Halloween Costume ideas 2015
January 2020

मोमीनपूरा, पुणे (वकार अहमद अलीम) 
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक लोकशाही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घडविण्याचा... या शब्दांनी सुरूवात होणारे भारताचे संविधान, देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची कास धरणारा एक जीवंत दस्तावेज आहे. भारतीय घटनेच्या नागरिकत्व तरतुदीमध्ये स्पष्ट शब्दात लिहलंय की, कोणत्याही व्यक्तीबरोबर धर्म, जात, वंश, लिंग, समुदाय आणि भाषा, या निकषांच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. पण आता केंद्रातील संघप्रणीत भाजपा सरकार, भारतीय संविधानाच्या या मुलभूत तत्वांना पायदळी तुडवित आहे. पहिल्यांदाच देशाचे नागरिकत्व देताना व नाकारताना धर्माचा आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे संबंध देशात याविरूद्ध सर्व धर्मीय, सर्व जातीय लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. धार्मिक आधारावर संविधानविरोधी कायदा एनआरसी, सीएए, एनपीआर भाजप सरकार आणित आहे, त्याला सर्वांनी एकजुटीने संविधानानुसार विरोध केला पाहिजे, असे अत्यंत अभ्यासपूर्ण आवाहन देशातील एक निर्भिड समाज कार्यकर्ती तथा सिटीझन फॉर जस्टीस अ‍ॅण्ड पीसच्या प्रमुख तिस्ता सेटलवाड यांनी कले आहे.
    पुणे येथील मोमीनपुरा चौकी परिसरात 12 जानेवारी रोजी एनपीआर, एनआरसी, सीएए विरोधी, संविधान सन्मान सभेचे आयोजन ऑल मोमीनपूरा युथ फ्रेंड्स सर्कल, पुणे यांनी केले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश बी.जे. कोळसे पाटील होते. मंचावर शिख धर्माचे मोहनदरसिंह खंडोरी, लोकायत पूणेचे प्रमुख निरज जैन, सर्वजीत बनसोडे आदि उपस्थित होते.
    यावेळी तिस्ता सेटलवाड म्हणाल्या की, मोदी सरकार बेरोजगारी, महागाई आदी महत्त्वाच्या अंमलबजावणीमध्ये सपशेल फेल झाली आहे. देशातील लोकांचे लक्ष दूसरीकडे वळविण्यासाठीच असे असंवैधानिक कायदे भाजप सरकार आणीत आहे. जगातील एकाही देशाने नागरिकता नोंदणीच्या कागदपत्रात धर्माचा संबंध असलेला एकही दस्तावेज पारित केला नाही. देशातील 42 टक्के लोकांकडे स्वतःच्या जन्मदाखल्याचे कागदपत्रे नाहीत, 75 टक्के लोकांकडे जीवन बिमा एलआयसी पॉलीसी नाही. देशात सर्व प्रथम आसाममध्ये नागरिकता नोंदणी सुरू झाली. त्यासाठी 52 हजार सरकारी अधिकार्‍यांनी काम केले निष्पन्न काय? देशाचे भूतपूर्ण राष्ट्रपती फखरूद्दीन अली अहमद यांचे संपूर्ण कुटुंबिय घुसखोर ठरले. कारगील युद्धाचा, वीरचक्र सन्मानित, ज्याने भारतीय सैन्यात 34 वर्षे देशसेवा केली. त्यांना घुसखोर ठरवून, डिटेंशन सेंटर (अमानवीय छळछावणी) मध्ये डांबण्यात आले. एनपीआर म्हणजेच एनआरसी असून त्याचा सर्वांनी एकजुटीने संवैधानिक मार्गानेच विरोध करावा, असे आवाहन तिस्ता यांनी केले. यावेळी सर्वजीत बनसोडे म्हणाले, देशात दंगली घडविण्याचा षडयंत्र रचले गेला आहे. मोदी आणि अमित शहा यांनी देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. प्रधानमंत्री सारख्या उच्च पदावरील व्यक्ती म्हणते ” कपडे देखकर आंदोलन करनेवालों की पहचान होती है” यातून त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो.  शायर तनवीर गाझी म्हणतात, ”फिरका परस्तों को वो, माबुद लगता है, हमारी आँख को तो वो, बारूद लगता है” एनसीआरसाठी आपल्या आई-वडिलांचे जन्म, काळ स्थळाची आवश्यकता आहे, 1974 पूर्वीच्या दस्तावेजाची सक्ती होणार आहे, यावर चुटकी घेताना बनसोडे म्हणाले, ” मोदीजी आपके डिग्री के काग़जात अभीतक नहीं मिले, आपके मंत्री स्मृती इराणी की डिग्री (बोगस) के का़ग़जात भी अभीतक नहीं मिले.” तो सर्वसामान्य नागरिकों को 1971 के पहले के कागजात कहाँ से मिलेंगे? इतिहासात, छत्रपती शिवाजी महाराज, संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांचे ”सत्याची आवाज” दाबण्याचा प्रयत्न. झालेला आहे. बरे आहे! दिवाळी मुसलमानांचा सण नाही. अन्यथा आरएसएसवाले म्हणाले असते, ” मुसलमानांची मुले बॉम्ब फोडण्याची प्रॅक्टिस करत आहेत. आपले अभ्यासपूर्ण मनोगताचा समारोप बनसोडे यांनी प्रसिद्ध शायर, राहत इन्दोरी यांच्या एक शेरने केली, मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, तू झूठ बडे शानदार तरीके से बोलता है.
    लोकायत पुणेचे प्रमुख आय.आय.टी. खडगपूरचे विद्वान, निरज जैन यांनी आरएसएस आणि भाजपाच्या विचारसरणीचा पर्दाफाश करताना सांगितले की, गोहत्या, मॉब लिचिंग आदी अनेक प्रकारे एक मानसिकता तयार केली जात आहे, अ‍ॅन्टी मुस्लिम ”मुस्लिम विरोधी” हे हिंदूच्याही बाजूने नाहीत. स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर म.गांधी, पंडित नेहरू, मौ. आझाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत हा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राहील असे घोषित केले होते. पण 1942 साली, बॅरिस्टर जीना यांचा मुस्लिम लीग आणि वि.दा. सावरकर यांचा ’हिंदू महासभा’ यांनी मिळून, प्रांतीक सरकार चालविले होते.
    संघ भाजप धर्माचा उपयोग केवळ सत्ता प्राप्तीसाठीच करतो, असे घणाघात करताना, निरज जैन म्हणाले, 2014 नंतर केवळ पाच वर्षात देशातील अब्जाधीशांची संख्या, 2014 साली- 19 तर 2020 साली - 56 इतकी झाली आहे. या काळात कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरचे 20 लाख कोटी रूपये कर्ज माफी झाली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे 28 लाख कोटी रूपये, टॅक्स फ्री करण्यात आले आहेत. देशातील सर्वसामान्य जनता बेरोजगारी, महागाई, शेतकर्‍यांची आत्महत्या आदि ज्वलंत प्रश्‍नांसंबंधी उठाव करू नये म्हणूनच केंद्र सरकार असे विवादास्पद, संविधान विरोधी कायदे आणत आहे. यावेळी शीख समाजाचे मोहनदरसिंह खंडारी, मौलाना अलीम, शिंदे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. सभेला अतोनात गर्दी होती, महिलांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. घोरपडे चौकात जागा अपूरी पडल्याने, शेजारच्या चौकात, गल्लीत, साईट स्क्रिनची व्यवस्था करण्यात आली होती. अत्यंत शांततेत, शिस्तबद्ध पद्धतीने रात्री 10 पर्यंत सभा चालली. पुणे पोलिसांचेही चांगले सहकार्य मिळाले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी ऑल मोमीनपूरा, युथ फ्रेंड्स सर्कल, पूणे यांची शेकडो तरूण कार्यकर्ते, अतिशय श्रम घेतले म्हणूनच सभा अत्यंत यशस्वी झाली.
    अध्यक्षीय समारोप करताना, माजी न्यायमूर्ती बॅरिस्टर बी.जे. कोळसे पाटील म्हणाले,“मुस्लिम तो एक बहाना है,
दलित, ओबीसी नशाना है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला, मनुस्मृती प्रणीत वर्णव्यवस्था कायम ठेवायची आहे म्हणून इतर हिंदूंना ताब्यात ठेवायचं आहे, देशातील प्रसारमाध्यम (प्रिंट आणि विद्युत) एखादा दुसरा अपवाद वगळता देशद्रोही आहेत. नरेंद्र मोदी सारखे खूनी आणि अमित शहा सारखे तडीपार लोक, देशाच्या पंतप्रधान आणि गृहमंत्री पदावर कसं काय बसू शकतात? असा रोखठोक सवाल विचारीत माजी न्यायमूर्ती म्हणाले, आसाममध्ये (एनसीआर) राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी फसली म्हणून सीएए (सिटीझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट) म्हणजेच नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणला. त्यापेक्षा खतरनाक कायदा म्हणजे एनपीआर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री) नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःची बायको सांभाळू शकले नाही, देश काय सांभाळणार? असा यक्षप्रश्‍न टाकीत, बॅरिस्टर कोळसे पाटील म्हणाले, ”मुठभर बांडगूळ सोडून समस्त देशवासियांसाठी हे नवीन कायदे घातक आहेत. संघाला मनुस्मृतीनुसार वर्णव्यवस्था हवी आहे, देशातील समस्त नागरिकता, डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानानुसार समानता हवी आहे. संविधान मनुस्मृती को जलाता है, इसलिए संघीष्ट संविधान को जलाते हैं” एनपीआर, एनसीआर अँड सीएए हे देशाला पुन्हा गुलाम बनविण्यासाठी आणले जात असल्याचा घणाघात करून, माजी न्यायमूर्तींनी आपले सडेतोड विवेचन पूर्ण केले.

वरीलप्रमाणे निकाहच्या वेळी ‘ख़ुतबा’ (प्रवचन) चे पठण केले जाते. या ठिकाणी याचे उद्धरण करण्याचा उद्देश असा की निकाह फक्त आनंदाचे नाव नसून ते एक वचन आहे जे एक  पुरुष आणि एक स्त्रीच्या दरम्यान निश्चित करण्यात येते की ‘‘आम्ही दोघे जीवनभराचे जोडीदार आणि सहाय्यक बनलो’’ आणि हे वचन देताना अल्लाह आणि मानवजाती दोघांना  साक्षीदार बनविले गेले आहे आणि निकाहच्या प्रवचनातील आयती या गोष्टीकडे स्पष्टपणे इशारा करतात की जर हे वचनात पती अथवा पत्नीकडून एखादा बिघाड निर्माण करण्यात   आला आणि त्यास योग्य प्रकारे पार पाडण्यात आले नाही तर अल्लाहचा राग त्याच्यावर भडकेल आणि त्याला नरकाची शिक्षा दिली जाईल. या तीन्ही आयतींमध्ये ईमानधारकांना  सांगण्यात आले आहे आणि अल्लाहच्या रागापासून स्वत:चा बचाव करण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. या आयतींचा अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे–
(१) हे ईमानधारकांनो! अल्लाहच्या कोपापासून वाचण्याची पूर्ण काळजी घ्या, आणि मरेपर्यंत अल्लाहचे आज्ञापालन करा.
(२) लोकहो, आपल्या पालनकत्र्याचे भय बाळगा ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि त्याच जीवापासून त्याचे जोडपे बनविले आणि या एकाच जोडप्यापासून समस्त  पुरुष व स्त्रिया जगात पसरविल्या. त्या अल्लाहचे भय बाळगा ज्याचा वास्ता देऊन तुम्ही एक दुसऱ्याकडून आपल्या हक्काची मागणी करता आणि नातेसंबंध विच्छेद करण्यापासून दूर  राहा. खात्री बाळगा की अल्लाह तुम्हावर लक्ष ठेवून आहे.
(३) हे ईमानधारकांनो, अल्लाहच्या कोपाचे भय बाळगा आणि नेहमी सत्य व रास्त बोला. अल्लाह तुमचे आचरण सुधारील आणि तुमच्या अपराधांना क्षमा करील. ज्याने अल्लाह  आणि त्याचा पैगंबर (मुहम्मद स.) यांच्या आज्ञा पाळल्या त्याने मोठे यश प्राप्त केले. (हदीस : तिर्मिजी)

महर (स्त्रीधन)
माननीय उकबा बिन आमिर यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘अटींपैकी ती अट पूर्ण करण्यालायक आहे ज्याद्वारे तुम्ही स्त्रियांच्या अब्रूचे मालक बनला  आहात.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)
माननीय उमर बिन खत्ताब (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘हे लोकहो! स्त्रियांना मोठमोठा महर बांधू नका, कारण जगातील मोठेपणा व प्रतिष्ठेची वस्तू असते आणि अल्लाहच्या दृष्टीने  सदाचाराचे कार्य घडते तेव्हा त्याचे श्रेय सर्वांत अधिक पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना जाते. परंतु पैगंबर (स.) यांनी १२ औकिया (तत्कालीन चलन) पेक्षा अधिक (महर ठरवून किंवा अदा  करून) कोणा स्त्रीशी विवाह केला असेल, अथवा मुलींपैकी एखाद्या मुलीचा विवाह केला असेल, हे मला आठवत नाही.’’ (हदीस : तिर्मिजी)

स्पष्टीकरण
माननीय उमर (रजि.) ज्या गोष्टीची मनाई करीत आहेत ते अशी आहे की लोक घराण्याच्या प्रतिष्ठेच्या गर्वामुळे मोठमोठा महर निश्चित करतात, तो अदा करण्याची त्यांची ऐपत नसते आणि मग तो त्याच्या गळ्यातील फास बनतो. म्हणूनच माननीय उमर (रजि.) मुस्लिम घराणी व वस्त्यांना अशाप्रकारच्या फुशारकीपासून मनाई करतात आणि साधेपणाची   शिकवण देतात आणि पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या जीवनाचा आदर्श नमुना सादर करतात. एक ‘औकिया’ म्हणजे साडे दहा तोळे चांदी. स्वत: पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सामान्यत:  ज्या स्त्रीशी विवाह केला अथवा आपल्या मुलींचा विवाह करविला त्यापेक्षा अधिक महर (स्त्रीधन) पैगंबरांनी कधी निश्चित केला नाही. हे मुस्लिम जनसमुदायासाठी एक बोलके उदाहरण   आहे. यापेक्षा खूपच जास्त असलेला उम्मे हबीबा यांचा महर हब्शचे सम्राट नज्जाशीने निश्चित केलेला होता आणि त्यानेच तो अदा केला होता, या विवाहाचा गाजावाजा करण्यात आला नव्हता.

