किसपर यकीन किजिए किसपर न किजीये
आये हैं उनकी ब़ज्म से पै़गाम अलग-अलगएनपीआर हेच एनसीआर आहे, असे काही लोकांना वाटते तर काही लोकांना खात्री वाटते की एनपीआरच्या माहितीवरूनच लोकांचे नागरिकत्व निश्‍चित केले जाईल. या बाबतीत मुद्दामहून संभ्रम निर्माण केला गेला असावा. कारण एकीकडे एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, एनपीआर आणि एनआरसी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तर दूसरीकडे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे की, एनपीआरमधील काही माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाऊ शकतो किंवा केला जाऊ शकणार नाही.
दोन जबाबदार मंत्र्यांच्या या परस्परविरोधी बोलण्यामुळे अवघा देश संभ्रमावस्थेत गेला आहे. एनआरसीच्या बाबतीत आसाममध्ये जी प्रचंड उलथापालथ झाली, जो गोंधळ झाला, लोकांना ज्या यातना झाल्या, जी लाच द्यावी लागली, जो सरकारी खर्च झाला, जन्माचे दाखले गोळा करताना लोकांचा जो गोंधळ उडाला आणि ते न गोळा करता आल्यामुळे ज्या लोकांच्या आत्महत्या झाल्या व काही लोक मनोरूग्ण झाले हे सर्व पाहून देशात भितीचे वातावरण पसरले असून, अनेक लोकांनी अनेक वाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यावर बोलताना रडून त्यांच्या मनातील भीती व्यक्त केलेली आहे.
अशा परिस्थितीत खरे तर पंतप्रधान मोदींचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी पुढे येवून, राष्ट्राला संबोधित करून जनतेला विश्‍वास द्यावा व या गोष्टीची खात्री द्यावी की, एनपीआरच्या कुठल्याही माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाणार नाही, किंबहुना एनआरसी येणारच नाही. परंतु पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत, म्हणून गोंधळात अधिकच भर पडली आहे. आता तर 24 डिसेंबर 2019 रोजी पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरच्या कामाला मंजूरी दिली असून, त्यासाठी 3 हजार 941 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी जनगणनेसाठीच्या 8 हजार 7 कोटी रूपयांव्यतिरिक्त मंजूर केला गेलेला आहे, हे विशेष. एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकांची नोंदवही आणि अशी नोंदवही ठेवणे ही सामान्य बाब आहे. या द्वारे देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार केला जातो. हे काम सर्वच देशात केले जाते. आपल्या देशात तर एनपीआरची अधिक आवश्यकता आहे कारण की सेकडो किलोमीटरच्या सीमा ह्या खुल्या आहेत. याच प्रक्रियेद्वारे नागरिकांचा डेटाबेस तयार करून त्यांना युनिक आयडेन्टिफिकेशन कार्ड दिले जाते. आपल्याकडे हे काम अधिच झालेले आहे. 2011 पर्यंतची एनपीआरची नोंदवही तयार आहे, त्यात फक्त या जनगणनेपर्यंत म्हणजेच दहा वर्षांची माहिती अद्यावत करणे बाकी आहे. शिवाय आधार कार्ड सुद्धा तयार करण्यात आलेले आहेत. तेच युनिक आयडेन्टिफिकेशन कार्ड आहेत. त्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च झालेले आहेत. शिवाय, सर्वांना मतदानकार्डसुद्धा देण्यात आलेले आहेत. ही दोन्ही कार्डे असल्यामुळे नागरिकांचा व्यापक असा डेटाबेस सरकारकडे अगोदरच तयार आहे. अशा परिस्थितीत एनसीआरची आवश्यकताच काय? असा मुलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो.
