हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे
ज़मीन खोदके देखो हम ही निकलेंगे
भारतात तीन गोष्टीवर कायम शंका घेतली जाते. एक- महिलांचे चारित्र्य, दोन- बहुजनांची योग्यता, तीन- मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा. ही शंका उत्पन्न करणारी मूळ संघटना एकच असून ती शेकडो वर्षांपासून या देशातील लोकांना आपले अंकित बनवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सीएए-एनआरसी - एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये मुस्लिमांनी नव्याने घेतलेली राष्ट्रीय भूमिका आणि त्याला जनसामान्यांकडून मिळत असलेला सकारात्मक प्रतिसाद या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा या विषयावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मूळ विषयावर येण्यापूर्वी आपण देशाच्या फाळणीविषयी विचार करूया. स्वातंत्र्य काळापासूनच एक व्यापक गैरसमज देशामध्ये असा पसरलेला आहे की, देशाच्या फाळणीमध्ये भारतीय मुस्लिमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. त्याकाळी मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी केली होती. शिवाय तत्कालीन मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे मुस्लिम लीगचा समर्थक झाला होता. मात्र सत्य वेगळे आणि रोचक आहे.
1945-46मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मुसलमानांसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघामध्ये 74 टक्के मतं ही मुस्लिम लीगला मिळालेली होती. हे सत्य आहे, मात्र पूर्ण सत्य नाही. हे सत्य आहे की, लीगला 74 टक्के मतं मिळाली होती. मात्र त्यामागची कारणं वेगळी होती. मुळात 1945 आणि 1946 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी संयुक्त भारतात जी जनगणना झाली होती त्या जनगणनेनुसार देशातील लोकसंख्या 31 कोटी होती, ज्यात 24 टक्के मुस्लिम होते. या निवडणुका ब्रिटिश सरकारनी घेतलेल्या होत्या. त्यात आज सारखी एक व्यक्ती मत अशी व्यवस्था नव्हती. फक्त तीन वर्गातील लोकांना मतदान करण्याची परवानगी होती. एक- मोठे जमीनदार, उद्योगपती आणि व्यापारी, दोन- जे ब्रिटिश सरकारला आयकर देत होते ते, तीन- जे पदविधारक होते ते. या तिन्ही शर्तींना पूर्ण करणारे त्या काळात फक्त 28 टक्के लोक होते. त्यातही प्रिन्स्ले स्टेट्स उदा. हैद्राबाद, जुनागढ आणि काश्मीरच्या राजांनी मतदानात सहभाग नोंदविलेला नव्हता. या तिन्ही राज्यांपैकी जुनागढ़ वगळता इतर दोन प्रांतात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या होती. या सर्व कारणामुळे पात्र मतदारांची संख्या आणखीन कमी झाली - (उर्वरित पान 7 वर)
आणि एकूण मतदानास पात्र लोक 4 कोटी 10 लाख एवढे शिल्लक राहिले, जे की त्या काळातील एकूण लोकसंख्येच्या फक्त तीन टक्के होते.
आता पाहा ! 4 कोटी 10 लाख पात्र मतदारांपैकी 24 टक्के मतदार बाजूला केले तर राहतात 98 लाख. आज जास्तीत जास्त 60 ते 65 टक्के मतदान होते. त्यावेळेस तर मतदारांमध्ये राजकीय जाणीवेचा अभाव होता. तरी कल्पना करा की 80 टक्के मतदान झाले अन् त्यात 78 लाख मुस्लिमांनी मतदान केले. जिन्नांच्या पक्षाला 74 टक्के मतदान झाले. म्हणजे 78 लाख मधील 74 टक्के मुस्लिमांनी लीगला मतदान केले. तर त्याची आकडेवारी 58 लाख एवढी होते. म्हणजे 58 लाख मुस्लिमांनी मुस्लिम लीगला म्हणजे पाकिस्तान बनण्याच्या विचाराचे समर्थन केले होते. ते लोकही लाहोर, कराची, ढाका आणि चिटगाव सारख्या मुस्लिम बहुल प्रांतातील होते. आज जो भारत आहे त्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर या क्षेत्रफळातील केवळ 15 ते 16 लाख मुस्लिम असतील ज्यांनी तेव्हा मुस्लिम लीगसाठी मतदान केले होते.