(९०) ...आशा आहे की तुम्हाला यश मिळेल.१०९ (९१) शैतानाची तर अशीच इच्छा आहे की दारू व जुगाराद्वारे तुमच्यात शत्रुत्व व कपट निर्माण करावे आणि तुम्हाला अल्लाहचे  स्मरण व नमाजपासून रोखावे. मग काय तुम्ही या गोष्टीपासून अलिप्त राहाल? (९२) अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचे म्हणणे मान्य करा आणि अलिप्त राहा, परंतु जर तुम्ही अवज्ञा  केली तर हे समजून असा की आमच्या पैगंबरावर स्पष्टपणे आदेश पोहचविण्याची फक्त जबाबदारी होती.
(९३) ज्यांनी श्रद्धा ठेवली आणि चांगले आचरण करू लागले त्यांनी पूर्वी जे काही खाल्ले व प्यायले त्यासाठी त्यांना (जबाबदार) धरले जाणार नाही, परंतु या अटीवर की भविष्यात त्यांनी  त्या गोष्टीपासून दूर राहावे ज्या निषिद्ध केल्या गेल्या आहेत आणि ईमानवर अढळ राहावे आणि सत्कार्य करावे, मग ज्या ज्या गोष्टींपासून प्रतिबंध केला जाईल त्यापासून दूर राहावे  आणि जो अल्लाहचा आदेश असेल त्याला मान्य करावे, मग ईशपरायणतेनिशी सद्वर्तन ठेवावे. अल्लाह सदाचारी लोकांना पसंत करतो.
(९४) हे श्रद्धावंतांनो, अल्लाह तुमची त्या शिकारीद्वारे कठोर परीक्षा घेईल जी अगदी तुमच्या हाताच्या व भाल्यांच्या माऱ्यात असेल, हे पाहण्यासाठी की तुमच्यापैकी कोण त्याला   अप्रत्यक्षरीत्या भितो, मग ज्याने या चेतावणीनंतरदेखील अल्लाहने ठरवून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन केले त्याच्यासाठी भयंकर दु:खदायक शिक्षा आहे.
(९५) हे श्रद्धावंतांनो, एहरामच्या (हजच्या परिवेशाच्या) स्थितीत शिकार करू नका,११० आणि जर तुमच्यापैकी कोणी जाणूनबुजून असे केले तर जो प्राणी त्याने ठार केला असेल तर  त्याला त्याच तोडीचा एक प्राणी पाळीव जनावरांपैकी भेट द्यावा लागेल ज्याची निवड तुमच्यापैकी दोन न्यायी व्यक्ती करतील, आणि ही भेट काबागृहास पोहचविली जाईल, तसे नसेल  तर या अपराधाचे प्रायश्चित्त म्हणून काही गरिबांना जेवू घालावे लागेल किंवा त्या प्रमाणात उपवास करावे लागतील१११ जेणेकरून त्याने आपल्या कर्माचे फळ चाखावे. पूर्वी जे काही  घडले ते अल्लाहने माफ करून टाकले, परंतु जर कोणी या कृत्याची पुनरावृत्ती केली तर त्याचा अल्लाह बदला घेईल, अल्लाह सर्वांवर वर्चस्व राखणारा आहे आणि बदला घेण्याचे सामर्थ्य राखतो.
(९६) तुमच्यासाठी समुद्रातील शिकार व तिचे भक्षण वैध करण्यात आले,११२ जेथे तुम्ही मुक्काम कराल तेथेसुद्धा ती तुम्ही खाऊ शकता आणि काफिल्यासाठी शिदोरी म्हणूनसुद्धा ती घेऊ  शकता परंतु खुष्कीवरील शिकार, जोपर्यंत तुम्ही एहरामच्या अवस्थेत आहात, तुम्हासाठी निषिद्ध करण्यात आली आहे. म्हणून दूर राहा त्या अल्लाहच्या अवज्ञेपासून ज्याच्यासमोर तुम्हा  सर्वांना गोळा करून हजर केले जाईल.


१०९) ....माननीय इब्ने उमर (रजि.) यांचे कथन आहे की पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आदेश दिला, ``अल्लाहने धिक्कार केला आहे. १) दारूचा, २) तिच्या पिणाऱ्यावर, ३) तिला   पाजणाऱ्यावर, ४) तिला (दारूला) विकणाऱ्यावर, ५) तिला खरेदी करण्यावर, ६) तयार करणाऱ्यावर, ७) दारूला वाहून नेणाऱ्यावर, ८) तयार करून घेणाऱ्यावर, ९) त्या माणसावर  ज्याच्यासाठी वाहून नेली जात आहे.'' पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी हा नियमसुद्धा सांगितला, ``ज्या गोष्टीच्या अधिक मात्रेमुळे नशा निर्माण होते त्याची थोडी मात्रासुद्धा हराम आहे.''  ज्याच्या एक भांड्याने (ग्लास) नशा निर्माण होते त्याला घोटभर पिणेसुद्धा हराम आहे.'' पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या काळात दारूड्याला निश्चित शिक्षा नव्हती. जो कोणी या  अपराधामुळे धरून आणला जाई त्याला चपलाने, लाथेने, बुक्याने किंवा खजुरीच्या सोट्याने मारले जाई. जास्तीतजास्त चाळीस जखमा या अपराधासाठी त्यांच्या काळात केल्या जात असत.
माननीय अबू बकर (रजि.) यांच्या काळात चाळीस कोडे मारले जात. माननीय उमर (रजि.) यांच्या काळात प्रारंभी चाळीस कोड्यांचीच या अपराधासाठी शिक्षा होत असे. परंतु त्यांनी  पाहिले की लोक या अपराधापासून परावृत्त होत नाही तेव्हा त्यांनी सहाबा (रजि.) यांच्या सल्लयाने ऐंशी कोडे शिक्षा निश्चित केली. याच शिक्षेला इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफा  आणि इमाम शाफई (रह.) याच शिक्षेला या अपराधासाठी योग्य समजत असे.पंरतु इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) आणि दुसऱ्या कथनानुसार इमाम शाफई (रह.) चाळीस कोडे शिक्षा  योग्य समजतात आणि अली (रजि.)सुद्धा योग्य मानतात. शरियतनुसार इस्लामी राज्याची जबाबदारी आहे की दारूबंदी सक्तीने लागू करावी. माननीय उमर (रजि.) यांच्या काळात  बनीसकीफचे रूवैशीद नावाच्या व्यापाऱ्याचे दुकान जाळले गेले कारण तो लपून दारू विकत होता. एक पूर्ण गाव माननीय उमर (रजि.) यांच्या आदेशाने जाळून टाकला गेला. कारण तिथे  लपून दारू बनविली आणि विकली जात असे.
११०) शिकार मनुष्याने स्वत: केली किंवा दुसऱ्याला शिकारीसाठी मदत केली; या दोन्ही गोष्टी एहरामच्या स्थितीत हराम आहेत. एहराम बांधणाऱ्यासाठी शिकार मारली गेली असेल तर  ते खाणेसुद्धा त्याच्यासाठी अयोग्य आहे. परंतु एखाद्याने आपल्यासाठी शिकार केली असेल आणि त्यातील काही एहरामधारी मनुष्यास भेट दिली तर त्यास खाण्यामध्ये काही दोष नाही.  या सामान्य आदेशापासून पीडादायक आणि हिंसक जनावरांचा मामला वेगळा आहे. साप, विंचु, पिसाळलेला कुत्रा आणि हिंस्त्र पशुसारखे जनावरे जे माणसाला क्षति पोहचवितात, त्यांना एहरामच्या स्थितीत मारले जाऊ शकते.
१११) या गोष्टींचा निर्णय दोन न्यायनिष्ठ व्यक्तीच करतील की कोणत्या जनावरास ठार केल्यास किती गरीबांना (दीनदुबळे) जेवू घालावे किंवा किती रोजे ठेवावेत.
११२) कारण समुद्रयात्रेत कधी कधी साहित्य (शिदोरी) संपून जाते. अशा स्थितीत खाण्यापिण्यासाठी समुद्रातील जनावरांचीच शिकार करावी लागते. दुसरा पर्याय राहात नाही. म्हणून  समुद्री शिकार हलाल करण्यात आली आहे.
११३) अरबमध्ये काबागृहाचे महत्त्व एक पवित्र उपासनागृह म्हणूनच नाही तर त्याची केंद्रीयता आणि पावनतेमुळे ते स्थान पूर्ण देशाचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनाधार बनलेले  होते. हज आणि उमरासाठी संपूर्ण देश या काबागृहाकडे आकर्षित होऊन येत असे. या संमेलनामुळे अरब लोकांत एकता निर्माण होत होती. वेगवेगळया कबिल्याचे आणि क्षेत्राचे लोक  आपसात सांस्कृतिक संबंध बनवित. काव्याच्या प्रतियोगीतांद्वारा त्यांच्या साहित्य आणि भाषेत विकास घडून येत होता आणि व्यापार उदिमांमुळे पूर्ण देशाची आर्थिक गरजपूर्तीता होत  होती. आदरणीय महिन्यांच्यामुळे अरबांना वर्षातील एकतृतीयांश काळ शांतीकाळ म्हणून प्राप्त् होत असे. याच काळात देशाच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत ये-जा सुरक्षितपणे  होत होती. कुर्बानीच्या जनावरांची आणि इतर साहित्याची मोठी उलाढाल होत असे. कुर्बानीच्या जनावरांच्या गळयात पट्टा बांधलेला असे. त्याला पाहून कोणीही त्या जनावराची चोरी करत नसे की कत्तल करीत नसे.

एक्काहत्तरावा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असतानाही भारतात अंतर्गत धुसफूस ज्वलंत आहे. सरकारविरोधी निदर्शने हे लोकांच्या सुप्त भावनांचा उद्रेक आहे. एकमुखी नेतृत्व   नसतानाही आंदोलने सुरू आहेत आणि कधी गोळीबार करून तर कधी पोलीस बळाचा वापर करून सरकार या आंदोलनांची मुस्कटदाबी करीत असल्याचे दिसत आहे. प्रजासत्ताकदिनी  लागू झालेल्या या संविधानामुळे आदर्श लोकशाहीसाठी एक चौकट तयार झाली. मात्र आज सात दशकांनंतरही, भारतीय प्रजासत्ताकासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकलेली आहेत. मोदी  सरकारने ३७०वे कलम रद्द करताना, स्थानिक काश्मिरी जनतेला वा त्यांच्या प्रतिनिधीला विश्वासात घेतले नाही. उलट प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आणि इंटरनेटवर बंदी   आणण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला सणसणीत मुस्कटात लगावून दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमके काय घडत आहे, हे देशवासीयांना कळत नाही.  नागरिकत्व कायदादुरुस्ती, नागरिकत्व नोंदणी, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची कायदा याविरूद्ध देशभर उत्स्फूर्त आंदोलने होत आहेत. या आंदोलनांना एकमुखी नेतृत्व लाभलेले नाही. परंतु  उत्तर प्रदेशात आंदोलकांवर गोळ्या चालवण्यात आल्या आणि विरोधी सूर काढणाऱ्यांना कुत्र्याप्रमाणे गोळ्या घालून मारले पाहिजे, अशी भाषा भाजपच्या पश्चिम बंगालमधील  प्रदेशाध्यक्षाने केली. नवी दिल्लीत शाहीन बाग येथे गेले महिनाभर रस्त्यावर येऊन आंदोलन करणाऱ्या महिलांबद्दल भाजपच्या काही नेत्यांनी अत्यंत अश्लाघ्य उद्गार काढले आहेत.  विरोधकांना देशद्रोही व पाकिस्तानचे एजंट ठरवले जात आहे. या सगळ्यामुळे देशभर अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. विद्यापीठांतील तरुण-तरुणींची डोकी फोडण्यात येत आहेत  आणि त्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. देशात एक सुप्त दहशत आहे. आर्थिक समस्या उग्र झाल्या आहेत आणि तरीही पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न दाखवून, लोकांना भूल दिली  जात आहे. रोजगार, आरोग्य, किमान सुविधा आणि देशाची प्रगती यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे.  दप्तरदिरंगाई थांबली पाहिजे हीच अपेक्षा यानिमित्ताने करावी लागेल. आज देशाची लोकसंख्या १३० कोटींच्या घरात गेलेली असताना त्यातील कोट्यवधी लोक हे रोजगारापासून वंचित आहेत.  दरीद्ररेषेखाली जगणारांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे. शासकीय अहवालानुसार ही आकडेवारी १८ टक्क्यांच्या आसपास असली तरी दिसणारे चित्र पाहता हा आकडा ४० टक्क्यांपेक्षा  जास्त आहे. लाखांचा पोशिंदा असणारा अन्नदाता शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, कर्जबाजारी झालेला आहे, महापूर, नापिकीने गांजला आहे. रस्ते, पाणी, रोजगार, शेती यासाठी होणारे  प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. बँका भ्रष्टाचाराने बरबटल्यामुळे त्या रोजगार निर्मितीला अर्थसहाय्य करत नाहीत. गेले महिनाभर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीच्या विरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग परिसरात महिलांचे सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत खोटी माहिती भाजपच्या आयटी सेलद्वारे पसरवली जात आहे. शाहीन बाग परिसरात आंदोलनात उपस्थिती   दाखवावी यासाठी महिलांना प्रतिदिन ५०० रुपये दिले जातात असा आरोप करणारा एक व्हिडिओ भाजपच्या आयटी सेलने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला होता. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय  स्तरावर या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी भाजपने खोटे व्हिडिओ तयार करण्यात येत असल्याचे सिद्ध होत आहे. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेने प्रजेसाठी चालवलेले राज्य असेल, तर   त्यात प्रजेच्या गरजांचा विचार अग्रस्थानी हवाच. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवर नुकतेच २२ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणीनंतर या सर्व  याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यास कोर्टाने नकार दिला.  त्याचबरोबर सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टाने सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत. पंतप्रधानांनी 'एनआरसी' केवळ आसामपुरती मर्यिादत होती आणि  तीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राबविण्यात आली, असा खुलासा केल्यानंतरही ही अस्वस्थता कायम दिसते. याचे कारण हेच आहे की हे सरकार केव्हा काय करेल आणि  छुप्या पद्धतीने कोणता कायदा लादेल याचा भरवसा नसल्याचा मतप्रवाह देशाच्या जनतेत प्रबळ झाला आहे. ही अस्थिरता जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. त्यातून धृवीकरणाचे  राजकारण हे सरकार करू पाहत आहे. पंतप्रधानांनी तर एका सभेत आंदोलकांच्या पेहरावाचा उल्लेख करून एका विशिष्ट समाजाला या आंदोलनासाठी जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला  होता. अमित शाह वारंवार ‘तुकडे तुकडे गँग'चा उल्लेख करतात. या सगळ्यातून एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने देशात तणाव निर्माण व्हावा, तो  कायम राहावा आणि त्या तणावाचे सरळ विभाजन ठळकपणे समोर आणत आपले राजकारण साध्य करावे, हा मोदी सरकारचा पर्यायाने भाजपचा छुपा अजेंडा आहे. भारतीय  प्रजासत्ताकातील प्रजेने आपल्याविरूद्ध सुरू असलेल्या कारस्थानाचा ठामपणे विरोध केला पाहिजे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

