लोकांसमोर सत्य सांगण्यापेक्षा प्रचाराचा धुरळा उडवला जात आहे, ज्यामुळे सत्य झाकोळून टाकता येईल
एए-एनआरसी यांचा देशभरातून निषेध होताना काही गोष्टी स्पष्ट करण्याची गरज आहे. हा निषेध स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वापरण्यात येत असल्याने संघटित प्रचार यंत्रणा आणि चुकीची माहिती-सुद्धा वापरली जात आहे. लोकांसमोर सत्य सांगण्यापेक्षा प्रचाराचा धुरळा उडवला जात आहे, ज्यामुळे सत्य झाकोळून टाकता येईल. त्यामुळे विरोधी मत लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक व्यासपीठाचा वापर करण्याची गरज आहे. त्यामुळे लोकांना भ्रमित केले जाणार नाही आणि ते घटनांचा योग्य भूमिकेतून तपास घेऊ शकतील.
हा कायदा म्हणजे हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा समज कुणी करून घेऊ नये. मुस्लीम समाज सीएए-एनआरसीला विरोध करतो आहे, कारण त्याचा पहिला परिणाम या समाजावर होणार आहे. हिंदूदेखील दोन कारणांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. एनआरसीने व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीवर टाकली आहे, ही सर्वात त्रासदायक बाब आहे. आसाममध्ये एनआरसीचा प्रयोग करताना हिंदू व मुस्लीम दोन्ही समाज भरडले गेले. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्समध्ये आसामातील 19 लाख लोकांना नोंदणी करता आली नाही. त्यात हिंदू व मुस्लीम या समाजाचे प्रमाण दोनास एक असे आहे.
त्यातही स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करताना गरिबांनाच त्रास होत आहे आणि त्यात महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात मुस्लीम आहेत तसेच हिंदूही आहेत. सर्व तर्‍हेच्या सोयी उपलब्ध असलेल्या सुखवस्तूंना या कायद्याचा त्रास सोसावा लागत नाही. लोकांचे विभाजन हिंदू व मुस्लीम या जाती-धर्मात करण्याचा सीएए-एनआरसीचा हेतू स्पष्टच दिसतो. सीएए कायद्याने मुस्लिमांना नागरिकता देण्याच्या तरतुदीपासून वगळले असून, हे सरळ सरळ घटनेतील निहित तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. एनआरसीमुळे मुस्लीम समाज जर आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकला नाही तर त्याला ताबा केंद्रात पाठविण्यात येईल. पण सीएएने दिलेल्या औदार्याचा लाभ हिंदूंना घेता येईल. म्हणून हिंदू व मुस्लीम समाजाचे म्हणणे आहे की, जनतेत विभाजन करून सत्तेत राहण्याचा हा खेळ भाजपने थांबवावा.
लोकांना धर्मनिरपेक्ष राज्यात मिळणारी प्रगती, शांतता, सुसंवाद, चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, दवाखाने, नोकर्‍या आणि रोटी - कपडा - मकान हवे आहे. तेव्हा सरकारने अग्रक्रम ठरवावे. आजारी अर्थव्यवस्था, शेतीची दुरवस्था, भाववाढ आणि बेरोजगारी ही संकटे अगोदर हाताळावी. या कायद्यांना विरोध करणारे लोक कोण आहेत, हे त्यांच्या पोशाखावरून लक्षात येते, असे जे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे, त्याचा निषेध व्हायलाच हवा. विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही सर्वप्रथम भारतीय आहोत. राजकारणी लोकांच्या इशार्‍यावर नाचणारी बाहुली आम्ही खचितच नाही!
