देशव्यापी एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या दोन घातक निर्णयांच्याविरुद्ध आसेतुहिमालर सर्व जाती धर्मांचे लोक, विशेषत: रुवक, मोदी सरकारचा धिक्कार करीत इतक्रा प्रचंड संख्येने, निर्भय़पणे रस्त्यावर येतील असे मोदी-शहा जोडगोळीला स्वप्नातही वाटले नसावे. मनसोक्त विश्‍व पर्यटन करून, जागोजागी, देशोदेशी विविध राष्ट्रप्रमुखांना मिठ्या मारून, स्वघोषित विश्‍वनेता आणि गुरु बणूनही एका चुकीच्या निर्णयासरशी सारे जग विरोधी जाऊ शकते हे तर त्यांच्या बुद्धीबाहेर होते. पण या जोडगोळीचा अहंकार व्यापक राष्ट्रहिताच्या वर जात गेला. हिंदू राष्ट्राकडील वाटचालीचे टप्पे या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची घाई त्यांना झाली. लोकविरोधी कितीही निर्णय घेतले तरी आपल्या प्रचार यंत्रणेच्या साहाय्राने ते कसे देशहिताचे होते हे जनतेच्या गळी उतरवता रेते, हा फाजील आत्मविश्‍वास वाढत गेला. लागल्यास ई.डी., सी.बी.आर., सेडिशन अ‍ॅक्ट, अर्बन नक्षलाईट वगैरे विरोधकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी हाताशी आहेतच. हा मोदी-शहा रांचा अश्‍वमेघ कोणीच थांबवू शकत नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी अपरंपार धनशक्ती, अंधभक्तांची दंडशक्ती, सायबर गुंडांची नेटशक्ती, पाराशी लोळणाऱ्या माध्यमांची प्रचारशक्ती आहेच. हे सर्व अपरशी ठरले तर संघप्रणीत लष्कर प्रमुख एका इशाऱ्यासरशी पाकिस्तानवर हल्ला करायला सज्ज आहेत. हेही उपरोगी पडले नाही तर ई.व्ही.एम. आहेच. पण तरीही अशी काही व्यवस्था करायला हवी की या देशाच्या मतदात्यांचा चेहरामोहरा पालटून टाकेल आणि लोकशाहीचा देखावा तसाच ठेवून सातत्याने निवडणुका जिंकता येतील. मग याचबरोबर परकीर हिंदूंना घुसवून त्यांना नागरिकत्व द्यायचे, हिंदू व्होटबँक फुगवारची आणि ज्यांच्या मतांची गरज नाही किंवा जी विरोधी जातील अशांना पद्धतशीरपणे वगळारचे असे हे षड्यंत्र रचण्यात आले. रासाठी गाळण्यांची एक चढती भाजणी रचण्यात आली.
एन.आर.सी., जिच्या मदतीने लाखो लोकांना नागरिकत्व तांत्रिक कारणे देऊन नाकारारचे. पण आसाममध्ये तर या गाळणीने मुस्लिमांपेक्षा हिंदूच अधिक वगळले. मग हा गाळ पुढच्या गाळणीत फेकायचा, ज्याचे नाव सी.ए.ए. आणि या गाळणीने हव्या त्या हिंदूंना (ज्यू, पारशी, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्‍चन नावापुरते)‘पावन’ करून घ्यायचे. शेवटचा दलित, भटके, आदिवासी आणि मुसलमानांचा उरलेला गाळ घुसखोर म्हणून डिटेंशन कँप नावाच्या हिटलरी छळछावण्यांमध्ये फेकून द्यायचा. या छावण्या बांधण्याचे आदेश मोदींनी सर्व राज्यांना 2014 मध्येच दिले होते. या षड्यंत्राला एक संख्यात्मक आधारही आहे. भाजपाला जेव्हा 29% मते पडली तेव्हा लोकसभेच्या फक्त 2 जागा हाती लागल्या. ही मते 30% झाली तेव्हा 89 जागा मिळाल्या. 