कलामांचे स्वप्न आणि प्रजासत्ताक

लोकांची लोकांसाठी लोकांनी निर्माण केलेली जी व्यवस्था असते तिला लोकशाही म्हणतात. या लोकशाहीचा अधिकार आपल्याला 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेद्वारे मिळाला. हजारो लोकांचे प्राण स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अर्पण करून, अनेक हाल अपेष्टा सहन करून आपल्या पूर्वजांनी हे अमुल्य असे स्वातंत्र्य प्राप्त केले. दुर्दैवाने देशाची फाळणी झाली. पाकिस्तान धर्माद्धारित राष्ट्र म्हणून उदयास आले. मात्र आपल्या घटनाकायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह या देशाला धर्मनिरपेक्ष देश बनविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बरोबर होता, याचा पुरावा आपल्या देशाने अल्पावधीतच केलेल्या भव्य अशा प्रगतीने मिळतो. याच प्रगतीचा आधार घेत एपीजे अब्दुल कलाम यांनी भारताला 2020 मध्ये महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले व तसे लक्ष्यही देशाला दिले. प्रत्येक क्षेत्यातील भारतीय नागरिकांनी एपीजे कलामांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेण्यास सुरूवात केली. युपीए-2 च्या काळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेने राजकीय क्षेत्यात नवीन बदल घडवून आणला व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शतप्रतिशत भाजपचे सरकार एनडीएच्या नावाखाली केंद्रात आले आणि पाहता-पाहता त्यांनी अवघा भारत व्यापून टाकला. अनेक पारंपारिक काँग्रेसी राज्य भाजपच्या ताब्यात गेले. मोदींवर विश्‍वास ठेवून देशानी नवीन उभारी घ्यायला सुरूवात केली असे वाटत असतांनाच पहिले पाच वर्षे कधी निघून गेले हे कळालेच नाही. या पाच वर्षात दोन महत्त्वाचे निर्णय असे घेण्यात आले की, ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसली व महासत्ता बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या  प्रवासाचा वेग कमी झाला. ते दोन निर्णय होते नोटबंदी आणि जीएसटी. हे दोन्ही निर्णय चुकले तरीही 2019 साली जनतेने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना संधी दिली. मात्र या संधीचे सोने करण्यात मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला यश आले नाही. देशाचे सकल घरेलू उत्पादन 8 टक्क्यावरून 4.5 टक्क्यावर आले. सरकारला खर्च चालविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकाव्या लागल्या. खाजगी कंपन्या बंद झाल्या. लघू उद्योगधंद्यांना खीळ बसली. लोकांच्या हातातला पैसा संपला आणि मंदीची लाट आली. आता तर मोदी यांचे कधीकाळी आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये गेल्याचे भाकीत केलेले आहे. अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञांचे सुद्धा हेच मत आहे. 2020 साल उजाडलेले असून, देश 71 व्या प्रजासत्ताकदिनाचा महोत्सव साजरा करण्यास सज्ज झालेला आहे. कुठल्याही देशाला महासत्ता होण्यासाठी कमीत कमी तीन मानकांवर जगाचे नेतृत्व करावे लागते. 1. आर्थिक शक्ती. 2. लष्करी शक्ती 3. मानवकल्याण निर्देशांक. लष्करी शक्ती वगळता बाकी दोन्ही मानकांवर देशाची पिछेहाट सुरू झाली असल्यामुळे 2020 मध्ये कलामांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटत नाही. मंदीमुळे आर्थिक प्रगती खुंटली असल्यामुळे या क्षेत्यात आपले मानांकन घसरून सातवर आलेले आहे. 2013 साली ते तिसर्‍या क्रमांकावर होते. मानव कल्याण निर्देशांकामध्ये आपला क्रमांक 100 च्या पुढे आहे. देशामध्ये भूक, बेरोजगारी, गुन्हेगार वृत्ती मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली आहे. महिला असुरक्षित आहेत. न्यायदान शिघ्रगतीने होत नाहीये. त्यातच नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरूस्ती करून सीएए लागू करण्यात आलेले आहे. एनपीआरचे काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुद्धा आदेश निर्गमित झालेले आहेत. राहता राहिला प्रश्‍न एनआरसीचा त्याची लागू होण्याची प्रक्रिया आसाममध्ये सुरू झालेली असून, ती उर्वरित देशात सुद्धा लागू करण्याचे संकेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेले आहेत. यामुळे संपूर्ण देशामध्ये तीव्य संतापाची लाट उठलेली असून, देश महासत्ता होणे तर लांबच राहिले. नागरिक स्वतःचे नागरिकत्व वाचविण्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहेत. अनेक राज्यात धरणे प्र्रदर्शन, मार्चे निघत असून, पोलिसांनी मोर्चेकर्‍यांवर अमानुष लाठीमार आणि गोळीबार खासकरून उत्तर प्रदेशमध्ये केलेला आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला पोलिसांनी टार्गेट करून दमनचक्र सुरू केलेले आहे. एकूण 36 विद्यापीठांचे विद्याय्थी रस्त्यावर उतरून एनआरसीचा विरोध करीत आहेत.
    देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे जे स्वप्न कलामांनी पाहिले होते त्याची वाताहत होत असलेली पाहण्याचे दुर्दैव देशाच्या नागरिकांच्या नशिबी आले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्या दुसर्‍या कालखंडामध्ये केंद्र सरकारने तीन तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरविणे, काश्मीरचे 370 चे कवच काढून टाकणे तसेच देशातील मुस्लिम समाजाच्या नागरिकत्वावर शंका उपस्थित करणे यासारखे वादग्रस्त निर्णय घेतल्यामुळे देशाची प्रगती खुंटलेली असून, लोक कामधंदा सोडून सरकारचा विरोध करण्यामध्येच मग्न आहेत.
    या सरकारची एकच उपलब्धी होती ती म्हणजे हे सरकार भ्रष्टाचारापासून दूर होते. मात्र रॉफेल करार आणि यश अमित शहा यांचे थक्क करणारे आर्थिक यश तसेच यदियुरप्पा सारख्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे आदी निर्णयामुळे ती उपलब्धीही डागाळली गेली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढलेले असून, कुठलाही दिवस बलात्काराशिवाय जात नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेची गती संथ झालेली असल्याने गुन्हेगायांची हिम्मत वाढलेली आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सर्व गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली असून, देशात दर दिवशी 81 खून, 289 अपहरण आणि 91 बलात्कायाचे सरासरी गुन्हे घडत असून, 2018 मध्ये 50,74,634 दखलपात्र गुन्हे घडलेले आहेत. 2017 च्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये 1ः3 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. दररोज 28 विद्याय्थी आत्महत्या करत असल्याचीही धक्कादायक माहिती पुढे आलेली आहे. यावरून देशाच्या नागरिकांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात नैराश्य पसरलेले आहे, याचा अंदाज येतो.
    एकंदरित परिस्थिती जरी उत्साहवर्धक नसली तरी भारत एक असा देश आहे जो विपरित परिस्थीतीमध्ये आपल्या एकजुटीमधून नव्याने उभारी घेतो. एनआरसी आंदोलनाच्या निमित्ताने हिंदू-मुस्लिम एकतेचे जे नवीन दर्शन घडू लागलेले आहे त्यामुळे लवकरच देश या निराशाजनक परिस्थितीतून सावरून पुन्हा उभारी घेईल व एपीजे कलामांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, अशी आशा करूया, प्रजासत्ताक चिरायू होवो.

- बशीर शेख