आय.एल.ओ. म्हणजेच इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनाझेशनने तेव्हा हा अहवाल सार्वजनिक केला होता की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍यांची संख्या 1951 ते 1956 पावेतो जवळ-जवळ 6 लाख 50 हजार आहे. म्हणजे जवळ-जवळ 10 लाख मुस्लिम हे युपी, बिहार आणि मध्य भारतातून आताच्या पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये पोहोचले होते. 1951 साली पाकिस्तानात झालेल्या जनगणनेमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये येणार्‍यांची संख्या 17 लाख आहे. म्हणजे आजच्या भारतीय भूमीवरून त्या काळात मुस्लिम लीगला फक्त 15 ते 16 लाख मतं मिळाली आणि तेवढेच लोक पाकिस्तानला गेले. तात्पर्य ज्यांनी अखंड भारतात राहून पाकिस्तान बनण्याची मागणी केली ते एकूण लोक होते 17 लाख आणि त्यांना संधी मिळताच ते निघून गेले.
कल्पना करा एखाद्या व्यक्तीला कार घेण्याची तीव्र इच्छा आहे आणि त्याला कंपनीकडून कार प्रदान करण्यात आली, तेव्हा तो तात्काळ ती कार हस्तगत करेल. ठीक याचप्रमाणे ज्यांनी पाकिस्तानची मागणी केली होती त्यांची मागणी पूर्ण होताच तात्काळ ते पाकिस्तानला निघून गेले.
याचाच अर्थ भारतात राहिलेले कोट्यावधी मुस्लिम हे स्वत:च्या इच्छेने येथे राहिले. त्यांनी मुहम्मद अली जिन्नांचे समर्थनही केले नव्हते आणि पाकिस्तान बनण्यासाठी मतदानही केलेले नव्हते. एका स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्रात राहण्याची संधी चालून आलेली असतांनासुद्धा व 8 दिवस रेल्वे मोफत असतांनासुद्धा तसेच 1956 पर्यंत पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी असतांनासुद्धा येथील मुसलमान पाकिस्तानला गेले नाहीत. मौलाना अबुल कलाम आजाद आणि मदरसा दारूल उलूम देवबंद यांनी येथील मुस्लिमांना पाकिस्तानमध्ये न जाण्याचे आवाहन केले होते. गांधी आणि नेहरूंनी मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मुस्लिमांचा सहीष्णू हिंदू बांधवांवर विश्‍वास होता. ही गोष्टसुद्धा नाकारण्यासारखी नाही की, भारत हा राज्यघटनेमुळे धर्मनिरपेक्ष नाही तर या ठिकाणच्या हिंदू बांधवांच्या सहिष्णुतेमुळे धर्मनिरपेक्ष आहे. कारण की, जेव्हा राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही हिंदू आणि मुस्लिमांचे संबंध सौहार्दपूर्ण होते. ज्याला गंगा-जमनी तहेजीब म्हणून आजही संबोधले जाते.
वरील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल की, भारतीय मुस्लिमांनी कधीच पाकिस्तानची मागणी केलेली नव्हती. मागच्याच आठवड्यात मी एका मुद्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधले होते की, भारतीय मुस्लिमांनी सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवितांना सर्व राष्ट्रीय प्रतिकांना अभिमानाने मिरवलेले आहे. सामुहिक राष्ट्रगान केलले आहे. त्यांच्या या भावनांची कदर केली गेली पाहिजे. सातासमुद्रापारहून आलेले अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांनी 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिल्लीच्या हयात रिजन्सीमध्ये हिन्दुस्थान टाईम्स लिडरशिप समीटमध्ये बोलतांना असे म्हटले होते की, ”भारतीय मुसलमान हे जगातील इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे असून, ते शांतीप्रिय आणि या देशातील संस्कृतीमध्ये मिसळून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले गेले पाहिजे.” हीच गोष्ट त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या व्यक्तिगत भेटीमध्ये सुद्धा म्हटल्याचे त्यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. ओबामा यांचे हे म्हणणे आजही रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. ज्यांना शंका असेल त्यांनी गुगलबाबाला माहिती विचारावी.
