के. जमाली - 9594013500
राज्यातील अकरा कोटींवर नागरिकांच्या रक्षणासाठी दिवसातील चौवीस तास सशक्तपणे कार्यरत असलेली फौज म्हणून लौकिक असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची पारदर्शी ,निरपेक्ष प्रतिमा आता पूसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे हिंसक पडसाद राज्यभर उमटून शेकडो कोटीच्या सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झाली. महिनाभरानंतर या आगडोंबाची दाहकता काही प्रमाणात कमी झाली असलीतरी ती पूर्णपणे विझली गेलेली नाही. सामाजिक हितापेक्षा जातीय विषमतेला प्राधान्य देणार्‍या मंडळीकडून ती सुप्तपणे धुमसत ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही राजकारणी अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये उभय बाजूंच्या आक्रमकतेला समान पद्धतीने लगाम घालण्याची आवश्यकता असताना पोलिसांकडून एकाच घटकावर उगारला जाणारा आसूड एकतर्फीच नव्हे तर अन्यायकारक आहे. त्यांच्या डोळ्यावरील उजव्या विचारांच्या या चष्मामुळे समाजातील दुही अधिक वाढून उद्रेक होण्याचा धोका आहे.
देशासह राज्यात गेल्या साडेतीन वर्षात उजव्या संघटना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्ती स्वातंत्र्य व मानवी हक्कावर गदा आणणार्‍या घटनामध्ये मोठी वाढ झाली असताना महाराष्ट्राचे पोलीस दल आता कडव्या डाव्या विचारसणीला थोपविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवित आहे. त्यासाठी केंद्राकडून राबविण्यात येणार्‍या कार्यक्रमाबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या दालनात गृहसचिव, राज्याच्या पोलीस प्रमुखांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. कडव्या विचारसरणीच्या संघटना, कार्यकर्त्यांच्या अतिरेकी प्रचार व प्रसार तितक्याच आक्रमकपणे थोपविण्याचे ठरले असताना उजव्या संघटनांच्या कृत्याकडे होणारी डोळेझाक असमर्थनीय आहे.
कोरेगाव-भीमा येथील दंगल पूर्वनियोजित असून त्याला डाव्या संघटना व त्यांच्याकडून केला जाणारा आक्रमक प्रचार अधिक कारणीभूत असल्याचा पोलिसांनी काढलेल्या तर्कामुळे याबाबतच्या तपासाची दिशा स्पष्ट करणारा आहे. कोरेगावातील दंगलीची घटना राज्यातील राजकारण व आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांवर निश्‍चितच परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र घटनेला महिना उलटून गेला तरी अद्याप चौकशी समितीची स्थापना न होणे, हे कशाचे द्योतक आहे? हे न समजण्या इतपत राज्यातील जनता दुधखुळी नाही. सरकारने मनात आणले असते तर अगदी दोन दिवसामध्ये समितीची स्थापना करणे शक्य होते. मात्र त्याला विलंब लावून घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा डावही त्यामागे असू शकतो.
गेल्या साडेतीन वर्षापासून केंद्रात व राज्यात उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे सरकार कार्यरत आहे. लवजिहाद, कथित गोहत्या आणि त्याच्या रक्षणासाठीचे कथित गोरक्षक आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या हिंसक कारवायामुळे अल्पसंख्याक, दलित समाजात भीतीचे वातावरण असताना पोलिसांनी निरपेक्षपणे कायदेशीर भूमिकेवर ठाम रहाण्याची गरज आहे. मात्र जिथे देशातील सर्वात शक्तीशाली समजल्या जाणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच दबावाखाली काम करीत असल्याचे उघडपणे बोलले जाते. त्याठिकाणी पोलिसांकडून नि:पक्षपणे तपासाची अपेक्षा करणे धाडसीपणाचे ठरेल. मात्र ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधिशांनी सर्व संकेत व पंरपरेला झुगारुन लावित सद्सद् विवेकपणाला जागण्याची हिंंमत दाखविली. तशीच पोलीस खात्यात भरती होताना घेतलेल्या शपथेचे स्मरण आणि स्वत:च्या स्वार्थापलिकडील सामाजिक हिताचा विचार केल्यास अधिकार्‍यांना ते अशक्य होणार नाही.त्यामुळे पोलिसांच्या एकतर्फी दृष्टिकोन न थांबल्यास समाजाबरोबरच खात्यातही उद्रेकीकरण वाढण्याचा धोका आहे.
अंनिसचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर, कम्युनिस्ट नेते ऍड. गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येमागे उजवी विचारधारा असलेली मंडळी, संघटनांच्या सहभागाचे थेट पुरावे हाती लागूनही पोलिसांकडून तपासकामामध्ये अक्षम्य शिथीलता दाखविली जात आहे. आतापर्यंत जो तपास झाला आहे तो केवळ न्यायालयाच्या रेट्यामुळेच अन्यथा हत्या करणार्‍या संघटनांची नावेही पुढे आली नसती. एकीकडे ही परिस्थिती असताना 2019 च्या निवडणूकीमध्ये मोठा अडसर ठरल्या जाणार्‍या डाव्या संघटनांना ‘टार्गेट’वर ठेवून कारवाई करणे पोलिसांसाठी शरमेची बाब आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत गुन्हा दाखल असलेल्या मनोहर उर्फ संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना महिनाभरानंतरही अटक न होण्यामागील उघड गुपित सर्वांना समजून चुकले आहे. डाव्या संघटनांवर कारवाईचा आसूड ओढणार्‍या पोलिसांचे हात का बांधले गेले आहेत, हे सांगण्याची हिंमत पोलीस दाखवतील का? असा सवाल विचारवंताकडून व्यक्त केला जात आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला, मेडिकलची विद्यार्थिनी हादिया चे कथित ‘लव्हजिहाद’ प्रकरण आणि वादग्रस्त विचारवंत डॉ.झाकीर नाईक यांच्याबाबत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) एकतर्फी कारवाईबाबत न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याने सरकारची विश्‍वासार्हता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्टल पोलिसांनी कोणाच्या हातचे बाहुले न बनता तटस्थपणे वस्तुस्थितीवर आधारित तपास करण्याची गरज आहे.
राज्यातील अकरा कोटींवर नागरिकांच्या रक्षणासाठी दिवसातील चौवीस तास सशक्तपणे कार्यरत असलेली फौज म्हणून लौकिक असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस दलाची पारदर्शी ,निरपेक्ष प्रतिमा आता पूसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे हिंसक पडसाद राज्यभर उमटून शेकडो कोटीच्या सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झाली. महिनाभरानंतर या आगडोंबाची दाहकता काही प्रमाणात कमी झाली असलीतरी ती पूर्णपणे विझली गेलेली नाही. सामाजिक हितापेक्षा जातीय विषमतेला प्राधान्य देणार्‍या मंडळीकडून ती सुप्तपणे धुमसत ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये काही राजकारणी अप्रत्यक्षपणे सहभागी आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये उभय बाजूंच्या आक्रमकतेला समान पद्धतीने लगाम घालण्याची आवश्यकता असताना पोलिसांकडून एकाच घटकावर उगारला जाणारा आसूड एकतर्फीच नव्हे तर अन्यायकारक आहे. त्यांच्या डोळ्यावरील उजव्या विचारांच्या या चष्मामुळे समाजातील दुही अधिक वाढून उद्रेक होण्याचा धोका आहे.
देशासह राज्यात गेल्या साडेतीन वर्षात उजव्या संघटना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्ती स्वातंत्र्य व मानवी हक्कावर गदा आणणार्‍या घटनामध्ये मोठी वाढ झाली असताना महाराष्ट्राचे पोलीस दल आता कडव्या डाव्या विचारसणीला थोपविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवित आहे. त्यासाठी केंद्राकडून राबविण्यात येणार्‍या कार्यक्रमाबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या दालनात गृहसचिव, राज्याच्या पोलीस प्रमुखांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. कडव्या विचारसरणीच्या संघटना, कार्यकर्त्यांच्या अतिरेकी प्रचार व प्रसार तितक्याच आक्रमकपणे थोपविण्याचे ठरले असताना उजव्या संघटनांच्या कृत्याकडे होणारी डोळेझाक असमर्थनीय आहे.