एनपीआरचे काम येत्या 1 एप्रिल पासून सुरू होणार आहे. सीएएच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सुरू होणार असल्यामुळे जनतेच्या मनामध्ये नाना शंका जन्मल्या आहेत. सहज होण्यासारख्या कामाला सरकार असहज पद्धतीने जेव्हा करू पाहते तेव्हा नागरिकांच्या मनामध्ये शंका या येणारच. शिवाय खोटे बोलण्यामध्ये भाजप नेत्यांचा हात कोणी धरू शकत नसल्यामुळे संभ्रम अधिक वाढला आहे. एनपीआरचे एप्रिलमध्ये सुरू झालेले काम 30 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. हा डाटाबेस गोळा झाल्यावर एनआरसीचे नोटिफिकेशन जारी केले जाईल, अशी अनेकांच्या मनात भीती आहे. दुर्दैवाने असे जेव्हा होईल, तेव्हा समजेल की सरकार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या अटी-शर्ती ठेवते? त्या जर सोप्या असल्या तर बहुतेक नागरिक त्यात येतील व त्या जर कठीण ठेवल्या तर मोठ्या प्रमाणात लोक एनआरसी बाहेर राहतील. या दोन्ही परिस्थितीमध्ये हानी देशाचीच होणार आहे. अटी-शर्ती सोप्या ठेवल्या तर हजारो कोटी रूपये आणि कोट्यावधी मानवी तास वाया घालवून काय मिळेल आणि शर्ती कठीण ठेवल्या तर आसामी नागरिकांना झाल्या तशा यातना संपूर्ण देशातील नागरिकांना भोगाव्या लागतील. त्यातून सरकारच्या काय हाती लागेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत.
पीएनआरमधील माहिती गोळा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एका रजिस्ट्रारची नियुक्ती केली जाणार आहे. गोळा झालेल्या माहितीची छाननी करून त्यात त्याने ज्यांच्या नावासमोर ’डी’ अर्थात डाऊटफुल सिटीजन अशी नोंद केली. तर त्याला फॉरेन ट्रिब्युनल व नंतर उच्च न्यायालयात दिलेल्या कालावधीत आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागणार आहे. हे सर्व करणे सामान्य लोकांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी नोकरांच्या हातात असल्याकारणाने व त्यांचे सामुहिक चारित्र्य सर्व विधित असल्याकारणाने या प्रक्रियेत स्वातंत्र्यानंतरचा कदाचित सर्वात मोठा भ्रष्टाचार देखील होईल.
पंतप्रधान मोदी यांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रहमण्यन् यांच्या मते आयसीयूत जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सर्व शक्ती पणाला लावावयास हवी, ते सोडून सरकार एनपीआर, एनआरसी संबंधीचा मोठा खर्च करून अर्थव्यवस्थेला अधिक आजारी करण्याचा प्रकल्प हाती घेऊ पाहत आहे. तेव्हा विश्‍वास वाटतो की, सरकारची वाटचाल चुकीच्या दिशेने होत आहे.
एसबीआयपासून ते नोबेल पारितोषिक प्राप्त अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जीपर्यंत सर्वांचे अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे सल्ले झुगारून केंद्र सरकार एनपीआर, एनआरसीच्या मागे लागण्याची तयारी का करत आहे? हे समजण्यासाठी देशातील राष्ट्रीय परिस्थितीचा थोडासा विचार करावा लागेल.
2018 पासून सातत्याने होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटक वगळता कोणत्याही राज्यात भाजपला आपले सरकार आणता आली नाही. येत्या वर्षात दोन महत्त्वाच्या बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये बांग्लादेशमधून आलेले लाखो हिंदू नागरिक अनेक वर्षांपासून स्थायीक झालेले असून, त्यांच्यापैकी अनेकांकडे नागरिकत्व नाही. सीएएच्या माध्यमातून त्यांना नागरिकत्व बहाल करून बंगाल जिंकण्याचा भाजपचा डाव आहे. त्यासाठीच मुद्दामहून सीएए आणण्यात आलेला आहे. अन्यथा या कायद्याची गरजच नव्हती.
भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 हा पुरेसा होता. त्यात दिलेल्या प्रक्रियेनुसार आज पावेतो हजारो विदेशी लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरली गेली तीच प्रक्रिया वापरून अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशच नव्हे तर जगातील कुठल्याही लोकांना नागरिकत्व देता आले असते. त्यात कुठलीच अडचण नव्हती. केवळ मुस्लिमांना भीती घालण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे.
सीएएला विरोध का?
