राज्याची स्वप्नं बाळगणं सोडावं की काय? अशी एकूणच राजकीय परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. महासत्तेच्या दिशेने आपल्या देशाची चाललेली वाटचाल गतिमान होईल, अशी आशंका 2014 साली जनतेला वाटली होती. म्हणूनच महागाईच्या नावावर देशात सत्तापरिवर्तन झालं आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं. 2014 ते 2019 या कालावधीत हे सरकार नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेईल असे वाटत होते. मात्र एकानंतर एक झटके देत सरकारने जनतेची खुरवाड्यातील कोंबड्यासारखी अवस्था करून सोडली. पंतप्रधानांच्या आश्‍वासनांना जनतेने साथ दिली. जनतेच्या आशा वाढू लागल्या मात्र या आशेवर पाणी फिरताना दिसत आहे. एकंदर परिस्थिती पाहिली तर आजघडीला देशात राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या सर्व आघाड्यांवर देशाची वाटचाल चिंताजनक स्थितीत दिसून येत आहे. सरकारच्या नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, सीएए आदी निर्णयामुळे सामान्य माणसांपर्यंत याचा थेट परिणाम पडला. त्यामुळे जनतेला असुरक्षितता वाटत आहे.
देशात रामराज्य येईल, सर्व जनता सुखी होईल, सहिष्णुता वृद्धींगत होईल, भरभराटी येईल, उद्योग, व्यापाराच्या प्रगतीत देश जगाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकावर येईल, साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल, नैतिकतेत देश जगाला पाठीमागे टाकेल, संतांचा, महात्म्यांचा विचार वृद्धींगत होईल आणि देश महासत्ता होईल अशी स्वप्ने जनता पाहत होती. मात्र त्यांची स्वप्ने धुळीस मिळत आहेत. विकासाचं तर सोडाच सरकारचा विवेकही रसातळाला जात असल्याचे दिसून येत आहे. मोदी सरकारमधील नेते भडकाऊ भाषणे करून देशाची एकात्मता, अखंडता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता या संविधानाच्या मुलभूत तत्वांना धुळीस मिळविण्याचे कार्य करीत असल्याने भाजपाशासित राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍नही गंभीर बनला आहे. नागरिकत्व संशोधन कायदा आणि एनआरसीमुळे तर देशात सरळ-सरळ फूट पडत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर सीएबी मंजूर करून राष्ट्रपतींकडून याचे कायद्यात रूपांतर करून घेतले. एनआरसी आणि सीएएचा संभावित धोखा देशातील जनतेला लक्षात आला त्यामुळे सरकार आणि राष्ट्रपतींवर जनतेचा असलेला विश्‍वास उठत असल्याचे दिसून आले. खरे तर कुठलाही पक्ष ज्यावेळेस सत्तेत येतो तेव्हा त्याने जनतेच्या हिताची कामे करायची असतात. मात्र इथे जनतेला वेठीस धरून त्यांचे नागरिकत्वच हिरावून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे या कायद्याचा विरोधात देशात मोर्चे, आंदोलने निघत आहेत. या आंदोलकांचा संवैधानिक मार्गाने सुरू असलेला विरोध सरकारने चिघळवला. आपल्या जनतेवर पोलिसांना हताशी धरून त्यांचे मुडदे पाडायला सुरूवात केली. उत्तरप्रदेशात तर 21 पेक्षा जास्त लोकांचे जीव गेले. आजही जात आहेत. योगींचे गुंडाराज सरकार सामान्य जनतेवर तुटून पडले आहे. घरात घुसून लहान मुले, वृद्ध, महिलांना झोडपत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश तर अराजकतेकडे वाटचाल करीत आहेच शिवाय याला केंद्र सरकारचे खतपाणी मिळत असल्याने येणार्‍या काळ्यात देशात अराजकता माजली तर नवल वाटू नये. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची देहबोली देशाला सुजलाम सुफलाम बनविल असे वाटत नाही. जर्मनीतील लोक तानाशाही हिटलरचं नाव सुद्धा घेत नाहीत, जर कोणी विचारले तर त्यावर मौन बाळगतात किंवा त्याचं नाव काढू नका, त्यामुळे आमच्या देशाचं नाव बदनाम झालं असं सागतात. मात्र आज आपल्या देशात हिटरलशाहीच्या पावलावर पाऊल टाकत धोरणं आखत असल्याचं दिसत आहे. हे धोरण सरकारनं राबवणं बंद नाही केलं तर भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम्, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष आणि संवैधानिक मुल्यांची पायमल्ली झाल्याशिवाय राहणार नाही. देश महासत्ता होण्याचं तर सोडाच तो 100 वर्षे मागे गेल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारचं डोकं ठिकाणावर आणण्यासाठी देशातील सर्वस्तरातील जतनेला एकत्रित येत विरोध करावा लागेल. तरच आपल्या देशातील विविधतेतील एकता टिकून राहील. शेतकरी आत्महत्या, शैक्षणिक धोरण, आरोग्याच्या समस्या देशात गंभीर बनल्या आहेत. व्यापार, उद्योग संकटात आहेत. अशांवर उपाय शोधण्याऐवजी सरकार नको त्या गोष्टींवर आपला वेळ, पैसा खर्च करीत आहे. एनआरसी आणि सीएए व एनपीआर वर जेवढा खर्च लागणार आहे तेवढाच खर्च जर देशातील मुलभूत सुविधांवर केला तर देशात निश्‍चितच आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. सरकारचे सर्व निर्णय फसत असल्यामुळे जनतेचा मेंदू कायम व्यस्त रहावा, त्यांनी सरकारवर लक्ष ठेवू नये. यासाठीच की काय कागदपत्र जमवण्यात नागरिकांना व्यस्त ठेवणे हाच सरकारचा सध्याचा उद्योग असल्याचेही राजकीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