31% झाली तेव्हा जागा झाल्या 112, 32% झाली तेव्हा 189, 33% झाली तेव्हा 282 आणि 34% झाली तेव्हा जागा झाल्या 303. म्हणजे फक्त मतांच्या 5% फरकाने 301 जागा वाढल्या. भाजपाची व्होट बँक आहे जास्तीत जास्त 30%. याचा अर्थ ही व्होट बँक खणखणीतपणे फक्त 3% वाढली, म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 ला पुन्हा बहुमत गाठणे सोपे जाईल. हे मतदार कसे तयार होणार? इस्त्रायलचे उदाहरण समोर होते. जगभरातील हिंदूंना देशांत येण्याचे आवाहन करारचे. पण अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांमध्ये असणारे भाजपाचे समर्थक तेथील सुबत्ता सोडून इथल्या मातीत रेणे शक्य नाही. ते तिथे राहून, तेथील नागरिकत्व घेऊन, तेथील भौतिक सुखे उपभोगून, तेथील लोकशाही-स्वातंत्र्य-धर्मनिरपेक्षता भोगून भाजपाच्या हिंदू राष्ट्याच्या स्वप्नाला भक्कम पाठबळ देत आहेत. त्यांना येण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही, ते सुखे लाथाडून गरीब भारत मातेच्या सेवेसाठी येणारही नाहीत. मग 3 देश निवडण्यात आले. पाकिस्तान (हिंदू 80 लाख), बांगलादेश (हिंदू 1.7 कोटी), अफगाणिस्तान (मागील युद्धाच्यानंतर बहुसंख्र हिंदू भारतात आले). ही सर्व मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. रात इंडोनेशिया (हिंदू 1.8 कोटी) आणि मलेशिया (हिंदू 18 लाख) या राष्ट्यांची भर पडू शकते. या देशांमधील एखादा कोटी हिंदू आधीच भारतात घुसले असण्याची शक्यता आहेच. नव्या कायद्यामुळे आधीच घुसलेल्या आणि कदाचित नव्याने येणाऱ्या हिंदूंना थेट नागरिकत्व मिळण्याची सोय झाली. त्यात एन.आर.सी.च्या गाळणीने काही कोटी नागरिकत्व नाकारून बेदखल करून टाकले तर या नव्या नागरिकांना सर्व सुविधा देणे सोपे जाईल. पण एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए.च्या विरोधांत देशात उसळलेला आगडोंब पाहिल्यावर देशाचे पंतप्रधान रामलीला मैदानावर पुन्हा एक असत्य बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यांनी अमित शहा यांची एन.आर.सी. देशभर राबविली जाईल अशी युट्यूबवर असंख्य भाषणे उपलब्ध असताना कर्कश डरकाळी फोडून सांगितले की अशी चर्चा संसदेत कधी झालीच नाही. हे नाकारून त्यांनी हुशारीने एन.पी.आर., नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री नावाची आणखीन एक गाळणी जाहीर केली. ही साधी जनगणना (सेन्सस) आहे असेही सांगारला ते विसरले नाहीत, पण केंद्राने मात्र या दोहोंच्या खर्चासाठी मात्र स्वतंत्र तरतुदी मंजूर केल्या. जनगणना ही लोकसंख्या आणि जनतेचे जगणे रांचा अभ्यास करण्यासाठी केली जाते.