मुळात भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची सुरूवात 1803 साली उलेमांनी इंग्रजाविरूद्ध दिलेल्या फतव्यामुळे झाली. ज्यात ब्रिटिश शासित भारताला दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) घोषित करण्यात आले होते. महात्मा गांधींनी भारतात येऊन काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारेपर्यंत मुस्लिम हेच स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व करत होते. 1857 चे बंडाचेही मुस्लिमांनीच तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणीसह मिळून संयुक्त नेतृत्व केले होते. गांधींनासुद्धा दक्षिण आफ्रिकेतून बोलावून स्वातंत्र्य लढ्याचे नायकत्व त्यांच्याकडे दिले होते. ’इन्क्लाब-जिंदाबाद’ पासून ते ’चलेजाव’ पर्यंतच्या अनेक घोषणा मुस्लिमांनी दिल्या होत्या. टिळक आणि भगतसिंग विरूद्धचे खटले मुस्लिम वकीलांनी लढविले होते. केवळ स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांच्या राजनैतिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मुस्लिमांची मागणी काँग्रेसने फेळाळून लावल्यामुळे देशाची फाळणी झाली, हे सत्य नवीन पीढिला ओरडून सांगण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
हा घटनाक्रम स्वातंत्र्यापूर्वीचा झाला. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लिमांना ज्या-ज्या क्षेत्रात देशाच्या नीति निर्मात्यांनी संधी दिली त्या-त्या क्षेत्रात मुस्लिमांनी देशसेवेमध्ये कुठलीही कसर ठेवलेली नाही. एपीजे अब्दुल कलामांपासून ते कारगिलचे शहीद कॅप्टन हनीफुद्दीन पर्यंत व ईदची सुट्टी रद्द करून पाकिस्तान सीमेवर ठामपणे उभे राहून स्वत:चा जीव देशावर ओवाळून टाकणार्‍या लान्सनायक सरफराज खान पर्यंत मुस्लिमांनी या देशासाठी त्याग केलेला आहे. चावट, लैंगिक चॅटिंगच्या बदल्यात एकाही मुस्लिमाने देशाविरूद्ध गद्दारी केलेली नाही किंवा मध्यप्रदेशामध्ये भाजपच्या आयटीसेलने जसे हेरगिरी केंद्र चालविले होते तसे एकाही मुस्लिमाने चालविलेले नाही. आता तर नव्याने सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या विरोधाच्या माध्यमातून मुस्लिमांनी आपली राष्ट्रीय निष्ठा नव्याने सिद्ध केलेली आहे. म्हणून एका संघटनेच्या दुष्प्रचाराला बळी पडून बहुसंख्य बांधवांनी मुस्लिमांच्या राष्ट्रीय निष्ठेवर उगाच शंका घेऊन देशाचे नुकसान करू नये, ही नम्र विनंती. जय हिंद !
- एम.आय.शेख
ज़मीन खोदके देखो हम ही निकलेंगे
भारतात तीन गोष्टीवर कायम शंका घेतली जाते. एक- महिलांचे चारित्र्य, दोन- बहुजनांची योग्यता, तीन- मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा. ही शंका उत्पन्न करणारी मूळ संघटना एकच असून ती शेकडो वर्षांपासून या देशातील लोकांना आपले अंकित बनवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सीएए-एनआरसी - एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये मुस्लिमांनी नव्याने घेतलेली राष्ट्रीय भूमिका आणि त्याला जनसामान्यांकडून मिळत असलेला सकारात्मक प्रतिसाद या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिमांची राष्ट्रनिष्ठा या विषयावर नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. मूळ विषयावर येण्यापूर्वी आपण देशाच्या फाळणीविषयी विचार करूया. स्वातंत्र्य काळापासूनच एक व्यापक गैरसमज देशामध्ये असा पसरलेला आहे की, देशाच्या फाळणीमध्ये भारतीय मुस्लिमांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. त्याकाळी मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी केली होती. शिवाय तत्कालीन मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे मुस्लिम लीगचा समर्थक झाला होता. मात्र सत्य वेगळे आणि रोचक आहे.
1945-46मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मुसलमानांसाठी आरक्षित असलेल्या मतदारसंघामध्ये 74 टक्के मतं ही मुस्लिम लीगला मिळालेली होती. हे सत्य आहे, मात्र पूर्ण सत्य नाही. हे सत्य आहे की, लीगला 74 टक्के मतं मिळाली होती. मात्र त्यामागची कारणं वेगळी होती. मुळात 1945 आणि 1946 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी संयुक्त भारतात जी जनगणना झाली होती त्या जनगणनेनुसार देशातील लोकसंख्या 31 कोटी होती, ज्यात 24 टक्के मुस्लिम होते. या निवडणुका ब्रिटिश सरकारनी घेतलेल्या होत्या. त्यात आज सारखी एक व्यक्ती मत अशी व्यवस्था नव्हती. फक्त तीन वर्गातील लोकांना मतदान करण्याची परवानगी होती. एक- मोठे जमीनदार, उद्योगपती आणि व्यापारी, दोन- जे ब्रिटिश सरकारला आयकर देत होते ते, तीन- जे पदविधारक होते ते. या तिन्ही शर्तींना पूर्ण करणारे त्या काळात फक्त 28 टक्के लोक होते. त्यातही प्रिन्स्ले स्टेट्स उदा. हैद्राबाद, जुनागढ आणि काश्मीरच्या राजांनी मतदानात सहभाग नोंदविलेला नव्हता. या तिन्ही राज्यांपैकी जुनागढ़ वगळता इतर दोन प्रांतात मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांची संख्या होती. या सर्व कारणामुळे पात्र मतदारांची संख्या आणखीन कमी झाली - (उर्वरित पान 7 वर)
आणि एकूण मतदानास पात्र लोक 4 कोटी 10 लाख एवढे शिल्लक राहिले, जे की त्या काळातील एकूण लोकसंख्येच्या फक्त तीन टक्के होते.