कलम 14 आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान अधिकार  मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलवणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता  दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिक्त सर्वधर्मीयांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष पाहता  कलम 14 शिथिल होण्याचा तात्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर दुय्यम  नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरूजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे.
मोदी सरकारचे पहिले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ‘आयसीयू’मध्ये असल्याचे विधान नुकतेच केले. देशाचे सामाजिक, राजकीय वातावरण पाहता   देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची वाटचालही ‘आयसीयू’त जाण्याच्या दिशेने होऊ लागली आहे. नागरिक कायद्यातील सुधारणा आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार   करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा; देशातील सामाजिक आणि राजकीय अशांततेचे कारण बनले आहे. पहिल्या 5 वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा फटका बसूनही त्याचा विरोध   करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले नव्हते. मोदी सरकारचा विरोध झाला होता तो शेतकऱ्यांकडून. आत्ताचा विरोध व्यापक आहे. विशेष म्हणजे देशात नागरिकांची नोंद असलेले   रजिस्टर हे आसाम राज्यात होते आणि तेथील जनतेच्या मागणीवरून ते अद्ययावत करण्याची कवायत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याच आसाम राज्यातून सुधारित  नागरिक कायद्याला प्रथम आणि प्रखर विरोध झाला आणि त्याचे लोण देशभर पसरले. ज्या आसामसाठी हा खटाटोप सुरू झाला त्यांचा विरोध समजून घेतला तरच देशभर आणि  जगभर या कायद्याला का विरोध होत आहे ते नीट समजू शकेल.
आसामातील चहाच्या मळ्यांमुळे बाहेरच्या मजुरांचे आसामात येणे आणि स्थायिक होणे, तसेच शेजारच्या त्यावेळच्या  पूर्व पाकिस्तानातून (आत्ताचा बांगलादेश) येणारे विस्थापितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक आसामी नागरिक आपल्याच राज्यात भाषिक व सांस्कृतिकदृष्टया अल्पसंख्य होण्याच्या भीतीने  ग्रासले होते. आसाम बाहेरच्यांना वेगळे करण्याच्या दृष्टीने आसामी नागरिकांची नोंद असणारे रजिस्टर असावे असे 1947 मध्येच मान्य करण्यात आले होते. पण पूर्व पाकिस्तानात व  आसाममध्येही फाळणीनंतर धार्मिक दंगली उसळल्याने विस्थापितांचा लोंढा येणे-जाणे सुरू होते. त्यामुळे नागरिक नोंदीच्या आलेखाला मूर्तरूप 1951 मध्ये आले. 1951 मध्ये झालेल्या  जनगणनेच्या आधारे आसामातील नागरिक नोंदीचे रजिस्टर तयार झाले. पण 1951 नंतरही बंगाल, बिहार आणि पूर्व पाकिस्तानातून आसामात येणारे लोक कमी झाले नाहीत. त्यामुळे  स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आसामात होत राहिला. आपलं भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे बघून 1970 च्या दशकात तेथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी  राहिली. चळवळीच्या रेट्यामुळे बाहेरून आलेले म्हणजे प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेले परकीय नागरिक हुडकून त्यांना परत पाठविण्यासाठी केंद्र सरकार व चळवळ करणारी ‘आसाम गण संग्राम परिषद’ व ‘आसाम
विद्यार्थी संघटना’ यांच्यात करार झाला. बांगलादेशचे सरकार बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत घेणार नाही हे लक्षात घेऊन 25 मार्च  1971 या तारखेच्याआधी आत आलेल्या सर्वांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर येणाऱ्यांना हुडकून परत पाठविण्यासाठी 1951 चे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर  अद्ययावत करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला आयता मुद्दा मिळाला. कोट्यावधी पाकिस्तानी मुसलमान   आसामात स्थायिक झाले व काँग्रेसची ती वोट बँक असल्याने काँग्रेस त्यांना हुडकून बांगलादेशात परत पाठवायला तयार नाही असा  सातत्याने प्रचार करून भाजपने वातावरण तापते   ठेवून तिथे पाय रोवले. भाजपच्या प्रचाराने खरोखर कोट्यावधी घुसखोर भारतात स्थायिक झाल्याचा विश्वास सवारना वाटला. भाजपची सत्ता येताच आसामचे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर  अद्ययावत करण्याच्या चर्चेला व मागणीला जोर आला. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आपल्याकडे घेतले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली 25 मार्च 1971 नंतर घुसलेल्या  बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकण्याच आणि नागरिक रजिस्टर अद्ययावत करण्याचे काम 2014 साली सुरू झाले ते 2018 मध्ये पूर्ण होत आले. 2018 मध्ये आसामातील भारतीय  नागरिकांची यादीचा मसुदा जारी करण्यात आला. या मसुद्यानुसार जवळपास 40 लाख लोकांना आसामच्या नागरिक रजिस्टरमध्ये स्थान मिळाले नाही. त्या सवारना अपील करण्याची  व 25 मार्च 1971 पूर्वीपासून आसामात राहत असल्याचे पुरावे सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली. शेवटी नागरिकांची जी अंतिम यादी जाहीर झाली त्यात जवळपास 19 लाख  लोकांना स्थान मिळाले नाही. म्हणजे हे 9 लाख लोक घुसखोर ठरले.
सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रयत्नात भाजप तोंडघशी पडलाच पण स्थानिकांचेही समाधान झाले नाही. भाजपच्या प्रचारामुळे कोटीच्या पुढेच परकीय व त्यातही मुसलमान घुसखोर मोठ्या संख्येत समोर येतील असा जो भ्रम तयार झाला होता त्या भ्रमाचा भोपळा आसामातील  राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) अद्ययावत करण्यातून फुटला. मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले! यामुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी  मोदी सरकारने घाईत नागरिक सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाममध्ये जे लोकांना सहन करावं लागले तसे देशभरातील लोकांना सहन करायला  लागू नये म्हणून एनआरसीचा प्रयोग देशभर राबविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. याच्याशीच निगडीत नागरिक सुधारणा कायदा असल्याने विरोध तीव्र  झाला आहे. आसामचा प्रयोग अंगलटआल्यानंतरही भारतीय जनता पक्ष एनआरसीचा प्रयोग देशभर का राबवू इच्छितो आणि व्यापक विरोधानंतरही नागरिक सुधारणा कायदा अंमलात  आणण्यासाठी का आग्रही आहे हे पाहवे लागेल.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून आर्थिक क्षेत्र वगळता जे राजकीय-सामाजिक निर्णय घेतलेत त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याचे दिसून येईल. त्याच क्रमात आसामची नागरिक नोंदवही अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नाला केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने उत्साहाने साथ दिली. हे काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाले असले तरी  सरकारच्या ताब्यातील नोकरशाही मार्फतच पूर्ण झाले आहे. या कामात अनेक मोक्याच्या व महत्त्वाच्या ठिकाणी विश्वासू नोकरदारांची निवड करूनही भाजपला आसामात जे साध्य  करायचे होते ते साधता आले नाही. भाजपचे घोषित उद्दिष्टये परकीय घुसखोरांना परत पाठवायचे असले तरी ते साध्य करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतेच पाऊल  उचलले नाही. गौहाटी हायकोर्टाच्या आदेशावरून आसाम नागरिक नोंदवहीत स्थान न मिळालेल्यांची रवानगी तुरुंग सदृश्य ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये करण्यात येत असली तरी कालबद्ध  आखणी करून या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ देशात करावी या आदेशाला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एकाही नागरिकाला त्याच्या देशात परत पाठविण्याचा प्रयत्न  मोदी सरकारने केला नाही. असा प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित सरकार बरोबर अधिकारीस्तरावर, मंत्रीस्तरावर बोलणी करून नागरिकांची ओळख पटविण्याची, त्याला परत पाठविण्याची पद्धत निश्चित करण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने सरकारने एकही पाऊल उचललेले नाही.
देशात होत असलेली बांगलादेश घुसखोरांची चर्चा ऐकून बांगलादेशचे नेतेच भारत सरकारला विचारू लागले आहेत की बांगलादेशचे नागरिक भारतात घुसले असतील तर आम्हांला दाखवा.  आमच्या नागरिकांना परत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. बांगलादेश, ‘तुमच्याकडे आमचे कोण नागरिक राहतात हे दाखवा’, असे आव्हानात्मक बोलत असताना भारत सरकारचा मात्र त्यांना दिलेला प्रतिसाद बचावात्मक आहे.
आसामातील नागरिक नोंदवही अद्ययावत करण्याचे काम हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याच्याशी तुमचा काहीच संबंध नसल्याने तुम्हांला काळजी करण्याचे कारण नाही असे उत्तर  भारत सरकारकडून बांगलादेशला देण्यात आले आहे. घुसखोरांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे देशात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगणाऱ्या आणि एका एका घुसखोराला वेचून  भारतातून हाकलून देण्याची सतत गर्जना करणाऱ्या सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या मुद्यांवर बांगलादेश सरकारपुढे टाकलेली नांगी लक्षात घेता घुसखोरांना परत  पाठविण्याऐवजी घुसखोर ठरलेल्या मुसलमानांना ‘डिटेंशन कॅम्प’मध्ये डांबून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो. लाखो मुस्लिमांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये ठेवण्याचे भाजपचे  स्वप्न आसाममध्ये जे घडले त्यामुळे उधळले गेले आहे. तिथे मुसलमानांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येत हिंदू जनता घुसखोर ठरल्याने हिंदूंना ‘डिटेंशन कॅम्प’मध्ये ठेवण्याची पाळी भाजप  सरकारवर आली.
काँग्रेसमध्ये आसामचे नागरिक रजिस्टर अद्ययावत करण्याची हिम्मत नव्हती ती आमच्या सरकारने दाखविली असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाहची; काँग्रेस काळात रजिस्टर अद्ययावत झाले असते आणि त्यात हिंदू अधिक संख्येने घुसखोर ठरले असते तर काय प्रतिक्रिया आली असती याचा सहज अंदाज बांधता येतो. अशी प्रक्रिया काँग्रेस काळात पूर्ण  झाली असती तर भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाने काँग्रेसला हिंदू विरोधी ठरविले असते. पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे मजबूत सरकार असताना ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन हिंदू मोठ्या   संख्येने घुसखोर ठरल्याने भाजपची पंचाईत झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई भाजपला करावी लागली. मात्र हा कायदा करताना हिंदू- मुस्लिमांना वेगळे करण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने सोडली नाही. त्यामुळेच तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे. भारतीय नागरिक नसलेल्यांना नागरिकत्व  देण्यासाठी 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अशी दुरुस्ती करताना अमुक धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व द्यावे व तमुक धर्माच्या  धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येऊ नये असा धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचा विचार कधी समोर आला नव्हता. विशिष्ट परिस्थितीमुळे ज्यांना देश सोडून भारतात आश्रयासाठी  यावे लागले त्यांना नागरिकत्व देण्यास ते बहुसंख्येने हिंदू आहेत म्हणून कधी विरोध झाला नाही आणि आजही होत नाही. धर्मद्वेशाचे आणि धार्मिकभेदभावाचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांना भारतासारखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आश्रय देणार नाही तर कोण देईल. इथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे.
धार्मिक किंवा वांशिक छळाचे किंवा धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेले लोक वैध-अवैधरीत्या देशात शरणार्थी म्हणून आलेत आणि राहिलेत त्यांना या देशाचे नागरिकत्व द्यायला कोणाचाच  विरोध नाही. विरोध होतो आहे तो धार्मिक भेदभाव करून नागरिकत्व देण्याला. बरे मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा   उल्लेख जरुरीचा होता का तर तसेही नाही. ज्या अल्पसंख्याकांचा शेजारी राष्ट्रात छळ होतो ते शरणार्थी म्हणून भारतात राहत आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद त्यांच्या धर्माचा  उल्लेख न करता करणे शक्य होते. ज्या राष्ट्राचा या सुधारित कायद्यात उल्लेख आहे त्या राष्ट्रात मुस्लीम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे ‘त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्याक’ असा जरी  कायद्यात उल्लेख असता तरी त्याच लोकांना नागरिकता मिळाली असती ज्यांना मोदी सरकार या नव्या कायद्याअंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू इच्छिते.
1955च्या नागरिकत्व कायद्यात ज्याप्रकारे सुधारणा करण्यात आली त्यामागील वेगळे हेतू समजून घ्यायचे असतील तर अशाच प्रकारच्या विधेयकावर वाजपेयी काळात 2003 साली  संसदेत झालेल्या चर्चेवर दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल. धार्मिक किंवा राजकीय छळामुळे भारतात आश्रयास आलेल्या परदेशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधीचे विधेयक  तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी संसदेत मांडले होते. परिस्थितीमुळे देश सोडून यावे लागलेल्या अभागी जीवांना नागरिकत्व दिलेच पाहिजे असा आग्रह काँग्रेस, कम्युनिस्ट  पक्षासह सर्व विरोधी पक्षांनी धरला होता. याबाबतीत सत्ताधारी व विरोधीपक्षात मतभेद नव्हते.
या विधेयकाचे वैशिष्टये हे होते की त्यात विशिष्टधर्माच्या परकीय नागरिकांनाच भारतीय नागरिकत्व मिळेल असा उल्लेख नव्हता आणि कोणत्याही राष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. केवळ  धार्मिक किंवा अन्य छळामुळे शेजारच्या राष्ट्रातून भारतात आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व प्रदान करण्यासंबंधीचा हा उल्लेख होता. त्यामुळे हे विधेयक आजच्या सारखे वादग्रस्त ठरले  नव्हते. मोदीकाळात 2016 साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर विचार करण्यासाठी ते विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे  पाठविण्यात आले होते. संसदीय समितीने अनेक घटनातज्ज्ञांना या विधेयकावर मत मांडण्यासाठी बोलावले होते. जवळपास सर्वच तज्ज्ञांनी यातील धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व  देण्याच्या तरतूद घटना विसंगत असल्याचे सांगत विरोध केला होता. तरीही ती तरतूद वगळण्यास सरकार तयार झाले नाही. त्याच तरतुदीसह नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती मंजूर  करून घेण्यात आल्याने हा कायदा वादग्रस्त ठरून विरोधात देशव्यापी आंदोलन झाले त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. वाजपेयी काळात कायद्यात करावयाच्या दुरुस्तीवर एकमत  होते आणि आज झालेल्या दुरुस्तीवर टोकाचा विरोध होत आहे याचे कारण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा घाटप्रथमच घालण्यात आला.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेले तर्क जरी लक्षात घेतले तरी या कायद्यामागील हेतूची कल्पना येऊ शकेल. अमित शाह यांनी काँग्रेसने   धर्मावर आधारित देशाची फाळणी मान्य केल्याने हे विधेयक मांडावे लागत असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐतिहासिक तथ्यावर टिकणारा नाही. काँग्रेसने कधीच धर्मावर आधारित  फाळणी मान्य केली नव्हती. धर्मावर आधारित फाळणीची मागणी मुस्लीम लीगचे जिना, हिंदू महासभेचे सावरकर यांची होती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अशा धर्माधारित  फाळणीला पाठिंबा होता. फाळणीतून निर्माण झालेला पाकिस्तान धर्माधारित बनले पण भारत तसा बनला नाही.
भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे इथे सर्व जातीधर्माचे लोक समान अधिकाराने राहतात. भारत जर धर्माधारित राष्ट्रबनले असते तर काश्मीर भारतासोबत  राहिलेच नसते. गांधी, नेहरूआणि काँग्रेसमुळे भारत हिंदूराष्ट्र बनू शकले नाही याची कायम खंत संघ परिवाराला वाटत राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्या संसदेतील  भाषणाकडे पाहिले तर 1947 साली जे होऊ शकले नाही ते आता करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. इथल्या मुसलमानांना हाकलणे सोपी गोष्ट नाही पण फाळणीत बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना  भारतात आणता येणे शक्य आहे आणि तेच या कायद्यातून त्यांना साध्य करायचे आहे. फाळणीनंतर या देशात राहिलेले मुस्लीम कुठे जाणार नाहीत किंवा त्यांना कुठेच पाठविता  येणार नाही याची जाणीव मोदी,शाह आणि संघ परिवाराला आहे. पण आज ते समान अधिकाराने, हिंदूंच्या व इतर धर्मीयांच्या बरोबरीने राहतात ही त्यांच्यासाठी खटकणारी बाब आहे.  समान अधिकाराने जगतात. आणि हे कशामुळे शक्य आहे? हे शक्य झाले ते आपल्या राज्यघटनेतील कलम 14 मुळे ! धर्म,जाती,वंश वा इतर कोणत्याही कारणाने देशातील नागरिकात   भेदभाव करण्यास हे कलम प्रतिबंध करते. गरज नसताना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम 14 वर आघात करण्याचा, ते कलम  अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही. देशाच्या सर्वसमावेशकतेचा डोलारा घटनेतील कलम 14 वर  आधारित आहे. कलम 14 आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान   अधिकार मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलवणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने  मान्यता दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिे सर्वधर्मीयांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष  पाहता कलम 14 शिथिल होण्याचा तत्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर  दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरूजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांची किंवा इतर कोणाची  नागरिकता जाणार नाही हे खरे असले तरी या कायद्यामुळे मानसिक पातळीवर धार्मिक फाळणीचा आणि घटनेचा गाभा असलेले कलम 14 प्रभावित होण्याचा धोका असल्याने केवळ  मुस्लिमच नाही तर देशभरातील विविध जातीधर्माचे आणि धर्मनिरपेक्षता मानणारे लोक नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.

(साभार : पुरोगामी जनगर्जना)
- सुधाकर जाधव
*** लेखक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.***

जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्रने पूरग्रस्त कुनवाड हे गाव दत्तक घेतले आहे. जि.प.च्या सहाय्याने जमाअत कुनवाड येथील नागरिकांना घरकुल बांधून देणार आहे. याबद्दलच्या कराराची प्रत प्रकल्प संचालक माने यांना देताना जमाअतचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ.