सीएए हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी असून, काढून घेण्यासाठी नाही. मुस्लिम विनाकारण विरोध करीत आहेत, असा पद्धतशीर प्रचार केला जातोय. मुळात हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आणण्यात आला, नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही हे जरी बरोबर असले तरी नागरिकत्व देण्यासाठी या कायद्यात निकष बदलण्यात आलेले आहेत, त्याचे काय? मुस्लिमच नव्हे तर प्रत्येक संविधानप्रेमी नागरिक या कायद्यात वापरलेल्या निकषाच्या विरोधात आहेत. मुळात नागरिकत्व धर्माच्या आधारे देता येत नाही, अशी तरतूद असतांना तीन देशातील सहा धार्मिक गटांना धर्माच्या आधारे हा कायदा नागरिकत्व देऊ पाहतोय. ही घटनेची पायमल्ली आहे. म्हणून मुस्लिमांसह सर्वांचा या कायद्याला विरोध आहे.
विरोधाचे दूसरे कारण हे की, पाकिस्तानमध्ये हिंदू नागरिकांवर अत्याचार केले जातात, त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या 2 टक्क्यांवर आलेली आहे, फाळणीपूर्वी ती 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, असा एक युक्तीवाद करण्यात येतोय. हा युक्तीवादही खोटा आहे. मुळात 8 टक्क्यांची हिंदू नागरिकांची उपस्थिती पूर्व पाकिस्तानमध्ये कधीच नव्हती, ती 2 टक्क्याच्या आसपासच होती. पूर्व पाकिस्तानात मात्र ती 8 टक्के एवढी होती. फाळणीच्या दरम्यान पूर्व आणि पश्‍चिम पाकिस्तानमधून लालकृष्ण अडवाणीसारखे लाखो लोक भारतात आले. त्यामुळे येथील हिंदू लोकसंख्या कमी झाली. बांग्लादेशमध्ये आजही 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिंदू नागरिक आहेत. म्हणून धार्मिकरित्या प्रताडित झाल्याने लोकसंख्या कमी झालेल्या 6 धार्मिक समुहांना आम्ही या कायद्याद्वारे नागरिकत्व देतोय, असे सरकारचे जे म्हणणे आहे ते सुद्धा चुकीचे आहे.
एका पाठोपाठ एक विधानसभा हातातून जात असल्यामुळे गोंधळलेल्या भाजपाला येथून पुढे होणार्‍या सर्व निवडणुकांमध्ये विजय मिळवायचा आहे. त्यासाठी भविष्यात आपल्याला होणार्‍या मतदानामध्ये वाढ व्हावी व विरोधीपक्षांच्या मतदानामध्ये घट व्हावी यासाठी हा कायदा आणला जात आहे.
भाजपच्या मतदानाचे विश्‍लेषण डॉ. अभिजित वैद्य यांनी अगदी अचुकपणे केलेले आहे. ते म्हणतात, ”भाजपला जेव्हा 29 टक्के मते पडली तेव्हा लोकसंभेच्या फक्त दोन जागा हाती लागल्या. ही मते जेव्हा 30 टक्के झाली तेव्हा 89 जागा, 31 टक्के झाली तेव्हा 112, 32 टक्के झाली तेव्हा 189, 33 टक्के झाली तेव्हा 282 आणि मागच्या वर्षी 34 टक्के झाली तेव्हा 303 जागा मिळाल्या. म्हणजे फक्त 5 टक्के मतांच्या फरकाने 3 टक्के जागा वाढल्या. भाजपची वोट बँक जास्तीत जास्त 30 टक्क्याची आहे. याचा अर्थ ही वोट बँक खणखणीतपणे 3 टक्के वाढली. म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 मध्ये बहुमत गाठणे सोपे होईल.” हे बहुमत गाठण्यासाठी व विरोधी पक्षाचे मतदान कमी करण्यासाठी म्हणून सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यांची ही सगळी कवायद केली जात आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी लागू झाली तर किती हाहाकार माजेल याचे एक छोटेसे उदाहरण मी वाचकांच्या समोर सादर करत आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या टेबल क्रमांक सी-9 म्हणजेच ”एज्युकेशनल लेवल बाय रिलिजियस कम्युनिटी अँड सेक्स फॉर पॉप्युलेशन टेबल” मध्ये म्हटलेले आहे की, भारतात 37 टक्के लोक म्हणजे 44 कोटी लोक हे निरक्षर आहेत. आता पाहा एवढ्या मोठ्या संख्येचे निरक्षर लोक आपल्या जन्माचा दाखला कसा आणि कोठून आणतील आणि तो आणण्यासाठी या लोकांना किती यातना सहन कराव्या लागतील?