कोरेगाव-भीमा येथील दंगल पूर्वनियोजित असून त्याला डाव्या संघटना व त्यांच्याकडून केला जाणारा आक्रमक प्रचार अधिक कारणीभूत असल्याचा पोलिसांनी काढलेल्या तर्कामुळे याबाबतच्या तपासाची दिशा स्पष्ट करणारा आहे. कोरेगावातील दंगलीची घटना राज्यातील राजकारण व आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांवर निश्‍चितच परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र घटनेला महिना उलटून गेला तरी अद्याप चौकशी समितीची स्थापना न होणे, हे कशाचे द्योतक आहे? हे न समजण्या इतपत राज्यातील जनता दुधखुळी नाही. सरकारने मनात आणले असते तर अगदी दोन दिवसामध्ये समितीची स्थापना करणे शक्य होते. मात्र त्याला विलंब लावून घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा डावही त्यामागे असू शकतो.
गेल्या साडेतीन वर्षापासून केंद्रात व राज्यात उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणारे सरकार कार्यरत आहे. लवजिहाद, कथित गोहत्या आणि त्याच्या रक्षणासाठीचे कथित गोरक्षक आणि त्यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या हिंसक कारवायामुळे अल्पसंख्याक, दलित समाजात भीतीचे वातावरण असताना पोलिसांनी निरपेक्षपणे कायदेशीर भूमिकेवर ठाम रहाण्याची गरज आहे. मात्र जिथे देशातील सर्वात शक्तीशाली समजल्या जाणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच दबावाखाली काम करीत असल्याचे उघडपणे बोलले जाते. त्याठिकाणी पोलिसांकडून नि:पक्षपणे तपासाची अपेक्षा करणे धाडसीपणाचे ठरेल. मात्र ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायाधिशांनी सर्व संकेत व पंरपरेला झुगारुन लावित सद्सद् विवेकपणाला जागण्याची हिंंमत दाखविली. तशीच पोलीस खात्यात भरती होताना घेतलेल्या शपथेचे स्मरण आणि स्वत:च्या स्वार्थापलिकडील सामाजिक हिताचा विचार केल्यास अधिकार्‍यांना ते अशक्य होणार नाही.त्यामुळे पोलिसांच्या एकतर्फी दृष्टिकोन न थांबल्यास समाजाबरोबरच खात्यातही उद्रेकीकरण वाढण्याचा धोका आहे.
अंनिसचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर, कम्युनिस्ट नेते ऍड. गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येमागे उजवी विचारधारा असलेली मंडळी, संघटनांच्या सहभागाचे थेट पुरावे हाती लागूनही पोलिसांकडून तपासकामामध्ये अक्षम्य शिथीलता दाखविली जात आहे. आतापर्यंत जो तपास झाला आहे तो केवळ न्यायालयाच्या रेट्यामुळेच अन्यथा हत्या करणार्‍या संघटनांची नावेही पुढे आली नसती. एकीकडे ही परिस्थिती असताना 2019 च्या निवडणूकीमध्ये मोठा अडसर ठरल्या जाणार्‍या डाव्या संघटनांना ‘टार्गेट’वर ठेवून कारवाई करणे पोलिसांसाठी शरमेची बाब आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीबाबत गुन्हा दाखल असलेल्या मनोहर उर्फ संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना महिनाभरानंतरही अटक न होण्यामागील उघड गुपित सर्वांना समजून चुकले आहे. डाव्या संघटनांवर कारवाईचा आसूड ओढणार्‍या पोलिसांचे हात का बांधले गेले आहेत, हे सांगण्याची हिंमत पोलीस दाखवतील का? असा सवाल विचारवंताकडून व्यक्त केला जात आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला, मेडिकलची विद्यार्थिनी हादिया चे कथित ‘लव्हजिहाद’ प्रकरण आणि वादग्रस्त विचारवंत डॉ.झाकीर नाईक यांच्याबाबत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) एकतर्फी कारवाईबाबत न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्याने सरकारची विश्‍वासार्हता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्टल पोलिसांनी कोणाच्या हातचे बाहुले न बनता तटस्थपणे वस्तुस्थितीवर आधारित तपास करण्याची गरज आहे.
Post a Comment