या कायद्याला होणारा सगळा विरोध हा हिंसक होता, असे म्हणणे चुकीचे आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी मेणबत्त्या पेटवून शांततेत कॅण्डल मार्च काढला. नवी दिल्लीच्या इंडिया गेट येथे त्यांनी घटनेची उद्देशिका वाचली. मुंबईतील निषेध मोर्चेदेखील शांततेत पार पडले. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांना गुलाबाची फुले देऊन गांधीगिरीदेखील केली. काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या आणि त्यांचा निषेध व्हायला हवा. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची मोकळीकही कुणाला नाही. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, असे म्हणणेही खोटेपणा तर आहेच, पण विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. गुन्हेगारी तत्त्वाच्या लोकांच्या हातचे विद्यार्थी हे बाहुले बनले होते, असे म्हणणे म्हणजे विद्यार्थ्यांत स्वतंत्र विचाराची शक्ती नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेची तळी उचलण्याचे काम भाजपने चालवले आहे. राजकीय निषेध व्यक्त करण्यात भाजप एकेकाळी आघाडीवर होता. आता निषेध, लूटमार आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे दोषी आहेत, असे त्यांना वाटू लागले आहे. या निदर्शकांवर पोलिसांनी अतिरेकी कारवाई केल्याचीही उदाहरणे आहेत. आपण पोलिसांचा योग्य सन्मान राखायलाच हवा. पण त्यांनी अनेक ठिकाणी बळाचा जास्त वापर केला, हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. याबाबतीत जामिया मिलियाचे उदाहरण देता येईल. येथे पोलीस परवानगी न घेता कॅम्पस परिसरात घुसले, इतकेच नव्हे तर होस्टेलच्या खोल्यांत घुसून महिलांनाही मारहाण केली. उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ठार झालेल्यांची संख्या दोन आकडी झाली आहे. तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे राजकीय करिअर हे मुस्लिमांविरुद्ध गरळ ओकूनच आकारास आले आहे. त्यांनी त्यांच्या राज्यात झालेल्या या पोलिसी अत्याचारांचा खुलासा करायला हवा. इतकेच काय पण लष्करप्रमुखांनीसुद्धा आपल्या पदाचे असलेले बिगर राजकीय स्वरूप उल्लंघून अत्यंत आक्षेपार्ह असे पक्षपातीपणाचे मत व्यक्त केले आहे.
जेव्हा राष्ट्रात संघर्ष सुरू असतो तेव्हा वस्तुस्थिती धूसर होते. खोटेपणा हेच सत्य म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि सत्य हे खोटे ठरवून फेटाळण्यात येते. तेव्हा वस्तुस्थिती काय आहे, हे लोकांनी ओळखले पाहिजे आणि सत्याच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले पाहिजे ! सत्यमेव जयते !
- पवन के. वर्मा, राजकीय विश्‍लेषक
(लेखातील मते लेखकाची स्वत:ची) (साभार ः लोकमत, दि. 1/1/2020)
हा कायदा म्हणजे हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा समज कुणी करून घेऊ नये. मुस्लीम समाज सीएए-एनआरसीला विरोध करतो आहे, कारण त्याचा पहिला परिणाम या समाजावर होणार आहे. हिंदूदेखील दोन कारणांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. एनआरसीने व्यक्तीचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीवर टाकली आहे, ही सर्वात त्रासदायक बाब आहे. आसाममध्ये एनआरसीचा प्रयोग करताना हिंदू व मुस्लीम दोन्ही समाज भरडले गेले. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्समध्ये आसामातील 19 लाख लोकांना नोंदणी करता आली नाही. त्यात हिंदू व मुस्लीम या समाजाचे प्रमाण दोनास एक असे आहे.
त्यातही स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करताना गरिबांनाच त्रास होत आहे आणि त्यात महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात मुस्लीम आहेत तसेच हिंदूही आहेत. सर्व तर्‍हेच्या सोयी उपलब्ध असलेल्या सुखवस्तूंना या कायद्याचा त्रास सोसावा लागत नाही. लोकांचे विभाजन हिंदू व मुस्लीम या जाती-धर्मात करण्याचा सीएए-एनआरसीचा हेतू स्पष्टच दिसतो. सीएए कायद्याने मुस्लिमांना नागरिकता देण्याच्या तरतुदीपासून वगळले असून, हे सरळ सरळ घटनेतील निहित तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. एनआरसीमुळे मुस्लीम समाज जर आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकला नाही तर त्याला ताबा केंद्रात पाठविण्यात येईल. पण सीएएने दिलेल्या औदार्याचा लाभ हिंदूंना घेता येईल. म्हणून हिंदू व मुस्लीम समाजाचे म्हणणे आहे की, जनतेत विभाजन करून सत्तेत राहण्याचा हा खेळ भाजपने थांबवावा.