थोडक्यात एनपीआरचा उपयोग करून एनआरसी लागू करण्याचा छुपा अजेंडा जर का सरकारने अमलात आणला तर मात्र देशात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडेल. कारण की, स्थानिक रजिस्ट्रारच्या मनावर आहे तो कोणाच्याही नावासमोर ’डी’ अर्थात डाऊटफुल आणि ’एफ’ अर्थात फॉरेनर अशी नोंद घेऊ शकतो आणि त्यानंतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लोकांचे जे हाल होतील त्याचे उदाहरण स्वतंत्र भारतात मिळणे दुरापास्त होऊन जाईल. एवढे सर्व द्राविडी प्राणायाम भाजपा फक्त भविष्यात आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी करत आहे. त्यासाठी घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष मुल्यांना सुद्धा डावावर लावत आहे. म्हणून हा प्रश्‍न फक्त मुस्लिम समाजाचा नाही तर घटनात्मक मुल्यांना वाचविण्याचा आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या आंदोलनांची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुद्धा घेतलेली असून, त्यातून देशाची फार मोठी बदनामी होत आहे. अनेक विदेशी कंपन्या अशा परिस्थितीत देशात गुंतवणूक करण्यासाठी धजावणार नाहीत, हे भाजपला माहित असून, सुद्धा भाजप हा कायदा कायम ठेवून परत एनआरसी लागू करू पाहत आहे. हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशाच्या लोकशाही आणि संवैधानिक मुल्यांना जपण्यासाठी म्हणून प्रत्येक नागरिकाने या कायद्याचा पूर्ण ताकदीनिशी, लोकशाही मार्गाने, शांततापूर्ण विरोध करावा. आज यापेक्षा मोठी देशप्रेमाची दुसरी कोणतीच गोष्ट नाही.
जय हिंद !
आये हैं उनकी ब़ज्म से पै़गाम अलग-अलगएनपीआर हेच एनसीआर आहे, असे काही लोकांना वाटते तर काही लोकांना खात्री वाटते की एनपीआरच्या माहितीवरूनच लोकांचे नागरिकत्व निश्‍चित केले जाईल. या बाबतीत मुद्दामहून संभ्रम निर्माण केला गेला असावा. कारण एकीकडे एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, एनपीआर आणि एनआरसी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तर दूसरीकडे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे की, एनपीआरमधील काही माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाऊ शकतो किंवा केला जाऊ शकणार नाही.
दोन जबाबदार मंत्र्यांच्या या परस्परविरोधी बोलण्यामुळे अवघा देश संभ्रमावस्थेत गेला आहे. एनआरसीच्या बाबतीत आसाममध्ये जी प्रचंड उलथापालथ झाली, जो गोंधळ झाला, लोकांना ज्या यातना झाल्या, जी लाच द्यावी लागली, जो सरकारी खर्च झाला, जन्माचे दाखले गोळा करताना लोकांचा जो गोंधळ उडाला आणि ते न गोळा करता आल्यामुळे ज्या लोकांच्या आत्महत्या झाल्या व काही लोक मनोरूग्ण झाले हे सर्व पाहून देशात भितीचे वातावरण पसरले असून, अनेक लोकांनी अनेक वाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यावर बोलताना रडून त्यांच्या मनातील भीती व्यक्त केलेली आहे.