1872 पासून गेली 130 वर्षे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. वाजपेरी सरकारने 2003 च्या नागरिकत्व निरमांनुसार एन.पी.आर.च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक रहिवाशाची संपूर्ण माहिती गोळा करायची, नागरिकत्व कायद्यानुसार राष्ट्रीयत्व पडताळून पाहारचे, एन.आर.सी. निर्माण करारची आणि नागरिकत्व निश्‍चित झालेल्या लोकांना ओळखपत्र द्यायचे असे नियोजन केले. 2004 मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार आल्यावर आधार-कार्ड निर्माण करण्यात आले आणि 125 कोटी देशवासीरांना एन.पी.आर. मार्फत आधार-कार्ड आणि क्रमांक देण्यात आला. हे करताना आई-वडिलांची जन्म तारीख व जन्म ठिकाण देण्याचे व ते सिद्ध करण्याचे आणि इतर अनेक खाजगी गोष्टी सांगण्याचे बंधन नव्हते. मोदी-सरकारच्या एन.पी.आर.साठी प्रत्येक व्यक्तीला हे सिद्ध तर करावे लागेलच पण बाकी सर्व खाजगी माहिती द्यावी लागेल. ज्यांना जन्मतारीख माहीत नाही ते यादीत जाहीर केलेल्या सणांच्या आधारे कोणत्या सणाच्या सुमारास जन्म झाला हे सांगू शकतील. परंतु या यादीतून सर्व मुस्लिम सण वगळण्यात आले आहेत. यावर साळसूदपणे हे सण निश्‍चित दिवशी येत नसतात असे सांगण्यात आले आहे. याच वेळेला मोदी सरकार कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी माहिती सरकार हातात घेऊ शकेल असा कायदा करीत आहे. ही माहिती अनधिकृतपणे बहुराष्ट्रीर कंपन्यांना विकून बक्कळ पैसा सत्ताधारी पक्षाला मिळवता येईल. पण एन.पी.आर.च्या माध्यमातून अंतिमत: गाळणीतून कोणाला वगळायचे हे ठरविणे सोपे जाईल. सत्तेवर राहण्यासाठी खाजगी माहितीचा पद्धतशीर उपरोग करता येईल.
देश भयानक आर्थिक संकटात असताना प्रचंड पैसा खर्च करून हा उद्योग केला जात आहे. द्विराष्ट्र सिद्धांत अमलांत आणण्याची ही तयारी आहे. दलित, आदिवासी, भटके यांनाही वगळून मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचाही हा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. म्हणजे हे षडयंत्र फक्त मुस्लिमविरोधी नाही तर हिंदू बहुजनांच्या विरोधीही आहे. पण अत्यंत पद्धतशीरपणे जणू काही देशांत कोट्यवधी परकीर घुसखोर घुसले आहेत, देशाच्या सुरक्षेला ते धोका आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्यामुळे संकटात आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. अमित शहा यांनी 2024 पर्रंत या गाळण्यांच्या मदतीने देशातील प्रत्येक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलण्यात येईल असे जाहीर केले आहे.
दुसऱ्या बाजूला सी.ए.ए.च्या माध्यमातून डिसेंबर 2014 पर्रंत भारतात आलेल्या 3 देशांतील 6 धर्मांच्या नागरिकांना थेट नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात फक्त मुस्लिम धर्म वगळण्यात आला आहे. म्हणजे फक्त मुस्लिम घुसखोर; बाकी परकीर भारतात घुसले असले तरी नागरिक बनू शकतात. कारण मुस्लिम बहुल देशांत फक्त या 6 धर्माच्या लोकांवरच अत्याचार होतात. त्यांना सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या येण्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार नाही वा सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही. कारण ते बिगर मुस्लिम आहेत. या स्थलांतरितांना देशात घुसवण्यासाठी मोदी शहा जोडगोळीने निर्घृणपणे देशातील अधिकृत नागरिकांना गोळ्या घातल्या आहेत. परकीरांना घुसवण्यासाठी देशवासीरांना गोळ्या घालणारे नरेंद्र मोदी हे जगाच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान ठरतील! येथे नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांचे म्हणणे समजावून घेतले पाहिजे. ते म्हणतात कोणत्याही देशातील अत्याचारग्रस्त लोकांचा स्थलांतरित होण्यासाठी भारत हा देश प्राधान्य असण्याची शक्यता फार कमी आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यासाठी देशाच्या लोकसंख्येचा फक्त 14.2% भाग असणारा मुस्लिम समाज देश ताब्यात घेत आहे अशी भीती हिंदूंच्या मनात निर्माण केली. उद्योजक आणि व्यापारी रांना त्यांनी सुबत्तेचे गाजर दाखविले, नव मध्यम वर्गाला हिंदू संस्कृतीच्या गौरवाचे आणि विकासाचे गाजर दाखविले आणि उच्च वर्णीय हिंदूंना त्यांच्या आर्थिक सत्तेला मुस्लिम, जे मुळचे कनिष्ठवर्णीय हिंदू होते, ते धक्का देतील अशी भीती दाखवली.
एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या गाळण्या वापरून राज्यांच्या लोकसंख्येचे ढाचे बदलून भाजपाची व्होट बँक सुरक्षित होईल आणि या तीन वर्गांचे भवितव्य भाजपा सरकार सुरक्षित ठेवेल या आशेने हे वर्ग आज भाजपाच्या मागे उभे आहेत. पण अभिजित यांनी दाखवून दिले आहे की जरी कोणी भारतात स्थलांतरित झाले तर ते अत्यंत गरीब लोकच असतील. ज्यांच्या येण्याने स्थानिक जनतेच्या अर्थकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांबद्दलची ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांनी संपूर्ण देशाला एका भरगंडात ढकलून, आर्थिक अपयशाबद्दल दिशाभूल करून एक संविधान-विरोधी षड्यंत्र रचले आहे.
देश बळकट करण्याचा हा प्रयत्न नाही, देशाचे तुकडे तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे हे समजावून घेतले पाहिजे. हे नुसते संविधान- विरोधी कृत्य नाही तर राष्ट्र-विरोधी कृत्यही आहे. संसद रात सामील झाली आहे. पण भारतीर जनतेने रस्त्यावर उतरून संविधानाचे आणि लोकशाहीचे रक्षण, अशा प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी देशाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत तर जनता करते हे दाखवून दिले आहे आणि देत राहील.
एन.आर.सी., जिच्या मदतीने लाखो लोकांना नागरिकत्व तांत्रिक कारणे देऊन नाकारारचे. पण आसाममध्ये तर या गाळणीने मुस्लिमांपेक्षा हिंदूच अधिक वगळले. मग हा गाळ पुढच्या गाळणीत फेकायचा, ज्याचे नाव सी.ए.ए. आणि या गाळणीने हव्या त्या हिंदूंना (ज्यू, पारशी, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्‍चन नावापुरते)‘पावन’ करून घ्यायचे. शेवटचा दलित, भटके, आदिवासी आणि मुसलमानांचा उरलेला गाळ घुसखोर म्हणून डिटेंशन कँप नावाच्या हिटलरी छळछावण्यांमध्ये फेकून द्यायचा. या छावण्या बांधण्याचे आदेश मोदींनी सर्व राज्यांना 2014 मध्येच दिले होते. या षड्यंत्राला एक संख्यात्मक आधारही आहे. भाजपाला जेव्हा 29% मते पडली तेव्हा लोकसभेच्या फक्त 2 जागा हाती लागल्या. ही मते 30% झाली तेव्हा 89 जागा मिळाल्या. 31% झाली तेव्हा जागा झाल्या 112, 32% झाली तेव्हा 189, 33% झाली तेव्हा 282 आणि 34% झाली तेव्हा जागा झाल्या 303. म्हणजे फक्त मतांच्या 5% फरकाने 301 जागा वाढल्या. भाजपाची व्होट बँक आहे जास्तीत जास्त 30%. याचा अर्थ ही व्होट बँक खणखणीतपणे फक्त 3% वाढली, म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 ला पुन्हा बहुमत गाठणे सोपे जाईल. हे मतदार कसे तयार होणार? इस्त्रायलचे उदाहरण समोर होते. जगभरातील हिंदूंना देशांत येण्याचे आवाहन करारचे. पण अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांमध्ये असणारे भाजपाचे समर्थक तेथील सुबत्ता सोडून इथल्या मातीत रेणे शक्य नाही. ते तिथे राहून, तेथील नागरिकत्व घेऊन, तेथील भौतिक सुखे उपभोगून, तेथील लोकशाही-स्वातंत्र्य-धर्मनिरपेक्षता भोगून भाजपाच्या हिंदू राष्ट्याच्या स्वप्नाला भक्कम पाठबळ देत आहेत. त्यांना येण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही, ते सुखे लाथाडून गरीब भारत मातेच्या सेवेसाठी येणारही नाहीत. मग 3 देश निवडण्यात आले. पाकिस्तान (हिंदू 