कोल्हापूर 
जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र आणि आयडीएल रिलीफ कमिटी ट्रस्ट तर्फे 26 जानेवारी 2020 पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त बांधवांसाठी घरकुलांच्या बांधकामास सुरूवात करणार आहे. जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र आणि जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्या दरम्यान, 20 जानेवारी 2020 रोजी एक सामंजस्य करार झाला. ज्या अनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुनवाड हे गाव घरकुलांच्या बांधणीसाठी जमाअतने दत्तक घेतले आहे.
    सुरूवातीच्या टप्प्यात 38 पूरग्रस्त कुटुंबांसाठी घरकुलं बांधण्यात येतील आणि स्वच्छ पेयजलासाठी 2 प्युरिफायर ही उपलब्ध करून दिले जातील. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात काही महिन्यापूर्वी भयानक पूर आला होता. आणि हा तालुका पुरामुळे सर्वात जास्त क्षतिग्रस्त झाला. याच तालुक्यातील कुनवाड आणि इतर गावांमध्ये कित्येक दिवस पूर परिस्थिती कायम होती. सुरूवातीपासून जमाअत-ए-इस्लामी हिंद व आयआरडब्ल्यूच्या-(उर्वरित पान 2 वर)
 स्वयंसेवकांनी या भागातील पूरग्रस्त लोकांची सर्वोतोपरी मदत केली होती. येथील नागरिकांचे पुरामुळे झालेल्या सर्वांगीन नुकसानीकडे पाहता त्यांना मदतीची गरज होती.
    राज्य सरकारतर्फे पूरग्रस्तांसाठी फिल्ड रिलीफ फंड आणि आवास घरकुल योजने अंतर्गत 95 हजार रूपये ते 1 लाख 20 हजार पर्यंतची रक्कम पात्र पूरधारकांना मिळते. मात्र घरकुलाच्या निर्मितीसाठी एवढी रक्कम अपुरी आहे. म्हणून जमाअते इस्लामी हिंद आणि आयडीएल रिलीफ ट्रस्ट मिळून या गावातील घरांच्या नुकसानीचा अभ्यास केला. तुटलेल्या घरांची अभियंत्यांकडून पाहणी करून घेतली आणि प्रत्येकाला आरसीसीचे घरकुल तयार करण्यासाठी कमीत कमी 3 लाख रूपये लागतील. याचा अंदाज बांधला. सरकारतर्फे मिळालेल्या रक्कमेत जमाअते इस्लामी उर्वरित रक्कम म्हणजे जवळ-जवळ 2 लाख रूपये प्रत्येक घरकुलासाठी टाकून हे बांधकाम करून देईल आणि हे काम पुढच्या पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण झाले तर पुढच्या टप्प्यात कुरूंदवाड, राजापूर, हेरवाड आणि सांगली जिल्ह्यातील भिलवाडीमध्ये सुद्धा घरकुलांची बांधणी केली जाईल. शिवाय, विद्यार्थी संघटना एसआयओ तर्फे आवश्यक ते शालेय साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देईल. तसेच ग्रंथालयामध्ये पुस्तकेही उपलब्ध करून देण्यात येतील.
    पुनर्वसनाच्या या प्रकल्पावर 2 कोटी 48 लाख रूपये खर्च येणार आहे. हा सामंजस्य करार होत असताना सरकारतर्फे जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, जमाअते इस्लामी महाराष्ट्र समाजसेवा विभागाचे सचिव मुहम्मद मजहर फारूख, डीआरडीएचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजयकुमार माने, जिल्हा प्रकल्प अधिकारी वैशाली म्हस्के आणि जमाअतचे इस्लामी हिंद कोल्हापूरचे इस्माईल शेख, एसआयओचे आशपाक पठाण उपस्थित होेते.
    जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्राच्या कार्याचे सर्वत्र कौतूक होत आहे. जेव्हा-जेव्हा देशात संकटाची स्थिती उत्पन्न होते तेव्हा-तेव्हा नागरिकांच्या मदतीसाठी जमाअत त्यांच्यासाठी धावून मदतीचा हात देते.

किसपर यकीन किजिए किसपर न किजीये
आये हैं उनकी ब़ज्म से पै़गाम अलग-अलग
एनपीआर हेच एनसीआर आहे, असे काही लोकांना वाटते तर काही लोकांना खात्री वाटते की एनपीआरच्या माहितीवरूनच लोकांचे नागरिकत्व निश्‍चित केले जाईल. या बाबतीत मुद्दामहून संभ्रम निर्माण केला गेला असावा. कारण एकीकडे एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, एनपीआर आणि एनआरसी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत तर दूसरीकडे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे की, एनपीआरमधील काही माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाऊ शकतो किंवा केला जाऊ शकणार नाही.
    दोन जबाबदार मंत्र्यांच्या या परस्परविरोधी बोलण्यामुळे अवघा देश संभ्रमावस्थेत गेला आहे. एनआरसीच्या बाबतीत आसाममध्ये जी प्रचंड उलथापालथ झाली, जो गोंधळ झाला, लोकांना ज्या यातना झाल्या, जी लाच द्यावी लागली, जो सरकारी खर्च झाला, जन्माचे दाखले गोळा करताना लोकांचा जो गोंधळ उडाला आणि ते न गोळा करता आल्यामुळे ज्या लोकांच्या आत्महत्या झाल्या व काही लोक मनोरूग्ण झाले हे सर्व पाहून देशात भितीचे वातावरण पसरले असून, अनेक लोकांनी अनेक वाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यावर बोलताना रडून त्यांच्या मनातील भीती व्यक्त केलेली आहे.
    अशा परिस्थितीत खरे तर पंतप्रधान मोदींचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी पुढे येवून, राष्ट्राला संबोधित करून जनतेला विश्‍वास द्यावा व या गोष्टीची खात्री द्यावी की, एनपीआरच्या कुठल्याही माहितीचा उपयोग एनआरसीसाठी केला जाणार नाही, किंबहुना एनआरसी येणारच नाही. परंतु पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत, म्हणून गोंधळात अधिकच भर पडली आहे. आता तर 24 डिसेंबर 2019 रोजी पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनपीआरच्या कामाला मंजूरी दिली असून, त्यासाठी 3 हजार 941 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी जनगणनेसाठीच्या 8 हजार 7 कोटी रूपयांव्यतिरिक्त मंजूर केला गेलेला आहे, हे विशेष. एनपीआर म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकांची नोंदवही आणि अशी नोंदवही ठेवणे ही सामान्य बाब आहे. या द्वारे देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार केला जातो. हे काम सर्वच देशात केले जाते. आपल्या देशात तर एनपीआरची अधिक आवश्यकता आहे कारण की सेकडो किलोमीटरच्या सीमा ह्या खुल्या आहेत. याच प्रक्रियेद्वारे नागरिकांचा डेटाबेस तयार करून त्यांना युनिक आयडेन्टिफिकेशन कार्ड दिले जाते. आपल्याकडे हे काम अधिच झालेले आहे. 2011 पर्यंतची एनपीआरची नोंदवही तयार आहे, त्यात फक्त या जनगणनेपर्यंत म्हणजेच दहा वर्षांची माहिती अद्यावत करणे बाकी आहे. शिवाय आधार कार्ड सुद्धा तयार करण्यात आलेले आहेत. तेच युनिक आयडेन्टिफिकेशन कार्ड आहेत. त्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च झालेले आहेत. शिवाय, सर्वांना मतदानकार्डसुद्धा देण्यात आलेले आहेत. ही दोन्ही कार्डे असल्यामुळे नागरिकांचा व्यापक असा डेटाबेस सरकारकडे अगोदरच तयार आहे. अशा परिस्थितीत एनसीआरची आवश्यकताच काय? असा मुलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतो. 
    एनपीआरचे काम येत्या 1 एप्रिल पासून सुरू होणार आहे. सीएएच्या पार्श्‍वभूमीवर हे सुरू होणार असल्यामुळे जनतेच्या मनामध्ये नाना शंका जन्मल्या आहेत. सहज होण्यासारख्या कामाला सरकार असहज पद्धतीने जेव्हा करू पाहते तेव्हा नागरिकांच्या मनामध्ये शंका या येणारच. शिवाय खोटे बोलण्यामध्ये भाजप नेत्यांचा हात कोणी धरू शकत नसल्यामुळे संभ्रम अधिक वाढला आहे. एनपीआरचे एप्रिलमध्ये सुरू झालेले काम 30 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. हा डाटाबेस गोळा झाल्यावर एनआरसीचे नोटिफिकेशन जारी केले जाईल, अशी अनेकांच्या मनात भीती आहे. दुर्दैवाने असे जेव्हा होईल, तेव्हा समजेल की सरकार नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या अटी-शर्ती ठेवते? त्या जर सोप्या असल्या तर बहुतेक नागरिक त्यात येतील व त्या जर कठीण ठेवल्या तर मोठ्या प्रमाणात लोक एनआरसी बाहेर राहतील. या दोन्ही परिस्थितीमध्ये हानी देशाचीच होणार आहे. अटी-शर्ती सोप्या ठेवल्या तर हजारो कोटी रूपये आणि कोट्यावधी मानवी तास वाया घालवून काय मिळेल आणि शर्ती कठीण ठेवल्या तर आसामी नागरिकांना झाल्या तशा यातना संपूर्ण देशातील नागरिकांना भोगाव्या लागतील. त्यातून सरकारच्या काय हाती लागेल? या प्रश्‍नांची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत.
    पीएनआरमधील माहिती गोळा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर एका रजिस्ट्रारची नियुक्ती केली जाणार आहे. गोळा झालेल्या माहितीची छाननी करून त्यात त्याने ज्यांच्या नावासमोर ’डी’ अर्थात डाऊटफुल सिटीजन अशी नोंद केली. तर त्याला फॉरेन ट्रिब्युनल व नंतर उच्च न्यायालयात दिलेल्या कालावधीत आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागणार आहे. हे सर्व करणे सामान्य लोकांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी नोकरांच्या हातात असल्याकारणाने व त्यांचे सामुहिक चारित्र्य सर्व विधित असल्याकारणाने या प्रक्रियेत स्वातंत्र्यानंतरचा कदाचित सर्वात मोठा भ्रष्टाचार देखील होईल.
    पंतप्रधान मोदी यांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रहमण्यन् यांच्या मते आयसीयूत जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आयसीयूमधून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सर्व शक्ती पणाला लावावयास हवी, ते सोडून सरकार एनपीआर, एनआरसी संबंधीचा मोठा खर्च करून अर्थव्यवस्थेला अधिक आजारी करण्याचा प्रकल्प हाती घेऊ पाहत आहे. तेव्हा विश्‍वास वाटतो की, सरकारची वाटचाल चुकीच्या दिशेने होत आहे.
    एसबीआयपासून ते नोबेल पारितोषिक प्राप्त अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जीपर्यंत सर्वांचे अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे सल्ले झुगारून केंद्र सरकार एनपीआर, एनआरसीच्या मागे लागण्याची तयारी का करत आहे? हे समजण्यासाठी देशातील राष्ट्रीय परिस्थितीचा थोडासा विचार करावा लागेल.
    2018 पासून सातत्याने होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्नाटक वगळता कोणत्याही राज्यात भाजपला आपले सरकार आणता आली नाही. येत्या वर्षात दोन महत्त्वाच्या बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये बांग्लादेशमधून आलेले लाखो हिंदू नागरिक अनेक वर्षांपासून स्थायीक झालेले असून, त्यांच्यापैकी अनेकांकडे नागरिकत्व नाही. सीएएच्या माध्यमातून त्यांना नागरिकत्व बहाल करून बंगाल जिंकण्याचा भाजपचा डाव आहे. त्यासाठीच मुद्दामहून सीएए आणण्यात आलेला आहे. अन्यथा या कायद्याची गरजच नव्हती.
    भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 हा पुरेसा होता. त्यात दिलेल्या प्रक्रियेनुसार आज पावेतो हजारो विदेशी लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरली गेली तीच प्रक्रिया वापरून अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशच नव्हे तर जगातील कुठल्याही लोकांना नागरिकत्व देता आले असते. त्यात कुठलीच अडचण नव्हती. केवळ मुस्लिमांना भीती घालण्यासाठी हा कायदा आणलेला आहे.
सीएएला विरोध का?
    सीएए हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी असून, काढून घेण्यासाठी नाही. मुस्लिम विनाकारण विरोध करीत आहेत, असा पद्धतशीर प्रचार केला जातोय. मुळात हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आणण्यात आला, नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही हे जरी बरोबर असले तरी नागरिकत्व देण्यासाठी या कायद्यात निकष बदलण्यात आलेले आहेत, त्याचे काय? मुस्लिमच नव्हे तर प्रत्येक संविधानप्रेमी नागरिक या कायद्यात वापरलेल्या निकषाच्या विरोधात आहेत. मुळात नागरिकत्व धर्माच्या आधारे देता येत नाही, अशी तरतूद असतांना तीन देशातील सहा धार्मिक गटांना धर्माच्या आधारे हा कायदा नागरिकत्व देऊ पाहतोय. ही घटनेची पायमल्ली आहे. म्हणून मुस्लिमांसह सर्वांचा या कायद्याला विरोध आहे.
    विरोधाचे दूसरे कारण हे की, पाकिस्तानमध्ये हिंदू नागरिकांवर अत्याचार केले जातात, त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या 2 टक्क्यांवर आलेली आहे, फाळणीपूर्वी ती 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, असा एक युक्तीवाद करण्यात येतोय. हा युक्तीवादही खोटा आहे. मुळात 8 टक्क्यांची हिंदू नागरिकांची उपस्थिती पूर्व पाकिस्तानमध्ये कधीच नव्हती, ती 2 टक्क्याच्या आसपासच होती. पूर्व पाकिस्तानात मात्र ती 8 टक्के एवढी होती. फाळणीच्या दरम्यान पूर्व आणि पश्‍चिम पाकिस्तानमधून लालकृष्ण अडवाणीसारखे लाखो लोक भारतात आले. त्यामुळे येथील हिंदू लोकसंख्या कमी झाली. बांग्लादेशमध्ये आजही 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिंदू नागरिक आहेत. म्हणून धार्मिकरित्या प्रताडित झाल्याने लोकसंख्या कमी झालेल्या 6 धार्मिक समुहांना आम्ही या कायद्याद्वारे नागरिकत्व देतोय, असे सरकारचे जे म्हणणे आहे ते सुद्धा चुकीचे आहे.
    एका पाठोपाठ एक विधानसभा हातातून जात असल्यामुळे गोंधळलेल्या भाजपाला येथून पुढे होणार्‍या सर्व निवडणुकांमध्ये विजय मिळवायचा आहे. त्यासाठी भविष्यात आपल्याला होणार्‍या मतदानामध्ये वाढ व्हावी व विरोधीपक्षांच्या मतदानामध्ये घट व्हावी यासाठी हा कायदा आणला जात आहे.
    भाजपच्या मतदानाचे विश्‍लेषण डॉ. अभिजित वैद्य यांनी अगदी अचुकपणे केलेले आहे. ते म्हणतात, ”भाजपला जेव्हा 29 टक्के मते पडली तेव्हा लोकसंभेच्या फक्त दोन जागा हाती लागल्या. ही मते जेव्हा 30 टक्के झाली तेव्हा 89 जागा, 31 टक्के झाली तेव्हा 112, 32 टक्के झाली तेव्हा 189, 33 टक्के झाली तेव्हा 282 आणि मागच्या वर्षी 34 टक्के झाली तेव्हा 303 जागा मिळाल्या. म्हणजे फक्त 5 टक्के मतांच्या फरकाने 3 टक्के जागा वाढल्या. भाजपची वोट बँक जास्तीत जास्त 30 टक्क्याची आहे. याचा अर्थ ही वोट बँक खणखणीतपणे 3 टक्के वाढली. म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 मध्ये बहुमत गाठणे सोपे होईल.” हे बहुमत गाठण्यासाठी व विरोधी पक्षाचे मतदान कमी करण्यासाठी म्हणून सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर यांची ही सगळी कवायद केली जात आहे.
    राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसी लागू झाली तर किती हाहाकार माजेल याचे एक छोटेसे उदाहरण मी वाचकांच्या समोर सादर करत आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या टेबल क्रमांक सी-9 म्हणजेच ”एज्युकेशनल लेवल बाय रिलिजियस कम्युनिटी अँड सेक्स फॉर पॉप्युलेशन टेबल” मध्ये म्हटलेले आहे की, भारतात 37 टक्के लोक म्हणजे 44 कोटी लोक हे निरक्षर आहेत. आता पाहा एवढ्या मोठ्या संख्येचे निरक्षर लोक आपल्या जन्माचा दाखला कसा आणि कोठून आणतील आणि तो आणण्यासाठी या लोकांना किती यातना सहन कराव्या लागतील?
    थोडक्यात एनपीआरचा उपयोग करून एनआरसी लागू करण्याचा छुपा अजेंडा जर का सरकारने अमलात आणला तर मात्र देशात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडेल. कारण की, स्थानिक रजिस्ट्रारच्या मनावर आहे तो कोणाच्याही नावासमोर ’डी’ अर्थात डाऊटफुल आणि ’एफ’ अर्थात फॉरेनर अशी नोंद घेऊ शकतो आणि त्यानंतर आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लोकांचे जे हाल होतील त्याचे उदाहरण स्वतंत्र भारतात मिळणे दुरापास्त होऊन जाईल. एवढे सर्व द्राविडी प्राणायाम भाजपा फक्त भविष्यात आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी करत आहे. त्यासाठी घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष मुल्यांना सुद्धा डावावर लावत आहे. म्हणून हा प्रश्‍न फक्त मुस्लिम समाजाचा नाही तर घटनात्मक मुल्यांना वाचविण्याचा आहे.
    राष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या आंदोलनांची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी सुद्धा घेतलेली असून, त्यातून देशाची फार मोठी बदनामी होत आहे. अनेक विदेशी कंपन्या अशा परिस्थितीत देशात गुंतवणूक करण्यासाठी धजावणार नाहीत, हे भाजपला माहित असून, सुद्धा भाजप हा कायदा कायम ठेवून परत एनआरसी लागू करू पाहत आहे. हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. देशाच्या लोकशाही आणि संवैधानिक मुल्यांना जपण्यासाठी म्हणून प्रत्येक नागरिकाने या कायद्याचा पूर्ण ताकदीनिशी, लोकशाही मार्गाने, शांततापूर्ण विरोध करावा. आज यापेक्षा मोठी देशप्रेमाची दुसरी कोणतीच गोष्ट नाही.
                जय हिंद !