अशा परिस्थितीत खरे तर पंतप्रधान मोदींचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी पुढे येवून, राष्ट्राला संबोधित करून जनतेला विश्‍वास द्यावा व या गोष्टीची खात्री द्यावी की, एनपीआरच्या कुठल्याही माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाणार नाही, किंबहुना एनआरसी येणारच नाही. परंतु पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत, म्हणून गोंधळात अधिकच भर पडली आहे. आता तर 24 डिसेंबर 2019 रोजी पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरच्या कामाला मंजूरी दिली असून, त्यासाठी 3 हजार 941 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी जनगणनेसाठीच्या 8 हजार 7 कोटी रूपयांव्यतिरिक्त मंजूर केला गेलेला आहे, हे विशेष. एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकांची नोंदवही आणि अशी नोंदवही ठेवणे ही सामान्य बाब आहे. या द्वारे देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार केला जातो. हे काम सर्वच देशात केले जाते. आपल्या देशात तर एनपीआरची अधिक आवश्यकता आहे कारण की सेकडो किलोमीटरच्या सीमा ह्या खुल्या आहेत. याच प्रक्रियेद्वारे नागरिकांचा डेटाबेस तयार करून त्यांना युनिक आयडेन्टिफिकेशन कार्ड दिले जाते. आपल्याकडे हे काम अधिच झालेले आहे. 2011 पर्यंतची एनपीआरची नोंदवही तयार आहे, त्यात फक्त या जनगणनेपर्यंत म्हणजेच दहा वर्षांची माहिती अद्यावत करणे बाकी आहे. शिवाय आधार कार्ड सुद्धा तयार करण्यात आलेले आहेत. तेच युनिक आयडेन्टिफिकेशन कार्ड आहेत. त्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च झालेले आहेत. शिवाय, सर्वांना मतदानकार्डसुद्धा देण्यात आलेले आहेत. ही दोन्ही कार्डे असल्यामुळे नागरिकांचा व्यापक असा डेटाबेस सरकारकडे अगोदरच तयार आहे. अशा परिस्थितीत एनसीआरची आवश्यकताच काय? असा मुलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो.
एनपीआरचे काम येत्या 1 एप्रिल पासून सुरू होणार आहे. सीएएच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सुरू होणार असल्यामुळे जनतेच्या मनामध्ये नाना शंका जन्मल्या आहेत. सहज होण्यासारख्या कामाला सरकार असहज पद्धतीने जेव्हा करू पाहते तेव्हा नागरिकांच्या मनामध्ये शंका या येणारच. शिवाय खोटे बोलण्यामध्ये भाजप नेत्यांचा हात कोणी धरू शकत नसल्यामुळे संभ्रम अधिक वाढला आहे. एनपीआरचे एप्रिलमध्ये सुरू झालेले काम 30 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. हा डाटाबेस गोळा झाल्यावर एनआरसीचे नोटिफिकेशन जारी केले जाईल, अशी अनेकांच्या मनात भीती आहे. दुर्दैवाने असे जेव्हा होईल, तेव्हा समजेल की सरकार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या अटी-शर्ती ठेवते? त्या जर सोप्या असल्या तर बहुतेक नागरिक त्यात येतील व त्या जर कठीण ठेवल्या तर मोठ्या प्रमाणात लोक एनआरसी बाहेर राहतील. या दोन्ही परिस्थितीमध्ये हानी देशाचीच होणार आहे. अटी-शर्ती सोप्या ठेवल्या तर हजारो कोटी रूपये आणि कोट्यावधी मानवी तास वाया घालवून काय मिळेल आणि शर्ती कठीण ठेवल्या तर आसामी नागरिकांना झाल्या तशा यातना संपूर्ण देशातील नागरिकांना भोगाव्या लागतील. त्यातून सरकारच्या काय हाती लागेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत.
पीएनआरमधील माहिती गोळा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एका रजिस्ट्रारची नियुक्ती केली जाणार आहे. गोळा झालेल्या माहितीची छाननी करून त्यात त्याने ज्यांच्या नावासमोर ’डी’ अर्थात डाऊटफुल सिटीजन अशी नोंद केली. तर त्याला फॉरेन ट्रिब्युनल व नंतर उच्च न्यायालयात दिलेल्या कालावधीत आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागणार आहे. हे सर्व करणे सामान्य लोकांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी नोकरांच्या हातात असल्याकारणाने व त्यांचे सामुहिक चारित्र्य सर्व विधित असल्याकारणाने या प्रक्रियेत स्वातंत्र्यानंतरचा कदाचित सर्वात मोठा भ्रष्टाचार देखील होईल.