80 लाख), बांगलादेश (हिंदू 1.7 कोटी), अफगाणिस्तान (मागील युद्धाच्यानंतर बहुसंख्र हिंदू भारतात आले). ही सर्व मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. रात इंडोनेशिया (हिंदू 1.8 कोटी) आणि मलेशिया (हिंदू 18 लाख) या राष्ट्यांची भर पडू शकते. या देशांमधील एखादा कोटी हिंदू आधीच भारतात घुसले असण्याची शक्यता आहेच. नव्या कायद्यामुळे आधीच घुसलेल्या आणि कदाचित नव्याने येणाऱ्या हिंदूंना थेट नागरिकत्व मिळण्याची सोय झाली. त्यात एन.आर.सी.च्या गाळणीने काही कोटी नागरिकत्व नाकारून बेदखल करून टाकले तर या नव्या नागरिकांना सर्व सुविधा देणे सोपे जाईल. पण एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए.च्या विरोधांत देशात उसळलेला आगडोंब पाहिल्यावर देशाचे पंतप्रधान रामलीला मैदानावर पुन्हा एक असत्य बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यांनी अमित शहा यांची एन.आर.सी. देशभर राबविली जाईल अशी युट्यूबवर असंख्य भाषणे उपलब्ध असताना कर्कश डरकाळी फोडून सांगितले की अशी चर्चा संसदेत कधी झालीच नाही. हे नाकारून त्यांनी हुशारीने एन.पी.आर., नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री नावाची आणखीन एक गाळणी जाहीर केली. ही साधी जनगणना (सेन्सस) आहे असेही सांगारला ते विसरले नाहीत, पण केंद्राने मात्र या दोहोंच्या खर्चासाठी मात्र स्वतंत्र तरतुदी मंजूर केल्या. जनगणना ही लोकसंख्या आणि जनतेचे जगणे रांचा अभ्यास करण्यासाठी केली जाते.
1872 पासून गेली 130 वर्षे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. वाजपेरी सरकारने 2003 च्या नागरिकत्व निरमांनुसार एन.पी.आर.च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक रहिवाशाची संपूर्ण माहिती गोळा करायची, नागरिकत्व कायद्यानुसार राष्ट्रीयत्व पडताळून पाहारचे, एन.आर.सी. निर्माण करारची आणि नागरिकत्व निश्‍चित झालेल्या लोकांना ओळखपत्र द्यायचे असे नियोजन केले. 2004 मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार आल्यावर आधार-कार्ड निर्माण करण्यात आले आणि 125 कोटी देशवासीरांना एन.पी.आर. मार्फत आधार-कार्ड आणि क्रमांक देण्यात आला. हे करताना आई-वडिलांची जन्म तारीख व जन्म ठिकाण देण्याचे व ते सिद्ध करण्याचे आणि इतर अनेक खाजगी गोष्टी सांगण्याचे बंधन नव्हते. मोदी-सरकारच्या एन.पी.आर.साठी प्रत्येक व्यक्तीला हे सिद्ध तर करावे लागेलच पण बाकी सर्व खाजगी माहिती द्यावी लागेल. ज्यांना जन्मतारीख माहीत नाही ते यादीत जाहीर केलेल्या सणांच्या आधारे कोणत्या सणाच्या सुमारास जन्म झाला हे सांगू शकतील. परंतु या यादीतून सर्व मुस्लिम सण वगळण्यात आले आहेत. यावर साळसूदपणे हे सण निश्‍चित दिवशी येत नसतात असे सांगण्यात आले आहे. याच वेळेला मोदी सरकार कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी माहिती सरकार हातात घेऊ शकेल असा कायदा करीत आहे. ही माहिती अनधिकृतपणे बहुराष्ट्रीर कंपन्यांना विकून बक्कळ पैसा सत्ताधारी पक्षाला मिळवता येईल. पण एन.पी.आर.च्या माध्यमातून अंतिमत: गाळणीतून कोणाला वगळायचे हे ठरविणे सोपे जाईल. सत्तेवर राहण्यासाठी खाजगी माहितीचा पद्धतशीर उपरोग करता येईल.