- एम.आय.शेख
9764000737

Protest
देशव्यापी एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या दोन घातक निर्णयांच्याविरुद्ध आसेतुहिमालर सर्व जाती धर्मांचे लोक, विशेषत: रुवक, मोदी सरकारचा धिक्कार करीत इतक्रा प्रचंड संख्येने, निर्भय़पणे रस्त्यावर येतील  असे मोदी-शहा जोडगोळीला स्वप्नातही वाटले नसावे. मनसोक्त विश्‍व पर्यटन करून, जागोजागी, देशोदेशी विविध राष्ट्रप्रमुखांना मिठ्या मारून, स्वघोषित विश्‍वनेता आणि गुरु बणूनही एका चुकीच्या निर्णयासरशी सारे जग विरोधी जाऊ शकते हे तर त्यांच्या बुद्धीबाहेर होते. पण या जोडगोळीचा अहंकार व्यापक राष्ट्रहिताच्या वर जात गेला. हिंदू राष्ट्राकडील वाटचालीचे टप्पे या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची घाई त्यांना झाली. लोकविरोधी कितीही निर्णय घेतले तरी आपल्या प्रचार यंत्रणेच्या साहाय्राने ते कसे देशहिताचे होते हे जनतेच्या गळी उतरवता रेते, हा फाजील आत्मविश्‍वास वाढत गेला. लागल्यास ई.डी., सी.बी.आर., सेडिशन अ‍ॅक्ट, अर्बन नक्षलाईट वगैरे विरोधकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी हाताशी आहेतच. हा मोदी-शहा रांचा अश्‍वमेघ कोणीच थांबवू शकत नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी अपरंपार धनशक्ती, अंधभक्तांची दंडशक्ती, सायबर गुंडांची नेटशक्ती, पाराशी लोळणाऱ्या माध्यमांची प्रचारशक्ती आहेच. हे सर्व अपरशी ठरले तर संघप्रणीत लष्कर प्रमुख एका इशाऱ्यासरशी पाकिस्तानवर हल्ला करायला सज्ज आहेत. हेही उपरोगी पडले नाही तर ई.व्ही.एम. आहेच. पण तरीही अशी काही व्यवस्था करायला हवी की या देशाच्या मतदात्यांचा चेहरामोहरा पालटून टाकेल आणि लोकशाहीचा देखावा तसाच ठेवून सातत्याने निवडणुका जिंकता येतील. मग याचबरोबर परकीर हिंदूंना घुसवून त्यांना नागरिकत्व द्यायचे, हिंदू व्होटबँक फुगवारची आणि ज्यांच्या मतांची गरज नाही किंवा जी विरोधी जातील अशांना पद्धतशीरपणे वगळारचे असे हे षड्यंत्र रचण्यात आले. रासाठी गाळण्यांची एक चढती भाजणी रचण्यात आली.
    एन.आर.सी., जिच्या मदतीने लाखो लोकांना नागरिकत्व तांत्रिक कारणे देऊन नाकारारचे. पण आसाममध्ये तर या गाळणीने मुस्लिमांपेक्षा हिंदूच अधिक वगळले. मग हा गाळ पुढच्या गाळणीत फेकायचा, ज्याचे नाव सी.ए.ए. आणि या गाळणीने हव्या त्या हिंदूंना (ज्यू, पारशी, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्‍चन नावापुरते)‘पावन’ करून घ्यायचे. शेवटचा दलित, भटके, आदिवासी आणि मुसलमानांचा उरलेला गाळ घुसखोर म्हणून डिटेंशन कँप नावाच्या हिटलरी छळछावण्यांमध्ये फेकून द्यायचा. या छावण्या बांधण्याचे आदेश मोदींनी सर्व राज्यांना 2014 मध्येच दिले होते. या षड्यंत्राला एक संख्यात्मक आधारही आहे. भाजपाला जेव्हा 29% मते पडली तेव्हा लोकसभेच्या फक्त 2 जागा हाती लागल्या. ही मते 30% झाली तेव्हा 89 जागा मिळाल्या. 31% झाली तेव्हा जागा झाल्या 112, 32% झाली तेव्हा 189, 33% झाली तेव्हा 282 आणि 34% झाली तेव्हा जागा झाल्या 303. म्हणजे फक्त मतांच्या 5% फरकाने 301 जागा वाढल्या. भाजपाची व्होट बँक आहे जास्तीत जास्त 30%. याचा अर्थ ही व्होट बँक खणखणीतपणे फक्त 3% वाढली, म्हणजे 5 कोटी मतदाते भक्कमपणे हाती लागले तर 2024 ला पुन्हा बहुमत गाठणे सोपे जाईल. हे मतदार कसे तयार होणार? इस्त्रायलचे उदाहरण समोर होते. जगभरातील हिंदूंना देशांत येण्याचे आवाहन करारचे. पण अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांमध्ये असणारे भाजपाचे समर्थक तेथील सुबत्ता सोडून इथल्या मातीत रेणे शक्य नाही. ते तिथे राहून, तेथील नागरिकत्व घेऊन, तेथील भौतिक सुखे उपभोगून, तेथील लोकशाही-स्वातंत्र्य-धर्मनिरपेक्षता भोगून भाजपाच्या हिंदू राष्ट्याच्या स्वप्नाला भक्कम पाठबळ देत आहेत. त्यांना येण्याचे आवाहन करण्याची गरज नाही, ते सुखे लाथाडून गरीब भारत मातेच्या सेवेसाठी येणारही नाहीत. मग 3 देश निवडण्यात आले. पाकिस्तान (हिंदू 80 लाख), बांगलादेश (हिंदू 1.7 कोटी), अफगाणिस्तान (मागील युद्धाच्यानंतर बहुसंख्र हिंदू भारतात आले). ही सर्व मुस्लिम राष्ट्रे आहेत. रात इंडोनेशिया (हिंदू 1.8 कोटी) आणि मलेशिया (हिंदू 18 लाख) या राष्ट्यांची भर पडू शकते. या देशांमधील एखादा कोटी हिंदू आधीच भारतात घुसले असण्याची शक्यता आहेच. नव्या कायद्यामुळे आधीच घुसलेल्या आणि कदाचित नव्याने येणाऱ्या हिंदूंना थेट नागरिकत्व मिळण्याची सोय झाली. त्यात एन.आर.सी.च्या गाळणीने काही कोटी नागरिकत्व नाकारून बेदखल करून टाकले तर या नव्या नागरिकांना सर्व सुविधा देणे सोपे जाईल. पण एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए.च्या विरोधांत देशात उसळलेला आगडोंब पाहिल्यावर देशाचे पंतप्रधान रामलीला मैदानावर पुन्हा एक असत्य बोलण्यासाठी उभे राहिले. त्यांनी अमित शहा यांची एन.आर.सी. देशभर राबविली जाईल अशी युट्यूबवर असंख्य भाषणे उपलब्ध असताना कर्कश डरकाळी फोडून सांगितले की अशी चर्चा संसदेत कधी झालीच नाही. हे नाकारून त्यांनी हुशारीने एन.पी.आर., नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्री नावाची आणखीन एक गाळणी जाहीर केली. ही साधी जनगणना (सेन्सस) आहे असेही सांगारला ते विसरले नाहीत, पण केंद्राने मात्र या दोहोंच्या खर्चासाठी मात्र स्वतंत्र तरतुदी मंजूर केल्या. जनगणना ही लोकसंख्या आणि जनतेचे जगणे रांचा अभ्यास करण्यासाठी केली जाते.
    1872 पासून गेली 130 वर्षे दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. वाजपेरी सरकारने 2003 च्या नागरिकत्व निरमांनुसार एन.पी.आर.च्या माध्यमातून देशातील प्रत्येक रहिवाशाची संपूर्ण माहिती गोळा करायची, नागरिकत्व कायद्यानुसार राष्ट्रीयत्व पडताळून पाहारचे, एन.आर.सी. निर्माण करारची आणि नागरिकत्व निश्‍चित झालेल्या लोकांना ओळखपत्र द्यायचे असे नियोजन केले. 2004 मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार आल्यावर आधार-कार्ड निर्माण करण्यात आले आणि 125 कोटी देशवासीरांना एन.पी.आर. मार्फत आधार-कार्ड आणि क्रमांक देण्यात आला. हे करताना आई-वडिलांची जन्म तारीख व जन्म ठिकाण देण्याचे व ते सिद्ध करण्याचे आणि इतर अनेक खाजगी गोष्टी सांगण्याचे बंधन नव्हते. मोदी-सरकारच्या एन.पी.आर.साठी प्रत्येक व्यक्तीला हे सिद्ध तर करावे लागेलच पण बाकी सर्व खाजगी माहिती द्यावी लागेल. ज्यांना जन्मतारीख माहीत नाही ते यादीत जाहीर केलेल्या सणांच्या आधारे कोणत्या सणाच्या सुमारास जन्म झाला हे सांगू शकतील. परंतु या यादीतून सर्व मुस्लिम सण वगळण्यात आले आहेत. यावर साळसूदपणे हे सण निश्‍चित दिवशी येत नसतात असे सांगण्यात आले आहे. याच वेळेला मोदी सरकार कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी माहिती सरकार हातात घेऊ शकेल असा कायदा करीत आहे. ही माहिती अनधिकृतपणे बहुराष्ट्रीर कंपन्यांना विकून बक्कळ पैसा सत्ताधारी पक्षाला मिळवता येईल. पण एन.पी.आर.च्या माध्यमातून अंतिमत: गाळणीतून कोणाला वगळायचे हे ठरविणे सोपे जाईल. सत्तेवर राहण्यासाठी खाजगी माहितीचा पद्धतशीर उपरोग करता येईल.
    देश भयानक आर्थिक संकटात असताना प्रचंड पैसा खर्च करून हा उद्योग केला जात आहे. द्विराष्ट्र सिद्धांत अमलांत आणण्याची ही तयारी आहे. दलित, आदिवासी, भटके यांनाही वगळून मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचाही हा अश्‍लाघ्य प्रयत्न आहे. म्हणजे हे षडयंत्र फक्त मुस्लिमविरोधी नाही तर हिंदू बहुजनांच्या विरोधीही आहे. पण अत्यंत पद्धतशीरपणे जणू काही देशांत कोट्यवधी परकीर घुसखोर घुसले आहेत, देशाच्या सुरक्षेला ते धोका आहेत, देशाची अर्थव्यवस्था त्यांच्यामुळे संकटात आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. अमित शहा यांनी 2024 पर्रंत या गाळण्यांच्या मदतीने देशातील प्रत्येक परकीर घुसखोर वेचून काढून हाकलण्यात येईल असे जाहीर केले आहे.
    दुसऱ्या बाजूला सी.ए.ए.च्या माध्यमातून डिसेंबर 2014 पर्रंत भारतात आलेल्या 3 देशांतील 6 धर्मांच्या नागरिकांना थेट नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात फक्त मुस्लिम धर्म वगळण्यात आला आहे. म्हणजे फक्त मुस्लिम घुसखोर; बाकी परकीर भारतात घुसले असले तरी नागरिक बनू शकतात. कारण मुस्लिम बहुल देशांत फक्त या 6 धर्माच्या लोकांवरच अत्याचार होतात. त्यांना सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या येण्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार नाही वा सुरक्षेला धोका निर्माण होणार नाही. कारण ते बिगर मुस्लिम आहेत. या स्थलांतरितांना देशात घुसवण्यासाठी मोदी शहा जोडगोळीने निर्घृणपणे देशातील अधिकृत नागरिकांना गोळ्या घातल्या आहेत. परकीरांना घुसवण्यासाठी देशवासीरांना गोळ्या घालणारे नरेंद्र मोदी हे जगाच्या इतिहासातील पहिले पंतप्रधान ठरतील! येथे नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांचे म्हणणे समजावून घेतले पाहिजे. ते म्हणतात कोणत्याही देशातील अत्याचारग्रस्त लोकांचा स्थलांतरित होण्यासाठी भारत हा देश प्राधान्य असण्याची शक्यता फार कमी आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यासाठी देशाच्या लोकसंख्येचा फक्त 14.2% भाग असणारा मुस्लिम समाज देश ताब्यात घेत आहे अशी भीती हिंदूंच्या मनात निर्माण केली. उद्योजक आणि व्यापारी रांना त्यांनी सुबत्तेचे गाजर दाखविले, नव मध्यम वर्गाला हिंदू संस्कृतीच्या गौरवाचे आणि विकासाचे गाजर दाखविले आणि  उच्च वर्णीय हिंदूंना त्यांच्या आर्थिक सत्तेला मुस्लिम, जे मुळचे कनिष्ठवर्णीय हिंदू होते, ते धक्का देतील अशी भीती दाखवली.
    एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. या गाळण्या वापरून राज्यांच्या लोकसंख्येचे ढाचे बदलून भाजपाची व्होट बँक सुरक्षित होईल आणि या तीन वर्गांचे भवितव्य भाजपा सरकार सुरक्षित ठेवेल या आशेने हे वर्ग आज भाजपाच्या मागे उभे आहेत. पण अभिजित यांनी दाखवून दिले आहे की जरी कोणी भारतात स्थलांतरित झाले तर ते अत्यंत गरीब लोकच असतील. ज्यांच्या येण्याने स्थानिक जनतेच्या अर्थकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्थलांतरितांबद्दलची ही भीती अनाठायी आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांनी संपूर्ण देशाला एका भरगंडात ढकलून, आर्थिक अपयशाबद्दल दिशाभूल करून एक संविधान-विरोधी षड्यंत्र रचले आहे.
    देश बळकट करण्याचा हा प्रयत्न नाही, देशाचे तुकडे तोडण्याचा हा  प्रयत्न आहे हे समजावून घेतले पाहिजे. हे नुसते संविधान- विरोधी कृत्य नाही तर राष्ट्र-विरोधी कृत्यही आहे. संसद रात सामील झाली आहे. पण भारतीर जनतेने रस्त्यावर उतरून संविधानाचे आणि लोकशाहीचे रक्षण, अशा प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी देशाचे लोकप्रतिनिधी नाहीत तर जनता करते हे दाखवून दिले आहे आणि देत राहील. 

