गरिबी कमी करण्यासाठी जगातल्या ९० पेक्षा जास्त देशांमध्ये काम करणाऱ्या २० मोठ्या संस्थांचं एक कॉन्फेडरेशन आहे. ‘ऑक्सफॅम’ नावाचं. या मंडळींनी दिलेल्या एका अहवालानुसार भारतात गेल्या वर्षभरात जेवढ्या संपत्तीची निर्मिती झाली, त्यातली ७३ टक्के संपत्ती अवघ्या एक टक्का श्रीमंतांच्या तिजोरीत गेली. दुसरीकडे अध्र्या लोकसंख्येकडे म्हणजे ६७ कोटी लोकांकडे संपत्तीचा केवळ एक टक्का वाटा पोहोचला. उच्चवर्गीयांच्या कमाईत वर्षभरात २० हजार ९१३ अब्जांची भर पडली. ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेने मांडलेले भारतीय व जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र आणि संपत्तीचे होत असलेले केंद्रीकरणाबाबतचे निष्कर्ष किती बरोबर आहेत याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकमत नाही. मात्र त्यांनी केलेल्या शिफारसी योग्य-अयोग्य ठरवायला ही विषमतेची दरी कमी करायची आमची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. गॅलप या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार आपल्या आयुष्यात समृद्धी येत आहे असं २०१४ साली १४ टक्के लोकांना वाटत होतं. २०१५ साली तसं ७ टक्के आणि २०१७ साली ३ टक्के लोकांना वाटत आहे. २०१४ मध्ये बेरोजगारी ३.५३ टक्के होती. २०१७ साली ती ४.८० टक्के झाली आहे. अकुशल कामगारांचं मासिक उत्पन्न १३,३०० रुपये होतं ते आता १०,३०० रुपये झालं आहे. अमेरिकेतील अर्थतज्ञ उदयन रॉय यांच्या मते, ८५ अब्ज डॉलर्सची परकीय चलनाची गंगाजळी मनमोहनसिंग यांनी मोदी यांच्यासाठी सोडली होती. मागील तीन वर्षात चीन स्वत: परदेशात गुंतवणूक करणारा देश झाला. मोदी अद्याप गुंतवणूक मागत फिरत आहेत. नोटबंदी आणि जीएसटी असे अचरट निर्णय घेऊन रसातळाला नेलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आधी सुधारावी आणि नंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रवचनं द्यावी! भारतातील अर्थतज्ञ प्रा. अरूणकुमार आणि मिहिर शर्मा म्हणतात, मूडीजसारख्या (बिकाऊ) संस्था भारताला जो वरचा दर्जा देतात तो फसवा आहे. कारण तो सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार असतो. मोदी सरकार फक्त संघटित क्षेत्राची आकडेवारी देतं. भारतात ४५ टक्के असंघटित क्षेत्र आहे. त्याबाबत सरकार विदेशी संस्थांशी बोलतंच नाही. गरिबी दूर करण्याऐवजी ती लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. गेल्या तीन वर्षांत विदेशी गुंतवणूक झाल्याचे जे भारदस्त आकडे सांगितले जातात ती धूळफेक आहे. कारण देशातील जुन्या कंपन्या ताब्यात घेण्यासाठी अथवा त्यांच्यातील आपलं भागभांडवल वाढविण्यासाठी झालेली ही परदेशी गुंतवणूक आहे. तिच्यातून नवे उद्योग किंवा नवे रोजगार निर्माण झालेले नाहीत. ‘खाउजा धोरण’ लागू झाल्यापासून ही जी ‘प्रगती’ सुरू आहे, तिचा रस्ता आता साफ झालाय. जगातल्या सर्वांत गरीब असलेल्या १० टक्के लोकांचं उत्पन्न १९८८ पासून २०११ पर्यंत वर्षाकाठी केवळ २०० रुपयांनी वाढलंय. दुसरीकडे सर्विाधक श्रीमंत एक टक्का लोकांचं उत्पन्न १८२ पटींनी वाढले आहे. २०१७ मध्ये जगातल्या अब्जाधीशांची संख्या वेगानं वाढली. अब्जाधीशांच्या यादीत दररोज दोन व्यक्तींची भर पडते. सन २०१० पासून आतापर्यंत अब्जाधीशांच्या संपत्तीत दरवर्षी १३ टक्क्यांनी वाढ झाली. व्हिएतनाममधला गरीब माणूस जेवढे पैसे १० वर्षांत कमावतो, तेवढे तिथला श्रीमंत माणूस एका दिवसात कमावतो. घाम गाळण्याचे दिवस कधीच मागं पडले आहेत. हार्डवर्क करून केवळ हार्ड लाइफ पदरात पडतं, हे दाखवणारी ही आकडेवारी जगाला नेमकी कुठं घेऊन चाललीय, कोण जाणे! काही दिवसांनी घाम गाळायचं ठरवलं तरी ते शक्य नसेल. कारण मानवविरहित प्रगतीकडे आपण चाललो आहोत. सगळी कामं डिजिटल! विकासाला मानवी चेहरा सोडाच! विकासात माणूसच उरणार नाही! निश्चलीकरणासारख्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील ८५ टक्क्यांहून अधिक चलन मागे घेतल्याने गरीब लोकच कंगाल झाले, बेरोजगार झाले, लघु-मध्यम उद्योजकांनाच फटका बसला असे दिसते आहे. नवचलन छपाईचाच केवळ खर्च पन्नास हजार कोटींवर पहिल्या पन्नास दिवसात झाला असावा असा अंदाज आहे. श्रीमंत-गरीबांतील दरी कमी होण्याऐवजी ती वाढती ठेवण्याचे निर्णय जर राज्यसरकार, केंद्र सरकार घेत असतील तर आमची आर्थिक ‘नीती काय? नियोजन काय?’ हा प्रश्नच आहे. समोरच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून ‘सेल्फी’ घेण्याचे व्यसन वाढतेय तसाच हा प्रकार आहे. माणसाच्या हाताला व बुध्दीला काम देणे व ते सर्वंना देणे हे सर्वात महत्त्वाचे सामाजिक मूल्य आहे. पण आज ‘जॉबलेस ग्रोथ’ सुरू आहे. विकास झाल्यासारखे भासतेय पण रोजगार खुंटतोय. यंत्राला काम मिळतेय व माणूस बेरोजगार होतोय. पंच्याहत्तर टक्के कामगार कपात करा, पगार दुप्पट करा आणि काम चौपट करून घ्या. हा नवा सिध्दान्त रूढ झाला आहे. त्यातून गरीब-श्रीमंतातील दरी रूंदावतेय. याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.
Post a Comment