देश भयानक आर्थिक संकटात असताना प्रचंड पैसा खर्च करून हा उद्योग केला जात आहे. द्विराष्ट्र सिद्धांत अमलांत आणण्याची ही तयारी आहे. दलित, आदिवासी, भटके यांनाही वगळून मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचाही हा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. म्हणजे हे षडयंत्र फक्त मुस्लिमविरोधी नाही तर हिंदू बहुजनांच्या विरोधीही आहे. पण अत्यंत पद्धतशीरपणे जणू काही देशांत कोट्यवधी परकीर घुसखोर घुसले आहेत, देशाच्या सुरक्षेला ते धोका आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्यामुळे संकटात आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. अमित शहा यांनी 2024 पर्रंत या गाळण्यांच्या मदतीने देशातील प्रत्येक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलण्यात येईल असे जाहीर केले आहे.
दुसऱ्या बाजूला सी.ए.ए.च्या माध्यमातून डिसेंबर 2014 पर्रंत भारतात आलेल्या 3 देशांतील 6 धर्मांच्या नागरिकांना थेट नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात फक्त मुस्लिम धर्म वगळण्यात आला आहे. म्हणजे फक्त मुस्लिम घुसखोर; बाकी परकीर भारतात घुसले असले तरी नागरिक बनू शकतात. कारण मुस्लिम बहुल देशांत फक्त या 6 धर्माच्या लोकांवरच अत्याचार होतात. त्यांना सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या येण्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार नाही वा सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही. कारण ते बिगर मुस्लिम आहेत. या स्थलांतरितांना देशात घुसवण्यासाठी मोदी शहा जोडगोळीने निर्घृणपणे देशातील अधिकृत नागरिकांना गोळ्या घातल्या आहेत. परकीरांना घुसवण्यासाठी देशवासीरांना गोळ्या घालणारे नरेंद्र मोदी हे जगाच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान ठरतील! येथे नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांचे म्हणणे समजावून घेतले पाहिजे. ते म्हणतात कोणत्याही देशातील अत्याचारग्रस्त लोकांचा स्थलांतरित होण्यासाठी भारत हा देश प्राधान्य असण्याची शक्यता फार कमी आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यासाठी देशाच्या लोकसंख्येचा फक्त 14.2% भाग असणारा मुस्लिम समाज देश ताब्यात घेत आहे अशी भीती हिंदूंच्या मनात निर्माण केली. उद्योजक आणि व्यापारी रांना त्यांनी सुबत्तेचे गाजर दाखविले, नव मध्यम वर्गाला हिंदू संस्कृतीच्या गौरवाचे आणि विकासाचे गाजर दाखविले आणि उच्च वर्णीय हिंदूंना त्यांच्या आर्थिक सत्तेला मुस्लिम, जे मुळचे कनिष्ठवर्णीय हिंदू होते, ते धक्का देतील अशी भीती दाखवली.
एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या गाळण्या वापरून राज्यांच्या लोकसंख्येचे ढाचे बदलून भाजपाची व्होट बँक सुरक्षित होईल आणि या तीन वर्गांचे भवितव्य भाजपा सरकार सुरक्षित ठेवेल या आशेने हे वर्ग आज भाजपाच्या मागे उभे आहेत. पण अभिजित यांनी दाखवून दिले आहे की जरी कोणी भारतात स्थलांतरित झाले तर ते अत्यंत गरीब लोकच असतील. ज्यांच्या येण्याने स्थानिक जनतेच्या अर्थकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांबद्दलची ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांनी संपूर्ण देशाला एका भरगंडात ढकलून, आर्थिक अपयशाबद्दल दिशाभूल करून एक संविधान-विरोधी षड्यंत्र रचले आहे.
देश बळकट करण्याचा हा प्रयत्न नाही, देशाचे तुकडे तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे हे समजावून घेतले पाहिजे. हे नुसते संविधान- विरोधी कृत्य नाही तर राष्ट्र-विरोधी कृत्यही आहे. संसद रात सामील झाली आहे. पण भारतीर जनतेने रस्त्यावर उतरून संविधानाचे आणि लोकशाहीचे रक्षण, अशा प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी देशाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत तर जनता करते हे दाखवून दिले आहे आणि देत राहील.
- डॉ.अभिजित वैद्य
- (साभार: मासिक पुरोगामी जनगर्जना)
- (साभार: मासिक पुरोगामी जनगर्जना)
Post a Comment