लोकांना धर्मनिरपेक्ष राज्यात मिळणारी प्रगती, शांतता, सुसंवाद, चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, दवाखाने, नोकर्‍या आणि रोटी - कपडा - मकान हवे आहे. तेव्हा सरकारने अग्रक्रम ठरवावे. आजारी अर्थव्यवस्था, शेतीची दुरवस्था, भाववाढ आणि बेरोजगारी ही संकटे अगोदर हाताळावी. या कायद्यांना विरोध करणारे लोक कोण आहेत, हे त्यांच्या पोशाखावरून लक्षात येते, असे जे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे, त्याचा निषेध व्हायलाच हवा. विरोध करणार्‍यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही सर्वप्रथम भारतीय आहोत. राजकारणी लोकांच्या इशार्‍यावर नाचणारी बाहुली आम्ही खचितच नाही!
या कायद्याला होणारा सगळा विरोध हा हिंसक होता, असे म्हणणे चुकीचे आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी मेणबत्त्या पेटवून शांततेत कॅण्डल मार्च काढला. नवी दिल्लीच्या इंडिया गेट येथे त्यांनी घटनेची उद्देशिका वाचली. मुंबईतील निषेध मोर्चेदेखील शांततेत पार पडले. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांना गुलाबाची फुले देऊन गांधीगिरीदेखील केली. काही ठिकाणी हिंसक घटना घडल्या आणि त्यांचा निषेध व्हायला हवा. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची मोकळीकही कुणाला नाही. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, असे म्हणणेही खोटेपणा तर आहेच, पण विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. गुन्हेगारी तत्त्वाच्या लोकांच्या हातचे विद्यार्थी हे बाहुले बनले होते, असे म्हणणे म्हणजे विद्यार्थ्यांत स्वतंत्र विचाराची शक्ती नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेची तळी उचलण्याचे काम भाजपने चालवले आहे. राजकीय निषेध व्यक्त करण्यात भाजप एकेकाळी आघाडीवर होता. आता निषेध, लूटमार आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे दोषी आहेत, असे त्यांना वाटू लागले आहे. या निदर्शकांवर पोलिसांनी अतिरेकी कारवाई केल्याचीही उदाहरणे आहेत. आपण पोलिसांचा योग्य सन्मान राखायलाच हवा. पण त्यांनी अनेक ठिकाणी बळाचा जास्त वापर केला, हेही दुर्लक्षिता येणार नाही. याबाबतीत जामिया मिलियाचे उदाहरण देता येईल. येथे पोलीस परवानगी न घेता कॅम्पस परिसरात घुसले, इतकेच नव्हे तर होस्टेलच्या खोल्यांत घुसून महिलांनाही मारहाण केली. उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ठार झालेल्यांची संख्या दोन आकडी झाली आहे. तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे राजकीय करिअर हे मुस्लिमांविरुद्ध गरळ ओकूनच आकारास आले आहे. त्यांनी त्यांच्या राज्यात झालेल्या या पोलिसी अत्याचारांचा खुलासा करायला हवा. इतकेच काय पण लष्करप्रमुखांनीसुद्धा आपल्या पदाचे असलेले बिगर राजकीय स्वरूप उल्लंघून अत्यंत आक्षेपार्ह असे पक्षपातीपणाचे मत व्यक्त केले आहे.
जेव्हा राष्ट्रात संघर्ष सुरू असतो तेव्हा वस्तुस्थिती धूसर होते. खोटेपणा हेच सत्य म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि सत्य हे खोटे ठरवून फेटाळण्यात येते. तेव्हा वस्तुस्थिती काय आहे, हे लोकांनी ओळखले पाहिजे आणि सत्याच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले पाहिजे ! सत्यमेव जयते !
- पवन के. वर्मा, राजकीय विश्‍लेषक
(लेखातील मते लेखकाची स्वत:ची) (साभार ः लोकमत, दि. 1/1/2020)
Post a Comment