आता पाहा ! 4 कोटी 10 लाख पात्र मतदारांपैकी 24 टक्के मतदार बाजूला केले तर राहतात 98 लाख. आज जास्तीत जास्त 60 ते 65 टक्के मतदान होते. त्यावेळेस तर मतदारांमध्ये राजकीय जाणीवेचा अभाव होता. तरी कल्पना करा की 80 टक्के मतदान झाले अन् त्यात 78 लाख मुस्लिमांनी मतदान केले. जिन्नांच्या पक्षाला 74 टक्के मतदान झाले. म्हणजे 78 लाख मधील 74 टक्के मुस्लिमांनी लीगला मतदान केले. तर त्याची आकडेवारी 58 लाख एवढी होते. म्हणजे 58 लाख मुस्लिमांनी मुस्लिम लीगला म्हणजे पाकिस्तान बनण्याच्या विचाराचे समर्थन केले होते. ते लोकही लाहोर, कराची, ढाका आणि चिटगाव सारख्या मुस्लिम बहुल प्रांतातील होते. आज जो भारत आहे त्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर या क्षेत्रफळातील केवळ 15 ते 16 लाख मुस्लिम असतील ज्यांनी तेव्हा मुस्लिम लीगसाठी मतदान केले होते.
आय.एल.ओ. म्हणजेच इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनाझेशनने तेव्हा हा अहवाल सार्वजनिक केला होता की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍यांची संख्या 1951 ते 1956 पावेतो जवळ-जवळ 6 लाख 50 हजार आहे. म्हणजे जवळ-जवळ 10 लाख मुस्लिम हे युपी, बिहार आणि मध्य भारतातून आताच्या पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये पोहोचले होते. 1951 साली पाकिस्तानात झालेल्या जनगणनेमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतातून पाकिस्तानमध्ये येणार्‍यांची संख्या 17 लाख आहे. म्हणजे आजच्या भारतीय भूमीवरून त्या काळात मुस्लिम लीगला फक्त 15 ते 16 लाख मतं मिळाली आणि तेवढेच लोक पाकिस्तानला गेले. तात्पर्य ज्यांनी अखंड भारतात राहून पाकिस्तान बनण्याची मागणी केली ते एकूण लोक होते 17 लाख आणि त्यांना संधी मिळताच ते निघून गेले.
कल्पना करा एखाद्या व्यक्तीला कार घेण्याची तीव्र इच्छा आहे आणि त्याला कंपनीकडून कार प्रदान करण्यात आली, तेव्हा तो तात्काळ ती कार हस्तगत करेल. ठीक याचप्रमाणे ज्यांनी पाकिस्तानची मागणी केली होती त्यांची मागणी पूर्ण होताच तात्काळ ते पाकिस्तानला निघून गेले.
याचाच अर्थ भारतात राहिलेले कोट्यावधी मुस्लिम हे स्वत:च्या इच्छेने येथे राहिले. त्यांनी मुहम्मद अली जिन्नांचे समर्थनही केले नव्हते आणि पाकिस्तान बनण्यासाठी मतदानही केलेले नव्हते. एका स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्रात राहण्याची संधी चालून आलेली असतांनासुद्धा व 8 दिवस रेल्वे मोफत असतांनासुद्धा तसेच 1956 पर्यंत पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी असतांनासुद्धा येथील मुसलमान पाकिस्तानला गेले नाहीत. मौलाना अबुल कलाम आजाद आणि मदरसा दारूल उलूम देवबंद यांनी येथील मुस्लिमांना पाकिस्तानमध्ये न जाण्याचे आवाहन केले होते. गांधी आणि नेहरूंनी मुस्लिमांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मुस्लिमांचा सहीष्णू हिंदू बांधवांवर विश्‍वास होता. ही गोष्टसुद्धा नाकारण्यासारखी नाही की, भारत हा राज्यघटनेमुळे धर्मनिरपेक्ष नाही तर या ठिकाणच्या हिंदू बांधवांच्या सहिष्णुतेमुळे धर्मनिरपेक्ष आहे. कारण की, जेव्हा राज्यघटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही हिंदू आणि मुस्लिमांचे संबंध सौहार्दपूर्ण होते. ज्याला गंगा-जमनी तहेजीब म्हणून आजही संबोधले जाते.
वरील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल की, भारतीय मुस्लिमांनी कधीच पाकिस्तानची मागणी केलेली नव्हती. मागच्याच आठवड्यात मी एका मुद्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधले होते की, भारतीय मुस्लिमांनी सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवितांना सर्व राष्ट्रीय प्रतिकांना अभिमानाने मिरवलेले आहे. सामुहिक राष्ट्रगान केलले आहे. त्यांच्या या भावनांची कदर केली गेली पाहिजे. सातासमुद्रापारहून आलेले अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांनी 1 डिसेंबर 2016 रोजी दिल्लीच्या हयात रिजन्सीमध्ये हिन्दुस्थान टाईम्स लिडरशिप समीटमध्ये बोलतांना असे म्हटले होते की, ”भारतीय मुसलमान हे जगातील इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे असून, ते शांतीप्रिय आणि या देशातील संस्कृतीमध्ये मिसळून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन केले गेले पाहिजे.” हीच गोष्ट त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या व्यक्तिगत भेटीमध्ये सुद्धा म्हटल्याचे त्यांनीच स्पष्ट केलेले आहे. ओबामा यांचे हे म्हणणे आजही रेकॉर्डवर उपलब्ध आहे. ज्यांना शंका असेल त्यांनी गुगलबाबाला माहिती विचारावी.
मुळात भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची सुरूवात 1803 साली उलेमांनी इंग्रजाविरूद्ध दिलेल्या फतव्यामुळे झाली. ज्यात ब्रिटिश शासित भारताला दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) घोषित करण्यात आले होते. महात्मा गांधींनी भारतात येऊन काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारेपर्यंत मुस्लिम हेच स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व करत होते. 1857 चे बंडाचेही मुस्लिमांनीच तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणीसह मिळून संयुक्त नेतृत्व केले होते. गांधींनासुद्धा दक्षिण आफ्रिकेतून बोलावून स्वातंत्र्य लढ्याचे नायकत्व त्यांच्याकडे दिले होते. ’इन्क्लाब-जिंदाबाद’ पासून ते ’चलेजाव’ पर्यंतच्या अनेक घोषणा मुस्लिमांनी दिल्या होत्या. टिळक आणि भगतसिंग विरूद्धचे खटले मुस्लिम वकीलांनी लढविले होते. केवळ स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांच्या राजनैतिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची मुस्लिमांची मागणी काँग्रेसने फेळाळून लावल्यामुळे देशाची फाळणी झाली, हे सत्य नवीन पीढिला ओरडून सांगण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
हा घटनाक्रम स्वातंत्र्यापूर्वीचा झाला. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लिमांना ज्या-ज्या क्षेत्रात देशाच्या नीति निर्मात्यांनी संधी दिली त्या-त्या क्षेत्रात मुस्लिमांनी देशसेवेमध्ये कुठलीही कसर ठेवलेली नाही. एपीजे अब्दुल कलामांपासून ते कारगिलचे शहीद कॅप्टन हनीफुद्दीन पर्यंत व ईदची सुट्टी रद्द करून पाकिस्तान सीमेवर ठामपणे उभे राहून स्वत:चा जीव देशावर ओवाळून टाकणार्‍या लान्सनायक सरफराज खान पर्यंत मुस्लिमांनी या देशासाठी त्याग केलेला आहे. चावट, लैंगिक चॅटिंगच्या बदल्यात एकाही मुस्लिमाने देशाविरूद्ध गद्दारी केलेली नाही किंवा मध्यप्रदेशामध्ये भाजपच्या आयटीसेलने जसे हेरगिरी केंद्र चालविले होते तसे एकाही मुस्लिमाने चालविलेले नाही. आता तर नव्याने सीएए-एनआरसी-एनपीआरच्या विरोधाच्या माध्यमातून मुस्लिमांनी आपली राष्ट्रीय निष्ठा नव्याने सिद्ध केलेली आहे. म्हणून एका संघटनेच्या दुष्प्रचाराला बळी पडून बहुसंख्य बांधवांनी मुस्लिमांच्या राष्ट्रीय निष्ठेवर उगाच शंका घेऊन देशाचे नुकसान करू नये, ही नम्र विनंती. जय हिंद !
- एम.आय.शेख
Post a Comment