- बशीर शेख
देशात रामराज्य येईल, सर्व जनता सुखी होईल, सहिष्णुता वृद्धींगत होईल, भरभराटी येईल, उद्योग, व्यापाराच्या प्रगतीत देश जगाच्या नकाशावर पहिल्या क्रमांकावर येईल, साक्षरतेचे प्रमाण वाढेल, नैतिकतेत देश जगाला पाठीमागे टाकेल, संतांचा, महात्म्यांचा विचार वृद्धींगत होईल आणि देश महासत्ता होईल अशी स्वप्ने जनता पाहत होती. मात्र त्यांची स्वप्ने धुळीस मिळत आहेत. विकासाचं तर सोडाच सरकारचा विवेकही रसातळाला जात असल्याचे दिसून येत आहे. मोदी सरकारमधील नेते भडकाऊ भाषणे करून देशाची एकात्मता, अखंडता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता या संविधानाच्या मुलभूत तत्वांना धुळीस मिळविण्याचे कार्य करीत असल्याने भाजपाशासित राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍नही गंभीर बनला आहे. नागरिकत्व संशोधन कायदा आणि एनआरसीमुळे तर देशात सरळ-सरळ फूट पडत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर सीएबी मंजूर करून राष्ट्रपतींकडून याचे कायद्यात रूपांतर करून घेतले. एनआरसी आणि सीएएचा संभावित धोखा देशातील जनतेला लक्षात आला त्यामुळे सरकार आणि राष्ट्रपतींवर जनतेचा असलेला विश्‍वास उठत असल्याचे दिसून आले. खरे तर कुठलाही पक्ष ज्यावेळेस सत्तेत येतो तेव्हा त्याने जनतेच्या हिताची कामे करायची असतात. मात्र इथे जनतेला वेठीस धरून त्यांचे नागरिकत्वच हिरावून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे या कायद्याचा विरोधात देशात मोर्चे, आंदोलने निघत आहेत. या आंदोलकांचा संवैधानिक मार्गाने सुरू असलेला विरोध सरकारने चिघळवला. आपल्या जनतेवर पोलिसांना हताशी धरून त्यांचे मुडदे पाडायला सुरूवात केली. उत्तरप्रदेशात तर 21 पेक्षा जास्त लोकांचे जीव गेले. आजही जात आहेत. योगींचे गुंडाराज सरकार सामान्य जनतेवर तुटून पडले आहे. घरात घुसून लहान मुले, वृद्ध, महिलांना झोडपत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश तर अराजकतेकडे वाटचाल करीत आहेच शिवाय याला केंद्र सरकारचे खतपाणी मिळत असल्याने येणार्‍या काळ्यात देशात अराजकता माजली तर नवल वाटू नये. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची देहबोली देशाला सुजलाम सुफलाम बनविल असे वाटत नाही. जर्मनीतील लोक तानाशाही हिटलरचं नाव सुद्धा घेत नाहीत, जर कोणी विचारले तर त्यावर मौन बाळगतात किंवा त्याचं नाव काढू नका, त्यामुळे आमच्या देशाचं नाव बदनाम झालं असं सागतात. मात्र आज आपल्या देशात हिटरलशाहीच्या पावलावर पाऊल टाकत धोरणं आखत असल्याचं दिसत आहे. हे धोरण सरकारनं राबवणं बंद नाही केलं तर भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम्, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष आणि संवैधानिक मुल्यांची पायमल्ली झाल्याशिवाय राहणार नाही. देश महासत्ता होण्याचं तर सोडाच तो 100 वर्षे मागे गेल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारचं डोकं ठिकाणावर आणण्यासाठी देशातील सर्वस्तरातील जतनेला एकत्रित येत विरोध करावा लागेल. तरच आपल्या देशातील विविधतेतील एकता टिकून राहील. शेतकरी आत्महत्या, शैक्षणिक धोरण, आरोग्याच्या समस्या देशात गंभीर बनल्या आहेत. व्यापार, उद्योग संकटात आहेत. अशांवर उपाय शोधण्याऐवजी सरकार नको त्या गोष्टींवर आपला वेळ, पैसा खर्च करीत आहे. एनआरसी आणि सीएए व एनपीआर वर जेवढा खर्च लागणार आहे तेवढाच खर्च जर देशातील मुलभूत सुविधांवर केला तर देशात निश्‍चितच आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. सरकारचे सर्व निर्णय फसत असल्यामुळे जनतेचा मेंदू कायम व्यस्त रहावा, त्यांनी सरकारवर लक्ष ठेवू नये. यासाठीच की काय कागदपत्र जमवण्यात नागरिकांना व्यस्त ठेवणे हाच सरकारचा सध्याचा उद्योग असल्याचेही राजकीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
- बशीर शेख
Post a Comment