- डॉ.अभिजित वैद्य
- (साभार: मासिक पुरोगामी जनगर्जना)


नागपूर (एम.ए. रशिद)
आज देशभरात दोन प्रकारची आंदोलन सुरू आहेत. एक आंदोलन संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याच्या मुल्यांना जोपासण्यासाठी, ती कायम राहण्यासाठी सुरू आहे. तर दूसरे संविधानाच्या मुल्यांवर हल्ला करून त्याला तोडण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांकडून ही होत आहे. या परस्परविरोधी आंदोलनात जानकार आणि देशप्रेमी व्यक्तीला संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याच्या मुल्यांची जोपासणा करण्यासाठी जी आंदेालन सुरू आहे त्यात सहभागी व्हावे. खरे तर संविधान काय आहे किंवा संविधानाची मुल्ये काय आहेत, याची जागरूकता वाढण्यासाठी, संविधानाबद्दल आवड निर्माण होण्यासाठी  संविधानावर आधारित  निबंध लेखन व स्पर्धा आयोजित करणे गरजेचे आहे. या स्पर्धांमधून युवकांत आपल्या संविधानाबद्दल आदर निर्माण होऊन ते संविधानाच्या रक्षणासाठी, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, असे मत जमाअत इस्लामी हिंद नागपूरचे सदस्य डॉ. नुरूल अमीन ख्वाजा यांनी येथे व्यक्त केले.
    फोरम फॉर डेमोक्रेसी कम्युनल एमिटी च्या वतीने  ’संविधान’ या विषयावर निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. नागपूर विभागातून निबंध स्पर्धेत यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीचा बक्षिस वितरण कार्यक्रम जाफर नगर, टीचर्स कॉलोनीच्या मर्कज़ हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सीएए , एनपीआर व  एनआरसीवर चर्चासत्रही पार पडले. मंचावर जगजीत सिंह (अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति), मिलिंद पाखले (आंबेडकर वादी विचारक) व एफडीसीएचे सचिव ए.एच. फारूकी उपस्थित होेते.
    एफडीसीएची स्थापना देशात सांप्रदायिक सौहार्द वाढविण्यासाठी झाली आहे. याची माहिती देतांना सचिव ए.एच. फारूकी म्हणाले, या मंचच्या अंतर्गत महाराष्ट्राच्या हायस्कूल, कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांतील पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये ’कॉन्स्टिट्यूशन आफ इंडिया, इट्स इंर्पोटेंस, नेसेसिटी आणि चैलेंजेस फेसिंग इट’ या विषयावर मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू भाषेमध्ये राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.    
    जगजीत सिंह(अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति) म्हणाले, भारत देश जात- पातीवरून नाहीतर विविधेतील एकता आणि एकात्मेमुळे जगात ओळखला जातो. मी स्वतः आपल्या धर्माच्या कॉलममध्ये भारतीय लिहितो. परंतु, आता जात-पातच्या नागरिकतेच्या कॉलम गडद झाला असून, देशाकरिता जास्त संकट बनून पुढे आल्याचे दिसून येत आहे.
    मिलिंद पाखले (आंबेडकर वादी विचारक) यांनी एनपीआरवर आपले मत मांडताना सांगितले कि, देशवासियांकरिता ही अत्यंत किचकट आणि शंका उत्पन्न करणारी प्रक्रिया आहे. यामुळे लोकं घाबरून गेली आहेत. बलात्कार, शेतकरी आत्महत्या , बेरोज़गारी , गरीबी दूर करण्यासारख्या मुद्यांवर देशवासियांना मुक्ती मिळवून द्यायची गरज आहे.
  नितिन चौधरी(ओबीसी संगठन प्रमुख) म्हणाले, देशाच्या संविधानाला आम्हा सर्वांनी वाचायला पाहिजे. सीएए, एनआरसी, एनपीआर संविधान विरोधी आहे. या राज्यस्तरीय स्पर्धेत ज्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला त्यांना संविधान ची  एक-एक प्रत सुध्दा देण्यात यायला पाहीजे, असेही त्यांनी सूचविले. तसेच देशाच्या  संविधानाला बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे सोबती मौलाना हसरत मोहानींसह घटनासमितीच्या सद्यांनी  कठोर परिश्रम करून तयार केले आहे. म्हणून या संविधानाला देशवासियांनी वाचायला पाहीजे. त्याला समजून त्याचा  सम्मान करायला पाहीजे. हे  संविधान ज्याने देशांतील प्रत्येक नागरिकाला एक समान अधिकार दिले आहेत. दुर्भाग्याने याला बदलविण्याचे भयंकर षड्यंत्र सुरू असल्याचे दिसत आहे. याविरुध्द संपूर्ण देशवासियांनी उभे होण्याची गरज आहे. देशाचे संविधान तोडणार्‍याविरूद्ध संविधानाची सुरक्षा करणार्‍या लोकांना शेवटपर्यन्त लढण्याची आवश्यकता आहे. हे आंदोलन तेव्हा पर्यन्त सुरू राहील जेव्हा पर्यन्त संविधान विरोधी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर मागे घेतले जात नाही. यावेळी डीआरबी सिंधु महाविद्यालय नागपूरच्या विशाखा रमेश पिहुलकर यांना मराठी भाषेत, सोनाली सागराम यांना इंग्रजी भाषेत तर राका आइमा अब्दुल बासित ला उर्दू भाषा मधे प्रथम बक्षिस च्या स्वरूपात प्रत्येकाला  5000 रूपपये बक्षीस दिले. लेमदनो पाटिल महाविद्यालय मंडल नागपूरला इंग्रजी भाषेत, आशना याकूब कुरेशी ला उर्दू भाषेत द्वितीय पुरस्कार च्या स्वरूपात रुपए 3000 देण्यात आले. उर्वरित प्रतिस्पध्यांना प्रोत्साहनपर  1000 रूपये व सन्मानपत्र देण्यात आले. सूत्रसंचालन अजहर खान यांनी केले. निबंध स्पर्धेत मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. कार्यक्रमास विद्यार्थी, पालक, एफसीएचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शारीरिक परिवर्तनाच्या कामात एक खूप मोठा उद्योग कार्यरत आहे. या उद्योगात वार्षिक 30 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होते आणि त्यात दोन लाख सर्जन काम करीत आहेत. फक्त अमेरिकेमध्ये 13 अब्ज डॉलर्सचा नफा या उद्योगातून मिळविला जातो.
    असंख्य जाहिराती, वर्तमानपत्रे, महिला नियतकालिके यामध्ये ’विशेषज्ञ’ सौंदर्य वाढविण्यासाठी मोफत सल्ला देण्याचे सदर चालवितात. स्त्रियांना आणि मुलांना समजावून सांगतात की त्या त्यांच्या शरीराचा प्रत्येक भाग बदलू शकतात आणि आपल्या स्वप्नातले शरीर धारण करून त्याचे मालक बनू शकतात. एक विशेष प्रकारे गुंतागुंतीची सर्जरी अब्डॉमिनोप्लास्टी करून पोटाचा आकार बदलला जातो; ब्लेफेरोप्लास्टी सर्जरी करून पापण्यांना अतिरिक्त प्लॅस्टिकचा उपयोग करून नवीन रूप दिले जाते. स्तनांना ब्रेस्ट इम्प्लांट मॅस्टोपेक्सी आणि नितंबाची बट्ट इम्प्लांट मध्ये सिलिकॉन भरून त्यांचा आकार वाढविला किंवा कमी केला जातो. नाक, कान आणि चेहरा यांची रचना अनुक्रमे रिनोप्लास्टी, आक्टोप्लास्टी, रायटीडेक्टॉमी करून बदलली जाते. शस्त्रक्रिया करून आतडी आणि जठर यांचा आकार कमी (बॅरिस्टीक सर्जरी) केला जातो, जेणेकरून खाणे कमी व्हावे आणि वजन कमी व्हावे. धोकादायक लेसर किरणांच्या साह्याने त्वचेचा पदर बदलला जातो. ओठ, गाल, हनुवटी आणि कपाळसुद्धा बदलता येते.
    सार्‍या पश्‍चिमी जगात, विशेषकरून उत्तर अमेरिकेत शरीराच्या अत्यंत नाजूक अवयवांची शस्त्रक्रिया सुद्धा फार सर्वसामान्य झाली आहे. असंख्य टी.व्ही. सीरियल आणि महिला नियतकालिके आकर्षक लिंगाची प्रेरणा देतात आणि महिला आणि मुली आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांची वेदनादायक चिरफाड करण्यासाठी आनंदाने समोर येतात. अमेरिकेच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी या सर्जरीविरूद्ध इशारा दिला आहे. परंतु, असे असूनसुद्धा फक्त अमेरिकेत दरवर्षी हजारे स्त्रिया या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करू घेतात. भारतातसुद्धा ही प्रवृत्ती वेगाने वाढत आहे.
    या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया आरोग्य बिघडविल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. कॉस्मेटिक सर्जरी आणि बॉडी मॉडिफिकेशन (शारीरिक परिवर्तन) च्या या स्पर्धेत डॉक्टर स्वतः त्रासलेले आहेत.
    ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जनांची ’बापस’ने एका आपल्या अहवालात, चुकीचे मार्गदर्शन करणार्‍या जाहिरातींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, महिला नियतकालिकांमध्ये मॉडेलच्या सहाय्याने असे शारीरिक परिवर्तन खास करून स्तनाच्या रचनेत आणि आकारात परिवर्तन दाखविले जातात, जे वैद्यकीय शास्त्राच्या दृष्टीने अशक्य आहे. भोजनाच्या छोट्याश्या वेळेत चेहर्‍याच्या रचनेत परिवर्तन, त्रासाशिवाय कमरेच्या आकारात बदल अशा जाहिराती आणि खोट्या कथांद्वारा तरूण मुलींना त्या धोकादायक शस्त्रक्रियेच्या निर्णयासाठी तयार केलेे जाते, तेव्हा या सर्व शस्त्रक्रिया फारच गंभीर शस्त्रक्रिया आहेत आणि केवळ अनिवार्य झाल्या तर या शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
    भांडवलशाही साम्राज्याने लक्षावधी स्त्रिया आणि कमी वयाच्या मुलींच्या शरीरास आणि त्यांच्या आरोग्यास आपल्या नफ्याचे साधन बनविले आहे. इ.सन. 2002 मध्ये ए.बी.सी. चॅनेलने ”एक्सट्रिम मेकओव्हर’ नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामध्ये सामान्य स्त्रिया आपल्या शरीरात परिवर्तन करण्याच्या इच्छेने समोर येतात. त्यांच्यावर दीर्घ शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शस्त्रक्रियेनंतर त्या आणि त्यांचे नातेवाईक आपापले अनुभव सांगतात. शस्त्रक्रियेद्वारा त्यांच्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवात बदल केले जातात. अशा तर्‍हेने शारीरिक यंत्राच्या प्रत्येक अवयवांचे इच्छित डिझाइन तयार होऊ शकते. एक कुरूप स्त्री डेल्स विलियम्स हिने चॅनेलविरूद्ध दावा दाखल केला की चॅनेलच्या पथभ्रष्ट करणार्‍या पद्धतीमुळे तिच्या बहिणीचा प्राण घेतला आहे. हा शो बघितल्यानंतर आपले डोळे, दात आणि स्तनामध्ये परिवर्तन केल्याबद्दल वेल्स लज्जित झाली. चॅनेलच्या डॉक्टरांनी तिला भरोसा दिला की तिचे परिवर्तन सुंदर बनविले जाईल. नंतर चॅनलने आपल्या कार्यक्रमानुसार वेल्सच्या बहिणीकडून, तिच्या कुरूपतेसंबंधी तिच्या नातेवाईकांकडून निवेदन करवून घेतले. (ऑपरेशननंतर त्याच प्रकारच्या सौंदर्यासंबंधी निवेदन करवून घेतले जाते.) आणि जेव्हा चॅनेलचे डॉक्टर तिला सुंदर बनवू शकले नाहीत तेव्हा बिचारी बहीण आपल्या कटु टीकेसह दुःखी होऊन तिने आत्महत्या केली.
    इ.स. 2006 मध्ये केवळ अमेरिकेतच एक कोटी 10 लाख (1.1. कोटी) सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. म्हणजे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या 3.5 टक्के लोकांनी फक्त एका वर्षात या शस्त्रक्रिया करवून घेतल्या आहेत. या शस्त्रक्रिया करवून घेणार्‍यांमध्ये 90 टक्के स्त्रियाच असतात. आपल्या देशातसुद्धा जवळजवळ 500 कोटी रूपयांचा हा व्यवसाय आहे.
    ज्या स्त्रिया सौंदर्य आणि फॅशनसाठी सौंदर्यवर्धक शस्त्रक्रियेसारख्या अत्यंत घातक गोष्टीसाठी तयार होत नाहीत त्यांच्यापासून फायदा करून घेण्यासाठी भांडवलशाही साम्राज्याजवळ दूसरे सुलभ प्रकारसुद्धा अस्तित्वात आहेत.

   
Iran
सेहरा-सेहरा गम के बबुले
    बस्ती-बस्ती दर्द की आग
    जीने का माहौल नहीं है
    लेकिन फिर भी जीते हैं
आमेर उस्मानी यांनी लिहिलेल्या वरील काव्यपंक्ती या खाडीच्या मुस्लिम देशांच्या सद्य परिस्थितीचेच वर्णन करण्यासाठी जणू लिहिलेल्या आहेत की काय? असे वाटावे इतक्या चांगल्या आहेत. 3 जानेवारी 2020 रोजी इराणच्या अलाईट अल-कुद्स फोर्सचे कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या अमेरिकेने ड्रोनद्वारे केली. कासिम सुलेमानी ही काही साधी-सुधी व्यक्ती नव्हती. त्यांना इराणमध्ये राष्ट्रीय नायक समजले जात असे. त्यांच्या अंत्यविधीसाठी जमा झालेल्या लोकांमध्ये 56 लोकांचा चेंगरून मृत्यू झाला, यावरूनच त्यांची लोकप्रियता लक्षात यावी. त्यांच्या अंत्यविधीतील गर्दीने जगातील आतापावेतोच्या सर्व अंत्यविधींचे विक्रम मोडलेले आहेत. त्यांच्या मृत्यूने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वधारले. इराण आणि अमेरिकेत युद्ध सुरू झाले तर तेलाचे भाव गगणाला भिडतील व त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. यामुळे या ’तेल का खेल’ बाबतची संपूर्ण माहिती संक्षिप्तरित्या जाणून घेणे अनुचित ठरणार नाही.

