विविधतेतील एकता कायम ठेवण्यासाठी सर्वांनी पुढे येण्याची गरज

देशातील अशांतता सर्वांसाठी घातक : दहशतीचे राजकारण संपविण्याचे जनतेपुढे आव्हान

ज्या शासकाला प्रजा सांभाळणे कठीण होते तो शासक प्रजेत भेदाभेद करून अनागोंदी माजवितो. तो उच-नीच, काळा-गोरा, धर्म, जातींमध्ये भेद घडवून आणतो. आपापसांत लोकांना लढवितो आणि राज्य करतो. कधीकाळी हे गुण इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या अंगी असल्याचे इतिहासात पहायला मिळते. तसेच क्रूरतेचे राजकारण, धर्मभेद आणि विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करणार्‍या हिटलरचाही काळ गेला. या आणि अशा राजकारणाचा त्या दोन्हीं राज्यकर्त्यांना मोठा फटका बसला. असं राजकारण पुन्हा होऊ नये, सर्वसामान्यांचं जीव त्यातून जावू नये, जनता सुखी रहावी असा प्रयत्न जगभरातील देश करत आहेत. ज्या-ज्या देशात जातीभेद, धर्मभेद अधिक आहे, त्या-त्या देशांची प्रगती खुंटल्याचे निदर्शनास येते. यातून धडा घेण्याचे सोडून आज आपल्या देशात तो त्या राज्यकर्त्यांचा जुनाच क्रौर्याचा पाठ अमलात आणला जातोय की काय अशी भीती सर्वच सुजान भारतीयांना वाटत आहे. विकासाच्या दृष्टीने महासत्तेकडे चाललेल्या देशाला ब्रेक लागत असल्याचे गेल्या सहा वर्षातील राजकीय परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. देशाचे संविधान आणि विविधतेतील एकतेचे सौंदर्य धोक्यात येत असल्याच्या घटना सरकारच्या वर्तनातून दिसून येत आहेत. यावर वेळीच अंकुश लावला नाही तर याची झळ देशातील प्रत्येक नागरिकाला बसल्याशिवाय राहणार नाही, हे ही तेवढेच खरे ! आग भडकत असताना त्यावर वेळीच पाण्याचा मारा नाही केला तर ती घर, गाव, राज्य, देश, गरीब, श्रीमंत सर्वांनाच आपल्या कवेत घेऊन भस्मसात करते. त्यामुळे या द्वेषरूपी आगीला वेळीच शमविण्यासाठी सर्वस्तरातील, सर्व भारतीयांनी लढा उभारणे गरजेचे आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था आयसीयूत असल्याचे विधान नुकतेच अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रहमण्यन यांनी केले आहे. शिवाय देशभरातील अर्थतज्ज्ञांनासुद्धा हेच वाटते. देशाला आर्थिक खाईत ढकलण्याचे काम सध्याच्या सरकारकडून होत असल्याचा सूर सर्वस्तरातून उमटत आहे. कृषी, शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि आरोग्यात देश दिवसेंदिवस पिछाडीवर जात आहे. अशा परिस्थितीत देशातील समाजमनं स्थिर ठेवण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र ते करायचे तर दूरच. सरकारने सीएए, एनसीआर आणि आता एनपीआर आणत देशातील जनतेला वेठीस धरण्याचे काम सुरू केले आहे. नोटबंदीतून लोकांना काही दिवस लाईनमध्ये उभा केले. त्यांनी या माध्यमातून जनतेच्या मानसिकतेचा विचार केला आणि धोकादायक निर्णय घेण्यास सुरूवात केली. जीएसटी आणली. त्यातून उद्योग, व्यापारी रसातळाला जावू लागले. कित्येक उद्योग बंद पडले. कित्येक आजारी आहेत. 370, 35 ए कलम हटविले आणि कश्मीरी जनतेची होरपळ केली. बहुमताच्या आणि सत्तेच्या जोरावर सरकारने आसाममध्ये एनआरसीचा प्रयोग करून पाहिला, यातही मोठे यश आले नाही मात्र तेथील जनतेची तडफडत असलेली अवस्था आणि बेचैनी पाहून केंद्र सरकार आनंदीत झाले की काय अशी शंका येते. राजकारणाला नवीन मुद्दा मिळाला. अशाच एनआरसीमधील पाप लपविण्यासाठी सीएए कायदा करून घेतला. मात्र हे करताना सरकारने एवढी मोठी चूक केली की, देशाच्या ऐक्याला बाधा आणली. पुन्हा एनपीआर. म्हणजे देशातील नागरिकांनी आयुष्यभर कागदपत्रंच जमा करीत बसाव असं धोरण शासन राबवित आहे. त्यामुळे देशात हाहाकार माजला आणि आंदोलने, मोर्च्यांनी देश गाजत आहे. केंद्र सरकारचे मनसुबे लोकांच्या लक्षात आले आणि हिटलरवादी धोरणांना हाणून पाडण्यासाठी सर्वस्तरातील जनता रस्त्यावर उतरली. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने बळाचा वापरही केला. जवळपास 26 लोकांचा यात जीव गेला. कोट्यवधींची संपत्ती नष्ट झाली. संवैधानिक मार्गाने सुरू असलेली आंदोलने चिघळून देशात अफरातफर माजविण्याचा प्रयत्न सरकारसमर्थकांकडून होताना दिसला. जामिया इस्लामीया, जेएनयूसह 36 विद्यापीठातील युवकांनी आंदोलन सुरू केले. विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी झोडपले तर सरकार समर्थक गुंडांनी हल्ले केले.
    दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये (जेएनयू) 5 जानेवारीच्या रात्री तोंडाला रूमाल बांधून, कोणा बुरखा पांघरून आलेल्या गुंडांनी घातलेल्या हैदोसामुळे देश सुन्न झाला आहे. राजधानीतील सर्वांत संवेदनशील समजल्या जाणार्‍या विद्यापीठात गुंडांचा जमाव काठ्या, लोखंडी गजांनिशी घुसतो आणि विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, शिक्षकांवर अमानुष जीवघेणा हल्ला करतो, ही घटना प्रत्येक भारतीयाला असुरक्षित वाटायला लावणारी आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) हे विषय देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्यानंतर देशभर जो काही माहोल तयार झाला, त्याचे पडसाद म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागते. प्रथमदर्शनी ज्या बाबी दिसतात, त्यावरून हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे हल्लेखोर कोण असावेत आणि त्यांना कोणाची फूस असावी यासंदर्भात पोलिस अनभिज्ञ असण्याची शक्यता नाही. जेएनयू हे देशातील नामवंत विद्यापीठ आहे आणि देशाच्या विकासात योगदान देणारी शेकडो माणसे या विद्यापीठाने आजवर दिली. तरुण मनांची राजकीय मशागत करण्याबरोबर विविध विचारधारांचा खुला पुरस्कार करण्याचा अवकाशही विद्यार्थ्यांना इथे उपलब्ध होत असतो आणि त्यातूनच प्रगल्भ मनांची बांधणी होते. तरुण रक्तात व्यवस्थेच्या विरोधातील खदखद असते आणि ती जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये सतत दिसली आहे. ही खदखद म्हणजे काळाचा आवाज मानून त्याची दखल घ्यायची, इथल्या ऊर्जस्वल प्रतिभेला विधायक वळण द्यायचे की तो आपल्या विरोधातील आवाज मानून दडपून टाकण्यासाठी दमनशाहीचा वापर करायचा, हे त्या त्या काळातल्या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असते.
    2014 साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जेएनयू हेच त्यांचे पहिले लक्ष्य राहिले. तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि शिक्षणक्षेत्रातील वातावरण बिघडवून टाकले. त्यातून त्यांचा आणि भाजपचा उद्देश किती सफल झाला हे त्यांनाच ठाऊक, परंतु कन्हय्याकुमार सारखा फायरब्रँड नेता या आंदोलनाने दिला, हेही लक्षात घ्यायला हवे. जेएनयूचे कुलगुरू विद्यार्थीहिताकडे दुर्लक्ष करून सरकारला पूरक भूमिका निभावत राहिले आणि प्रवेश प्रक्रियेतच डाव्या विचारांच्या विद्यार्थ्यांना चाळणी लागेल, याची व्यवस्था करत राहिले. मध्यंतरी जेएनयू शांत राहिले परंतु शुल्कवाढीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आणि एनआरसी-सीएएच्या विरोधात अग्रेसर राहिले. त्या अर्थाने पाहिले तर जेएनयू हा विद्यमान सत्ताधार्‍यांना सतत बोचणारा काटा आहे. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. जेएनयू हा देशद्रोह्यांचा अड्डा असल्याचा विषारी प्रचार करून त्याविरोधात देशभर वातावरण कलुषित करण्याचे प्रयत्न झाले. जे आजही सुरू आहेत. पंतप्रधानांना देशातल्या तरुणांची ’मन की बात’ जाणूनच घ्यायची नसल्यामुळे हे घडते आहे.
    जेएनयू विरोधातील सरकारची भूमिका प्रतिकात्मक आहे, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. मोकळेपणाने बोलणार्‍या आणि व्यवस्थेला प्रश्‍न विचारणार्‍या तरूणांबद्दल व्यवस्थेला आस्था नाही असे दिसते. त्यामुळेच वेगवेगळ्या पद्धतीने जेएनयूची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणत्याही दबावापुढे जेएनयूमधील विद्यार्थी झुकत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे बुरखेधारी जमावाकडून सशस्त्र हल्ला घडवून आणण्यापर्यंत मजल गेली. त्यामुळे दिल्ली ही तरुणांसाठी दहशतीची राजधानी बनल्याचे चित्र समोर आले. अर्थात, एकूण मानसिकता पाहता जेएनयूवरील हा अखेरचा हल्ला असेल असे नाही. जेएनयूसह जिथे जिथे एनआरसी, सीएए किंवा केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात असो, विरोधी आवाज उठेल तिथे-तिथे या दमनशक्ती आक्रमकतेने सरसावतील. सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने विरोधी आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतील. कोणा एका घटकावरचा हल्ला परका मानून बाकीच्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली तर हा वरवंटा तुमच्यापर्यंतही पोहोचू शकतो. त्यासाठी काळाची पावले ओळखून देशाच्या ऐक्यासाठी सर्वांनी एकत्र येवून लढणे, हेच शहाणपणाचे. 

- बशीर शेख