पंतप्रधान मोदी यांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रहमण्यन् यांच्या मते आयसीयूत जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सर्व शक्ती पणाला लावावयास हवी, ते सोडून सरकार एनपीआर, एनआरसी संबंधीचा मोठा खर्च करून अर्थव्यवस्थेला अधिक आजारी करण्याचा प्रकल्प हाती घेऊ पाहत आहे. तेव्हा विश्‍वास वाटतो की, सरकारची वाटचाल चुकीच्या दिशेने होत आहे.
एसबीआयपासून ते नोबेल पारितोषिक प्राप्त अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जीपर्यंत सर्वांचे अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे सल्ले झुगारून केंद्र सरकार एनपीआर, एनआरसीच्या मागे लागण्याची तयारी का करत आहे? हे समजण्यासाठी देशातील राष्ट्रीय परिस्थितीचा थोडासा विचार करावा लागेल.
2018 पासून सातत्याने होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटक वगळता कोणत्याही राज्यात भाजपला आपले सरकार आणता आली नाही. येत्या वर्षात दोन महत्त्वाच्या बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये बांग्लादेशमधून आलेले लाखो हिंदू नागरिक अनेक वर्षांपासून स्थायीक झालेले असून, त्यांच्यापैकी अनेकांकडे नागरिकत्व नाही. सीएएच्या माध्यमातून त्यांना नागरिकत्व बहाल करून बंगाल जिंकण्याचा भाजपचा डाव आहे. त्यासाठीच मुद्दामहून सीएए आणण्यात आलेला आहे. अन्यथा या कायद्याची गरजच नव्हती.
भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 हा पुरेसा होता. त्यात दिलेल्या प्रक्रियेनुसार आज पावेतो हजारो विदेशी लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरली गेली तीच प्रक्रिया वापरून अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशच नव्हे तर जगातील कुठल्याही लोकांना नागरिकत्व देता आले असते. त्यात कुठलीच अडचण नव्हती. केवळ मुस्लिमांना भीती घालण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे.
सीएएला विरोध का?
सीएए हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी असून, काढून घेण्यासाठी नाही. मुस्लिम विनाकारण विरोध करीत आहेत, असा पद्धतशीर प्रचार केला जातोय. मुळात हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आणण्यात आला, नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही हे जरी बरोबर असले तरी नागरिकत्व देण्यासाठी या कायद्यात निकष बदलण्यात आलेले आहेत, त्याचे काय? मुस्लिमच नव्हे तर प्रत्येक संविधानप्रेमी नागरिक या कायद्यात वापरलेल्या निकषाच्या विरोधात आहेत. मुळात नागरिकत्व धर्माच्या आधारे देता येत नाही, अशी तरतूद असतांना तीन देशातील सहा धार्मिक गटांना धर्माच्या आधारे हा कायदा नागरिकत्व देऊ पाहतोय. ही घटनेची पायमल्ली आहे. म्हणून मुस्लिमांसह सर्वांचा या कायद्याला विरोध आहे.
विरोधाचे दूसरे कारण हे की, पाकिस्तानमध्ये हिंदू नागरिकांवर अत्याचार केले जातात, त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या 2 टक्क्यांवर आलेली आहे, फाळणीपूर्वी ती 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, असा एक युक्तीवाद करण्यात येतोय. हा युक्तीवादही खोटा आहे. मुळात 8 टक्क्यांची हिंदू नागरिकांची उपस्थिती पूर्व पाकिस्तानमध्ये कधीच नव्हती, ती 2 टक्क्याच्या आसपासच होती. पूर्व पाकिस्तानात मात्र ती 8 टक्के एवढी होती. फाळणीच्या दरम्यान पूर्व आणि पश्‍चिम पाकिस्तानमधून लालकृष्ण अडवाणीसारखे लाखो लोक भारतात आले. त्यामुळे येथील हिंदू लोकसंख्या कमी झाली. बांग्लादेशमध्ये आजही 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिंदू नागरिक आहेत. म्हणून धार्मिकरित्या प्रताडित झाल्याने लोकसंख्या कमी झालेल्या 6 धार्मिक समुहांना आम्ही या कायद्याद्वारे नागरिकत्व देतोय, असे सरकारचे जे म्हणणे आहे ते सुद्धा चुकीचे आहे.
एका पाठोपाठ एक विधानसभा हातातून जात असल्यामुळे गोंधळलेल्या भाजपाला येथून पुढे होणार्‍या सर्व निवडणुकांमध्ये विजय मिळवायचा आहे. त्यासाठी भविष्यात आपल्याला होणार्‍या मतदानामध्ये वाढ व्हावी व विरोधीपक्षांच्या मतदानामध्ये घट व्हावी यासाठी हा कायदा आणला जात आहे.
भाजपच्या मतदानाचे विश्‍लेषण डॉ. अभिजित वैद्य यांनी अगदी अचुकपणे केलेले आहे. ते म्हणतात, ”भाजपला जेव्हा 29 टक्के मते पडली तेव्हा लोकसंभेच्या फक्त दोन जागा हाती लागल्या. ही मते जेव्हा 30 टक्के झाली तेव्हा 89 जागा, 31 टक्के झाली तेव्हा 112, 32 टक्के झाली तेव्हा 189, 33 टक्के झाली तेव्हा 282 आणि मागच्या वर्षी 34 टक्के झाली तेव्हा 303 जागा मिळाल्या. म्हणजे फक्त 5 टक्के मतांच्या फरकाने 3 टक्के जागा वाढल्या. भाजपची वोट बँक जास्तीत जास्त 30 टक्क्याची आहे. याचा अर्थ ही वोट बँक खणखणीतपणे 3 टक्के वाढली. म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 मध्ये बहुमत गाठणे सोपे होईल.” हे बहुमत गाठण्यासाठी व विरोधी पक्षाचे मतदान कमी करण्यासाठी म्हणून सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यांची ही सगळी कवायद केली जात आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी लागू झाली तर किती हाहाकार माजेल याचे एक छोटेसे उदाहरण मी वाचकांच्या समोर सादर करत आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या टेबल क्रमांक सी-9 म्हणजेच ”एज्युकेशनल लेवल बाय रिलिजियस कम्युनिटी अँड सेक्स फॉर पॉप्युलेशन टेबल” मध्ये म्हटलेले आहे की, भारतात 37 टक्के लोक म्हणजे 44 कोटी लोक हे निरक्षर आहेत. आता पाहा एवढ्या मोठ्या संख्येचे निरक्षर लोक आपल्या जन्माचा दाखला कसा आणि कोठून आणतील आणि तो आणण्यासाठी या लोकांना किती यातना सहन कराव्या लागतील?
थोडक्यात एनपीआरचा उपयोग करून एनआरसी लागू करण्याचा छुपा अजेंडा जर का सरकारने अमलात आणला तर मात्र देशात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडेल. कारण की, स्थानिक रजिस्ट्रारच्या मनावर आहे तो कोणाच्याही नावासमोर ’डी’ अर्थात डाऊटफुल आणि ’एफ’ अर्थात फॉरेनर अशी नोंद घेऊ शकतो आणि त्यानंतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लोकांचे जे हाल होतील त्याचे उदाहरण स्वतंत्र भारतात मिळणे दुरापास्त होऊन जाईल. एवढे सर्व द्राविडी प्राणायाम भाजपा फक्त भविष्यात आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी करत आहे. त्यासाठी घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष मुल्यांना सुद्धा डावावर लावत आहे. म्हणून हा प्रश्‍न फक्त मुस्लिम समाजाचा नाही तर घटनात्मक मुल्यांना वाचविण्याचा आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या आंदोलनांची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुद्धा घेतलेली असून, त्यातून देशाची फार मोठी बदनामी होत आहे. अनेक विदेशी कंपन्या अशा परिस्थितीत देशात गुंतवणूक करण्यासाठी धजावणार नाहीत, हे भाजपला माहित असून, सुद्धा भाजप हा कायदा कायम ठेवून परत एनआरसी लागू करू पाहत आहे. हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशाच्या लोकशाही आणि संवैधानिक मुल्यांना जपण्यासाठी म्हणून प्रत्येक नागरिकाने या कायद्याचा पूर्ण ताकदीनिशी, लोकशाही मार्गाने, शांततापूर्ण विरोध करावा. आज यापेक्षा मोठी देशप्रेमाची दुसरी कोणतीच गोष्ट नाही.
जय हिंद !
- एम.आय.शेख
9764000737
Post a Comment