इराण आणि अमेरिकेतील वैराचे कारण
    वर्ष 1953. इराणमध्ये मुहम्मद मुसद्दीक नावाचे एक लोकप्रिय नेते होते. ते लोकशाही मार्गाने निवडून पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. अमेरिकेला मातीमोल भावात इराणचे तेल हवे होते. मुहम्मद मुसद्दिक यांनी कमी किमतीत तेल देणे तर सोडाच सर्व तेल प्रतिष्ठानांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. म्हणून अमेरिकेने सीआयएमार्फत त्यांना पदच्युत करून आपल्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना सत्तेवर आणले. म्हणजे स्वतःला लोकशाहीचा जागतिक संरक्षक म्हणवून घेणार्‍या अमेरिकेने इराणमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून राजेशाहीची सुरूवात केली. इराण-अमेरिका वैराची सुरूवात येथूनच झाली. शाह पहेलवीने सत्तेवर येताच उपकाराची परतफेड म्हणून एकीकडे अमेरिकेला नाममात्र किमतीत तेलाचा अखंड पुरवठा सुरू केला तर दुसरीकडे देशाचे वेगाने पाश्‍चिमात्यकरण करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे धर्माभिमानी इराणी जनता चिडली ज्याची परिणीती 1979 च्या इस्लामी क्रांतीत झाली. 16 जानेवारी 1979 रोजी शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना अमेरिकेत परागंदा व्हावे लागले. 1 फेब्रुवारी 2000 रोजी फ्रान्समध्ये विजनवासात असलेले आयातुल्लाह खोमेनी यांचे तेहरान विमान तळावर आगमन झाले. त्यांच्या स्वागताला 50 लाख नागरिक उपस्थित होते. त्यांच्या देखरेखीखाली जनमत संग्रह घेण्यात आला व 1 एप्रिल 1979 रोजी इराणला इस्लामिक गणराज्य घोषित करण्यात आले. शाह मुहम्मद रजा पहेलवी यांना इराणने लादले होते म्हणून त्याचा बदला घेण्यासाठी इराणने अमेरिकेशी संबंध तोडून टाकले. इराणी विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने तेहरानमधील अमेरिकन दुतावासातील 52 कर्मचार्‍यांना 444 दिवस ओलीस ठेवले. त्यामुळे या दोन्ही देशाचे संबंध विकोपाला गेले.
त्यानंतर 1980 साली सद्दाम हुसेनने इराणविरूद्ध युद्ध सुरू केले. तेव्हा अमेरिकेने सद्दाम हुसेनची भरपूर मदत केली. म्हणूनसुद्धा इराण आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक वाईट अवस्थेत गेले. 1988 ला युद्ध संपले पण तोपर्यंत इराण-इराकचे कमीत कमी 5 लाख सैन्य मारले गेले. या युद्धात झालेली मनुष्यहाणी पाहता इराणने भविष्यात ती टाळण्यासाठी अणुसंपन्न होण्याचा निर्णय घेतला व त्या दिशेने पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली व एका निर्णायक टप्प्यात आल्यावर मात्र ओबामासारख्या दृष्ट्या राष्ट्रपतीने इराणला अनुसंपन्न बनण्यापासून रोखण्यासाठी 15 जुलै 2015 रोजी एक व्यापक करार घडवून आणला. त्यात युरोप आणि अमेरिकेने इराणला अनेक आर्थिक सुविधा देऊन त्याबदल्यात अनुकार्यक्रम सोडण्यास भाग पाडले. मात्र ओबामानंतर डोनाल्ड ट्रम्पसारखी तर्‍हेवाईक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदी आली. केवळ ओबामांनी एवढा मोठा करार घडवून आणला हे सहन न झाल्यामुळे त्यांनी आल्या-आल्या त्या कराराला केराची टोपली दाखवून इराणवर गुरकावण्यास सुरूवात केली. तेव्हापासून इराण आणि अमेरिकेचे संबंध जे फाटत गेले त्यातूनच 3 जानेवारी रोजीचा हल्ला झाला.
    मात्र मेजर जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या दफनविधीच्या काही तास अगोदरच म्हणजे 8 जानेवारी 2020 रोजी इराणने ’ऑपरेशन अमलियात-ए-शहीद सुलेमानी’ नावाने एक लष्करी कारवाई करत इराकमधील अमेरिकेच्या अलअसद आणि इर्बिल या दोन लष्करी तळांवर मिजाईलने धाडसी हल्ला करून आपण कुठल्या थरापर्यंत जावू शकतो हे दाखवून दिले. हा हल्ला अमेरिकेच्या कुठल्याही प्रतिष्ठानावर अधिकृतरित्या एखाद्या देशाने आधुनिक इतिहासात केलेला पहिलाच हल्ला असावा. सध्या दोन्ही देश एकमेकांचा अंदाज घेत आहेत. इराणच्या नेतृत्वाच्या मानसिकतेचा अभ्यास असलेल्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे असे म्हणणे आहे की, इराणने प्रमुख मशिदीवर लाल झेंडा फडकवून युद्धाला सुरूवात केली आहे. 2020 च्या शेवटपर्यंत इराण कुठली ना कुठली मोठी सैनिक कारवाई करेल. 

- याचवेळी हल्ला का झाला? -
    डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकन काँग्रेसमध्ये महाभियोगाचा ठराव नुकताच मंजूर झालेला असून, त्यामुळे त्यांची लोकप्रियतेला ओहोटीला लागलेली आहे. रिपब्लिकनचे सिनेटमध्ये बहुमत असल्यामुळे जरी त्यांच्यावरचा हा महाअभियोगाचा ठराव मंजूर होणार नसला तरी त्यांच्या प्रतिष्ठेला जबर नुकसान झालेले आहे. त्या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी व अमेरिकन जनतेमध्ये राष्ट्रीय गर्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून त्यांनी इराणवर हा हल्ला केला असल्याचे एकमत आंतरराष्ट्रीय जानकारांमध्ये आहे. 

- अमेरिका आणि मुस्लिम देशांचे संबंध -
    जगामध्ये एकूण 57 मुस्लिम देश असून, खाडीच्या देशाव्यतिरिक्त सहसा कुठल्याच मुस्लिम देशात अमेरिकेने सैनिक अड्डे उभारलेले नाहीत. कतर, बहेरीन, सऊदी अरब सारख्या देशांमध्ये अमेरिकेचे सैनिक अड्डे आहेत. त्याचे एकमेव कारण खाडीमध्ये असलेले खनीज तेल हे आहे. जगातील कुठल्याही देशापेक्षा जास्त खनीज तेलाचा वापर अमेरिकेत केला जातो. अलिकडे जरी अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी खाडीमधील तेल हेच अमेरिकेचे तेथे राहण्याचे प्रमुख आकर्षण आहे यात शंका नाही.
 
- मध्यपुर्वेतील परिस्थिती -
    जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खनिज तेलामुळे खाडीच्या देशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खाडीमध्ये दोन शक्तीशाली देश आहेत. एक सऊदी अरब दूसरा इराण. सऊदी अरब सुन्नी तर इराण शिया. मक्का आणि मदीना सारखे सर्वोच्च इस्लामी तीर्थक्षेत्र तसेच तेलाचे जगातील सर्वात मोठे साठे सऊदी अरबमध्ये असल्यामुळे साहजिकच अमेरिकेचे सऊदी अरबवर जास्त प्रेम आहे. मक्का मदीनामुळे थर्ड वर्ल्ड म्हणजे मुस्लिम जगाचे नेतृत्व आपसुकच सऊदी अरबकडे आहे. म्हणूनच तो ओ.आय.सी. (ऑगर्नायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज) या 57 मुस्लिम देशांच्या गटाचा प्रमुख आहे. त्याच्यात आणि अमेरिकेमध्ये तेलाच्या बदल्यात सुरक्षा करार 1945 सालीच झालेला आहे. अमेरिका आणि इजराईल मित्र असल्यामुळे साहजिकच सऊदी अरब आणि इजराईल हे ही मित्र आहेत. आता तर एमबीएस म्हणजे राजपुत्र मुहम्मद बिन सलमान यांचे आणि ट्रम्पचे जावई व इजराईल समर्थक ज्यू जेराड कुश्‍नर यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याकारणाने सऊदी अरब आणि अमेरिकेच्या मैत्रीचा एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. शिवाय सऊदी अरबमध्ये व्हिजन 2030 अंतर्गत तयार होणार्‍या निऑन डिजीटल सिटीच्या निर्मितीमध्ये इजराईलचा एक चतुर्थांश वाटा आहे. म्हणून इराणला सऊदी अरब-इजराईल-अमेरिकेची मैत्री आवडत नाही. याच कारणामुळे तो आपसुकच रशियाकडे ओढला गेला आणि त्याच्या मदतीने यमन, इराक, सीरिया आणि लेबनान या इसराईल आणि सऊदी अरबच्या शेजारी देशामध्ये शिया लोकसंख्या तसेच लष्करी प्रतिष्ठानांमध्ये आपला प्रभाव वाढविला. सीरियायी, हुती, कुर्द आणि लेबनानी बंडखोरांना इराणने लष्करी मदत केली व त्यांना प्रशिक्षित केले. आणि हे सर्व कार्य ज्या एका व्यक्तीने केले त्याचे नाव जनरल कासिम सुलेमानी होते. म्हणूनच अमेरिकेने ठरवून त्याची हत्या घडवून आणली. हा झाला अमेरिका आणि मध्यपुर्वेतील खाडी देशांमधील संबंधांचा वैर आणि मैत्रीचा लेखाजोखा.
 
- अमेरिका आणि पाकिस्तान -
    डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येताच त्यांनी पाकिस्तानची आर्थिक आणि लष्करी मदत बंद केली. पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांचे पदव्युत्तर प्रशिक्षण अमेरिकेत होत होते. ते सुद्धा त्यांनी बंद केले. मात्र इराणने इर्बिल आणि अलअसद या त्यांच्या अड्डयावर हल्ला करताच अमेरिकन विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी पाकिस्तानच्या जनरल बावेजा यांच्याशी बोलनी करून तात्काळ पाकिस्तानी सैन्य अधिकार्‍यांची अमेरिकेतील पदव्युत्तर प्रशिक्षणाची सवलत सुरू केली. बदल्यात त्यांना अमेरिका अफगानिस्तान युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे जे तीन विमानतळ, दलवदीन, पस्नी आणि शम्सी वापरत देत होता तेच परत इराणविरूद्धच्या संभाव्य युद्धाच्या वेळी वापरून देण्याची परवानगी घेतली असावी.
    अमेरिका हा व्यापारी देश आहे. जगातील सर्वात मोठा हत्यारांचा निर्माता आणि निर्यातक आहे. जगात कुठे ना कुठे युद्ध सुरू राहणे त्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. फक्त तो अमेरिकेच्या भूमीवर युद्ध होणार नाही, याची दक्षता घेतो. डोनाल्ड ट्रम्प तर बोलून चालून व्यापारी आहेत. मुहम्मद बिन सलमान यांच्यावर तुर्कीच्या दुतावासामध्ये जमाल खशोगी यांच्यामध्ये झालेल्या खुनाचा वाजवी वहीम असतांनासुद्धा अमेरिकेने त्यांच्याविरूद्ध कुठलीही कारवाई केली नाही. उलट एमबीएसवरील कारवाईपेक्षा मला 130 अब्ज डॉलरचा सऊदी अरब-अमेरिकेमधील हत्यार करार अधिक महत्त्वाचा वाटतो, असे स्पष्ट शब्दात ट्रम्प यांनी जगाला सुनावलेले आहे. हत्यारांव्यतिरिक्त सऊदी अरबच्या तेलावर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत अमेरिका सऊदी अरब विरूद्ध कारवाई करणार नाही. थोडक्यात अमेरिका हा मध्यपुर्वेत सऊदी अरब आणि इजराईल यांचा संरक्षक आहे.
    इराण आणि अमेरिकेमध्ये सरळ युद्ध शक्यच नाही. इराणने युद्ध सुरूच केले तर त्याचे हल्ले सऊदी अरब आणि इजराईलवरच होतील. कारण जमीनीवरून डागले जाणारे क्षेपणास्त्र त्याच्याकडे आहेत. इराणकडे मजबूत थलसेना आणि नौसना जरी असली तरी वायुसेना नाही.
    आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या वाहतुकीपैकी 35 ते 40 टक्के वाहतूक ज्या होरमुझ समुद्र ध्वनीतून  होते ही समुद्रध्वनी इराकच्या ताब्यात आहे. युद्ध झालेच तर इराण ते बंदर बंद करू शकते. त्याची झळ सऊदी अरब, इजराईलवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय तेलाचा व्यापारावर होईल. यापेक्षा जास्त व्याप्ती हे युद्ध गाठू शकणार नाही. मात्र एवढ्या मर्यादित युद्धातूनही जगाची अर्थव्यवस्था मोठ्या खाईत लोटली जाईल, एवढे मात्र निश्‍चित.

- एम.आय.शेख

APJ Kalam
लोकांची लोकांसाठी लोकांनी निर्माण केलेली जी व्यवस्था असते तिला लोकशाही म्हणतात. या लोकशाहीचा अधिकार आपल्याला 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेद्वारे मिळाला. हजारो लोकांचे प्राण स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अर्पण करून, अनेक हाल अपेष्टा सहन करून आपल्या पूर्वजांनी हे अमुल्य असे स्वातंत्र्य प्राप्त केले. दुर्दैवाने देशाची फाळणी झाली. पाकिस्तान धर्माद्धारित राष्ट्र म्हणून उदयास आले. मात्र आपल्या घटनाकायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह या देशाला धर्मनिरपेक्ष देश बनविण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बरोबर होता, याचा पुरावा आपल्या देशाने अल्पावधीतच केलेल्या भव्य अशा प्रगतीने मिळतो. याच प्रगतीचा आधार घेत एपीजे अब्दुल कलाम यांनी भारताला 2020 मध्ये महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पाहिले व तसे लक्ष्यही देशाला दिले. प्रत्येक क्षेत्यातील भारतीय नागरिकांनी एपीजे कलामांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेण्यास सुरूवात केली. युपीए-2 च्या काळात झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे वैतागलेल्या जनतेने राजकीय क्षेत्यात नवीन बदल घडवून आणला व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शतप्रतिशत भाजपचे सरकार एनडीएच्या नावाखाली केंद्रात आले आणि पाहता-पाहता त्यांनी अवघा भारत व्यापून टाकला. अनेक पारंपारिक काँग्रेसी राज्य भाजपच्या ताब्यात गेले. मोदींवर विश्‍वास ठेवून देशानी नवीन उभारी घ्यायला सुरूवात केली असे वाटत असतांनाच पहिले पाच वर्षे कधी निघून गेले हे कळालेच नाही. या पाच वर्षात दोन महत्त्वाचे निर्णय असे घेण्यात आले की, ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसली व महासत्ता बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या  प्रवासाचा वेग कमी झाला. ते दोन निर्णय होते नोटबंदी आणि जीएसटी. हे दोन्ही निर्णय चुकले तरीही 2019 साली जनतेने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना संधी दिली. मात्र या संधीचे सोने करण्यात मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला यश आले नाही. देशाचे सकल घरेलू उत्पादन 8 टक्क्यावरून 4.5 टक्क्यावर आले. सरकारला खर्च चालविण्यासाठी सरकारी कंपन्या विकाव्या लागल्या. खाजगी कंपन्या बंद झाल्या. लघू उद्योगधंद्यांना खीळ बसली. लोकांच्या हातातला पैसा संपला आणि मंदीची लाट आली. आता तर मोदी यांचे कधीकाळी आर्थिक सल्लागार राहिलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये गेल्याचे भाकीत केलेले आहे. अनेक नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञांचे सुद्धा हेच मत आहे. 2020 साल उजाडलेले असून, देश 71 व्या प्रजासत्ताकदिनाचा महोत्सव साजरा करण्यास सज्ज झालेला आहे. कुठल्याही देशाला महासत्ता होण्यासाठी कमीत कमी तीन मानकांवर जगाचे नेतृत्व करावे लागते. 1. आर्थिक शक्ती. 2. लष्करी शक्ती 3. मानवकल्याण निर्देशांक. लष्करी शक्ती वगळता बाकी दोन्ही मानकांवर देशाची पिछेहाट सुरू झाली असल्यामुळे 2020 मध्ये कलामांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल असे वाटत नाही. मंदीमुळे आर्थिक प्रगती खुंटली असल्यामुळे या क्षेत्यात आपले मानांकन घसरून सातवर आलेले आहे. 2013 साली ते तिसर्‍या क्रमांकावर होते. मानव कल्याण निर्देशांकामध्ये आपला क्रमांक 100 च्या पुढे आहे. देशामध्ये भूक, बेरोजगारी, गुन्हेगार वृत्ती मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली आहे. महिला असुरक्षित आहेत. न्यायदान शिघ्रगतीने होत नाहीये. त्यातच नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरूस्ती करून सीएए लागू करण्यात आलेले आहे. एनपीआरचे काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुद्धा आदेश निर्गमित झालेले आहेत. राहता राहिला प्रश्‍न एनआरसीचा त्याची लागू होण्याची प्रक्रिया आसाममध्ये सुरू झालेली असून, ती उर्वरित देशात सुद्धा लागू करण्याचे संकेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेले आहेत. यामुळे संपूर्ण देशामध्ये तीव्य संतापाची लाट उठलेली असून, देश महासत्ता होणे तर लांबच राहिले. नागरिक स्वतःचे नागरिकत्व वाचविण्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहेत. अनेक राज्यात धरणे प्र्रदर्शन, मार्चे निघत असून, पोलिसांनी मोर्चेकर्‍यांवर अमानुष लाठीमार आणि गोळीबार खासकरून उत्तर प्रदेशमध्ये केलेला आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाला पोलिसांनी टार्गेट करून दमनचक्र सुरू केलेले आहे. एकूण 36 विद्यापीठांचे विद्याय्थी रस्त्यावर उतरून एनआरसीचा विरोध करीत आहेत.
    देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे जे स्वप्न कलामांनी पाहिले होते त्याची वाताहत होत असलेली पाहण्याचे दुर्दैव देशाच्या नागरिकांच्या नशिबी आले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. आपल्या दुसर्‍या कालखंडामध्ये केंद्र सरकारने तीन तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरविणे, काश्मीरचे 370 चे कवच काढून टाकणे तसेच देशातील मुस्लिम समाजाच्या नागरिकत्वावर शंका उपस्थित करणे यासारखे वादग्रस्त निर्णय घेतल्यामुळे देशाची प्रगती खुंटलेली असून, लोक कामधंदा सोडून सरकारचा विरोध करण्यामध्येच मग्न आहेत.
    या सरकारची एकच उपलब्धी होती ती म्हणजे हे सरकार भ्रष्टाचारापासून दूर होते. मात्र रॉफेल करार आणि यश अमित शहा यांचे थक्क करणारे आर्थिक यश तसेच यदियुरप्पा सारख्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे आदी निर्णयामुळे ती उपलब्धीही डागाळली गेली आहे. महिलांवर अत्याचार वाढलेले असून, कुठलाही दिवस बलात्काराशिवाय जात नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. देशातील न्यायव्यवस्थेची गती संथ झालेली असल्याने गुन्हेगायांची हिम्मत वाढलेली आहे. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सर्व गुन्ह्यांमध्ये वाढ झालेली असून, देशात दर दिवशी 81 खून, 289 अपहरण आणि 91 बलात्कायाचे सरासरी गुन्हे घडत असून, 2018 मध्ये 50,74,634 दखलपात्र गुन्हे घडलेले आहेत. 2017 च्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये 1ः3 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. दररोज 28 विद्याय्थी आत्महत्या करत असल्याचीही धक्कादायक माहिती पुढे आलेली आहे. यावरून देशाच्या नागरिकांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात नैराश्य पसरलेले आहे, याचा अंदाज येतो.
    एकंदरित परिस्थिती जरी उत्साहवर्धक नसली तरी भारत एक असा देश आहे जो विपरित परिस्थीतीमध्ये आपल्या एकजुटीमधून नव्याने उभारी घेतो. एनआरसी आंदोलनाच्या निमित्ताने हिंदू-मुस्लिम एकतेचे जे नवीन दर्शन घडू लागलेले आहे त्यामुळे लवकरच देश या निराशाजनक परिस्थितीतून सावरून पुन्हा उभारी घेईल व एपीजे कलामांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल, अशी आशा करूया, प्रजासत्ताक चिरायू होवो.

- बशीर शेख

नववर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील वातावरण ढवळून निघाले, ते तरुण रक्तामुळे. एनआरसी, सीएएच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई न पटणाऱ्या नियमांना आम्ही धुडकावून   लावू, असे सांगू पाहते आहे. त्यातच भरीत भर पडली आहे ती महिलाशक्तीची. बुरख्याच्या काळ्या पडद्याआड बंदिस्त असल्याची ज्यांच्यावर टीका करण्यात येते त्या मुस्लिम महिला  या वेळी अन्यायी व्यवस्थेविरूद्ध अभूतपूर्व आंदोलनाचे नेतृत्व करताना पुढे आल्याचे देशभरातून आढळून आले. यातून एक स्पष्ट होते, की आजची महिला सक्रिय आहे. आसपास  घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेबद्दल त्याचे काहीतरी मत आहे. स्वत:च्या हक्कांसाठी भांडण्यात गैर नाहीच, मात्र मार्ग सदनशीर व शांततेचा असल्यास नुकसान टळते आणि यशाच्या शक्यता  वाढतात. त्यासाठी जनतेचा सरकारवर विश्वास असणे गरजेचे आहे. जनतेत स्वत:बद्दलची विश्वासार्हता वाढवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. निदर्शने, आंदोलने वा विरोध हा  राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, नागरिकांनी आंदोलन केले असेल तर त्यात गैर काय, विरोध करण्यात कोणता कायद्याचे उल्लंघन होते, असा सवाल करत दिल्ली उच्च   न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी विरोध म्हणून भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या जामा मशिदीतील निदर्शनांना घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या  दिल्ली पोलिसांना आझाद यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान चांगलेच फटकारले. जेएनयुमध्ये मुलींनी स्वत:साठी मिळवलेले स्वातंत्र्य व त्या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत स्वत:ला   घडवणाऱ्या तरुणी; जेएनयुच्या व आरक्षणाच्या असण्यामुळे स्वत:च्या कुटुंबात उच्च-शिक्षणाची प्रथमच संधी मिळत असलेले अनेक अल्पसंख्याक, दलित-आदिवासी विद्यार्थी व त्यानंतर  त्यांची आरक्षणाप्रती वाढलेली संवेदना; मदरशात शिक्षण घेतल्यानंतर जेएनयुमध्ये प्रवेश घेणारे मुस्लिमधर्मीय विद्यार्थी व त्यांना घडणारी आधुनिक तत्त्वज्ञान व आधुनिकतेची ओळख;  आसामसह ईशान्येच्या सर्व राज्यांमधून आलेले विद्यार्थी व त्यांनी निर्माण केलेली भाषिक व वांशिक अभिव्यक्तींची व्यासपीठे यापैकी कोणतीही बाब संघ परिवाराच्या तब्येतीला  मानवणारी नाही. कायम बुरख्यात दिसणाऱ्या विद्यार्थिनी या आंदोलनांच नेतृत्त्व करत आहेत. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया ही दोन शैक्षणिक केंद्रं  सीएए विरोधाचे केंद्र बनली आहेत. विशेष म्हणजे तेथील मोर्चा तरुण महिला सांभाळत आहे. शाहीन बाग या गरीब मुस्लिमबहुल वस्तीतील महिला दिल्लीच्या कडाकाच्या थंडीत दिवस- रात्र बसून सीएए विरोधात निदर्शने करत आहेत. हा कायदा राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याने कडाक्याची थंडी आणि पोलिसांनी देशाच्या इतर भागात सीएए विरोधी आंदोलकांविरोधात  केलेला बळाचा वापर, अशा परिस्थितीतही या महिला निषेधाच्या नव्या शब्दकोशाच्या भोई बनल्या आहेत. हिजाब आणि बुरख्यासह त्या स्वत:ची अस्मिता पणाला लावत आहेत. २०१२  साली दिल्लीत झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच महिला मोठ्या संख्येने बाहेर पडल्या आणि आंदोलनात सहभागी झाल्या, असे बोलले गेले. मात्र मुस्लिम महिला  याआधीच घराबाहेर पडल्या होत्या. २००२च्या गोध्रा दंगलीचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला आणि त्यातल्या काही जणी आजही हा लढा देत आहेत. त्यातल्या अनेकींना आपण  मुस्लिम आहोत आणि बुरखा हे धर्माने घालून दिलेले बंधन नाही तर आमचा स्वत:चा चॉईस आहे, हे सांगण्यात कसलीच भीती किंवा संकोच वाटत नाही. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीच्या  रक्षणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला पहिल्यांदाच बाहेर पडल्या आहेत. हे एखादे धरण फुटल्यासारखे आहे. पंचविशीच्या आतील तरुणी पेटून उठल्या आहेत. सोशल  मीडियाची ताकद त्यांना माहिती आहे. ‘इंडिपेण्डंट वूमेन इनिशिएटिव’ या फॅक्ट-फाइंडिंग टीमने जामिया मिलिया इस्लामियामधील महिलांचे म्हणणे जाणून घेत ‘अनअफ्रेंड : द डे यंग  वूमेन टूक द बॅटल टू द स्ट्रीट’ नावाने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात ते म्हणतात, ‘आपल्या सामाजिक आणि राजकीय ताकदीवर विश्वास असणाऱ्या महिला मोठ्या  संख्येने तिथे जमल्या होत्या. १५ डिसेंबर २०१९ रोजी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातील विद्याथ्र्यांवर अमानुष अत्याचार झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय  नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात उठलेले विद्याथ्र्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामुळे भारतातील कानाकोपऱ्यातील लाखो स्त्री, पुरुष आणि तरुण पेटून उठले.  जामिया मिलियामध्ये आंदोलनात अग्रेसर असणाऱ्या सत्य, न्याय आणि समानतेच्या घोषणा देणाऱ्या भारताच्या तरुण महिला होत्या. त्यांच्या प्रेरणादायी प्रतिमा आमच्या मनावर  कोरल्या गेल्या. यातल्या बहुतांश १९ ते ३१ वयोगटातल्या तरुण विद्यार्थिनी आहेत. मात्र काही सामान्य गृहिणी आहेत.’ मुस्लिम समाजातील महिलांमध्ये जाणिवेची सुरुवात तिहेरी  तलाक आणि बाबरी मशीद निकालापासूनच झाली. मुस्लिम महिला नागरिकत्त्वासंबंधीच्या मुद्द्यावर लढा देत आहेत. त्या अर्थी या महिला अल्पसंख्याक नाहीत. त्या स्वत:च्या ओळखीसह बाहेर पडत आहेत. त्यांच्यात आत्मविश्वास आहे. त्यांच्या या आत्मविश्वासाला सलाम!

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘हे युवकांनो! तुमच्यापैकी जो निकाहची (विवाहाची) जबाबदारी उचलू शकतो त्याने  निकाह करून घेतला पाहिजे कारण तो दृष्टी खाली ठेवतो आणि लज्जास्थानांचे रक्षण करतो. (म्हणजे नजरेला इकडे-तिकडे भटकण्यापासून आणि वासनाविषयक शक्तीला अनियंत्रित  होण्यापासून वाचवितो.) आणि जो निकाहची जबाबदारी उचलण्यात सक्षम नाही त्याने कामवासनेचा जोर शमविण्यासाठी कधी कधी रोजा धारण करावा.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘स्त्रीशी चार गोष्टींच्या आधारावर विवाह केला जातो, तिच्या संपत्तीच्या आधारावर, तिच्या घराण्याच्या प्रामाणिकपणाच्या आधारावर, तिच्या सौंदर्याच्या आधारावर आणि तिच्या ‘दीन’च्या (धर्माच्या) आधारावर. तर तुम्ही ‘दीनदार’ (धर्मनिष्ठ) स्त्रीशी विवाह करा, तुमचे भले   होईल.’’(हदीस : मुत्तफक अलैहि)

स्पष्टीकरण
स्त्रीमध्ये या चार गोष्टी पाहिल्या जातात. कोणी संपत्ती पाहतो, कोणी घराण्याची प्रतिष्ठा पाहतो आणि कोणी तिच्या रूप व सौंदर्यामुळे तिच्याशी विवाह करतो आणि कोणी तिच्या धर्मपरायणतेला पाहतो. परंतु पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मुस्लिमांना उपदेश दिला आहे की खरी गोष्ट जी पाहण्याची आहे ती तिची (दीनदारी) धर्मनिष्ठा आणि (तकवा) संयम आहे.  त्याचबरोबर जर आणखीन सर्व गुणवैशिष्ट्येदेखील त्यात सामील झाले तर खूपच चांगली गोष्ट आहे. परंतु धर्मश्रद्धा विसरणे आणि फक्त संपत्ती आणि सौंदर्याच्या आधारावर विवाह  करणे मुस्लिमांचे काम नाही.

माननीय अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘स्त्रियांशी त्यांच्या रूप व सौंदर्यामुळे विवाह करू नका, कदाचित त्यांचे सौंदर्य त्यांना  नष्ट करील आणि त्यांच्या श्रीमंतीकडे पाहून त्यांच्याशी विवाह करू नका, कदाचित त्यांची संपत्ती त्यांना अवज्ञा व उद्धटपणात परिवर्तीत करील, म्हणूनच ‘दीन’च्या आधारावर विवाह  करा आणि काळ्या वर्णाची ‘दीनदार’ (धर्मनिष्ठ) सेविका अल्लाहच्या दृष्टीने गौरवर्णी चांगल्या घराण्याची स्त्रीपेक्षा उत्तम आहे.’’ (हदीस : मुन्तका)

पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, जर तुमच्याकडे विवाहाचा संदेश घेऊन आलेल्या व्यक्तीचा ‘दीन’ व स्वभाव तुम्हाला पसंत असेल तर तुम्ही तिच्याशी विवाह करा. जर तुम्ही असे  केले नाही तर पृथ्वीवर मोठा उपद्रव निर्माण होईल.’’ (हदीस : तिर्मिजी)

स्पष्टीकरण
ही हदीस अगोदरच्या हदीसकथनाचे समर्थन करणारी आहे. पैगंबर मुहम्मद (स.) सांगण्याचा अर्थ असा की विवाहाच्या बाबतीत पाहण्याची गोष्ट म्हणजे ‘दीन’ व स्वभाव आहे. जर हे न   पाहता धनसंपत्ती व घराण्याची प्रतिष्ठा पाहिली गेली तर मुस्लिमांमध्ये त्यामुळे मोठा उपद्रव निर्माण होईल. जे लोक इतके भौतिकवादी बनतील की ‘दीन’ त्यांच्या नजरेतून उतरेल  आणि धनसंपत्तीच त्यांच्यासाठी पाहण्याची गोष्ट बनली तर असे लोक ‘दीन’ची शेती सिंचित करण्याचा विचारच कसा करतील? या स्थितीला पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी उपद्रव म्हटले  आहे.

माननीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) यांच्या कथनानुसार, आम्हाला पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी नमाजचा महामंत्र (तशह्हुद) देखील शिकविला आणि निकाहचा महामंत्रदेखील. इब्ने   मसऊद यांनी नमाजचा महामंत्र सांगितल्यानंतर म्हटले की आणि निकाहचा महामंत्र असा आहे की ‘‘कृतज्ञता व स्तुती फक्त अल्लाहसाठीच आहे, आम्ही त्याचीच मदत मागतो, आम्ही   त्याच्याकडूनच मुक्तीची अपेक्षा करतो आणि आपल्या अस्तित्वाच्या दुष्टव्याच्याकरिता अल्लाहचा आश्रयात स्वत:ला झोकून देतो, ज्याला अल्लाहचे मार्गदर्शन लाभले (आणि मार्गदर्शन  इच्छिणाऱ्यालाच तो मार्गदर्शन देतो) त्याला कोणीही मार्गभ्रष्ट करू शकत नाही आणि ज्याला त्याने मार्गभ्रष्ट केले (आणि मार्गभ्रष्ट फक्त त्यालाच करतो जो मार्गभ्रष्ट होऊ इच्छितो)  त्याला कोणीही मार्गदर्शन करू शकत नाही, आणि मी साक्ष देतो की अल्लाहव्यतिरिक्त कोणीही उपास्य नाही आणि मी साक्ष देतो की मुहम्मद (स.) अल्लाहचे दास व पैगंबर आहेत.’’

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget